काठमाडौं- सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्ष हुन्थ्यो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट दीर्घकालीन सोचसहितको योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, फरक फरक क्षेत्रका ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार तयार गर्ने योजनासहित योजना ल्याइएको थियो। सरकारले पाँच वर्षमा २ हजार किलोमिटर रेल, २२ सय किलोमिटर एक्सप्रेस वे बनाउनेदेखि ठूला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा योजनामार्फत् गरेको छ।
तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ।
कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संकटका कारण सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ। प्राथमिकतामात्रै होइन, सरकारको स्रोत पनि सुक्दै गएको छ। आर्थिक कृयाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व संकलन न्यून भएको छ। वैदेशिक व्यापार ठप्पप्राय: छ। विश्वव्यापी संकट उत्पन्न हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालनको बाटो पनि परिवर्तन हुँदैछ।
'उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा हामी फेरि एकपटक सामाजिक क्षेत्रतर्फ जानुपर्ने अवस्था आएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्।
स्रोतको संकट परेका बेला सरकार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन। पहिले तय गरिएका प्राथमिकता कम्तिमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि परिवर्तन हुनेमा अर्थका अधिकारीहरू ढुक्क छन्। 'अबको बजेट यसअघिको जस्तो हुनेछैन,' स्रोतहरू भन्छन्, 'स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै त्यही हुनेछ।'
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढाएको छ। तर नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको र विशेष सेवाका लागि यसपटक काम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा हुने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले १८ वटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना (गेमचेन्जर प्रोजेक्ट)का रूपपमा अघि बढाउने तय गरिसकेको छ। त्यसका अलावा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि चालु अवस्थामा छन्। यीबाहेक संघीय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका अन्य आयोजना पनि अघि बढाउने गरी बजेट तयार गर्नुपर्नेछ।
'यसपटक नयाँ कार्यक्रममा हाम्रो ध्यान छैन, त्यो सम्भव पनि देखिँदैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'चालु आयोजना अघि बढाउने हो, त्यसका लागि सकेसम्म अधिकतम स्रोतको परिचालन गर्ने गरी अघि बढ्ने हो।'
राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि तयार गरेको सिलिङमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई मात्रै २ खर्ब रूपैयाँको सिलिङ तय गरेको थियो। तर अब त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुने संभावना कम छ।
'सीप विकास, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेटले नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नेछ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'निजी क्षेत्रको भूमिका फराकिलो बनाउने गरी काम गर्छौँ, रोजगारी सिर्जनामा उनीहरूको भूमिका बढाउने गरी नीति बन्छ।'
कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू स्वदेश फर्कने र त्यसले बेरोजगारी सँगसँगै गरिबी बढाउन सक्ने जोखिम भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ सोचसहित अघि बढ्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
