टिप्पणी : ‘बदनाम चेहरा’ लुकाउन सेनाको दुरुपयोग

कोरोना अपडेट

रामकुमार डिसी शुक्रबार, चैत २१, २०७६ १२:४५

काठमाडौं– आधुनिक नेपाल स्थापना यताको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली सेनाको वृहत्तर जिम्मेवारी छ, देशका निम्ति।

नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई नै ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा’ गर्ने जिम्मा दिएको छ।

तर, केही हदसम्म भए पनि अरु संस्थाजस्तो गिजोलिनबाट जोगिएको सेनाकै ‘रक्षा गर्नुपर्ने’ अवस्था आइलागेको छ।

विवादका शृंखलामा सेनालाई फेरी अर्को विवादमा तानिएको छ– बदनाम भइसकेको मेडिकल सामाग्री खरिदमा सेनाकै हात थापेर।

पछिल्लो समय मेडिकल सामाग्री आपुर्तीको अनुभव नै नभएको र वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको एउटा व्यापारी समूह ओम्नीललाई मेडिकल सामाग्री ल्याउन दिएको जिम्मेवारी विवादस्पद बन्यो। बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो र त्यो पनि गुणस्तरहीन मेडिकल सामाग्री खरिद गरेपछि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संकटमा पनि भ्रष्टाचार गर्न खोजेको भन्दै उपप्रधान एवम् रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा तानिए।

सरकार र विशेषगरी दुई मन्त्रीप्रतिको आलोचना तिब्र भएपछि सरकारले बुधबार ओम्नी समूह अन्तर्गतको ओबिसिआईसँगको सम्झौता रद्द गर्‍यो।

नागरिक संस्था (गैरसैनिक) बाट ल्याउन खोजिएको मेडिकल सामाग्रीको व्यापक आलोचना भएपछि सम्झौता रद्द गर्नुअघि नै बालुवाटारमा एउटा निर्णय भइसकेको रहेछ– सेनालाई अघि सार्ने।

कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सेना मार्फत जि-टू-जी (सरकार-सरकार) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भइसकेको खुलासा बिहिबार भयो, ओबिसिआईसँगको सम्झौता रद्दपछि।

मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार (जी टू जी) विधिबाट खरिद गर्ने।’

सरकारको आलोचनाले पछिल्लो पटक फेरि नेपाली सेनालाई विवाद र आलोचनामा तानिदिएको छ। यसप्रति असन्तुष्टि र प्रश्नहरु उठेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चीनबाट स्वास्थ्यसामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेकोमा असन्तुष्ट छन्। यसले निजामित निकायलाई कमजोर बनाउने उनको चिन्ता छ। ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला,’ ट्वीटरमा भट्टराईले लेखेका छन्, ‘अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामाग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला? के वाणिज्य, आपूर्ति लगायतका निजामति निकाय छैनन्? जी–टू–जी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको? के सेना अख्तियारको दायरामा पर्दैन भनेर हो? चोरको खुट्टा काट् भन्दा किन खुट्टा तानेको?’

समान्य कुरामा पनि सेनालाई नै अघि सार्ने प्रवृत्तिले एकातिर सेनोको प्रतिष्ठामै आँच पुर्‍याउँछ भने अर्कोतिर गैरसैनिक संस्थाहरु कमजोर हुन्छन्।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भ्रष्टाचार लुकाउन सेनालाई अघि सार्ने कामले प्रणाली कजोर हुने भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘हुरी आयो, घर बनाउने जिम्मा सेनालाई, महामारी आयो, औषधी किन्ने जिम्मा सेनालाई। ठूलो बजेट भयो, बाटो बनाउने जिम्मा सेनालाई,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो सेनाको यो कामै होइन। सेनामा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकाले लिने–दिने दुवैलाई राम्रै लाग्ला तर हाम्रो प्रणाली कमजोर हुन्छ। दीर्घकालीन रुपमा सोचौँ।’

कोभिड–१९ रोकथाम तथा निन्त्रण सम्बन्धी सरकारको उच्चस्तरीय समितिको प्रमुख भएकाले रक्षा मन्त्री पोखरेल र तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले अनियमितताको यो प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन। उनीहरुविरुद्ध अख्तियारदेखि अदालतसम्म उजुरी परिसकेको छ।

राज्यका निकायहरुले उचित अनुसन्धान गरी यो अनियमितता प्रकरणको यथार्थ बाहिर नल्याएसम्म नागरिकहरुले उनीहरुलाई ‘क्लिन चिट’ दिने अवस्था आउँदैन।

