भैंसेपाटी भेलापछि अध्यादेश फिर्ता हुनेमा आशंका

राजनीति

भैंसेपाटी भेलापछि अध्यादेश फिर्ता हुनेमा आशंका

वीरेन्द्र ओली बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, २३:२२

काठमाडौं- सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ६ जना सचिवालय सदस्यहरूको भैंसेपाटी भेलाले सरकारले हालै ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ अबिलम्ब फिर्ता गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर सो अध्यादेश फिर्ता हुने वा नहुनेमा आशंका यथावत् नै छ। प्रधानमन्त्रीले बिहीबार दिनभर पनि अध्यादेश फिर्ताको कुनै प्रक्रिया सुरु गरेनन्।

बिहीबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भेटमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका थिए। तर दिनभर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि साँझ भैंसेपाटीस्थित नेता वामदेव गौतम निवासमा नेताहरू भेला भएका हुन्।

अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताहरूले पारित अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। ‘अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका ६ जना कमरेडहरू बस्यौं,' सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पारित गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं।’

यता भैसेपाटी भेला सकिएलगतै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच समसामायिक विषयलाई छलफल गर्न भन्दै भेटघाट भएको छ। बिहीबार बेलुका ७ बजे आसपास भएको भेटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको बुझिएको छ। अध्यादेशलाई नेकपाभित्रैका नेताहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि तत्काल फिर्ता हुनेमा शंका देखिएको हो।

अध्यादेश फिर्ता गराउन भइरहेका घटनाक्रम
अध्यादेशलाई लिएर पार्टीभित्र समेत धुर्वीकरण बढेपछि बिहीबार नेकपा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए। अध्यादेश र त्यसले नेकपाभित्र बढाएको ध्रुवीकरणबारे दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ताका लागि सहमत भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्‍मा अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएदेखि नै नेकपाभित्रकै केही घटकले अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्। सचिवालय बैठकमा पनि यसको विरोध भएको थियो। तर पार्टी कुनै निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो बनाइदिएकी थिइन्।

त्यसको प्रतिरोधमा बुधबार बेलुका प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका २० भन्दा धेरै स्थायी कमिटीका नेताहरुले पत्र नै लेखेर स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेपछि ओली झस्किए। पार्टीमा आफूविरुद्ध ध्रुवीकरण बढ्ने खतरा देखेका प्रधानमन्त्री बिहानसम्मा अध्यादेश फिर्ता गर्ने विषयमा सकारात्मक बनेको झल्को देखाइदिए।

स्थायी कमिटीका प्रभावशाली नेताले पत्र नै लेखेपछि अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले कानूनी पाटोको विषयमा बिहीबार बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। अरु सचिवालय सदस्यको सन्देशसहित प्रचण्ड बालुवाटार भेट्न गएपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएको स्रोतले बताएको थियो।

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अध्यादेश फिर्ता नगर्ने स्थिति आए प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, नेकपाले समेत ठूलो मूल्य चुकाउने अवस्था आउने सक्ने देखेको बताए। ‘पार्टीमा स्थायी कमिटी बैठक डाकिने छ। त्यहाँ कुनै न कुनै निर्णय हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई पार्टीबाट थप असहयोग गर्ने क्रम बढ्ने छ। उस्तै हुँदा पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। प्रदेश २ समेत सरकारमा फेरबदल आउनु सक्ने अवस्था आउने सम्भावना हुन सक्छ।’

हरेक निर्णयमा किन विवादित हुन्छ ओली सरकार?
निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले ३ फागुन ०७४ मा जिम्मेवारी सम्हालेपछि अपेक्षा चुलिएका थिए। ओलीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले समेत सत्तापक्षको व्यवहार देखाएको भन्दै आलोजना भयो। मिडियादेखि जनस्तरबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्नेको संख्या न्यून थियो। ओली सरकारले वर्ष दिनपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेजति काम गर्न नसकेपछि आलोचना हुन थालेको हो।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सल्लाह दिन सक्ने हैसियतका नभएपछि एकपछि अर्को विवादित हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको वरिपरि यो हुँदैन भन्ने सल्लाह दिने सल्लाहकार नै छैनन। सबै सल्लाहकार धुपौरे छन्,’ श्रेष्ठले भने,‘ प्रधानमन्त्रीले अस्वस्थ कुरा उठाएपनि मिल्दैन भन्ने आँट गर्ने मान्छे कोटरीमा छैन।’

