कोरोना महामारीमा राज्यबाटै भ्रष्टाचार

विचार

गौरीबहादुर कार्की आइतबार, चैत २३, २०७६ ०९:३६

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि केही सामाग्री र उपकरण सरकारले भित्र्याएको छ। अब कोरोनाको परीक्षण सबै प्रदेशमा हुँदैछ। बिस्तारै अन्य क्षेत्र र अस्पतालहरुमा पनि पुग्नेछ। चिकित्सकहरुले पनि आवश्यक सामाग्री पाउँछन् र निर्धक्क भएर उपचारमा संलग्न हुनेछन्।

कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भइसक्दा पनि नेपालमा भने लामो समयसम्म संकटपूर्ण अवस्था आएको थिएन। तर चैत २२ गतेसम्म आइपुग्दा यहाँ ९ जनामा संक्रमण देखिइसकेको छ। जसमध्ये ८ जना विदेशबाट आउनेहरु हुन्। एकजनालाई भने बाहिरबाट आएका संक्रमितबाट संक्रमण भएको छ। नेपालमै एकबाट अर्कोमा सरेरको यो पहिलो उदाहरण हो।

विभिन्न मुलुकबाट हवाई मार्गबाट आएका र भारतबाट आएकालाई संक्रमण देखिने र उनीबाट अन्यमा सर्ने जोखिम बाँकी नै छ।

यसैबीच, चैत ११ गते देखि १८ गतेसम्मको लागि लागू भएको ‘लकडाउन’ २५ गतेसम्मलाई लम्बिएको छ। परिस्थिति हेर्दा, त्यसलाई अझ लम्ब्याउनुपर्ने देखिन्छ।

कोरोनासँग जुध्नका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भएको छ।

लकडाउन घोषणा गरेको सातौं दिनमा सरकारले चीनमा वाइडबडी विमान पठाएर महामारीबाट बच्न र लड्न केही स्वास्थ्य सामाग्रीहरु ल्यायो। तर, सामाग्रीहरु आइपुग्नुअघि नै नेपालमा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालिसकेका थिए। ती महंगो भएको भन्नेबाट सुरु भएको बहस भ्रष्टाचार भएको भन्नेसम्म पुग्यो।

सामाग्री ल्याउन सरकारले एउटा व्यापारिक कम्पनी ओबिसिआईलाई ठेक्का दिएको थियो। त्यो ठेक्कामाथि पनि प्रश्न उठे। सो कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रियाका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्यो।

ठेकेदारसँग चैत १२ गते बेलुका मात्र सम्झौता भयो। विमान उडानका लागि आवश्ययक समन्वय गरी १५ गते चीन गएर १६ गते काठमाडौंमा उपकरण ल्याइयो। सम्झौता भएपछि निकै छिटो समयमा सामान लोड भयो। पहिलो खेप ल्याउन तोकिएको दिनभन्दा एक दिनअगाडि नै सामान आइपुग्यो।

चीनको ग्वाङजाउमा १५ वर्षदेखि व्यापार गरेर बसेका नेपाली व्यवसायी नवीन विकले चर्को मूल्यमा सामान किनेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा पत्र लेखे। त्योभन्दा आधा मूल्यमा दिन आफू तयार रहेको बताए।

सरकारले निरन्तर रुपमा भ्रष्टाचार नभएको तर अपर्झट किन्नुपर्दा केही महंगो भएको बताइरह्यो।

तर, नेपाललाइभ लगायत सञ्चार माध्यमले यस प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको आशंका गर्दै निरन्तर लेखे। निश्चित व्यवसायीसँग मिलेमतोमा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै चर्कोमा खरिद गरिएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले आरोप लगायो।

सामाग्रीहरु मंहगो परेकोदेखि विवादस्पद तरिकाले ठेक्का दिएको कुरा उठेपछि केही मन्त्रीहरुले भने आलोचककै आलोचना गरेको पाइन्छ। ईश्वर पोखरेलले त बिचौलियाले आरोप लगाए।

नेपालमा माघ ९ मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो। माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीबाट मेडिकल सामग्री खरिदका लागि कोटेसन परेको थियो। २ महिनासम्म त्यसलाई अघि बढाइएन। अचानक बिनाकारण चैत ६ गते रद्द गरियो। विश्वस्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि जोखिमको क्षेत्रमा रहेको घोषणा अर्को प्रक्रिया सुरु गरियो।

