महामारीपछिको अर्थतन्त्रमा पुराना नीति र संरचना पर्याप्त हुँदैनन्

विचार

दिवाकर गौतम शनिबार, वैशाख ६, २०७७ १४:०६

सन् २०१९ नोभेम्बरको अन्त्यतिरबाट चीनको वुहान प्रान्तमा देखापरेको कोभिड–१९ ले विश्व मानव जातिमाथि ठूलो आतंक मच्चाइरहेको छ। अमेरिका, युरोपलगायत एसिया हुँदै विश्वका सबैजसो देशमा माहामारीका रुपमा फैलिरहेको यो रोगबाट करिब २२ लाख पचास हजार संक्रमित र १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। महामारीसँग पौँठेजोरी गर्न महाशक्ति देश पनि लकडाउन गर्दै सम्पूर्ण मानवीय, आर्थिकलगायतका क्रियाकलाप स्थगन गरी सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्।

कोरोनाको संक्रमण फेलन नदिन भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि लागु हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन, विकाश निर्माणका कार्य एवंम् सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छन्। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा संचालनमा भए पनि पर्याप्त छैन। आम जनताका न्यूनतम दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न सहज छैन।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ मा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को मात्र योगदान २६.२४ प्रतिशत छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण विश्वका कुनै पनि देश कोरोना महामारीबाट अछुतो नभएकाले रोजगारी कटौती हुनासाथ धरापमा पर्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाले पुर्वानुमान गरिसकेका छन्। विप्रेषण कम हुँदा गरिबी तथा बेरोजगारी बढ्ने र मागमा आउने गिरावटजस्ता तथ्यांक पुर्वानुमानभन्दा अझ जटिल पनि हुन सक्दछ। ससले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा विप्रेषण तथा वैदेशिक मुद्राको स्रोत खोसिने एवम् वैदेशिक रोजगारीका गएका नेपाली फिर्ता हुने सम्भावना छ।

वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत तथा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र अझ बढी चपेटामा छ। कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन आविष्कार नहुँदासम्म पर्यटन क्षेत्र गतिशील नहुने देखिन्छ। पर्यटन वर्ष २०२० महामारीकै कारण स्थगन भइसकेको छ।

विकास खर्चमा लगानी अभाव हुनु र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गतिविधि भएकाले राजस्व परिचालन गर्न सकिने अवस्था पनि कम छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत (आ.व.२०७५/०७६ अनुसार) छ। यो क्षेत्र पनि कोरोना महामारीको चपेटामा परी आक्रान्त छ। भर्खरै सुरु भएका व्यवसायिक कृषि फार्मका उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र धराशायी भएको छ। कृषि उत्पादनका लागि चाहिने बिउबिजन, मलखाद, औषधि र श्रमिकको आपूर्ति सहज छैन। यसले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा भारी गिरावट आई बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ।

देशको आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व मा गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर आव २०७५/०७६ मा ७.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। गैर कृषि क्षेत्रको अपेक्षित वृद्धि गर्न विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, वाणिज्य नीति २०७२, राष्ट्रिय कृषि वन नीति २०७६, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलगायतका अन्य नीतिगत सुधार गर्न पर्ने देखिएको छ। उद्योग क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थको असहज आपूर्ति एवम् उत्पादन भएका वस्तुको मागमा हुने गिरावटका मूल्यस्तर अस्थिर हुने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्ने निश्चितप्रायः छ।

यो महामारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सिधै प्रभाव पार्ने यातायात, रियल स्टेट, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, खानी तथा उत्खनन् तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा मन्दी आउने निश्चित नै छ। अर्थतन्त्रका शृंखलामा असर परेपछि वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर पर्ने नै भयो। अत्यावश्यक सेवाका हैसियतले सम्भव भएसम्मका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा एवम् डिजिटल प्रविधिमार्फत् न्यूनतम सेवा अन्तर्गत रकम झिक्ने राख्ने, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा पैठारी गर्न सीमित एलसी, टिटी, ग्यारेन्टीको सेवा मात्र प्रदान गरिरहेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रका लागि कर्जा लगानी तथा असुली र निक्षेप परिचालानको काम शून्य छ। यसले बैंकको आम्दानी तथा सम्पत्तिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा आँकलन गर्न कठिन छैन। मागमा आउने कमीका कारण बैंकिग क्षेत्रको कर्जा लगानी, परियोजना अभाव एवम् संचालनमा कठिनाई आई वित्तीय क्षेत्र एवम् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्दछ।