कोरोना कहरमा चिप्लँदै सरकार
विश्वव्यापी रूपमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरस नेपालाई आक्र्रान्त पर्ने सम्भावना बलियो थियो। चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत उच्च जोखिममा भएको भन्दै विशेष सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको थियो। नेपालले ढिलो गरी चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपनि संक्रमणको अवस्था काबुबाहिर गएको छैन भन्न सकिन्छ। सरकारले लकडाउन गरेकै भरमा सम्पूर्ण जस लिने सम्भावना बलियो छ। सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादित काम गर्दै गएपछि जस लिन सक्ने ठाउँमा भएको सरकार उल्टै आलोचित भएको छ। ‌ओलीको नेतृत्वमा अढाई वर्षमा अलोकप्रिय काम गरेको क्षतिपूर्ति हुनेवाला थियो। कोरोना माहामारीका बेला सरकार विवादित नभएको भए चुनावमा समेत फाइदा लिन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको तर्क छ।

‘जति यसअघि अलोकप्रिय काम गरेका थिए। त्यो सबै क्षतिपूर्ति गर्ने अवसर थियो। यति गरेपछि जनताले क्षमा गर्ने पनि थिए होला,’ श्रेष्ठले भने, ‘ओलीको नाकाबन्दीको जस्तै उनको नेतृत्व हुने थियो। त्यो सम्भावना देखापनि परेको थियो सबै पार्टी एक ढिक्का भएर लागेका थिए।’ एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएपछि ओली सरकारको भएको साखसमेत गुमेको श्रेष्ठको तर्क छ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समिति बढी विवादित बनेको छ। चीनबाट ल्याउने औषधिसहित मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौतामा सरकार व्यापक आलोचित भयो।

महामारीका बेला मेडिकल सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि रक्षामन्त्री मुछिएपछि सरकार आलोचित बन्यो। यस्तै काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न ठाउँ जाने मजदुरलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काममा सहजीकरण गर्न नसक्दा पनि सरकार थप आलोचित बन्दै गएको छ। यसैगरी अध्यादेश सरकारको आलोचना गर्ने अर्को एक विषय बनेको छ।

कम्युनिस्ट सरकारबाटै सबैभन्दा धेरै मजदुर पीडित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत विरोध गरे। महामारीका बेला दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि भएको सरकारको साखसमेत सबै गुमेको छ। महामारीका बेला सरकारको ध्यान राहत र उद्धारमा खटिनुपर्नेमा उल्टै दललाई नै विभाजित गर्ने गरी ऐन संशोधन गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि त्यसको क्षतिपूर्ति हुने सम्भावना एकदमै कम छ।

विवाद कायमै
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका कुनै पनि निकायमा छलफल नै नगरी दल फुटाउन सजिलो हुनेगरी जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएपनि पार्टीमा विवाद कायमै छ। सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी कुनै निकायमा निर्णय नगराई अध्यादेश ल्याएकाले यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न पनि बैठक बस्नुपर्ने नेताहरूले मत राखेका छन्। अध्यादेश फिर्ता भएपनि छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय भएकाले बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था आएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए।

‘अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीमा धेरै विवाद हुने देखिएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो विषय तत्काललाई टर्‍यो,’ पौडेलले भने, ‘सरकार र पार्टीका अन्य धेरै विषयमा बैठकमा छलफल हुनु पर्नेछ। बैठक बोलाउनुपर्छ।’

बिहीबार ओली-प्रचण्डको भेटमा अध्यादेश फिर्ता गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। सरकारले पार्टीमा कुनै निर्णय नै नभई एक्लौटी ढंगले काम गर्दै आएकाले बैठक छलफल हुनुपर्ने नेताहरूले माग राख्दै आएका छन्।