एउटा कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि पुनः विधि र प्रक्रिया अपनाएर अत्यावश्यक मेडिकल सामाग्री ल्याउने विधि अपाउनु पर्नेमा आफ्नो ‘बदनाम चेहरा’ लुकाउन फौजी विधि आत्मसात् गरिएको छ। जसले गर्दा, विवादरहित हुनु पर्ने सेना जस्तो संगठनको प्रतिष्ठामा पनि आँच पुग्ने देखिन्छ। देशको सार्वभौमिकता र एकता रक्षाको जिम्मेवारी सुम्पिएको त्यही संविधानले नै सेनालाई विकास निर्माणमा पनि लगाउन सक्ने भनेको छ। तर, त्यसको औचित्य सार्वजनिक रुपमा स्थापित हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय संकटका बेला र नागरिक संस्था र प्रक्रियाले कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा सेनालाई प्रयोग गर्दा त्यसको सार्वजनिक औचित्य स्थापित हुन्छ। नागरिक तहबाट पनि त्यसको स्वागत खुलेरै गरिन्छ। तर, यहाँ मेडिकल सामाग्री खरिद गर्ने प्रक्रियामा सेना प्रयोग गर्नुपर्ने औचित्य कतैबाट पनि पुष्टि हुन्न। गैरसैनिक निकाय प्रयोग गरेर नै आवश्यक मेडिकल सामाग्री ल्याउन केहीले पनि छेक्ने देखिन्न।

केवल सेनाले गरेको खरिदमा अख्तियारले हेर्न नपाउने ‘लुपहोल’ प्रयोग गरिएको हो भने यो भन्दा घातक केही पनि हुन सक्दैन। सेनाले पनि अब आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी आफ्नो थाप्लोमा भिडाउन खोजिएका कुराहरुलाई सिधै अस्वीकार गर्नुपर्छ।

सेनाजस्तो संवेदनशील संगठन अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुरामा जोडिन आइपुग्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वयं सैनिक संगठनका लागि पनि खतरा हो। सरकारले दिएका जिम्मेवारी सेनाले स्वीकार गर्नुको अर्थ संविधान र सैनिक संगठनको प्रकृतिले नै नमिल्ने जिम्मेवारी पनि लिने भन्ने पक्कै पनि हुँदैन होला। यसप्रति स्वयं सैन्य नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ।

सैनिक संगठनको प्रकृति विपरित यसअघि नै पेट्रोलपम्प र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्ने, घरजग्गामा लगानी गर्ने जस्ता गलत काम यसअघि नै सेनामा सुरु भइसकेको छ।

अहिलेको प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्रको शुद्धिकरणलाई निकै जोड दिइरहेका छन। सैनिक संगठनभित्र हुने अनियमितामा आफूले ‘शून्य सहनशिलता’ राख्ने पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेका छन्। आन्तरिक शुद्धिकरणको कुरा गर्ने प्रधानसेनापति सिंगो संगठनाई नै ‘बदनामीको रसताल’मा पुर्‍याउने कुराप्रति मौन रहन मिल्ला र? कोरोना महामारीको यो संकटमा सेनाले यसविरुद्ध चाल्ने कदमको कसैले पनि विरोध गरेका छैनन्। तर, मेडिकल आपूर्ति जस्तो विशुद्ध नियमित संयन्त्रबाट हुनुपर्ने काममा पनि सैनिक संगठनलाई जोडेपछि यसको विरोध भएको हो।

यदि सेनापति थापा साँच्चै एउटा मजवुत र निष्कलंक छविको सेना निर्माण गर्न चाहान्छन् भने यस्ता कुराहरुमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले गरेको बदमासीमा सैनिक संगठनलाई किन दुरुपायोग हुन दिने?

सेनाजस्तो संवेदनशील संगठनमाथि अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रश्न उठ्नु निकै गम्भीर कुरा हो। तर, त्यो भइरहेको छ। हालै पूर्व महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै व्यक्तिगतरुपमा सैन्य अधिकारीहरुमार्फत नै संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ।

सेनाजस्तो संवेदनशील संगठनभित्रका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी आउन थालेपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसप्रति चासो देखाएको छ।

सेनाभित्र भएका अनियमिततामा संसदीय समितिले पहिलो पटक औपचारिक कदम चाल्दै गत असोजमा अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल नै गठन गर्‍यो। सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ती उजुरीहरुको अध्ययन गरेर समितिमा बुझाएपछि राज्य व्यवस्था समितिले विभागीय मन्त्री उप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाउने निष्कर्षमा पुग्यो।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठको अनेकौं प्रयासपछि रक्षा सचिव रश्मिराज पाण्डे र नेपाली सेनाका रथी शदरकुमार गिरी समितिले बोलाएको छलफलमा उपस्थित भए। तर, दुःखको यसमा उच्च नेतृत्व सहभागी भएन। रक्षा मन्त्री पोखरेल र प्रधासेनापति थापा नै यो छलफलमा आएनन्।

सांसदहरुको आपत्तिपछि बैठक स्थगित गरेपछि अर्को दुवै जनाको मात्रै उपस्थितिमा छलफल गर्ने कुरा गरिएको छ। तर, त्यो अर्को छलफल कहिले हुन्छ र संसदीय समितिले यसमा कस्तो बाटो अपनाउँछ भन्ने अन्यौल छ।

सेनाबाट निवृत्त भएर बाहिरिने उच्च सैन्य अधिकारीहरू बेदागी हुन छाडेका छन्। सैनिक अधिकारीमाथि कुनै न कुनै किसिमको अनियमिताको आरोप लाग्ने क्रम बढेको छ। र, उजुरी सेनाभित्रैबाट पर्न थालेको छ। यस्तोमा साँच्चै आन्तरिक शुद्धिकरण चाहेको हो भने वर्तमान सैनिक नेतृत्वले साथ दिनुपर्ने होइन र?

