ओलीले हुर्काएको बिरुवा

विचार

किशोर दहाल सोमबार, चैत २४, २०७६ १४:०५

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अचम्मसँग विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। संकटको बेलामा समेत उनको नेतृत्वले आम मानिसमा आशा जगाउन सकेको छैन। केही दिनयता उनी बोलेका छैनन् तर उनका विश्वासपात्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विषयमार्फत उनलाई बुझ्न सकिन्छ। ती सुखद र आशायुक्त छैन।

अहिले दुई विषय चर्चामा छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। दोस्रो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनाको साथ। दुवै विषय तत्कालकै घटनाक्रम भए पनि यस्तो वातावरण बनाउन ओलीले विगत दुई वर्षमा गरेको परिश्रमलाई भुल्नु हुँदैन। दुई वर्षयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जे रोपिरहेका थिए, जे हुर्काइरहेका थिए, त्यसमै फल लागेको मात्रै हो।

धेरै नेपालीको चाहना स्थिर र बलियो सरकार थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले त्यसको प्रष्ट खाका दिएकाले जनअनुमोदित भए। बलियो सरकार अपेक्षा गरिनुको अर्थ पद्धति बसाउने तथा संस्थाहरु बलियो र प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुगोस् भन्ने थियो। तर, ओलीले भने शक्तिशाली हुनुको अर्थ आफूले चाहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझे। र आफ्नो शक्तिलाई सोही अनुसार परिचालन गरे। जनताले दिएको वैधानिक शक्तिलाई उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाए। फलस्वरुप, अनेक संरचनालाई आफू मातहत ल्याएर थप शक्तिशाली बने। त्यसको औचित्य भने आजसम्म पुष्टि गर्न सकेनन्।

संस्थाहरुमा विवादित भए पनि आफू अनुकूल नेतृत्व नियुक्ति गर्ने र पंगु बनाउने, सामाजिक सञ्जालमा मुखरित हुने विरोधको स्वरलाई दबाउने, मिडियालाई कस्ने, सरकारको विरोध गर्नेलाई जेलमा कोच्ने कानुन बनाउने प्रयास उनकै नेतृत्वमा भइरहेका छन्, भइसकेका छन्। आफू जवाफदेही बन्ने होइन, आफ्नो आदेशपालक समाज बनाउने प्रयास उनले गरे। नत्र, सामाजिक मर्यादाको ‘लिट्मस पेपर’ बोकेर हिँड्ने जरुरत कोही प्रधानमन्त्रीलाई पर्दैनथ्यो।

अर्कोतिर, उनी आफैं न्यायाधीश बन्ने प्रयत्नमा लागे। आफू निकटका नेताहरु जतिसुकै विवादमा मुछिए पनि निर्दोषिताको ‘क्लिन चिट’ दिने अभियानमा लागे। प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनको दायित्व निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्ने र आम मानिसलाई पनि सोही विश्वास दिलाउने हुनुपर्थ्यो। तर, आफू प्रधानमन्त्री हुँ र आफूले निर्दोष हो भनिदिएपछि त्यो नै अन्तिम सत्य हो जसरी प्रस्तुत भए।

यस्ता सन्दर्भबाट ओलीका केही शैली पर्गेल्न सकिन्छ। संस्थाको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउँदै लैजाने र त्यसको ठाउँमा आफू र आफ्नो सचिवालयलाई अन्तिम निर्णयकर्ता बनाउने। दोस्रो, शक्तिशाली भएका कारण आफूले चाहेको बेला राज्य संयन्त्रले काम गर्न सक्ने नभए नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। बिरामी भएर लामो समयसम्म अस्पताल बस्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको र धेरै महत्त्वपूर्ण काम रोकिएको घटनालाई यस सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ। अहिले पनि पार्टीको सचिवालय बैठक नबोलाएर सिंगो नेकपालाई अलमलमा राखिरहनु त्यसकै उदाहरण हो।