सरकारले चैत १० गते लकडाउनको निर्णय गरेपछि रातारात अहिलेको विवादास्पद् प्रकृया अगाडि बढेको देखिन्छ।

सुरुका १९ व्यवसायीको समूहमा पछिल्लो पटक ठेक्का पाएको ओम्नी कम्पनी नरहेका कारण र ओम्नीलाई नै ठेक्का दिने चाहनाका कारण विवादास्पद काम गरिएको शंका गरिएको छ। पहिलेको कोटेसन रद्द नगरी ओम्नीले भाग लिन पाउँदैनथियो। त्यसैले नयाँ शीराबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनसक्छ।

सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार, ११ गतेको लकडाउनपछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताहरुलाई २४ घण्टाको समय दिएर बोलाइयो। ५/६ वटा आए। ३ घण्टाको समय दिएर कोटेसन मागियो। दुई वटाको प्रस्ताव आयो। ओम्नीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो। चैत १२ गते राति ठेक्का दिइयो। सामान प्याकिङ गरेर १५ गते नै चीनको ग्वाङजाउ एयरपोर्टमा पुर्‍याइयो। १६ गते सामान नेपाल ल्याइयो।

यो सबै काम पूर्व नियोजित र सेटिङमा गरेको आरोप छ। कहिल्यै मेडिकल सामान सप्लाई नगरेको कम्पनीले ३ घण्टामै उपकरणको मूल्य सूची कसरी तयार पार्न सक्यो? ओम्नीले चीनमा सामान किनेको र यता पनि सबै सेटिङ मिलेपछि मात्रै २४ घण्टे सूचना जारी भएको अनुमान छ। विश्व बजार बन्दको बेलामा २ दिनमै सामान दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन। तसर्थ, १२ गतेको छलफल बहाना मात्र हो। सरकारमा रहेका मन्त्री र विभागका उच्च पदस्थले सम्झौता अगाडि ओम्नीलाई उसैबाट सामान किन्ने भएकाले खरिद गरिराख्न भनेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

सम्झौतापछि अर्डर गरेको भए त्यति छिटो चीनको विमानस्थलमा सामान आइपुग्न असम्भवप्रायः छ। तसर्थ सम्झौता हुनुअगावै सामान अर्डर गरेर विमानस्थलमा ल्याइसकेको अवस्था देखिन्छ। पहिले खेप ३० मार्चमा ल्याउने भनेको सामान २९ मार्चमै आइपुग्यो। कसरी भयो भन्ने विषय थप छानबिनबाट खुल्ला तर नेतृत्वसँग साँठगाँठबिना यो कार्य सम्भव हुने देखिँदैन।

यो ठेक्कामा ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा १९ प्रकारका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। सोही अनुसार भन्सार छुटको लागि लेखियो। १६ चैतमा २३ लाख ९४ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सामान सो कम्पनीको नाममा भन्सारबाट पास भए। सरकारले चार्टर गरेको विमानमा ९.६५ टन सामान मात्र आए। विमानलाई लोड पुगेन।

ओम्नीले पहिलो चरणको सामान ल्याइसकेको भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता चैत १९ गते गरेको छ। आफूहरुले प्रचलित बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत महंगो भए पनि सामान आउँछ भने ठीक छ भनेर सम्झौता गरेको, तर १० प्रतिशत मात्रै सामान आएको, बाँकी सामान आउने कुनै छाँटकाँट नरहेकाले सम्झौता रद्द गरेको विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बताएका थिए। उनले ओम्नीले राखेको ५ करोडको धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

यो स्वास्थ्य उपकरण ठेक्का पाउनेलाई पनि प्रधानमन्त्रीका निकटका भनिएको छ।

यो सेटिङमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार तथा प्रधानमन्त्रीको ‘वार रुम’ ठेक्कामा संलग्न भनिने अस्गर अली र ओबिसिआई (ओम्नी)का युवराज शर्मा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालको संलग्नता रहेको बाहिरिएको पाइन्छ।

