काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय ‘एसएमई’ कर्जामा एक प्रतिशत ब्याज घटाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। वाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणले महामारीको रुप लिएको र यसको संक्रमणका कारणले ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या विश्वभर वृद्धिको क्रममा रहेको हुँदा विश्व आर्थिक मन्दीमा प्रदेश गरेको संघले जनाएको छ। यसैको कारण उत्पन्न समस्या न्यूनीकरणका लागि विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका राहत कार्यक्रम ल्याएका छन्।
नेपाल पनि कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको छ। महामारीको कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको छ। यही परिवेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको विस्तारित बैठक बसी अहिलेको ऐतिहासिक संकट सामना गर्नका लागि समग्र अर्थतन्त्र जोगाई अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
कोभिड १९ संक्रमण फैलनबाट रोक्न नेपाल सरकारले चैत ११ देखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको छ। लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द छन्। मानिसहरु घरभित्रै बसेका छन्। उद्योग कलकारखना चल्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको छ। यही परिवेशमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले गर्न प्रदान गर्न सक्ने राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्दै र सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न संघले सुझाव दिएको छ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा लिएका ग्राहकले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याजलगायत तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको लागि सुझाव दिएको हो। यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा साथै बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि पनि माग गरेको छ।
संघले सरकारलाई पनि चार बुँदे सुझाव दिएको छ। महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने व्यक्तिगत विवरण ‘केवाइसी’ कर चुक्ता सम्बन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउनको लागि सुझाव दिएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन संघले जनाएको छ।
नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ। यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने संघले जनाएको छ।
नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने सुझावमा उल्लेख छ।
नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष भोज बहादुर शाहले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
