काठमाडाै–समाजवादी पार्टी संसदीय दलकी उपनेता सरिता गिरीले मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई विभाजित गर्ने मनसायका साथ ल्याइएको अध्यादेशबाट संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको बताएकी छन्। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यो अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको टिप्पणी गरेकी छन्।
‘अध्यादेशले मधेशी जनता र नेतालाई बिकाउ र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनसाय प्रस्ट गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतक दल विभाजित गरी राजनीतिक अस्थिरता कायम गरी त्यसको आडमा जनतामाथि तानाशाही शासन लाद्ने मनसायका साथ सरकारले राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ।’
गिरीले राजनीतिक स्थिरताका नाममा जनतासँग मत मांगेका प्रधानमन्त्रीबाटै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कार्य सबैका लागि आश्चर्यको विषय भएको बताएकी छन्। उनले अध्यादेश जारी गर्ने कार्य संविधान, जनता र राजनीतिक दलसँग विश्वासघात भएको भन्दै यसले दलहरु क्षतविक्षत हुने र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने बताएकी छन्।
उनले तत्कालका लागि यस अध्यादेशबाट विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमन हुने अवस्था देखिए पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्यलगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने र देशमा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुने उल्लेख गरेकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