यही प्रकरणसँग जोडिएको विषय प्रकाशित भएपछि एउटा अनलाइनको समाचार नै डिलेट गरियो। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीले ह्याक गराए भनिएको छ।

कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायिक फर्मले व्यापार गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सरकारले औषधि खरिद गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै छैन।

कोरोना महामारीको यत्रो संकटको बेलामा संक्रमण रोकथामका मेडिकल सामग्री बजार भाउभन्दा धेरै गुणा महंगो र विवादास्पद प्रक्रियामा किनिएको कुरा त संसारले नै थाहा पाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ- कोरोनाको निहुँमा देश लुट्ने काम भएको हो होइन? यसको सत्य र तथ्य छानविन हुनुपर्ने हो होइन?

कोरोना भाइरसको मेडिकल सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारमा २ वटा जाहेरी परिसकेका छन्। विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले मन्त्री ढकालविरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। बजार दरभन्दा महँगोमा मेडिकल सामग्री खरिद गरी अनियमितता गरेको आरोप पौड्यालले लगाएका छन्। यसैगरी मेडिकल उपकरण खरिदमा रातारात आफूनिकटका व्यवसायीलाई सेटिङ मिलाएको र वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई टेन्डर दिलाएर भ्रष्टाचार गरेको पौड्यालले लगाएको आरोपमा उल्लेख छ।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद गरेर समान ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत विरुद्ध अख्तियारमा दोस्रो उजुरी पनि दर्ता भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिइएको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

दुवै जाहेरी इमेलबाट परेका हुन्।

किटको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठ्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नदिएका किट भित्रिएको सार्वजनिक भयो। ओबिसिआईले चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको र्‍यापिड टेस्ट किट ल्याएको हो। चीनबाट ७५ हजार थान यस्ता किट ल्याइएको छ।

यो प्रक्रियामा खरिद ऐनको प्रकृया उल्लंघन गरिएको छ। जी-टू-जी खरिद वा उत्पादकबाट नै खरिद गर्नु परेमा वा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा ऐनको दफा ६६ अनुसारको खरिद गर्न सकिने सो अनुसार गरिएन।

ढुवानी कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा सरकारी पक्षको भनाई नै प्रष्ट आएको छैन। कसैले ठेकेदारले व्यहोर्ने भनेका छन्, कसैले सरकारले। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाडा व्यहोर्ने गरी विमान उडाउन दिएका हुन्। सरकार र ठेकेदारबीच भएको ठेक्का सम्झौतामा ‘Prices : All prices is CIF TIA, Kathmandu, Nepal in US Dollars excluding applicable taxes and Duties in Nepal’ लेखेको छ। यस अनुसार खरिद सम्झौतामा नेपालमा लाग्ने कर भन्सार बाहेक सबै मूल्य सिआइएफ त्रिभुवन विमानस्थल काठमाडौं लेखेकोछ। त्यो मोल विमानस्थलसम्मको हो। सिआइएफ भनेको सामानको मोल, वीमा र ढुवानी भाडा हो। जहाजबाट ढुवानी गरेकाले भाडा बिक्रेताले व्यहोर्नुपर्छ।

अझ सम्झौताको अन्तिममा ‘Transport till TIA: OBCI Pvt.LTD arrange chartered Plane’ उल्लेख छ। ओबिसिआई भनेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको संक्षिप्त रुप हो। सम्झौताको यो हरफले त्रिभुवन विमानस्थलसम्म ढुवानी ठेकेदार कम्पनी ओबिसिआईले चार्टर विमानबाट गर्नेछ भनेको हो। सम्झौतामा यसरी प्रष्ट लेखेकोमा पनि सरकारी अधिकारीहरु वाइडबडी चार्टरको भाडा कसले व्यहोर्ने भन्नेमा प्रष्ट भन्न सक्दैनन्।

यस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा क-कसको संलग्नता छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। कोरोना सम्बन्धी विशेष समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा नै उपकरण ल्याउने काम भएको देखिन्छ। बढी मूल्यमा ल्याएर भष्टाचार गरियो भन्ने गुनासो बढेपछि उनले बढी मूल्य परेको छैन, भ्रष्टाचार पनि भएको छैन, आफूले जिम्मेवारी लिने बताएका थिए। त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि अनियमितता नभएको र आफूले जवाफ दिनु नपर्ने भनेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि अभावको बेला केही महंगो भएको होला तर भ्रष्टाचार भएको होइन भनेका छन्।

