नयाँ बजेट : स्रोतको सकस, निजी क्षेत्रका अपेक्षा धेरै

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बुधबार, वैशाख १०, २०७७ १२:१५

काठमाडौं-कोरोना भारइसका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटकै बीचमा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट तयारीमा लागेकाे छ। संकटपूर्ण अवस्थाका कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु बन्द छन्, व्यापारका श्रृङ्खला तोडिएका छन्, उपभोगको शैली फेरिएको छ।

यो सबै हुनु भनेको सरकारको ढुकुटीमा सिधा प्रहार हो।

हाम्रो राजस्वको दुईवटा मुख्य स्रोत आयात र मूल्य अभिवृद्धि कर हुन्। मुलुकभित्र तथा बाहिर लकडाउन हुँदा वैदेशिक व्यापार ठप्पजस्तै भएको छ। दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व भन्सारबाट संकलन हुने गरेकोमा मासिक २ अर्बमा सिमित भएको छ।

आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धिदर फागुनसम्ममा ३८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि नै थियो।

सरकारले चालु वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यद्यपि, त्यसअनुसार पैसा उठेको थिएन। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा १३ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो।

तर अहिले अवस्था धेरै कमजोर भइसकेको छ। चैतसम्ममा सरकारले ६ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। चैतको मासिक लक्ष्यको ४८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।

बजेट निर्माणमा सक्रिय अधिकारीहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारलाई खास समस्या छैन। तर आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा भने उनीहरुलाई अबको बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती छ। 'यो वर्षका लागि भन्दा पनि अर्को वर्ष के गर्ने भन्ने नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो,' ती अधिकारीले भने।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सुरु गरिएको लकडाउन कहिलेसम्म जाने र यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्ने भन्ने विषयमा अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले समष्टिगत अर्थतन्त्र र रोजगारीका विषयमा केही विषय बाहिर ल्याए पनि सुक्ष्म विषयमा अध्ययन भएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। समितिमा रहेका अधिकारीहरु पनि राजस्वको प्रक्षेपणका सम्बन्धमा अहिलेसम्म अन्याेलकै अवस्थामा छन्। 'मुख्य कुरा अवस्था कहिले सहज हुन्छ भन्ने नै यकिन भएन,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, 'नयाँ कुराबारे छलफल गर्‍यो, सात दिनमा अवस्था धेरै फरक भैसक्छ। त्यसले कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।'

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन्। केही दिनअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए। 'केही व्यवसाय र केही भौगोलिक क्षेत्रमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं। यसतर्फ सरकारको प्रयास रहन्छ,' खतिवडाले भनेका थिए।

आर्थिक कृयाकलाप सहज नभएसम्म राजस्व बढ्दैन। सरकारको आयस्रोत बलियो बनाइराख्न पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले लिन ऋणका आफ्नै सीमा हुन्छन्। दातृ निकायबाट पाउने बजेट सहायता र अनुदानको हिस्सा न्यून हुने र आयोजना तथा कार्यक्रममा आधारित ऋणको हिस्सा ठूलो हुने भएकाले सरकारले यसलाई धेरै चलाउन सक्दैन। 'आयोजनामा आधारित ऋण पनि शोधभर्ना दिने खालका हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा एक त सरकारले त्यो पैसा अन्यत्र चलाउन सक्दैन र दोस्रो भनेको बेला पाउँदैन,' अर्थ स्रोत भन्छ।

यद्यपि, बहुपक्षीय दातृ निकायले कोरोना भाइरसको संकटबाट माथि उठ्न विभिन्न प्याकेज तयार गरिरहेकाले त्यसबाट ऋण लिएर काम गर्न सक्ने संभावना भने रहेको अर्थकै अधिकारीहरु बताउँछन्। 'दातृ निकायले विभिन्न विन्डो सञ्चालन गरिरहेका छन्, तिनीहरुको प्रयोग हुन सक्छ,' अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन्।

यसबाहेक सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण हो। जुन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा सिमित राख्नुपर्ने हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलरता संकुचनको अवस्था रहेमा सरकारलाई ऋण उठाउन समस्या हुन्छ। त्यसकारण यसमा पनि सरकार धेरै अघि बढ्न सक्दैन।

निजी क्षेत्रका अपेक्षा

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्‍यो र आर्थिक राहत प्याकेज ल्यायो। यो प्याकेजले निजी क्षेत्रलाई खासै नसमेटेको भन्दै 'स्टिमुलस प्याकेज' ल्याउनुपर्ने उनीहरुले बताउन थालेका छन्।

यसबीचमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले छुट्टाछुट्टैरुपमा अर्थमन्त्रीसँग भेटेका छन्। उनीहरु सबैले सुझाव पनि दिएका छन्। सुझावको साझा निस्कर्ष छ, निजी क्षेत्रलाई उकास्ने गरी नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

तीनवटै संगठनका प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबाट धेरै कुरा सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका छन्। तर आफैँ स्रोतको दबाबमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिनेमा भने मन्त्रालयकै अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन्।

'निजी क्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहुलियत दिने गरी यसअघि नै प्याकेजमा उल्लेख गरिसकिएको छ, करमा धेरै जाने ठाउँ छैन,' अर्थ स्रोत भन्छ, 'अहिलेको अवस्था सामान्यतर्फ जाने बित्तिकै धेरै कुरा आफैँ हल हुन्छन्।'