रेमिट्यान्सको विकल्प के?

अन्तर्वार्ता - विचार

रेमिट्यान्सको विकल्प के?अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट पुँजी भित्र्याएर विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ

गुणाकर भट्ट शुक्रबार, वैशाख ५, २०७७ १८:०८

विश्वव्यापीरूपमा सिर्जना भएको स्वास्थ्य संकटले आर्थिक र वित्तीय संकटलाई पनि निम्याउने निश्चितै हो। नेपाल जस्तो अर्थत्नत्र भएका देशमा यसको पहिलो असर रेमिन्ट्यान्समा देखिन थालिसकेको छ। रेमिट्यान्स प्रभावित हुने बित्तिकै माग र आपूर्ति श्रृंखलामा पनि यसले अवरोध पार्छ। हाम्रो माग गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रभावित पार्छ। यसैगरी उपभोगलाई पनि प्रभावित पार्छ

यो शृंखला लकडाउन हुन्जेलसम्मका लागि मात्र होइन, लकडाउन खुल्दा पनि माग घटेको हुनेछ। मानिसको आम्दानी घटेको अवस्था हुनेछ र त्यसले आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ। उत्पादका संयन्त्रले मूल्य पाउन केही समय लाग्छ। तेस्रो कुरा बजारको मनोबल नै कमजोर भएको अवस्था छ। एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्सको भूमिका चार/पाँचवटा क्षेत्रमा बढी छ। यसले सकारात्मक योगदान पुर्‍याएका क्षेत्रहरुमा हेर्ने हो भने व्यक्तिको सामाजिक आर्थिक हैसियत बढाएको छ। गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ। हामीले १९९६ तिरलाई हेर्दा ४० प्रतिशतको गरिबीबाट अहिले १८ प्रतिशतमा गरिबी झरेको देख्न सक्छौं।

मानिसको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ। मृत्युदर घटेको छ। सहरीकरण बढाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको साधन पहिचानको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स रहेको छ। निक्षेप र कर्जा परिचालन दुवैमा यसले प्रभावित पारेको छ। स्वभाविकरूपमा भोलि निक्षेप के हुन्छ, कर्जा प्रवाह के हुन्छ, भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ।

यसले अन्य देशमा सिकेको प्रविधिलाई हाम्रो देशमा भित्र्याउने अवसर दिइरहेको थियो। र यसले काम गर्ने संस्कृतिको विकास गरिरहेको थियो। २०५७/५८ सालमा ४७ अर्ब हाराहारीमा रहेको रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षमा ८ सय ७९ अर्ब रहेको छ। १८ वर्षको अवधिमा करिक २० गुणाले वृद्धि भएको छ।

आइएमएफले १० वर्षसम्मको लागि शून्य ब्याजदरमा रकम दिन्छ। यदि त्यस्तो पुँजीबाट अर्थतन्त्र विस्तार गराउन सक्यौं भने फेरि यो धक्का (सक)लाई सहज बनाउन सक्छौं।

रेमिट्यान्सको भूमिका महत्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०७/७३ मा जिडिपीको २९.६ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा २५.४ प्रतिशत रह्यो। रेमिट्यान्स प्रभावित हुँदा केही वर्षको अवधिमा हामीले हासिल गरेका सकारात्मक कुराहरु प्रभावित हुन्छ। हाम्रो उपभोग गर्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ। यसमा प्रभावित हुनु भनेको आर्थिक वृद्धिमा प्रभावित हुनु हो। हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ८० प्रतिशत छ। पछिल्ला वर्षमा बचत औसतमा १० प्रतिशत देखिन्छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तत्व उपभोग हो। संयुक्तरूपमा हुने मागले अर्थतन्त्रलाई विस्तार हुन मद्दत पुर्‍याएको हुन्थ्यो। उक्त संयुक्त मागलाई रेमिट्यान्सले ड्राइभ गरिरहेको थियो। रेमिट्यानस ‘स्लो डाउन’ हुँदा अर्थतन्त्र स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुन्छ। गत वर्षको ८ महिनाको भन्दा यस वर्षको ८ महिनामा रेमिट्यान्स बढेको छ। गत वर्षको ८ महिनामा ५ सय ८२ अर्ब रेमिट्यान्स थियो भने यो आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ५ सय ९२ अर्ब रुपैयाँ रेमिन्ट्यान्स आएको छ।

८ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने स्वभाविक हो। योभन्दा बढी विस्तार हुने ठाँउ थिएन। अब आउने त्रैमाशमा यो थप प्रभावित हुन्छ। गत वर्षमा हामीले ८ सय ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थियौं भने यस वर्ष १० प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्छ कि भन्ने अहिलेसम्मको आँकलन हो।

डा गुणाकर भट्ट

अरबतिरका जोखिमले नेपालको रेमिट्यान्स अझ घट्ने आशंका पैदा भएको छ। आइएमएफको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० मा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको रेमिट्यान्स भित्रिने अरबी मुलकको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने आँकलन छ। कतार, साउदी अरेबिया त्यसैगरी युएई र कुवेत यी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतले नकारात्मक हुने अथवा अर्थतन्त्रहरु रिसेसनमा जाने तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ।

त्यसैले आगामी केही समय रेमिट्यान्स चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिको गतिलाई हाम्रो आर्थिक विकासको लयलाई पनि प्रभावित पार्ने निश्चित छ। केही समयदेखि हामी सबैले यसप्रति साझा चिन्ता गर्दै आएका थियौं।

भोलि कुनै पनि बेला अप्रत्यासित अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अर्थतन्त्रमा एकाएक धक्का उत्पन्न हुन्छ। त्यो धक्का उत्पन्न भइसकेपछि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चिन्ता अबको दिनमा थप बढेको छ।

अब वैकल्पिक उपायहरु हामीले खोज्नुपर्नेछ। उपाय नै छैन, अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ भन्ने होइन। हामीले विगतका आफ्नै अनुभव हेर्ने सक्छौं। हामीले सन् १९९० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याइरहेका थियौं। ब्याज तिरिरहेका थियौ। त्यसले हाम्रोजस्तो देशमा पुँजी प्रवाह भइरहेको थियो।

सन् १९९० को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत बाह्य ऋण थियो। यो तथ्यांक आजको दिनमा १७ प्रतिशतमा आएको छ। अब यदि रेमिट्यान्स साँच्चिकै घट्छ। केही समय रेमिट्यान्स प्रभावित हुन्छ भने हामीले यही बेलामा वैकल्पिक उपायको रुपमा बाह्य वित्तीय स्रोत प्रोत्साहन (एक्सटर्नल फाइनान्सिङ प्रमोट) गर्ने हो।

बाह्य पुँजीलाई इन्जेक्ट गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यद्यपि यो त्यति सजिलो छैन। पछिल्लो एक महिनामा मात्रै उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशबाट सय अर्ब डलर विकसित मुलुकमा पनि विषेशगरी अमेरिकामा गएको छ।

अब वैकल्पिक उपायहरु हामीले खोज्नुपर्नेछ। उपाय नै छैन, अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ भन्ने होइन।

पछिल्लो केही समयमा मात्रै विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशबाट जसरी पुँजी बाहिरिएको छ, त्यो प्रवृत्तिले हामीलाई चिन्तित बनाउँछ। सरकारले केही मिहिनेत गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले हामीलाई सहयोग गर्छु भनिरहेका छन्।

आइएफसीसँग हाम्रो नेगोसिएसन चलिरहेको छ। आइएमएफसँग नेपालको कोटा १५८.९ एसडिआर मिलियन डलर छ। यदि त्यो कोटाको ऋण दिए भने अहिलेको विनिमय दरका आधारमा २६ अर्ब डलर हामीले ऋण प्राप्त गर्न सक्छौं।

प्रश्न उठ्छ, अबको बाटो के त?

हिजो हामीले लेबर बेचेर अर्कै किसिमको क्यापिटल ल्याएका थियौं। अब हामीसँग आइएमएफले १० वर्षसम्मको लागि शून्य ब्याजदरमा रकम दिन्छ। यदि त्यस्तो पुँजीबाट अर्थतन्त्र विस्तार गराउन सक्यौं भने फेरि यो धक्का (सक)लाई सहज बनाउन सक्छौं।