अहिलेको मुख्य प्रश्न हो- यो काण्डमा को जिम्मेवार हुने? नैतिकता मात्रको कुरा होइन, अपराधको कुरा आएको छ। अब उत्तरदायित्व स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठमा पन्छाएर उम्कन खोजिँदैछ।

एउटा सहसचिवले यत्रो निर्णय गर्न सक्छ? उसलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न छाडिदिएको भए त पहिल्यै १९ कोटेसन मध्येबाट छानिहाल्थे। नहुने भए पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिनेथियो। मन्त्रीहरुले जनताको स्वास्थ्यलाई च्याँखे थापेर ठेक्का दिएका छन्।

अख्तियारले कारबाही सुरु नगरेसम्म सबै भाले भएर हिँड्ने छन्। त्यसपछि सबैले महेन्द्र श्रेष्ठलाई जवाफदेही बनाउने छन्। अब श्रेष्ठको भूमिका के हुने हो? उनले सत्यतथ्य बोल्नुपर्छ। नत्र त उनले चोट पाउने हुनसक्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ ले पनि सत्य बोल्नेलाई अभियोगबाट छुट दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सर्वसाधारणबाट उठाएको कर अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्तिबाट किनिएको सामानको सम्बन्धमा चासो राख्ने अधिकार जनतामा हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी कारोबार पारदर्शी हुनुपर्छ। जनताले भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठाएमा नभएको भए सरकारले पुष्टि गरिदिनुपर्छ। प्रश्न उठाउनबाट जनतालाई रोक्न मिल्दैन।

सरकारले सामान खरिद गर्दा सामान्यतः सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर ३५ दिन म्याद राखेर बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ। तर, दैवीप्रकोप वा आपतकालीन अवस्थामा उत्पादकसँग सोझै खरिद गर्न सकिने विशेष व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।

तर कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सामान खरिद गरिएन। प्रक्रिया मिचेर कोरोना भाइरसको महामारीको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ। यो काण्डमा अनियमितता गर्ने सोचमात्र राखिएको होइन। अनियमितता गरिएको पुष्टि नै भइसकेको छ।

ठेकेदार ओम्नीलाई उपकरण खरिदको ठेक्का दिनु सामान्य लापरबाही होइन। नियोजित भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगको अपराध हो। यो खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार कानुन आकर्षित हुन्छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी र हिनामिना गरिएको छ। कोरोना भाइरसले आम जनतालाई त्रसित बनाएको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गरिएको छ।

अर्कोतिर, सरकारले ओम्नीसँगको विवादित ठेक्का १९ चैतमा रद्द गरेको छ। ५ करोड धरौटी जफत भएको छ। अब सेनाको साथ लिएर सामान ल्याउने भनिएको छ।

कुनै ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै काम गर्न ठेक्का दिएपछि उसले ठेक्काको शर्त बमोजिम काम नगरेमा बदर गर्ने र धरौटी जफत गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना गर्ने आदि प्रक्रिया हुन्छन्। ठेक्का रद्द गर्नु पहिले उससँग स्पष्टीकरण सोधिन्छ। चित्त नबुझेमा कानुनी कारबाहीतिर लागिन्छ।

ठेक्का नै कानुनी प्रक्रिया विपरीत दिएको गुनासो छ। ठेक्का नै गलत रबैयाबाट दिइएको भए पनि ठेकेदारले त कानुनी हक पाइसकेको छ। ठेकेदारको कानुनी हक हनन् गर्न गैरकानुनी मार्ग अवलम्बन गर्न मिल्दैन।

ठेक्का रद्द गर्नुको कारण कोरोना समितिका संयोजक, स्वास्थ्य मन्त्री लगायत पदाधिकारीहरुलाई बचाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचारको पटाक्षप गराउन खोजिएको हो।

पहिलो खेपको सामान ल्याइयो। दोसो खेपको सामान आएकै छैन। आउने समय बाँकी नै छ। अनि अनुमानको भरमा सामान आउँदैन भनेर ठेक्का तोडियो। अनुमानको भरमा ठेकेदारले भविष्यमा सामान ल्याउँदैन भनियो।