कोरोना भाइरससँग लड्ने रणनीति बनाउने र कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्ने समयमा उनको दोस्रोपटक मृगौला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया सुरु भयो। उनको मुख्य प्राथमिकता त्यही भयो। यस्तो जहिले र जोसुकैलाई हुनसक्छ। किनकि, बिरामी हुनु कुनै अप्राकृतिक कुरा होइन। अतः उनी मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल बसे। सबै निर्णय र रणनीतिको चाबी पनि उनीसँगै अस्पतालै पस्यो।

कोरोनासँग लड्ने पूर्व तयारी गर्नुपर्ने समय सुरु भएको थियो, हामी के गर्दै थियौं? अत्यावश्यक सामान जोगाउनुपर्ने र खरिदको तयारी थाल्नुपर्ने समयमा हामी के गर्दै थियौं? ‘कोरोनामुक्त क्षेत्र’ घोषणाको खाका बनाउँदै थियौं, चीनलाई मास्क सहयोग गर्दैथियौं, मन्त्रीका घरमा पाहुनालाई स्वागत गर्दै थियौं। यी खास घटनाक्रम मात्रै होइनन्, समय छँदा काम नगर्ने वा उल्टापाल्टा काम गर्ने हाम्रा मौलिक शैली पनि हुन्। संस्था र संरचनाले काम गर्न नसक्ने, त्यसको ठाउँमा लहडी नेतृत्वको भूमिका हुँदा यस्तै हुन्छ।

जब संकटहरु सन्निकट भएको संकेत मिल्दै गयो। सरकार आत्तियो। संसारका शक्तिशाली देश आत्तिएको अवस्थामा यहाँको सरकार पनि आत्तिनु स्वभाविक हो। तर यहाँ भने संकटको समयलाई केही व्यक्तिको अवसरमा बदल्ने प्रयास भयो। पहिलो त, यस्तो अवस्थामा नियमित प्रणालीले काम गर्न सक्नेगरी सक्षम बनाइएकै थिएन। दोस्रो, बालुवाटारसँग घाँटी नजोडिए पनि सक्षम र प्रक्रियासम्मत भए अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पद्धति बनाइएकै थिएन। लोकतन्त्रमा निष्कर्ष होइन, प्रक्रिया बढी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने ठानिएकै थिएन। किनकि, त्यतातिर प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै रुची थिएन।

निकटका व्यापारिक घरानालाई लाभ दिनु, आफू वरिपरिका समूहलाई खुलेआम छाडिदिनु र आफू समृद्धि र सुशासनको गीत गाइरहनु, ओलीको शैली यही हो। अहिलेका संकट र अस्तव्यस्तताका पूर्वाधार त्यही शैली हो।

जिम्मेवार निकायमा जवाफदेहिता पटक्कै छैन। आफू र आफ्नो समूहले सबै बुझेका छौं, बाँकी अरुले नबुझे पनि फरक पर्दैन वा बुझ्दैनन् भन्ने उनीहरुको सोच देखिन्छ। त्रासले घरभित्रै थुनिएको सामान्य नागरिकको असन्तुष्टिलाई उनीहरु कुण्ठा करार गरिरहेका छन्। गिद्ध भनिरहेका छन्। हण्डी खाएको आरोप लगाइरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु ओलीका फोटोकपी प्रतीत हुन थालेका छन्।

अर्कोतिर, काम भने अपारदर्शी ढंगबाट भइरहेका छन्। रातरात निकटका समूहसँग सम्झौता गरिन्छ, अर्को दिन तोडिन्छ। र, सेनाको पाउ समातिन्छ। भेलमा हेलिएपछि लहरो समात्ने कि पात समात्ने अवस्था देखिएको छ, अहिले। प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाऊ, भ्रष्टाचारको नियत नराख, जवाफदेही बन भन्ने नागरिक अपेक्षालाई आरोपित गरिएको छ। संसारका अरु कुन देशमा यस्तो हुन्छ?

