पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई कांग्रेस र एमालेको एउटा समूहले लगाउने आरोपमा समानता थियो- सत्ता कब्जा गर्ने अभिप्रायले ‘यस्तो काम’ गरियो। खोज्दै गए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको त्यस्तै आरोपको पनि अर्काइभ भेटिएला।
सरकारले ल्याएको पछिल्ला दुई विधेयक फरक सन्दर्भ र उद्देश्यबाट प्रेरित थिए। तिनको घाँटी भने उतिबेला माओवादी सरकारलाई लगाइने ‘सत्ता कब्जा’ जस्तै केही चिजमा जोडिन्छ।
थप शक्तिशाली बन्ने र पार्टीहरुमा भद्रगोल निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रयास असफल भए पनि यसमाथि चर्चा भने जरुरी छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अन्य दल फुटाउने (विशेषगरी समाजवादी/राजपा) उद्देश्यमा ल्याइएको थियो। समाजवादीलाई फुटाउने, फुट्नेहरुलाई केही आकर्षक व्यवस्था गर्ने र आफू अनुकूल संविधान संशोधनमा उनीहरुलाई पनि प्रयोग रणनीति त यस प्रकरणसँग जोडिएका सांसदहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
अध्यादेशको अतिरिक्त फाइदा भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रै सुरक्षित समीकरणमा बस्न पनि सघाउ पुग्ने हो।
नेकपाभित्र संविधान संशोधनको बहस अनेक कोणबाट भइरहेका छन्। राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्यको संख्या बढाउने तथा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने प्रावधान राख्ने प्रयास खुला रुपमै भएको भएको हो। पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिमतिर संविधानमाथि दलीय, गुटीय वा प्रधानमन्त्रीय झिनाझम्टी कति पर्छ, अहिल्यै निर्क्यौल गर्न सकिने विषय होइन। यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारले ल्याइरहेको विवादित कानुनहरुले त्यसको धेरथोर संकेत मिल्छ। ती शंकास्पद छन्।
नागरिकका मुख थुन्ने वा प्रधानमन्त्री लगायतका नेकपाका केही नेतालाई मलजल गर्ने संशोधनको प्रयास नहोला भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। त्यसका लागि सरकारलाई आफ्नै दल नेकपाका अतिरिक्त साक्षी बस्ने अन्य दलहरु चाहिएको छ। राजनीतिमा त्यसको थप अर्थ हुन्छ।
समाजवादी वा राजपालाई फुटाउन गरिएको प्रयासको अन्य कोण पनि छन्। पहिलो त, प्रतिशोध साँध्ने प्रवृत्तिको परिणाम हो। सरकारमै रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र उपेन्द्र यादवबीच सहज सम्बन्ध थिएन। तिक्त सम्बन्धको प्रतिशोध साँध्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पहिल्यैदेखि थिए भन्ने समाजवादीकै नेताहरु भनिरहेका छन्। सो पार्टीभित्रको जटिलता र सकस बुझेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रहार पनि त्यहीँ केन्द्रित गरेका हुन्।
राजपामाथि पनि उनको बक्र दृष्टि थियो। विशेषगरी सो पार्टीबाट सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेका केही नेतालाई उनी प्रयोग गर्ने प्रयासमा थिए।
उसै पनि मधेस केन्द्रित दलहरुसँग ओलीको सम्बन्ध खासै राम्रो होइन,पहिल्यैदेखि। संविधान जारी हुने सेरोफेरो र त्यसपछि उनले मधेस केन्द्रित दललाई आक्षेप लगाउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। उनको मनभित्र रहेको ती पार्टी र नेताप्रतिको बुझाइ बेलाबेलामा बौरिन सक्छ। जुन अस्वभाविक होइन।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले उनकै पक्षमा मत दिएका थिए। फोरम त सरकारमै पनि सहभागी भयो। तर, अहिले दुवै विपक्षमा पुगेका छन्। समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्।
प्रतिशोध र चाहनाको दायरा हुँदैन। ओलीमा पनि हुने कुरा भएन।
अर्कोतिर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले उनको चाहना छताछुल्ल पारिदिएको छ। उनी संवाद र सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पछ्याउनुपर्ने ऐनको मर्मलाई कुल्चिन चाहन्छन् भन्ने अध्यादेशले पुष्टि गर्छ।
संविधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। उपसभामुखको पद अहिले रिक्त छ। अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ।
परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र सो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अध्यादेशमा भने ऐनमा रहेको पहिलो बैठकमा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था हटाइयो। गणपुरक नपुगेको वा सर्वसम्मत निर्णय नभएमा २४ घण्टाको समय दिएर अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था गरियो। त्यस्तो बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यहरुको उपस्थितिले बहुमतबाट निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरियो।
