धनगढी- प्रदेश नं ७ को सरकारले भारत-चीनसँग जोडिएका भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्दै सहज एवं सरल रुपमा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ।प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जारी गरेको श्वेतपत्रको आगामी कार्यदिशामा प्रदेशमा आधुनिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन पहल गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न दिगो विकास कायम गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्ने लगायतका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ। श्वेतपत्रमा प्रदेश नं ७ को मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४३५ रहेकोमा बाजुराको मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा न्यून शून्य दशमलव ३६४ तथा कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ४७५ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको ६ दशमलव ३७ प्रतिशत योगदान रहेको, बहुआयामिक गरीब सूचकतर्फ प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी सूचक शून्य दशमलव १४६ रहेको छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ। श्वेतपत्रमा प्रदेश नं ७ मा रहेका निकायमा गत आवमा कूल रु ५१ अर्ब ५४ करोड २४ लाख सार्वजनिक खर्च भएकोमा चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म कूल रु ३२ अर्ब ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको उल्लेख छ। प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट अघिल्लो आवमा कूल रु ८ अर्ब ६६ करोड ६० लाख राजश्व संकलन भएकोमा चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म रु तीन अर्ब ७३ करोड ९९ लाख संकलन भएको छ।
प्रदेश नं ७ मा १४२ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, दुईवटा वित्त कम्पनी, १३२ लघुवित्त विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना भइसकेका छन्। कृषि क्षेत्रमा मुख्य रुपमा आश्रित प्रदेश नं ७ का जनताको मुख्य रोजगारीको स्रोत ज्याला मजदुरी, कृषि श्रम तथा रोजगारी रहेको छ। प्रदेशका १४ दशमलव ४ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएको र बाँकीले निर्माण कार्य, उत्पादन कार्य, व्यापार तथा ढुवानीमार्फत आयआर्जन गर्दै आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। ५७ बुँदे श्वेतपत्रमा विद्यालय भर्ना उमेर समूहका ९६ दशमलव ६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भए तापनि त्यसपश्चात भने उनीहरु शिक्षाबाट टाढिएको देखिन्छ।
प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाको अनुपात हेर्दा पाँच हजार ७८८ जजनसंख्या बराबर एउटा स्वास्थ्य संस्था रहेको छ। स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्था शहर केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा सबै नागरिक पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २१, शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३२ तथा ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ३९ रहेको छ। प्रदेशका नागरिकको कृषि मुख्य पेशा रहे पनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको संख्या घट्दो क्रममा छ। कूल तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ भने १५ हजार ४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ। प्रदेश नं ७ मा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेकोमा ३ लाख ३४ हजार अर्थात् करीब १३ प्रतिशत जनतालाई अझै खाद्य सुरक्षाको सीमा भित्र समेट्नुपर्ने देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला गरी ९ जिल्ला रहेको प्रदेश नं ७ को क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किमि रहेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
