रेमिट्यान्सको विकल्प साना परियोजनामार्फत् रोजगारी सिर्जना

अन्तर्वार्ता - विचार

रेमिट्यान्सको विकल्प साना परियोजनामार्फत् रोजगारी सिर्जनातत्काल राहत प्याकेज नल्याए अर्थतन्त्र धरापमा

डा. डिल्लीराज खनाल मंगलबार, वैशाख ९, २०७७ ०८:२७

नेपालका लागि रेमिट्यान्स लाइफलाइन हो। रेमिट्यान्सले समग्र व्यापार व्यवसायका साथै सरकारको राजस्वसमेत बढिरहेको छ। यसैले बैंक चलेका छन्। रियल इस्टेटदेखि लिएर सहरकेन्द्रित लगानी बढेको छ। जसको घरमा रेमिट्यान्स पुग्छ उनीहरुका परिवारको उपभोग गर्ने क्षमता बढेको छ। रेमिट्यान्सले नै नेपालको आयातलाई थेगेको छ।

अहिलेको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सले धानेको छ। त्यसैले यसको असर तत्कालै पर्नेछ। अझ दीर्घकालीन रूपमा पनि निकै ठूलो असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संकट ल्याउने देखिन्छ। विदेशमा बसेकाहरू फर्किँदा एक प्रकारको दबाब देखिन्छ। यस घटनासँगै अहिलेसम्म हामी जसरी रेमिट्यान्समा भर परेका छौँ त्यसरी भर पर्न नहुने रहेछ भन्ने अवगत गराउँछ।

कोरोनाको प्रभावले बाह्य पर्यटक आउने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। विश्वव्यापीरूपमा मानवीय व्यवहार र सम्बन्धहरु परिवर्तन हुँदै छन्। विदेशी लगानी, विदेशी सहायतालगायतका कुराहरु फरक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ। खासगरी सामाजिक, व्यापारिक, कूटनीतिक सबै सम्बन्धहरु नयाँ ढंगबाट तय हुनेछ। त्यही अनुरूप हामी एउटा विचित्रको परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दै छौँ। यी सबै कुराहरुसँग रेमिट्यान्सलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। यस परिस्थितिले अबका दिनमा नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकतालाई संकेत गर्दैछ।

हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरु खासगरी साना उद्योग व्यवसायहरु साथै अन्य तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तै विदेशी पर्यटक भएनन् भने पनि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ। सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा एकदमै फोकस गरेर जानुपर्छ जसका कारणले स्वयं रोजगारी वा पर रोजगारी दुइ वटैको सम्भावनालाई एकैसाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ।

पहिलाकै हिसाबले व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्दैनन् त्यसैले पहिलेकै नीतिहरुले अब काम गर्दैन। यस असाधारण महासंकटको अवस्थामा असाधारण कदमहरू चाल्नुपर्छ। यस महासंकटको समयमा असाधारण तरिकाले साधारणरूपमा संबोधन गर्दै त्यहीअनुरूप कदमहरु चाल्नुपर्छ।

अहिलेको क्षतिलाई राहत दिन सरकारले बजेटसम्म कुर्नु हुँदैन। सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि राहत दिनै सकेन। सरकारको राहत अपुरो भयो। धेरै मानिसहरु राहतको सीमाभन्दा बाहिर भए। यसले गर्दा आज हामीले यति धेरै बिचल्ली देखिरहेका छौं। डरलाग्दो स्थिति छ। मानिसहरु भोकभोकै मर्ने अवस्था आइरहेको छ।

राहतको प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरि प्याकेज ल्याउनुपर्छ। अहिलेको ग्यापलाई मूल्यांकन गर्दै तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्छ। यसका लागि सरकारले केही गृहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई बृहतरूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

बजेट र अहिले सरकारले गरिरहेको गृहकार्यलाई एकीकृत गरेर जानुपर्छ। केही समयपछि अलि बृहत राहत प्याकेज ल्याउने गरी अलि व्यापकरूपमा बजेटको बाटो, योजनाको बाटो र विकासको बाटोलाई फरक ढंगले लैजानु पर्‍यो।

फरक ढंगले जाने त्यस्ता बाटोहरु बृहत हुनुपर्छ। तत्कालीन्, मध्यमकालीन् र दीर्घकालीन् योजनासहित अघि बढ्नुपर्छ। तत्काललाई एउटा प्याकेज ल्याएर राहत दिनैपर्छ। पहिलो कुरा मानिसलाई बचाउनु पर्‍यो। रोग भरसक नलागोस, रोग लागेमा उपचार होस।

उपचार तथा परीक्षणका लागि हामीसँग नभएका क्षमता, भौतिक पूर्वाधारलाई कम्तिमा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। परीक्षण गर्ने क्षमताको विकास गरेर मास टेस्ट तथा ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो प्रथामिकता कोही पनि मानिस नमरुन् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता कोरोनासँग जुध्नेतर्फ हुनैपर्छ।

दोस्रो कुरा मानिसहरु भोक-भोकै मरेका छन्। बिचल्लीमा परेका छन्। खान पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि काम गर्नुपर्छ। सञ्चार माध्यमबाट ठूलो दबाब आएपछि मात्रै यसो गर्नु भन्ने निर्देशन दिनु गैरजिम्मेवारी हो।

सरकारले कमसेकम पनि न्यूनतम आवश्यकता पुरा नहुन्जेलसम्मका लागि समपुरक योजनासहित समाधानको बाटोतर्फ जानुपर्छ। यसका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। आपूर्ति व्यवस्था नियमित हुनुर्छ। मानिसहरुले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति उनीहरूसँग शक्ति हुनुपर्छ।

यस्ता समग्र विषयवस्तुलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा धेरै ध्यान कृषिमा दिनुपर्दछ। सबैभन्दा धेरै खपत कृषि उपज हो। कृषि उत्पादनसँग जोडेर साना उद्योगकाम लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ। जसका कारणले हाम्रा स्रोत र साधन अधिकतम प्रयोग होस्। रोजगारी प्राप्त हुने अझ स्वरोजगारीमा जान सक्ने वातावरण बनोस। त्यो प्रकारको फोकससँगै हाम्रा प्राथमिकताका आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्ने तथा केही राहात प्रदान गर्ने हिसाबमा मौद्रिक नीति तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही राहतका लागि ‘फिस्कल स्टिमुलर’को व्यवस्था गर्नुपर्छ। केही समपूरक योजनासहित ऋण तिर्न नसकेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान हुने गरी त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
साना व्यवसायी तथा साना किसानहरु सबैभन्दा धेरै जोखिममा छन्। टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

उनीहरूको व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने गरी विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय उत्प्रेरणाको कार्यक्रमलाई कम्प्लिमेन्ट्रिको रूपमा मिलाएर लैजानुपर्छ। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दै समानान्तर रूपमा मेगा प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।