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा, पहिलो कुरा आर्थिक वृद्धिदर ठूलो दरमा प्रभावित हुने देखिइसकेको छ। यसमा विवाद गर्ने विषय छैन। कति आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बैसाखमा आँकलन गर्छ। मूल्यवृद्धिको जोखिम जति पहिला देखिएको थियो अहिले कम देखिएको छ। हामीले ७ प्रतिशत नाघ्छ कि भनिरहेका थियौं। अहिले आइएमएफले पनि यो आर्थिक वर्ष ‍औषतमा ६.७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेको छ। अहिलेको अवरोधले गर्दा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्रै रहन्छ।

बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको कुरा छ। यो आर्थिक वर्षमा नै त्यति धेरै ठूलो चुनौती देखिँदैन। किनकी आयात पनि घटिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले विदेशी मुद्राको संञ्चितिमा यो आर्थिक वर्षमा त्यति ठूलो दबाब देखिँदैन। तर आगामी आर्थिक वर्षमा फेरि विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि स्वभाविक रुपमा विदेशी मुद्राको संचिति आवश्यक पर्छ।

हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्दा स्वभाविक रुपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।

हामीले हाम्रा केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्छ। मूख्यतया स्रोतहरु कुरा रहन्छ। परम्परागत रुपमा हामीलाई ठूलो ऋण दिने ठूला देशहरुभन्दा पनि बहुपक्षीय साझेदारहरु विशेषगरी विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक छन्। त्यसैले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगको उपयोग गर्ने हो।

सामान्यतया हामीले आइएमएफसँग ऋण सहयोग लिने गरेका छैनौं। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या आउँदामात्रै आइएमएफसँग ऋण लिने हो। अहिले आइएमएफले दिइरहेको ऋण पनि सरकारको बजेटको सपोर्टमा प्रयोग गर्न सकिने भन्ने सर्तमा दिइरहेको छ। त्यसले सरकारलाई स्रोत साधन परिचालनलाई सहयोग पुर्‍याएकै छ। अर्को एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक छ। त्यसको पनि हामीले बहुपक्षीय दातृ निकायको सहयोगलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले प्राथमिकताका क्षेत्र तोक्दा स्वभाविकरूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने ठूलो परिणाममा कृषिजन्य उत्पादन आयात गरिरहेका छौं।

हरेक वर्ष चामलको आयात बढिरहेको छ। तरकारीको आयात बढिरहेको छ। फलफूलको आयात बढिरहेको छ। यो आयातहरुलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अहिलेको खुला अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व व्यापार संगठनमा सहभागी भएको कारणले प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर कृषिजन्य उत्पादनहरुमा हामी आफैं आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। त्यसैले आधारभूत कृषिजन्य वस्तुहरु जसको आयात गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक सय अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा गर्यौं।

यसको प्रतिस्थापनका लागि ६/८ महिनामै केही योजना अगाडि सार्न सक्यौं। नीजि क्षेत्रलाई सहभागी गराई कृषिलाई अगाडि बढाउन सक्यौं र वित्तीय क्षेत्रको साधन पनि त्यतातिर परिचालन गर्न सक्यौं भने करीब करीब एक सय अर्ब व्यापार घाटालाई बचत गर्न सक्छौं।

दोस्रो कुरा हामीले ठूलो परिणाममा जलविद्युत उत्पादन गर्दैछौं। अहिलेको लकडाउनको कारणले केही समय लाग्ला। हामीले गत वर्ष दुई सय अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेका थियौं। हाइड्रोपावरले विद्युत उत्पादन सुरु गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ।

तेस्रो कुरा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुबाट सहयोग लिन्छौं त्यसलाई पुर्वाधार निर्माणमा लैजाने हो। बाहिर काम नपाएर मुलुकभित्र फर्किने जनशक्तिलाई अथवा मुलुकभित्र हरेक वर्ष थपिरहने नयाँ जनशक्तिलाई हामीले ठूला परियोजनाको निर्माण कार्यमा सहभागी गराउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो गर्‍यौं भने दाताको पनि हामीले विस्वास जित्न सक्छौं। ठूला आयोजनाको निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।

यस्ता कार्य गर्न सक्यौं भने हामीले दिर्घकालीन विकासका आधार तय गर्न सक्छौं। त्यसैले बाह्य पुँजी परिचालन गरी जनशक्ति बाहिर नपठाउँदा पनि आन्तरिक रुपमा त्यो जनशक्तिलाई खपत गराइकन अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ।

(भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको भिडियो कन्फरेन्समा उनले यी विचार व्यक्त गरेका हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।