फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक परिषद बैठक विपक्षी दलको नेता बिना पनि बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थिए। सरकारको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यादेश जारी गरि सकेकी छिन्।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने छ। यसअघि पनि विपक्षी दलको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद बैठक बसेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगेसले सरकारको चर्को आलोचना गरेको थियो। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमै मुख्य संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने गर्दछन्।
परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।