यो संकटबाट पार लगाउन पनि पारदर्शी प्रक्रियाबाट काम गर्छौं, लामो हात गर्नेलाई कारबाही गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउने दायित्व कसको हो? प्रधानमन्त्रीको होइन? के प्रधानमन्त्रीमा त्यो विश्वास दिलाउने नैतिक बल छ? छैन। ओलीले विगतदेखि अनेक काण्डमा मुछिएकामाथि निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास दिलाउन सकेको थिएनन्। अहिलेको समग्र प्रक्रियामा पनि उनी कुन दिन बोल्छन् र शंकास्पदलाई निर्धक्क ‘क्लिन चिट’ दिन्छन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यो उनीमाथिको अविश्वास होइन, विगतको सिकाइ हो।

उसै पनि संस्था र पद्धति बलियो नहुने तर त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अतिशय बलियो हुँदा ऊ वरपर अत्यन्त भ्रष्ट समूहको विकास हुने सम्भावना उच्च रहन्छ। अझ ठूलो जोखिम के भने, त्यस्तो समूहमा जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुनपर्ने व्यक्तिहरु सम्मिलित हुन्छन्। एकातिर ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको मन्त्र गुञ्जिरहने तर ठूलाठूला काण्ड सार्वजनिक भइरहने यथार्थ कुनै एकदुई व्यक्तिको नियतसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन। यो त ओलीले जुन शैलीबाट राज्य चलाइरहेका छन्, त्यसको अपरिहार्य विशेषता हो।

सेनाले जिम्मेवारी पाउनु हो नपाउनु ठूलो विषय होइन। त्यो न पहिलो पटक भइरहेको विषय हो, न अन्तिम पटक हुन लागेको हो। जिम्मेवारीयुक्त संस्था र निकायहरुलाई बलियो, नैतिकवान्, आत्मविश्वासी र निर्णय लिनसक्ने बनाउनेतिर ध्यान नदिने तर उनीहरुलाई प्रयोग गरेर आफू र आफ्नो समूहको हित सुनिश्चित गर्ने प्रचलन रहुञ्जेल हुने यस्तै हो। सानातिना निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको विषय अब सामान्य भइसक्यो। सेनाले जिम्मेवारी पाउँदै जाने विषय पनि कालान्तरमा सामान्य हुँदैजाला।

पक्कै पनि ओली आएदेखि सम्पूर्ण अस्तव्यस्तता सुरु भएको होइन। तर, ओलीसँग त्यसलाई सुधार गराउने समय र शक्ति थियो। तर, उनले पद्धति सुधार गर्न होइन, आफ्नो आँखाको इशारामा काम हुने वातावरण सिर्जना गरे। संस्थागत तबरबाट काम गराउने र उपलब्धि हासिल गर्ने शैली अपनाएनन्, जे हुन्छ मेरो कारणले हुन्छ भन्ने सत्य स्थापित गराउन खोजे।

कार्यगत कमजोरीमाथि हुने आलोचनालाई सहर्स स्वीकार गर्नेतिर होइन, नकारात्मक दिमाग भएकाहरुले आलोचना गरेको, विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताले भ्रम सिर्जना गरेको तथा विगतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो भनेर टार्ने गरेका छन्। पूरापूर ‘काग गराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने सूत्र पछ्याइएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले काम गर्ने क्रममा हुने कमजोरीलाई स्वीकार्ने र सिक्ने भन्दा पनि आलोचकहरुलाई चुप लगाउने प्रवृत्ति विकास भयो। ओलीले जे सिकाए, उनी मातहतकाले त्यही सिके। त्यसले कस्तो परिणाम निम्तिरहेको छ? अवश्य पनि सरकारको कमजोरीको आलोचना गर्न पनि धक मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। आलोचकहरुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत तथानाम भन्नेहरु कतिपय त अनेक रुपमा जनताले नै तिरेको करबाट तलब थाप्नेहरु छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खाएर जनतालाई नै गाली गर्ने नयाँ पद्धति स्वभाविक बन्दै गएको छ।

कोरोना त आउला जाला। कोही मरिएला, कोही बाँचिएला। तर राज्य सञ्चालनको शैली यस्तै रहने हो भने चुनाव वा त्यसपछि अनेक सन्दर्भमा गरिएका फिरफिरे बाचा पूरा नहुने मात्रै होइनन्, सम्पूर्ण संस्था, संरचना र राज्यको विश्वसनीयता ध्वस्त भएको देख्न धेरै समय कुर्नुपर्दैन।