काठमाडौं– कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेको स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः निजी क्षेत्रसँगै खरिद गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ। विभागले ७ दिनको समय सीमा राख्दै झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री खरिदका लागि मंगलबार सूचना जारी गरेको हो।
विभागले २३ प्रकारका औषधि तथा मेडिकल उपरकण खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो। तर, चैत ११ गतेको सूचनाको आधारमा विभागले सेटिङमा ओबिसिआइ (ओम्नी)सँग खरिद गरेको थियो। मेडिकल सामग्री खरिद विषय विवादमा परेपछि सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। सरकारले अप्रिल १ मा मेडिकल सामग्री खरिदका लागि ओम्नीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको हाे। विभागले ओम्नीसँग ४० गुणा मंहगोमा सेटिङमा खरिद गरेको पाइएकाे थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १२ गते राति ओम्नीसँग ३ घन्टामै १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सोही अनुसार ओम्नीले पहिलो लटमा मार्च २८ मा २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको मेडिकल सामग्री ल्याएको थियो। ओम्नीले ल्याएको र्यापिड टेष्ट किटसमेत नक्कली भएको पुष्टी भएको थियो।
मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, विभागमा महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलगायत प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको समेत संलग्नता रहेको भन्दै विवादित भएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादित भएसँगै सरकारले एक साता अगाडि नै जिटुजीमार्फत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने सरकारले निर्णय थियो। सरकारको निर्णयपछि नेपाली सेनाले पनि खरिद प्रक्रिया थालनी गरिसेको छ। सेनाले पहिलो चरणमा औषधि खरिदका लागि पाँच वटा देशसमेत पहिचान गरेर पत्र पठाइसेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः ओम्नीसँग नै खरिद गर्ने तयारीका साथ टेन्डर गरेको विभाग स्रोत बताउँछ।
मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता रद्द भएपछि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएकोमा विभाग महानिर्देशक श्रेष्ठले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया नै नपुर्याई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्र पठाएको रहस्य खुल्न आएको हाे। खरिद सम्झौता रद्द भएको सबै विवरणसहित कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर, श्रेष्ठले सामान्य एउटा पत्रमा केही विवरण नखुलाई चोखाउने प्रवृत्तिको पत्र लेख्दै कालोसूचीमा राख्ने भन्नुको पछाडि पुनः अर्को खेल भएको विभाग स्रोत बताउँछ।
यता, खरिद सम्झौता रद्द भएको एक साता र औषधि लिएको १२ दिन हुँदा पनि विभागले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज भाडाको रकम भुक्तानी गरेको छैन। तर, झन्डै २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्रक्रिया थालनी भएकाे छ। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको निर्देशनमा ओम्नीलाई रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
सेनाले पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि खरिदको प्रक्रिया थालनी भएको अवगत गराइ सकेको छ। तर, विभागले पुनः मेडिकल सामग्री खरिदका लागि टेन्डर गरिरहेको छ। विभागले पुनः ओम्नीसँग नै मेडिकल सामग्री खरिद गर्नका लागि टेन्डर गरेको स्रोतको दावी छ।
विभागले जारी गरेको टेन्डर सूचना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