अर्थात्, अहिले कायम रहेका पाँचमध्ये तीनजना मात्रै उपस्थित भए भने बैठक बस्ने र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरियो। कुनै यस्तो बैठक हुनसक्थ्यो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकट भनिने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मिलेर आवश्यक निर्णय लिनसक्ने थिए।
यसरी संवैधानिक परिषद्मा हालिमुहाली गर्न सकिने प्रावधान ल्याइयो। संवैधानिक परिषद्को मर्म भुल्ने काम भयो।
पार्टीभित्र र बाहिर पनि आफ्नालाई मात्रै बोक्ने र त्यसको विषयमा छलफल र संवाद पनि नचाहने छबि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न आयोगहरुमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजेका हुनसक्ने शंका अध्यादेशले बढाएको छ।
सरकारले चाहेको गर्न पाउने वैधानिक अधिकार हुन्छ। तर, त्यसको कानुनी आधार तयार गरिनुपर्छ। सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। आन्तरिक पार्टी बैठकमा मुसुक्क हाँसेर अर्को दल फुटाउन ल्याएको भनेर अध्यादेशको दलिय स्वार्थ पुष्टि गर्न सकिएला तर सार्वजनिक औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। कानुन पनि अमुक दल वा नेता तोकेर ल्याउने प्रवृत्तिको नयाँ तर असफल सुरुवात भएको छ।
कानुन बनाउने काम संसदको हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको बहुमत हुने भएकाले उसले चाहेका जुनसुकै कानुन संसदबाट पास हुनसक्छ। यसअघि तीव्र विवादका बीच कतिपय विधेयकहरु ऐन बनेका उदाहरण छन्। दलको सीमित समूहबाहेक सबैको आवाजलाई बेवास्ता गरिएका छन्। त्यसैले सरकारले चाहेको कानुन ल्याउन समस्या छैन। तर अध्यादेशरुपी कानुन ल्याउँदा त्यो बाटो छ भन्ने भुल्न खोजिएको छ। छल्न खोजिएको छ।
अमुक दल फुटाइहाल्नुपर्ने, संवैधानिक निकायमा तत्कालै नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने हतारो प्रधानमन्त्रीको नियतसँग जोडिएको छ। आम मान्छे एउटा संकटसँग जुधिरहेको बेला, घरभित्र थुनिएको बेला र आम बहस बिना गरिने यस्ता कामलाई लोकतान्त्रिक भनिँदैन।
जे होस्, अध्यादेश खारेज गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। तर, अध्यादेश खारेज भए पनि नियत खारेज हुँदैन। त्यसको बदनियतपूर्ण डोब नेपाली राजनीतिमा बसिसकेको छ। यसबीचका केही काण्डहरुले झन्डै अढाइ दशकअघिको इतिहासको सम्झना पनि गराइदिएको छ।
अर्कोतिर, सरकारले सोचेजति काम गर्न नसकेको प्रष्टै छ। दाबी एकातिर होला। त्यसलाई बल पुर्याउने सर्वेक्षणका नतिजा पनि होला तर आफूले गरेको वाचा,आफूप्रतिको अपेक्षा र कामको गति र प्राथमिकताले सबै कुरा स्पष्ट पारिरहेकै छ। त्यहीमाथि, भ्रष्टाचारका अनेक काण्डहरु सार्वजनिक भइरहेकै छन्। प्रधानमन्त्रीको मुखबाट आक्षेप, गाली सार्वजनिक भइरहेकै छन्। काम गर्न नसकेपछि मान्छे रिसाउँछ। अर्कालाई गाली गर्छ। षड्यन्त्रलाई दोष दिन्छ। रहस्यहरुको सिर्जना गर्न थाल्छ। पत्रकारले फोटो भिडियो खिचेको र अपलोड गरेको विषयमा समेत षडयन्त्र सूत्र प्रतिपादन त्यसै भएको होइन। डराएको मान्छे कि चुप लाग्छ, कि ठूलो स्वरमा कराउँछ। प्रधानमन्त्रीको स्वर ठूलो हुनुको पनि कारण छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सरकारको सुस्त तयारी, भ्रष्टाचार, सेनाको साथ आदिजस्ता विषय चर्चामा थिए। केही चिज त सिर्जना गर्नु नै थियो, विवादको यो भुमरीलाई विषयान्तर गराउन। अध्यादेशले सफलतापूर्वक त्यो काम गरेको छ।
अध्यादेश किन ल्याइयो, किन खारेज गरियो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै दिन जवाफ देलान्। तर, ११ वर्षअघि त्यतिबेलाका एमाले नेता र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीको कटाक्ष यहाँ दोहोर्याउनु उचित नै होला। प्रचण्ड सरकारबाट हटेपछि माओवादी सके जति बल लगाएर प्रधानमन्त्री माधव नेपालका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो। सडकमा रोईकराई नगर्न सम्झाउँदै ओलीले २०६६ कात्तिकमा एउटा चियापान समारोहमा भनेका थिए- 'बाँदरलाई नरिवल दियो भने मिलाएर खान जान्दैनन्। फुटाउँछन्। नौ-दस महिना त दिएकै हो नि।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
