ओलीको ओलिगार्कीमा उपेक्षित जनता

विचार

भानु बोखिम मंगलबार, वैशाख २, २०७७ १२:४५

अब्राहम लिंकनको लोकतान्त्रिक परिभाषाको मर्म अमेरिकामै पनि शतप्रतिशत जिवीत छैन। जनताले आफैंमाथि शासन गरोस् भनेर खास ठालु चुन्ने प्रणालीमा ढल्किएको छ लोकतान्त्रिक प्रणाली। यस्तो मनोविज्ञानबाट निर्देशित सर्वसाधरणको मत लोकप्रियतावादको प्रभावमा पर्ने गर्छ। परिणामः नागरिकको ठूलो हिस्सा सीमित राजनीतिकर्मीका लागि सत्ताको भर्‍याङ बन्न पुग्छन्।

मीठो र रुमानी नारा समाज सञ्चालनको अभ्यासमा व्यावहारिक ठहरिएको छैन। तथापि जनता यस्तो नाराबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। अर्काेतिर लोकप्रिय कुरा गरेर सत्ताको डाडुपन्यु हातपार्ने नेताहरु आफैं फस्न पुग्छन्। यद्यपि निश्चित अवधिका लागि राज्य सञ्चालन गर्नु उनीहरुको दायित्व हुन जान्छ। सत्तामा पुगेपछि पनि लोकप्रिय नारामात्र जप्छ वा व्यावहारिक भएर सत्ता सञ्चालन गर्छ? यो कुरा अति नै महत्वपूर्ण हुन जान्छ।

तर लोकप्रियतावादीहरु व्यावहारिक र दूरदर्शी भने देखिएको छैन। डोनाल्ड ट्रम्प हुन् वा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अझै पनि रुमानी सपना बाँड्नमै मस्त छन्। यो लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेको वृहत्तर छलफल बहसको अभावको परिणती पनि हो। निर्वाचनताका धेरैलाई प्रभाव पार्न सक्ने लोकप्रियतावादीले, सत्तामा पुगेपछि थोरैको कुरामात्र सुन्ने र आफ्नै सोच ठीक छ भनेर ढिपी गर्ने समस्या देखिएको छ।

यस्तो सोचले ओलिगार्की अभ्यास मौलाउँछ। राज्य सञ्चालनमा सानो समूहको दबदबा रहन थाल्छ। १५ औं शताब्दिमा ग्रिसेली शब्दबाट उत्पत्ति भएको ओलिगार्कीको प्रयोग उदार लोकतन्त्रमा बढ्दै–बढ्दै गएको छ। त्यो अर्थमा अहिले यो देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ओलिगार्कीमा छ देश। सिद्धान्ततः ओलीले करिब दुईतिहाई बहुमतसहितको नेकपा सरकार नेतृत्व गरिरहेका छन्।

नेकपाका लाखौ कार्यकर्ता छन्, सयौं नेता छन्। तर ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारबाट जनतामात्र हैन, आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि उपेक्षित हुन पुगेका छन्। ओली सरकार सीमित आसेपासे तथा सल्लाहकारको छलफलबाट मात्र चलेको देखिन्छ। सीमित आसेपासे तथा सल्लाहकारलाई सम्पूर्ण नागरिकको समस्या सुन्ने फुर्सद छैन र हुँदैन पनि। किनकि यस्तो सीमित समूहले छलफलको व्यापकतालाई अंगिकार र आत्मसाथ नै गर्दैन। यसको परिणाम कोरोना भाइरसले निम्त्याएको अहिलेको संकटको अवस्थामा पनि देखिएको छ।

असहज परिस्थितिलाई बुझाउन संकट शब्दको प्रयोग आफैंमा काफी छ। यस्तो बेला सरकारमा रहेकाले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। सिद्धान्ततः सरकारमा रहेकाले सधैं विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो बेला अझ धेरै सचेत हुनुपर्छ। सरकारकै हातमा सबै श्रोतसाधन हुने भएकाले यस्तो अपेक्षा पनि गरिन्छ। तर सरकारले आलोकाँचो निर्णयको दशीप्रमाण छोडिसकेको छ।

