भैरहवा- रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरेको पूर्वतयारीको बारेमा आइतबार सांसदहरुले अनुगमन गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको संयोजनमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुले टोलीले अनुगमन गरेको हो।
अनुगमनमा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई, प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, प्रदेश ५ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरी, प्रदेशसभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने, तुलसीप्रसाद चौधरी, डा. कृष्ण न्यौपाने, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रमा अर्याललगायत सहभागी थिए। अनुगमन टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एकराज विश्वकर्मा तथा सदस्यहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो।
सांसदहरुले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि नगरपालिकाले गरेका काम, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउन प्रभावितलाई बाँडिएको राहत, स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन, सचेतना अभिवृद्धिलगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए। साथै उनीहरुले शंकरनगरस्थित तिलोत्तमा क्वारेन्टाइन तथा शंकरनगर स्वास्थ्य चौकीको स्थलगत अवलोकन गरी जानकारी लिएका थिए।
त्यस अवसरमा नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले स्वास्थ्य संस्थामा फिभर सेन्टर सञ्चालन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहत संकलन तथा वितरण, आइसोलेसन निर्माण, खाद्य बैंक स्थापना, जग्गा बाँझो नराख्ने नीतिगत निर्णय, कृषिउपजको बजारीकरण, गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, अनलाइन कक्षा सञ्चालन, लकडाउन कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको विषयमा सांसदहरुलाई जानकारी दिएका थिए। उनले हालसम्म ८१ जनालाई शंकरनगर क्वारेन्टाइनमा र १९६ जनालाई होमक्वारेन्टाइनमा राखिएको, भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुको नियमित जानकारी लिने काम भएको, दश बेडको आइसोलेसन निर्माण गरी दुई जना स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिएको जानकारी गराए। त्यस्तै नगरप्रमुख घिमिरेले हालसम्म झण्डै ३३ सय जनालाई राहत वितरण गरिएकोमा तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप व्यवस्थित गरिएको, प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको सांसदहरुलाई दिए।
त्यस क्रममा सांसद छविलाल विश्वकर्माले कोरोना संक्रमण रोकथाममा तिलोत्तमाले गरेका क्रियाकलापहरु प्रशंसनीय रहेको बताउँदै सीमावर्ती क्षेत्र भएकोले अझै पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। कोरोना रोकथाममा जनप्रतिनिधि तथा सरकारी संयन्त्रबाट गरिएका क्रियाकलापले संघीयताको औचित्य पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ। पहिलो र दोस्रो चरणको राहत वितरण अनुभव तथा संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार तेस्रो चरणको राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले नगरपालिकालाई सुझाव दिए।
प्रदेश सरकारका मन्त्री लिला गिरीले राहतलाई वास्तविक लक्षित परिवारमा पुर्याइनुपर्नेमा जोड दिँदै दैनिक गुजारा आफैं चलाउन सक्नेले राहत लिनुहुँदैन भनेर कन्भिन्स गर्नुपर्ने बताए। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एकराज विश्वकर्माले जग्गा बाँझो नराख्ने तिलोत्तमाको निर्णय अत्यन्त सह्रानीय रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा सांसदहरुले अनुगमन गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
