काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरकारले सोमबार ल्याएको संवैधानिक परिषद संशोधन अध्यादेश गैरकानुनी भन्दै खारेजको माग गर्दै परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। कोरोना भाइरस र बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाई गर्ने फुलकोर्टको निर्णय भएकाले अदालतले न दर्ता गरेको न त दरपीठ नै गरेको निवेदक शैलेन्द्र हरिजनले बताए।
मंगलबार अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मूल मर्मविपरीत भएको भन्दै खारेजको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च गएका थिए। तर सर्वोच्च प्रशासनले लकडाउनको समयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदन दर्ता नगर्ने भन्दै उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरी फर्काएको हो।
रिट निवेदकले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने परम्परा र कानुन संविधानको मूल मर्मअनुसार भएको तर वर्तमान सरकारले त्यसको बर्खिलाप गरेर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चमा आएको रिट दर्ता हुने प्रक्रिया नपुगेको सह प्रवक्तमा देवेन्द्र ढकालले बताए। निवेदकले भने सर्वोच्चले दर्ता पनि नगरेको र दरपीठ पनि नगरेको बताए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवदेन मात्र दर्ता गर्ने फुलकोर्टको निर्णय भएकाले पूर्ण रूपमा अदालत खुलेपछि पेस गर्न भन्दै फर्काएको निवेदक हरिजनले नेपाल लाइभसँग बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