बन्दाबन्दीकै समयमा यात्रुलाई काठमाडौं जान दिने निर्णय आफैंमा कच्चा थियो। दुई दिनलाई यात्रा गर्न दिने भनेर गरेको निर्णयमा सरकार दुई घन्टामा पनि टिक्न सकेन। सायद सरकारले सम्बन्धित विज्ञ, मुख्यमन्त्रीहरु तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैन थियो। बन्दाबन्दी पूर्ण तयारीका साथ गरिएको थिएन वा विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा पूर्ण तयारी भन्ने आफैंमा अमूर्त कुरा हुन जाला। तर सरकारले यस्तो संकटको घडीमा सरकार छ भनेर देखाउनु सक्नुपथ्र्याे। कुनै पनि संकट, महामारी वा प्राकृतिक विपत्तिले गरिब र निमुखालाई बढी प्रभावित पार्ने हो।

अहिलेको संकटमा मजदूरहरु अलि बढी प्रभावित भइरहेका छन्। सोलुखुम्बुको जलविद्युत आयोजनामा काम गर्न पुगेका कैलालीका मजदूर बढो कष्टले घर फिरेका छन्। सोलुदेखि कैलालीसम्मको यात्रा कष्टप्रदमात्र छैन, उनीहरुका सपना पनि टुटेका छन्। काठमाडौंका मजदूर हिँडेरै बाहिरिँदैछन्। उनीहरुसँग यात्रामा कहाँ बास बस्ने, के खाने भन्ने टुंगो छैन। सरकारले दार्चुलामा सीमाद्वार नखोलेपछि महाकालीमा पौडिएर तर्नेको कथा कम मार्मिक छैन। सारमा यति हो कि सर्वहाराको हितको कुरा गर्ने कम्युनिष्टको सरकारबाट भुइँतहका मान्छे र मजदूरलाई बेवास्ता भयो। तर यो तत्कालको विषम परिस्थितिको परिणाममात्र हैन, सत्तामा उक्लिएपछि निर्मित ओली सरकारको मनोविज्ञान र त्यहीअनुरुपको रबैयाको परिणाम हो।

केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएपछि विकास र समृद्धिको नारा राम्रैसँग गुञ्जिए। विकास साना साना कामको समिश्रण र आवश्यकता सम्बोधनबाट प्राप्त हुन्छ। तर सरकार सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर एकाध ठालुको महात्वाकांक्षामा भुल्यो। ठालुको महात्वाकांक्षा प्राप्त गर्न त सम्भव थिएन नै, साथै ती सपनाको प्रचारबाजीमा सरकारले सक्ने काम पनि गरेन। अहिले ओली सरकारको नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमता अति कमजोर साबित भएको छ। नेकपाको नेता नै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनीहरु सरकारले गरेका कामको बचाउ गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। प्रधानमन्त्रीको आसेपासे र सल्लाहकारले सरकारको बचाउ गर्नु उनीहरुको बाध्यता हो। नेकपाको ठूलो हिस्सालाई भने सरकारको काम टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीले समुद्रमा नेपाली झन्डा फहराएर पानीजहाज चल्ने उदघोष गरे। २०७६ सालभित्रै यो काम हुने भनेर समयसीमा पनि तोक्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीको उदघोषको व्यावाहारिक पक्ष तथा आवश्यकतामाथि प्रस्न नउठेका हैनन्। जहाज र रेलको आवश्यकता यसै पनि टड्कारो आवश्यकता थिएन। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा र दिनानुदिन रोजीरोटीको सवाल तथा मजदूरको समस्यालाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपथ्र्याे। हुन त प्रधानमन्त्रीको आसेपासेबाट यसको निम्ति नीतिगत निर्णय भएको छ भन्ने तर्क आउछ। तर नीति निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यवहारमा नआएको नीति कागजको खोस्टोमात्र हो जसले जनताको जीवनयापनमा खासै बदलाव ल्याउदैन।

