देशको आर्थिक विकासको पर्यायवाचीको रुपमा रहेको वित्तिय क्षेत्रको विकास र स्थायीत्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। मुलतः नेपालमा वित्तिय क्षेत्रको कोशेढुंगा १९९४ सालमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड नै हो। यस क्षेत्रअन्तर्गत नेपालमा बैंक, पुँजीबजार, बिमा, सहकारी र गैरबैंकिङ वित्तिय (नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष) संस्था पर्दछन्। उदारीकरण र निजीकरणको उदयसँगै निजी लगानीबाट सचालित वित्तिय संस्थाको स्थापना हुने क्रम पनि बढ्दै गयो। हाल १६४ वटा वित्तिय संस्था सञ्चालनमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस क्षेत्रको ६.३२ प्रतिशशत योगदान र ६.१८ प्रतिशतको वृद्धिदरमा करिब ८९ प्रतिशत हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रले मात्र ओगटेको विद्यमान अवस्थामा यस क्षेत्रमा वित्तिय साक्षता, वित्तिय पहुँच र वित्तिय समावशीकरणको माध्यमद्वारा स्थायित्व र विकास अनिवार्य छ।
सन् २००८को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी वित्तिय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र समायनुकूल नीतिको अभाव एवं ‘कट् थ्रो कम्पीटिशन’ बाट व्यवसायमा वृद्धि गर्ने सोचको परिणाम हो। फलस्वरुप अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतको एस बैंक डुब्नु अर्को उदाहरण हो।
गुणात्मक रुपले सक्षमभन्दा पनि संंख्यात्मक रुपले धेरै वित्तिय संस्था भए पनि ६०।९ प्रतितशमा मात्र बैंकिङ पहुँच पुगेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश व्यवसाय सहरकेन्द्रित छन्। उत्पादनमूलकभन्दा व्यापारिक र स्पष्ट उद्देश्य नभएका व्यक्तिगत कर्जा अधिक रहेको एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी करिब ३०।६२ प्रतिशत एवं साना तथा मझौला उद्योगमा ३।२६ प्रतिशतमात्र छन्। करिब ५५ प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रतिर प्रवाहित भई क्यापिटल आउटफ्लो बढ्ने र विदेशी विनिमय संचितमा चाप पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिवेदनबाट समेत पुष्टि हुन्छ।
संस्थागत सुशासनका सिद्धान्त एवं नियामक निकायले दिएको निर्देशन अक्षरसः पालना नगर्ने, आक्रामक रुपले व्यवसाय बिस्तार गर्ने आन्तरिक रणनीति, व्यवस्थापकहरुले अनावश्यक रुपमा मातहतका कर्मचारीमा दिइने टार्गेट प्रत्यक्ष रुपमा वृत्ति विकास सम्वन्धित भएकाले अल्पकालमा व्यवसायको आकारमा वृद्धि त होला। कालान्तरमा गुणस्तरमै प्रश्न चिन्ह र आयमा नकारात्मक असर परी संस्थाको छवीमा असर पर्न सक्छ।
कार्य सम्पादनका लागि मात्र टिम व्यवस्थानको प्रयोग हुने तर निर्णय प्रक्रियामा हुन नसक्ने, कर्मचारीलाई समयानुकूल पुनर्ताजगीकरण गर्न तालिम तथा विकासको पर्याप्त नहुने, पुराना प्रकृतिका लेखा परीक्षण समयानुकूल नहुने, गतिशील समयसँगै डिजिटल बैंकिङमा अपेक्षित सुधार र सुरक्षित हुन नसक्नु आन्तरिक समस्या हुन्।
अर्कोतर्फ महामारीले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र आक्रान्त परेका बेला सरकारी राजस्व परिचालन र अर्थतन्त्रमा परेको कुप्रभाव बैंकको निक्षेपमा तथा कर्जा लगानीमा सिनर्जेटिक रुपमा देखिनेछ। विप्रेषण आप्रवाहमा आउने गिरावटबाट हुने प्रत्यक्ष असर एवं आर्थिक तथा व्यावसायीक गतिविधि ठप्प भएकाले असुलउपर गर्नुपर्ने व्याज तथा साँवा स्थगित छन् भने लकडाउन खुल्नासाथ ती रिकभर हुन पनि सक्दैनन्। जसले बैंकको गुणात्मक सम्पत्तिको स्तर घट्ने एवं आम्दानीमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ।
