काठमाडौं– सरकारले संकटका बेला अध्यादेशको साहारा लिएर राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन परिर्वतन गर्न खोजेपछि यसप्रति चौतर्फी प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भइरहेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
तर, नेपाल लाइभले कुरा गरेका तीन राजनीतिक विश्लेषकले सरकारको यो कदमलाई दिवङ्गत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालबाट सुरु गरेको ‘राजनीतिक विकृति’को पुनरावृत्तिको रुपमा अर्थ्याएका छन्।
यस्तो छ, केपी शर्मा ओली सरकारले चालेका पछिल्ला कदममाथि उनीहरुको टिप्पणीः
२२ वर्षपछि खोलो फर्कियो
हरि रोका
१२ वर्षमा खोल्यो फर्किन्छ भन्थे, २२ वर्षमा फर्कियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा आफ्नो बहुमतको सरकार सहजतापूर्वक व्यवस्था गर्न सकेनन् । त्यसको असफलता, असहजताको पिडा छँदैथियो । २०४८ सालको संविधानले त्यो व्यहोरेको थियो । केपी ओलीले यो बेलामा बेमौसमी हिसाबले जे ल्याएर आए, यसले त्यही कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । २२ वर्षको अवधिमा त्यसको ठ्याक्कै पुनरावृत्ति भयो।
गिरिजाप्रसादको भूत खड्ग ओलीमा प्रवेश गर्यो
पुरन्जन आचार्य
प्रधानमन्त्री बेमौसमको बाटोतिर जानुभयो। अहिले संसार कोरोना भाइरससँग युद्ध गरिरहेको बेलामा शतप्रतिशत उहाँकै नेतृत्वमा सरकार चाहिएको थियो। पार्टी सचिवालयले उहाँलाई अलिकति निर्देशन दिँदै आएको थियो।
पार्टीमा आफूसँग भएको ४० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन नसक्ने, संसदीय दलबाट आफूले कमाण्ड गरेर पार्टी फुटाउने वातावरणतिर उहाँ जानुभयो। म एक्लै हिँड्छु भन्ने सोच हो यो। म नेपालको राजनीतिमा एक्लै हिँड्छु, तिमीहरुको, कम्युनिस्टको सचिवालय पनि मान्दिनँ भन्ने सोचाइ हो यो। तिमीहरुले जे सुकै भने पनि संसदीय दलमा मेरो बहुमत छ, पार्टी फोडेर भएपनि अघि बढ्छु भनेर करीब-करीब २०५१ सालतिरको गिरिजाप्रसादले ल्याएको अवस्थातिर उहाँ फर्किनुभयो। यो त्यसकै पुनरावृत्ति हो।
त्यतिखेर गिरिजाको बहुमतको सरकार थियो। तर, पार्टीभित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईको बहुमत थियो। गिरिजाप्रसाद त्यतिबेला पार्टीभित्र अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो‚ जसरी अहिले खड्कप्रसाद हुनुहुन्छ। संसदीय दलमा बहुमतमा गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो‚ जसरी अहिले खड्ग ओली हुनुहुन्छ। गिरिजाप्रसादको भूत खड्ग ओलीमा अहिले प्रवेश गर्यो।
फेरि ५० कै दशकमा फर्कियौं
टीका ढकाल
२०४९ मा आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा पनि यही प्रावधान थियो। त्यही कानुनको प्रावधानबाट पार्टी सबै फुटे। संसदमा रहेका चार/पाँच पार्टी सबै विभाजित भए। कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टी पटक–पटक फुटे।
१२ बुँदे समझदारीमा राजनीतिक दलहरु विगतको गल्ती सच्याउन प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा छ। त्यो गल्ती भनेको दलहरु फुटे, विभाजित भए, व्यवस्थामाथि वितृष्णा आयो, भ्रष्टाचार भयो बढ्यो, ती सबै गल्तीहरु सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। दलअरुबीच तिक्तता हुनुहुँदैन, सहमतिको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता त्यसबाट विकसित भयो। यो दोस्रो जनआन्दोलनको पनि आधारभुत मान्यता हो।
स्थिरताको सुनिश्चिता गर्न २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा राखियो। तर, त्यहीबेलादेखि त्यसको मर्ममा त्यसमाथि प्रहार भइरहेको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतीय राजनीतिको व्यवस्था नउल्टाइकन माओवादीलाई सत्ता नै सुम्पिएनन्। त्यतिबेला देखि नै सुरु भएको जनआन्दोलनको भावनालाई उल्ट्याउने काम आज जारी गरिएको दुईटा अध्योदशले पुरा गर्यो। त्यो उल्ट्याउने काम गिरिजाले सुरु गरेका थिए, त्यो प्रक्रिया आज आएर पुरा भयो।
एउटा, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा ५० कै दशकमा फर्कियौं। अर्काे, सहमतीय राजनीति नभए पनि हुने भयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