समृद्धिको योजनामाथि प्रश्न उठाउने तथा सल्लाह दिने सबै प्रधानमन्त्रीको खिसीटिउरीमा परे। अहिले आएर प्रधानमन्त्री आफ्नै बचनको मजाक बनेका छन्। ७७ साल लाग्दै गर्दाे पानीजहाज आएको छैन। रेलको योजना हैन, सडकको मर्मत कार्यलाई नै उपलब्धी मान्नु पर्ने भएको छ। यस्तो परिदृश्यसहितको नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजबारे दिएको पुरानो प्रवचन सामाजिक सञ्जालमा छाए।

कुनै पनि नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिलाई आफ्नो अभिव्यक्तिअनुसार एक ईञ्च काम नहुनु तथा त्यसमा जनताले व्यंग प्रहार गर्नु लज्जाबोधको विषय हो। यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको सवालमा भने लागू हुने देखिँदैन। लज्जाबोध हुनका लागि सुन्ने र महसुस गर्ने क्षमता चाहिन्छ। सुन्ने र महसुस गर्ने क्षमताको अभाव प्रधानमन्त्री र सिंगो उनको टिमको महान विशेषता हो। जसले अरुको कुरा सुन्ने सामथ्र्य राख्दैन, उसले अरुको समस्या पनि सुन्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले आम जनताको टड्कारो आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेका छैनन्, किनकि उनले जनताको आवाज सुनिरहेका छैनन्। सीमित सल्लाहकार र स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर देश र जनताको आवश्यकता सुनिँदैन र बुझिदैन पनि।

यो सरकारले आफ्नो क्षमता र शक्तिअनुसार काम गरेको छैन। साथै रोक्नुपर्ने गतिविधि भने झन् मौलाएर गएका छन््। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरोधी कुरा गर्छन् तर उनको मन्त्रीले कमिसन मागेको अडियो बाहिरिन्छ। कोरोना संकटका बेला किन्न खोजेको स्वास्थ्य सामग्रीमा बढी लागत तिर्न खोजिएको समाचार छापिन्छन्। यसले प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास उड्दै गएको छ। यो दुःखद कुरा हो। दुःखद यस अर्थमा कि ओलीप्रति विश्वास उड्नु अन्य प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आएजस्तो हैन। यसले दूरगामी महत्व राख्छ।

जनआन्दोलनपछि गठन भएका सरकारका प्रधानमन्त्रीको आयु साह्रै अनिश्चित हुन्थ्यो। त्यस्ता प्रधानमन्त्री तथा सरकारबाट जनताले खासै अपेक्षा राख्दैनथे। यहीकारण राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता औंल्याईयो। राजनीतिक स्थायित्व सबै समस्या समाधानको अचुक उपाय हो भनियो। भलै व्यवहारत राजनीतिक स्थायित्व नै समस्या समाधानका लागि रामवाण हैन। प्रणाली र कर्मचारीतन्त्र, नेता तथा सरकारका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको नियत पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि राजनीतिक स्थायित्वमा नै विकास र समृद्धि हुन्छ भनियो। तर राजनीतिक स्थायित्वले मात्र जनताको समस्याको सुनवाइ हुँदैन भन्ने कुरा ओली सरकारले प्रमाणित गरिसकेको छ।

ओलीको ओलिगार्कीले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेको छ। उपेक्षित जनताको निरासाले राजनीतिक उदासिनता बढ्छ। जनतामा राजनीतिक उदासिनता बढ्नु भनेको लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि सुखद खबर हैन। यो कुरा ‘ओली एण्ड टिम’ ले नबुझे पनि नेकपाले चाहिँ चाँडै बुझ्नु जरुरी छ।