तीन खेपमा सामान ल्याउने भनिए पनि एक खेपमा यति नै र योयो सामान ल्याउने भन्ने सम्झौतामा देखिँदैन। ठेकेदार ओम्नीले सामान डेलिभरी गर्ने मिति सम्झौतामै तय गरेको छ। पहिलो खेप ३० मार्च, दोस्रो खेप २ अप्रिल र तेस्रो खेप ५ अप्रिल २०२० मा। ठेक्का रद्दचाहिँ १९ चैत अर्थात् १ अप्रिलमा गरियो।

दोस्रो खेप ल्याउने २ अप्रिल अर्थात् २० चैत नआउँदै अघिल्लै दिन ठेक्का रद्द गरिएको छ। ठेकेदारलाई सफाईको कुनै मौका नै दिइएन। हाम्रो ३२ करोड फस्यो, मिडियाले पनि लखेट्यो, अन्याय भयो भनी ओम्नीले भनेको पाइन्छ।

सरकारी निर्णय विरुद्ध ठेकेदारलाई मुद्दा गर्न सजिलो भयो। उसले आफूले ठेक्काको पूरै सामान खरिद गरिसकेको भनी क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ। काम नगरीकन नै क्षतिपूर्ति पाउन बेर छैन। गुणस्तर नभएका सामान त फिर्ता गर्छु भन्न सक्छ। सामान अर्डर गर्दा पनि उत्पादक कम्पनी, क्वालिटी आदिको उल्लेख गरेको पाइदैन।

ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने आधार केके हुन्? कुनकुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ? के स्वास्थ्य सेवा विभागले ती प्रक्रिया पूरा गरेको छ?

कुनै स्पष्टीकरण नै नसोधी कालोसूचीमा राखेको निर्णय पनि टिकाउ हुँदैन। यो अपराधीलाई बचाउने अर्को खेल हो।

प्रक्रिया नै नमिलाई ठेक्का बदर गर्नु भनेको अनियमित तरिकाले गरेको भ्रष्टाचारलाई सामसुम पार्ने अर्को चाल हो।

के ठेक्का प्रक्रियाको सम्बन्धमा देखिन आएका अनियमिततामा कोही पनि जवाफदेही हुनुपर्ने होइन?

अब कसैको राजीनामाले यो भ्रष्टाचार काण्डलाई ओझेलमा पार्न सकिँदैन। अपराधले प्रमाण छाड्छ भनिन्छ। यो काण्डमा पनि केही घण्टामा ठेक्का दिइयो, एकै रात जस्तोमा चीनको ग्वाङजाउमा सामान जम्मा भयो र र तेस्रो दिन नेपालमा सामान आयो। पहिलेकै सेटिङमा काम भएको पुष्टि हुन्छ।

ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने उचित र प्रष्ट कानुनी आधार नै खुलाइएको पाइँदैन। एउटा आइटमको गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ। त्यो सामान सट्टा गराउन सकिन्छ नै। सामान महंगो भयो भनी सरकारी पक्षले ठेक्का बदर गर्ने आधार लिन मिल्दैन। किनकी, आफूले स्वीकार गरी सम्झौता गरेको रेटलाई बढी भयो भन्न मिल्दैन। प्रचलितभन्दा बढी मूल्य भयो भन्ने अधिकार आम जनतामा हुन्छ तर ठेक्का दिने सरकारमा होइन।

ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको मूल्यमै सामान आपूर्ति गरेको हो। त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनी मन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले ठेक्का रद्द गर्नु अघिल्लो दिनसम्म भनिरहेका थिए।

यही काम सरकारले अब सेनालाई दिने भएको छ। आफ्नो कर्तुत लुकाउन सेनालाई दिइयो भनिन्छ। अनि नागरिक प्रशासनको रुपमा रहेका मन्त्रालय र विभागहरु अक्षम भएकै हुन त? के सरकारी निकायले यो काम गर्न सक्षम नभएकै हुन त? उत्तर दिनुपर्दैन?

