काठमाडौं– प्रतिपक्ष दलको नेतालाई संवैधानिक परिषद्ले स्थान नदिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
संवैधानिक परिषद् (काम,कर्तव्य र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश जारी भएको हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिलाई अस्थिरता तिर धकेल्न अध्यादेश ल्याएको बताए।उनले भने, ‘मूलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने नेकपाको प्रपञ्च हो। नेकपाको महत्वकांक्षाले देशलाई अस्थिरता तिर लगेको छ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश,सभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था थियो। मुख्य सचिव संवैधानिक परिषदको सचिव हुने व्यवस्था छ। परिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई स्थान नदिनेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक अंगका प्रमुखको सिफारिस गर्ने बैठकमा उपस्थिति नपाउने भएको हो।
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिनाअघि नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
गत वर्ष सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थिति हुँदाहुँदै नियुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णयको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुअघि कम्तिमा ४८ घन्टाअघि सदस्यहरुलाई छलफलको कार्यसूचि ल्याउनुपर्ने परिषदको ऐनमा व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