सरकारको तर्फबाट अनुदान, सहुलियत र सुविधा नआएमा यो क्षेत्र नै धरासायी हुने आँकलन गर्न कठिन छैन। उदाहरणका लागि पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ब्याज र साँवा समयमै असुलउपर नहुँदा एकातर्फ निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्ने र आम्दानीमा गिरावट आउने हुन्छ भने अर्कोतर्फ नयाँ पुँजी÷लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। यसले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच गराउँँछ, जसबाट आँकलन गरेभन्दा पनि ठूलो दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने संस्था आफैँ बिरामी र समयानुकूल हुन नसकेकाले सीमित व्यक्तिको एजेन्टको मात्र रहेको आभास हुन्छ। ३८ संस्थाले र्निजीवन र जीवन बिमा तथा एउटाले पुनर्बिमा सेवा प्रदान गरे पनि अर्थतन्त्रको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न चुकेको छ भनें अन्य क्षेत्रमा पनि सहर केन्द्रितमात्र छ।
संस्थागत सुशासन ठूलो समस्याको रुपमा एवं नियामक निकायको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावले करिब ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्था व्यवस्थित नभएको एवं उद्देश्य प्राप्तिमा विचलित भएको छ। त्यस्तै गैरबैंकिङ वित्तिय संस्थाका लागि उपयुक्त नियामक निकाय नहुँदा ठूलो मात्रामा संकलित दीर्घकालीन पुँजी उपयुक्त परियोजना अभाव तथा छनोटमा कठिनाइ परेको छ।
अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र (सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिच्युसन) मा अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण पक्षबाट परेको प्रभावले जनविश्वास कायम गरेका संस्था दुर्घटनातर्फ जाने (र्बैंक रन) र आर्थिक मन्दी आई गरिबी एवं बेरोजगारी जस्ता जटिल प्रकृतिका आर्थिक तथा सामाजिक समस्या आउन नदिन वित्तिय संस्था, नियामक निकाय र नेपाल सरकारको समन्वयात्मक, सहजीकरण र अलग–अलग भूमिकामा देहायका कार्यहरु गनुपर्ने हुन्छ।
वित्तिय संस्था : आफैँ
१. कर्मचारीहरुलाई महत्वपूर्ण रणनैतिक सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरी सर्वाङ्गीण विकास मार्फत् कार्यसम्पादन प्रभावकारिता अझ अभिवृद्धि गर्ने एवं सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सार्थक सहभागीता जुटाउन कर्मचारीलाई सशक्तिकरण गरी निर्णयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने/गराउने।
२. संस्थागत सुशासन कायम गरी ‘रेपुटेशनल् रिस्क’ बाट जोगाउन प्रचलित ऐेन, कानुन एवं नियामक निकायको निर्देशन अक्षरसः पालना गर्ने।
४. पुराना प्रवृत्तिका आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र जाँच प्रणाली विकास गरी सीवीएस र उत्कृष्ट एमआईएमार्फत् वास्तविक समयमै नियन्त्रण र जाँच गर्ने संयन्त्र विकास गरी खर्च कटौती गर्ने।
५. परियोजना छनोट गर्दा उत्पादनमूलक एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी व्यक्तिगत, स्पष्ट उद्देश्य नखुलेका र ट्रेडिङ प्रकृतिका कर्जालाई निरुत्साहीत गर्ने रणनीति अख्तियार गरी क्रमशः लागू गर्ने।
