काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले शुक्रबार झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामान खरिदका लागि पाँच व्यवसायिक कम्पनीसँग सम्झौताको तयारी गरेको छ।
विभागले गत चैत २५ गते ओबिसिआई (ओम्नी) ग्रुपसँगको मेडिकल सामान खरिद सम्झौता रद्द गरेसँगै नयाँ प्रक्रियाबाट मेडिकल समान खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्येबाट पाँच वटा कम्पनीसँग मेडिकल सामान खरिदका लागि शुक्रबार ७ दिनको समय दिँदै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विभागले लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि, ओम सर्जिकल कन्सर्न, महाशक्ति सप्लायर्स, हाम्रो मेडिकन्सर्न प्रालि र पाइनियर होल्डिङ्स प्रालिसँग मेडिकल सामान खरिदका लागि सम्झौता गर्न लागिएको हो।
तीन दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन भन्दै विभागले अप्रिल १४ अर्थात् वैशाख २ गते पत्र काटेको हो। विभागले औषधि खरिदका लागि गर्न लागेको सम्झौतामा पुनः केही कम्पनीसँग 'सेटिङ' गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
विभागले मेडिकल सामान खरिदका लागि सम्झौता गर्न लागेका पाँच कम्पनीमध्ये दुई वटा कम्पनीले पहिलो पटक मेडिकल सामान आपूर्ति गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रालयल स्रोतका अनुसार हाम्रो मेडिकन्सर्न प्रालि र पाइनियर होल्डिङ्स प्रालि सेटिङका लागि खडा भएको कम्पनी हो।
‘विभागले सम्झौता गर्न लागेको पाँच वटा कम्पनीमध्ये ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिले तोकेको सयमयमा उसले कबुल गरेका मेडिकल सामान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भने, ‘अन्य कम्पनीले सम्भवतः तोकेको समयमा मेडिकल सामान दिन सक्दैन।’
ओमको केही दिनअगाडि पनि चीनबाट केही मेडिकल सामान आएको थियो भने शुक्रबार बिहान पनि उसको केही सामान आउँदैछ। जसका कारण ओम सर्जिकलले समान दिन सक्नेमा केही विश्वास गर्न सकिन्ने स्रोतको भनाइ छ।
यसबाहेक दुई वटा कम्पनी हाम्रो मेडिकन्सर्न र पाइनियर होल्डिङस् त नयाँ हुने र उनीहरुबाट मेडिकल सामान सरकारले समयमै पाउँछ भनेर आशा गर्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ। अन्य दुई वटा कम्पनी लुम्बिनी र महाशक्तिले पनि समयमै मेडिकल सामान दिने नसक्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
यी दुई वटा कम्पनीसँग पनि अहिले नेपालमा स्टक औषधि नरहेको र शुक्रबार दुई वटा चार्टर जहाजबाट आउने मेडिकल सामानमा पनि उनीहरुको सामान नरहेको विभाग उच्च स्रोत बताउँछ।
‘विभागले मेडिकल सामान खरिलदमा बच्चा खेलजस्तै गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हरेक पटकको टेन्डरमा कमिसनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउँदा यो समस्या नसुल्झिने भएको छ।’
कसरी सुरु भएको थियो दोस्रो पटक मेडिकल सामान खरिद प्रक्रिया?
नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितको पहिचना भएसँगै सरकारले मेडिकल सामान खरिदका लागि छलफल सुरु गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक जनवरी २३ मा पहिलो कोराना संक्रमितको फेला परेको थियो।
विभागले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा सामान खरिदका लागि माघ २५ गते विभागले टेन्डर गरेको थियो। विभागको टेन्डर पछि सेटिङमा औषधि खरिका लागि मन्त्रालयले विभाग महानिर्देशकमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याएका थिए।
श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले नै विभागमा महानिर्देशक बनाएका थिए। श्रेष्ठले नै निजी क्षेत्रका १९ व्यवासयिक कम्पनीलाई औषधि सरकारलाई बेच्न भन्दै कोटेसन दिएका थिए।
तर, श्रेष्ठले व्यवसायीको कोटेसनलाई झन्डै ४५ दिनसम्म थन्काएर चैत ६ गते उक्त टेन्डर रद्द गरेको थिए। टेन्डर रद्द गरेको विभागले चैत १० गते सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय लगतै विभागले पनि चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना प्रकाशन गर्दै मेडिकल सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। २४ घन्टे सूचनाका आधारमा विभागले प्रधानमन्त्रीका सल्लाकारहरु, रक्षामन्त्री तथा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सेटिङमा ओम्नीसँग ३ घन्टामै १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको मेडिकल सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। उनीहरुले निजी क्षेत्रका व्यवासायी दिएको कोटेसनभन्दा ४० प्रतिशत मंहगोमा ओम्नीसँग मेडिकल सामान खरिदको सम्झौता गरेको थिए।
ओम्नीले पनि मार्च २८ मा पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको ९ दशमल ६५ टन मेडिकल सामान सरकारलाई ल्याउँदै बिक्री गरेको थियो। तर, उक्त मेडिकल सामान खरिद प्रक्रिया विवादमा आइसकेको थियो। सरकारले खरिद सम्झौता गरेको कम्पनी नै अवैध रहेको ठहर समेत भएको थियो। खरिद सम्झौताको विषयमा नेकपाको पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेपछि विभागले सम्झौता भएको एक साता नुहुँदै ओम्नीको धरौटी जफत गर्दै खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। खरिद सम्झौता रद्दसँगै विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएको थियो। तर, अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखिएको पनि छैन।
तर, विभागले खरिद सम्झौता रद्द गर्नभन्दा पहिले नै चैत १५ गते नै नेपाली आर्मीसँग जीटूजी मोडालिटीमा मेडिकल सामान खरिद गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो।
ओम्नीसँगको मेडिकल सामान खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना समेत भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ। तर विभागले पुनः अप्रिल ७ अर्थात् चैत २७ गते मेडिकल सामान खरिदका लागि अप्रिल १२ गतेसम्मको समय सीमा राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
