बजेटमा शिक्षाको तयारी : सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणदेखि भर्चुअल कक्षासम्म

अर्थ समाचार

प्रजु पन्त बिहीबार, वैशाख ११, २०७७ ०९:५०

काठमाडौं- शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अगामी आर्थीक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रमका लागि बृहत छलफल अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ५८ अर्बको सिलिङ पाइसकेको जनाएका छन्।

स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने सशर्त अनुदान भने यसमा गणना हुने छैन। वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बजेट जानेछ।

पछिल्लो १० वर्षको बजेट हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा ९ देखि २० प्रतिशतकै आसपासमा बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ। बजेटको ठूलो अशं शिक्षकहरुको तलब-भत्तामा नै खर्च हुँदै आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘विगतका वर्षजस्तै बजेटको ठूलो अ‌श तलबमा जान्छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने, ‘त्यसका अलावा सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा अबको आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा परेका छन्।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकृत माधवप्रसाद दाहालका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सबलीकरणसँगै प्रत्येक जिल्लामा पर्ने गरी नमुना विद्यालयको संख्या १०५० मा पुर्‍याइने, ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्नेलगायतका प्रमुख योजना रहेका छन्। यसैगरी विगतजस्तै यस वर्ष पनि विभिन्न प्रकारका छात्रवृति बालिका, दलित, मुस्लिम ,गरीब, जेहेन्दार तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई दिने कार्यक्रम यथावत रहेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकको कार्यक्रम पनि यथावत रहने गरी छलफल गरिएको उनले बताए। ‘वैकल्पिक शैक्षिक पद्धति अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षाका लागि पनि हामीले छलफल गरेका छौँ,’ सूचना अधिकृत दाहालले भने,‘लकडाउन अथवा विपत्ति आउँदा अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुने देखियो। यसमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हाम्रो धारणा छ।’

त्यस्तै स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान जाने पनि दाहालले बताए। जसलाइ विद्यालयले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने छ। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, भवन निर्माणका लागि स्थानीय तहमा बजेट जान्छ भने प्रदेशका लागि शैक्षिक गुणस्तर,स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरणका लागि बजेट जान्छ।

उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय अनुदान शाखामा बजेट पठाइने सूचना अधिकृत दाहालले बताए। अर्थमन्त्रालयले भने कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट बिनियोजन हुन सक्ने भन्दै शिक्षाको बजेटका सबै प्रस्तावित कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन हुन नसक्ने जानकारी आएको दाहालले बताए।

‘अर्थ मन्त्रालयले शिक्षामा काटिन सक्छ भनेको छ,' दाहालले भने, ‘त्यसो भयो भने सबै प्रस्तावित कार्यक्रमहरु पारित नहुन सक्छन्।’

कुन वर्ष कति बजेट?

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलको विगत १० वर्षको बजेट बिनियोजन एकै प्रकारको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा बजेट सबैभन्दा बढी १७.१ प्रतिशत पुगेको थियो। आव २०६८/६९ मा १६.६ प्रतिशत, आव २०६/७० मा १५.७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो। त्यस्तै आव२०७०/७१ मा १५.६, आव २०७१/७२ मा १३.९, आव २०७२र७३ मा १२.३ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ११.६ प्रतिशत, आव २०७४/७५ मा ९.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

लगातार ८ वर्ष घटेको बजेट आव आव २०७५/७६ मा भने केही प्रतिशत बढाइएको थियो। कूल बजेटको १०.२३ छुट्याइएको थियो भने २०७६/ ७७ मा १०.६३ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको थियो।