यस्तो भयावहबाट जोगाउन नेपाल राष्ट बैंकले उद्योगी व्यवसायी तथा रिटेल कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहुलियत तथा लगानीयोग्य पुँजी उपलब्धता बढाउन एवम् ब्याजदर घटाउन केही नीतिगत दर (सिआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एसएलएफ र ब्याजदर करिडोर को अपर सिलिङ र लोअर सिलिङ )घटाएको छ। यो केवल र्‍यापिड रेस्पोन्स एक्सन मात्र हो।

अर्थतन्त्र पुर्नताजगीकरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको समन्वयात्मक भूमिकाबाट क्षेत्रगतरुपमा देहायबमोजिम क्रार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त देखिन्छ।

विकास खर्चमा लगानी अभाव हुनु र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गतिविधि भएकाले राजस्व परिचालन गर्न सकिने अवस्था पनि कम छ। अर्कोतर्फ ठूलो आर्थिक राहत ल्याई अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पर्ने अवस्था आउँन सक्छ यसतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ।

लामो राजनैतिक सङ्क्रमणपछि बनाइएको संविधानका मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु क्रमशः कार्यान्वयनमार्फत् 'समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली' को आकंक्षा बोकेको सरकारलाई महामारीले ठूलो चुनौती खडा भएको छ। अर्थतन्त्र पुर्नताजगीकरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीको समन्वयात्मक भूमिकाबाट क्षेत्रगतरुपमा देहायबमोजिम क्रार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त देखिन्छ।

वास्तविक क्षेत्र
१. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फिर्ता भएकालाई सिप र दक्षता अनुसार संगठित गरी सोही कार्य गर्न उपयुक्त वातावरण, आर्थिक अनुदान प्रदान गरी प्रेरित गर्ने। यसबाट गरिबी र बेरोजगरीमा कमी ल्याउन सहयोग हुन्छ।

२. उद्योगधन्दा संचालन गर्न, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नवीन सोच तथा थप लगानी गर्न सरकारको तर्फबाट सहजकर्ता, उत्प्रेरक एवम् नियमकारीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने।

वित्तीय क्षेत्र
१. थला परेका व्यवसायिक क्षेत्र मुख्यतया पर्यटन, कृषि, उद्योग र अन्य सेवाको वस्तुगत अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी तत् सम्बन्धि प्याकेज मै क्रार्यक्रम बनाई वित्तीय क्षेत्रमार्फत लागू गर्ने।

२. लकडाउन अवधि भरको कर्जा नोक्सान वर्गीकरण व्यवस्थालाई स्थगन गरी लकडाउनपछि अध्ययन गरी निणर्य गर्ने।

३. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा परिचालन गरी अर्थतन्त्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्न धितो र कर्जा नोक्सान व्यवस्थालाई लगानीको क्षेत्र र प्रकृति अनुसार विविधीकरण गर्ने।

बाह्य क्षेत्र
१. आयात व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहजीकरण एवम् उत्प्रेरकको भूमिका प्रदान गर्ने।

२. विदेशी संचितिमा बढी चाप पर्न नदिन अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा असहज परिस्थिति अन्त्य नभएसम्म प्रतिबन्ध लगाउने।

३. पर्यटन एवम् विप्रेषणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न थप लगानी आवश्यक परेको तथा तिन वटै सरकारी संरचनाको सहजीकरणमा थप लगानी गरी विकास र विस्तारमार्फत् वैदेशिक मुद्राको स्रोत दिगो बनाइराख्ने।

सार्वजनिक क्षेत्र
१. अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन र आर्थिक विकाश गर्न समुचित मात्रामा फिस्कल स्पेसको अवसर उपयोग गर्ने।

२. सबै क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने तथा आर्थिक अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने हुँदा निजी लगानी निरुत्साहित हुन जाने खतरालाई अध्ययन गरी क्राउडिङ इन इफेक्ट गराउन र बढ्न सक्ने मूल्यस्तर आँकलन गरी वाञ्छित स्तरमा राख्न आवश्यक कार्य गर्ने।

३. सरकारका सम्पूर्ण कार्यक्रम जनमैत्री बनाई व्यापक जनसहभागिता जुटाउने एवम् कार्यक्रम संचालन गर्दा हुन जाने आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता तथा अन्य बेइमानीजन्य कार्य रोक्न कडा भन्दा कडा कनुन बनाई लागू गर्ने।

कोभिड-१९ को महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न तिनै तहका सरकारी संरचना र सोही अनुरुपका निजी तथा सहाकरी क्षेत्रको समन्वनात्मक तथा सहजीकरण भूमिकामार्फत् देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ मार्ग प्रदान गर्न जरुरी छ। पुराना उत्पादनका प्रक्रिया, नीतिनियम एवम् अन्य संरचना निष्प्रभावी भएको विद्यमान अवस्थामा सम्पूर्ण व्यवस्था समायानुकुल बनाई काम गर्दा संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न मद्दत पुग्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।