सरकार यसरी महामारीको नाममा भ्रष्टाचार गराउने अनि जनताले चन्दा सहयोग किन दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्ताधारीहरुमा पदमा रहँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसकिता हाबी भएको देखिन्छ।

कोराना रोकथामको नाममा भएको यो जघन्य भ्रष्टाचारले अन्य भ्रष्टाचारलाई पछाडि पारेको छ। सरकारका हरेकजसो काम विवादित रहेका छन्। विवाद किन हुन्छ भन्नेतिर सरकारले सोच्ने फुर्सद नै नपाए जस्तो छ। ती विवाद साम्य गराउनेतिर कहिल्यै लागिएन। बरु मिचेर अगाडि बढ्नतिर नै लागियो।

यो विवादमा उठेका केही प्रश्नहरु उठेका छन्। नेपाल सरकारले जी-टू-जी माध्यमबाट चीनसरकारसँग उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव गरेकोमा चीन सरकारले आवश्यक उपकरण सहयोग दिने जवाफ दिएको हो होइन? चीन सरकारले सहयोगमा सामान दिने भनेकोमा खरिद गर्न नेपाल सरकार किन हतारियो? कोभिडको कमिशनमा लोभिएको आरोप सत्य हो होइन? लकडाउन पछि मात्र खरिद गर्न तम्सिनुको कारण के हो? भ्रष्टाचार नभएको भए किन ठेक्का रद्द गरियो? अघिल्लो दिनसम्म भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने मन्त्रीहरु ठेक्का रद्द भए पछि के भन्छन्? यत्रो अर्बौको भ्रष्टाचारमा कोही जिम्मेवार नहुने? चीन सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सामान आफै दिने भनेर सूची मागेको थियो। तर सरकारले आवश्यक सामान चीनसँग माग्नुको साटो व्यापारीसँग किन्ने गरी आफैंले विमान चार्टर गराएर सामान ल्यायो। चीनसँग सामान किन मागिएन?

यो प्रकरणले अख्तियारलाई पनि सच्चिने मौका प्राप्त भएको छ।

छानबिन प्रशासनिक वा न्यायिक कुन हुनुपर्ने हो? न्यायिक छानबिन भनेको संविधानतः अख्तियारले गर्ने छानबिन हो। प्रशासनिक छानबिन भनेको सरकारले गर्ने छानबिन हो।

यो खरिद प्रक्रियामा संलग्न उपप्रधान मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भ्रष्टाचार भएको छैन भनिरहेका छन्। तर, छानबिन गर्नुपर्ने कसैले भनेका छैनन्। त्यसैले सरकारले प्रशासनिक तबरले छानबिन गर्ने मौका गुमाइसकेको छ।

पहिलेका एन्फा फुटबल भ्रष्टाचार, एनसेल लाभकर, वाइडबडी, फाइब जी, नेपाल ट्रष्टका लिज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायत कैँयौँ भ्रष्टाचार काण्डमा शासनसत्ताको पक्षधर भई अख्तियार सुस्त रहेको सबैले बुझेकै हो। व्यापक जनचासो र सरोकारको महामारीको नाममा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले तुरुन्त छानबिन गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिइसकेका पदाधिकारी जोसुकै हुन्, तिनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गरिनुपर्छ। अख्तियारले छानबिन प्रारम्भ गरेको खबर आएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनी बयान होइन, सोधपुछ गरिएको भनियो। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक दबाबको परीक्षण गरेर दबाब नआएमात्र अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकाततिर जाने गरेको जस्तो देखियो।

सम्बन्धित पदाधिकारीहरुबाट प्रमाण लोप गराउने अवस्था हुनसक्छ। प्रमाण बचाउनको लागि छापा मारेर प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई हिरासतमा राखेर प्रमाण नष्ट हुनबाट बचाउनुपर्छ। यी सबै काम गर्न गराउन अख्तियारलाई संवैधानिक र कानुनी विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गरेर अख्तियारले पहिलेका दोषलाई सच्याउने राम्रो अवसर पाएको छ।

भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियारले ढिलो गर्नु हुँदैन। शक्तिको आडमा भएको ग्राण्ड डिजाइन अनुसारको भ्रष्टाचार हो यो। शक्तिको आडमा महामारीको संकटको नाममा भएको भ्रष्टाचार कहिल्यै क्षम्य हुन सक्तैन।

(कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)