काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय संकट देखा परेको भन्दै पुनर्उत्थानका लागि झन्डै २ दर्जन माग सरकारसम्क्ष पेस गरेका छन्।
‘लगातार एक महिनाको लकडाउनका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प छन् र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत गहिरो संकट पर्ने निश्चित छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा उद्योग व्यवसायको संरक्षण गरि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्यछ’, ३ संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्ता छन् अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि तीनवटै संगठनले दिएका संयुक्त सुझाव :
बैंक तथा वित्तीयक्षेत्र
–कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने
– सम्पूर्ण लघु, साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत हुनेगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने। पुनर्कर्जा को प्रक्रिया र शर्तहरु सरल गरिनुपर्ने।
– बैंकहरुलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनुपर्ने। यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी पाँच वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने।
–ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको समय पछि सारिनुपर्ने।
– नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत १६ गते जारी भएको निर्देशनअनुसार ऋणीले २०७६ चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने मासिक/त्रैैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्थामा मात्र लागू गरी सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने।
श्रम तथा रोजगार
–कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरि व्यवस्था गरिनुपर्ने। एक वर्षका लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामूहिक सौदाबाजीलाई स्थगन गरिनुपर्ने।
– कर्मचारी तथा कामदारको जगेडामा राख्न सक्ने समयसीमालाई बढाई छ महिनासम्म गरिनुपर्ने।
– कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानुन बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
–कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दैनिक ज्यालादारीका कामदारको ज्याल भुक्तानी गर्न नसक्ने।
विद्युत
–चार महिनाका लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
–बिजुलीको महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिनाका लागि पछाडि सार्नुपर्ने।
–बिजुलीको महसुलमा १५ महिनासम्म १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
–नीतिगत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तीन प्रतिशत हुनेगरी बृहत राहत तथा खर्च बढाउने अर्थात स्टिम्युल्स प्याकेज ल्याइनुपर्ने।
–मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनासम्म मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भए पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकाले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्ने।
–सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करारअन्तर्गत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने कर निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बाँकी रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्ने।
– यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई तत्काल फिर्ता दिइसक्नु पर्ने।
–अन्त्यमा विद्यमान लकडाउनलाइ विस्तारै खुलाइ अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन उद्योगहरूले जारी गर्ने परिचय पत्रका आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पाससरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