६. व्यक्तिगत चिनजानमा आधारित बैंकिङ व्यवसायलाई पेशागत रुपमा उत्कृष्ट बजार रणनीति अख्तियार गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा गुण्स्तरीय सेवाको छनोट गर्ने वातावरण मिलाउने।
७. विना भेदभाव सम्पूर्ण निक्षेपकर्ता र सेवाग्राहीले सहज रुपमा नियम अनुसारका आवश्यक सेवा प्राप्त गर्ने उपयुक्त वातावरण मिलाई जनबिश्वास कायम राख्ने।
नियामक निकाय : नेपाल राष्ट्र बैंक
१. संस्थागत सुशासन, प्रचलित ऐन कानुन एवं नियामक निकायको निर्देशन पालना गराउने सन्दर्भमा छुट्टै एमआईएस संयन्त्र विकास गरी क्रमशः अनलाईन पद्धतिमा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
२. उत्पादनमूलक एवं प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न आवश्यक छुट एवं सहुलियत प्रदान गर्ने, तथा स्पष्ट उद्देश्य नभएका, व्यक्तिगत र ट्रेडिङ प्रकृतिका कर्जालाई थप कडाइ गर्ने।
३. धितोमुखी कर्जा व्यवस्था र कर्जा नोक्सान व्यवस्थालाई क्षेत्रगत प्रकृति र अन्य सम्भाव्य आधारमा विविधिकरण गरी समयानुकूल बनाउने।
४. बाह्य स्थायित्व कायम गर्न निर्यातमुखी उद्योगलाई थप सहुलियत एवं आयात व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यकवाहेक विलासी र उच्चमूल्ययुक्तका वस्तुको पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाउने।
५. शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग समन्वय र वस्तुगत अध्ययन गरी वैदेशिक शिक्षाका लागि सहज रुपमा प्रदान गर्ने कर्जालाई रोकी स्वदेशमै अध्ययनका लागि प्रदान गर्ने कर्जालाई थप सरलीकृत गर्ने, जसबाट प्रतिभा पलायन र ठूलो मात्रामा हुने विदेशी मुद्राको मागमा कमी गर्न सकिन्छ।
६. माग र आपूर्तिमा हुनसक्ने गडबडीको र अन्य संरचनागत समस्याबाट मौद्रिक स्थायित्वमा पर्न सक्ने चापलाई वान्छित दरमा राख्न आवश्यक मौद्रिक व्यवस्था गर्ने।
नेपाल सरकार
१. थला परेका व्यावसायीक क्षेत्रको द्रुत अध्ययन गरी आवश्यक आर्थिक राहत प्याकेजमै ल्याई वित्तिय क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगीकरण गर्ने।
२. पुराना उत्पादनका प्रक्रिया एवं तत्सम्बन्धी ऐन कानुन निष्प्रभावी भएका र माहामारीले गर्दा उत्पादन, माग तथा आपूर्तिमा आएको गिरावटका कारण सो क्षेत्रको उत्थान गर्न आवश्यक नीति कार्यक्रम एवं आवश्यक सहुलियत वित्तिय क्षेत्रको सहजीकरणमा प्याकेजमै ल्याउने।
३.पूर्वानुमान गरेभन्दा पनि भयावहको रुपमा हुनसक्ने गरिबी एवं बेरोजगारीजस्ता जटिल आर्थिक तथा सामाजिक समस्या हल गर्न वित्तिय क्षेत्रमार्फत् लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक कानुन, नीति, रणनीति एवं कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने।
कोभिड १९ ले विश्वभर आतंक मच्चाईरहेको र नेपालले पनि महामारीसँग पौठेजोरी गर्न आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा खटाएको छ। महामारीपश्चात् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने एकमात्र खम्बा वित्तिय क्षेत्रमा जनविश्वास गुम्न नदिई सबै पक्षको सहकार्यमा आवश्यक कार्यक्रम एवं सहुलियत प्रदान गरी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा चाँदीको घेरा ल्याउन कठिनाइ छैन।
यसबाट संविधानले परिलक्षित गरेका मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरु क्रमशः कार्यान्वयन भई ‘समृद्ध नेपालः सुखीः नेपाली’ को आकांक्षा पुरा हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
