पूर्वआइजी खनाल प्रहरीको ‘लेन्स’मा

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी सोमबार, वैशाख १५, २०७७, ०९:०७

काठमाडौं- वैशाख १० गते साँझ समाजवादीका सांसद डा सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण’ मा परेको समाचार सार्वजनिक भयो। सो पार्टीसम्बद्ध विश्वदीप पाण्डेले आफ्नो फेसबुक र ट्विटरमा ‘सांसद यादवलाई जनकपुरबाट अपहरण गरेर पार्टी फुटाउने योजनामा काठमाडौं लगेको’ उल्लेख गरेपछि यो ‘अपहरण काण्ड’ बाहिर आएको थियो।

यादवलाई पूर्वआइजी सर्वेन्द्र खनाल, सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन)ले अपहरण गरेर ल्याएको आरोप लाग्यो। आफूलाई जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको, धाकधम्की दिएको, काठमाडौं जानैपर्छ भनेर करकाप गरेर काठमाडौं ल्याई नक्सालस्थित मेरियट होटलमा बन्धक बनाएको आरोप सांसद यादवले खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठलाई लगाएका छन्।

आरोपितमध्ये राजनीतिक पृष्ठभूमिका सांसद बस्नेत र श्रेष्ठले आफूहरुले दलले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको जिकिर गरिरहेका छन्। उनीहरुले यसलाई अपहरणभन्दा पनि राजनीतिक सल्लाहको प्रक्रिया भन्दै आफ्नो बचाऊ गरिरहेका छन्।

एउटा सांसद र दलको सक्रिय सदस्यका हिसाबले उनीहरुले उच्च तहको निर्देशन पालना गरेको हुनसक्छ। त्यसमा क्रमशः दल पनि जवाफदेही बन्दै जाला। तर, यो प्रकरणमा पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता र भूमिकाबारे भने अझै चासो र चिन्ता प्रकट भएको छ। प्रहरी संगठन र सुरक्षामा चासो राख्ने सबैसँग एउटै प्रश्न छ, ‘पूर्व आइजीपी खनाल यो उपक्रममा किन संलग्न भए? यसले प्रहरी संगठनलाई फाइदा गरेको छ त?’

कानुन पालना गराउने निकाय प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिबाट यस्तो गल्ती हुनुले सिंगो प्रहरी संगठनकै शीर निहुरिएको पूर्व डिआइजी रमेश खरेलको भनाइ छ। आइजीको पदबाट अवकाश पाएको तीन महिना पनि नबित्दै खनालमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। यद्यपि सांसद यादवको दाबीमा वास्तविकता नभएको भन्दै उनले अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।

आइतबार मात्रै खनालसहित बस्नेत र श्रेष्ठका विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा किटानी जाहेरी दिन पीडित यादवसहित समाजवादीका नेता महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु पुगेका थिए। सुरुमा कार्यालय प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली नभएको भन्दै उक्त जाहेरी प्रहरीले लिन मानेन। पछि कार्यालय प्रमुख ज्ञवाली आइसकेपछि घटनास्थल महोत्तरी भएकाले उत्तै जानुपर्ने भन्दै जाहेरी नलिने बताए। यसले केही क्षण टेकु नोकझोकमा पर्‍यो।

थप कानुनी प्रक्रिया चाल्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पीडित यादवलगायतका नेता परिसरबाट बाहिरिए।

तर प्रहरीले जाहेरी नै नलिए पनि सरकारी वकिलमार्फत जाहेरी दर्ता गराउने बाटो छँदैछ। सरकारी वकिलकोमा जाहेरी दर्ता भएपछि सम्बन्धित प्रहरीले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ।

यही कुरालाई बुझेको प्रहरीले आफ्नै पूर्वआइजी खनालको निगरानी भने सुरु गरिसकेको छ। यसबारे जानकारी दिँदै एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। आरोप लागेका व्यक्तिको निगरानी हुन्छ। भोलि अनुसन्धान गर्नुपरेको अवस्थामा प्रमाण जुटाउन सहज होस् भनेर प्रहरीले यस्तो अभ्यास गर्छ।’

ती प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई अझ प्रष्ट पार्दै भने, ‘जसरी सभामुख महराको केसमा घटना भयो भन्ने जानकारी आएपछि प्रहरीले प्रमाण संकलन गरेको थियो, त्यही नै प्रक्रिया हो। त्यसबेला पहिल्यै प्रमाण संकलन भए पनि जाहेरी परेपछि मात्रै अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्न प्रहरीले बेलैमा यस्ता प्रमाण संकलन गर्छ। सोही अनुरुप आरोपितको निगरानी गरिन्छ। अझ यस्तो अभ्यास प्रायः भिआइपी आरोपितमा गरिन्छ। जसले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।’

भोलि जाहेरी परेर अनुसन्धान नै गर्नुपरेको अवस्थामा अहिल्यै गरिएको निगरानीले सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।

सोही अनरुप प्रहरीले पूर्वआइजी खनालको गतिविधिमाथि सुक्ष्म निगरानी बढाएको छ। उनले क-कसलाई भेट गरे? के कुरा गरे? कहाँ गए? कोसँग फोन सम्पर्क भयो? के कुरा भयो? लगायतको निगरानी प्रहरीले यो चरणमा गर्छ।

स्रोतका अनुसार पूर्वआइजी खनाल आइतबार साँझ मात्रै गाडी लिएर काठमाडौंमै रहेका एक प्रभावशाली व्यक्तिकोमा पुगेका छन्। उनी को हुन् भन्नेबारे प्रष्ट भएको छैन।

पीडित भनिएका सांसद यादवले खनालले नै अघिल्लो दिन फोन गरेर आफू बालुवाटारमा रहेको र प्रधानमन्त्री भेट गर्न चाहेको बताएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट उनी महोत्तरी पुगेर जबरजस्ती काठमाडौं ल्याएको आरोप लगाएका छन्। सांसदद्वयभन्दा पनि खनालले नै तपाईं काठमाडौं जानैपर्छ भन्दै करकाप गरेको उनको भनाइ छ। उनले घुमाउरो पारामा ‘अपहरण–प्रकरण’को योजनाकार खनाल भएको हुनसक्ने आरोप लगाएका छन्। अघिल्लो दिन फोन गरेर प्रधानमन्त्री भेट्न खोज्नुभएको छ भन्ने बताउनु र भोलिपल्ट पिएसओमार्फत घर पत्ता लगाएर त्यहीँ पुग्नुले खनालको गतिविधि शंकास्पद रहेको उनको आरोप छ।

यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै यादवले दिएको जाहेरी भने प्रहरीले लिन मानेको छैन। सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको अवस्थामा भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्था आएमा अनुसन्धानलाई सहज होस् भन्नका लागि प्रहरीले खनालको गतिविधि निगरानी गरेको हो।