काठमाडौं- लेखक, अभियन्तालगायत विभिन्न पेशा, व्यवसायमा आवद्ध ११४ जना नागरिकले नेपाल सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। बुधबार एक अपिल जारी गर्दै उनीहरूले अध्यादेश बेमौसमी बाजा भएको बताएका छन्।
'पूरा विश्वनै कोरोना भाइरस (कोभिड १९)द्वारा सिर्जित सङ्कटसँग जुधिरहेको बेला, देशभित्र हजारौं श्रमिकहरू आफ्ना लाला-बाला च्यापेर पैदल घर जानुपर्ने बाध्यता आएको बेला, अति विपन्न र श्रमिकहरू आफ्नो छाक टार्न धौ-धौ भइरहेको बेला, भारतमा लाखौं नेपालीहरू अलपत्र परेको बेला र तेस्रो मुलुकहरूमा लाखौं नेपाली बेरोजगार भएर देश फर्कन खोजिरहेको बेला सोमबार (बैशाख ८ गते) हतारमा सरकारले जारी गरेको दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान बेमौसमी बाजा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ', अपिलमा भनिएको छ।
नेपालको इतिहासमा दुर्लभ अवसरका रुपमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो वाचाअनुरूप जनजीविकाका सवाल र दिगो सामाजिक, आर्थिक सवालमा जनपक्षीय कामहरू गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक खिचातानीमा अल्झनु दुःखको कुरा भएको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित सङ्कटमा आफ्नो अत्यन्तै कमजोर भूमिकालाई ढाकछोप गर्न खाजेको हो कि? भन्ने प्रश्न खडा भएको उनीहरूको आशंका छ।
'दुवै अध्यादेश देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिले आत्मसात गरेको संसदीय प्रक्रिया छल्दै संविधानले अंगिकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदमा प्रतिपक्षको खबरदारी भूमिकालाई समेत लत्याउने किसिमका छन्', अपिलमा भनिएकाे छ, 'योसँगै जनताको जीउज्यानमा प्रत्यक्ष असरपर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रियामा देखिएको चरम लापर्वाही र स्थापित विधिको उल्लङ्घन अर्को भत्र्सना योग्य कदम हो।'
अपिल जारी गर्नेमा उज्ज्वल प्रसाई, जीवन क्षेत्री, ब्रबिम कुमार, प्रणिका कोयु, प्रदीप परियारलगायत १ सय १४ जना छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