संसदीय समितिले क्षेत्रीको मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पठाएमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सैन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ने छ। त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा क्षेत्रीमात्रै होइन अन्य पूर्व महारथीमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुल्ने छ।

धेरै पूर्व सैन्य अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ तर उनीहरू सबैले कानुन अभाव भन्दै अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबरा भ्रष्टाचार मुछिएका थिए। उनीमाथि कुनै कानुनी अनुसन्धान भएन। यद्यपि उनलाई दरबारले राजीनामा गर्न लगाएको थियो।

त्यस्तै पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई पनि द्वन्द्वकालीन युद्धसामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। माओवादी विद्रोह चलिरहेका बेला प्रधानसेनापतिलाई नै कारबाही गरिए सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै थापामाथि कुनै कानुनी कारबाही गरिएको थिएन।

सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले सेना विवादमा आउनु राम्रो होइन। तर, गलत गरेको खण्डमा सुरक्षा संवेदनशीलताको नाममा सबै कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु कसरी उचित हुन सक्छ?

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाका धेरै देशमा सेनाको व्यापार मोह फैलिँदो छ। सेना निजी फर्ममार्फत् व्यापारमा उत्रिएर नागरिक समाजलाई चुनौती दिने र सैनिकीकरण गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ।

यस्तो क्रम पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमा बढ्दो छ जसको सिको नेपाली सेनाले गरेको हुन सक्छ।

उडड्यन क्षेत्रदेखि चिनी उद्योगसम्म, बैंकदेखि बेकरी र पावर प्लान्टदेखि पोर्ट (बन्दरगाह) सम्मको लगानीमा सेनाको रुची देखिन्छ। सैन्य ‘एलिट’हरूले अर्बौं डलरको लगानी नियन्त्रणमा राखेका छन् जसले नागरिक प्रशासनमाथि ग्रहण त लगाएकै छ, सेवालाई पनि भ्रष्टीकरण गर्दै लगेको छ।

पाकिस्तानमा सेनाले सरकारी स्वामित्वको शस्त्र उद्योग नियन्त्रणमा लिएको छ र निजी संस्थानले जस्तै काम गर्ने केही ट्रस्ट पनि चलाउने गरेको छ। यसको ब्याजमात्रै करिब २४ मिलियन अमेरिकी डलर छ। बहालवाला सैन्य अधिकारीले नै राजमार्ग निर्माण परियोजनादेखि ट्रक सञ्चालन गर्ने कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानी सेनाले व्यापारमा मात्र होइन राजनीतिमा समेत कब्जा जमाएको छ। व्यापारबाट पलाएको महत्वाकांक्षा आफैं शासन गर्ने तहसम्म पुगेको छ।

पाकिस्तानी सेनाले सन् १९५३ र ५४, १९५८, १९७७ र १९९९ मा गरि चारपटक सैन्य ‘कु’ गरेको छ। त्यस्तै सन् १९७० मा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको थियो भने सन् १९५१ को ‘कु’ असफल भएको थियो।

बंगलादेशको सेनाले पनि व्यापारमा पाकिस्तानी सेनाले जस्तै कब्जा जमाएको छ। बंगलादेशी सेनाको व्यापारमा करिब ६ सय मिलियन अमेरिकी डलरको हिस्सा छ।

व्यापारमा पकड जमाएको बंगलादेशी सेनाले सन् १९७५ र सन् १९८२ मा सैन्य ‘कु’ गरेको थियो। सन् १९९६ र सन् १९९७ को ‘कु’ भने असफल भएको थियो।

श्रीलंका दक्षिण एसियाको सबैभन्दा बढी सैन्यकृत देशमा पर्छ। प्रत्येक दश लाख नागरिकमा करिब ८ हजार सेना हुने गर्दछन्। सन् २००९ मा तमील विद्रोह दबाउन सफल भएपछि त्यहाँको सेनाले व्यापारिक क्रियाकलापमा हात हालेको थियो।

उता आफैं अहिलेसम्म कुनै सैन्य ‘कु’ नगरेको भारतीय सेनाले करिब एक सय गल्फ कोर्ष क्लब सञ्चालन गरेको छ। यसरी विश्वभर सैनिक संगठनमा व्यापार मोह मौलाएका बेला नेपाली सेना पनि ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

सैन्य तागत पहिले नै हुने संगठनमा आर्थिक सामर्थ्य बढे आफैं शासन गर्ने महत्वकांक्षा पनि बढाइदिन सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि खतरा हो। यो अहिले सेनाको दुरुपयोग गर्न तम्सिने राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि खतरा हो।

सम्बन्धित समाचारहरु

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट विवादमा, छनोट गरिएको कम्पनी नै भारतीय कालोसूचीमा

उपप्रधानमन्त्री संयोजकत्वको कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको काम छाउनी ब्यारेकबाट

ओम्नीबाट रद्द गरिएको मेडिकल सामग्री खरिद टेन्डरको जिम्मा सेनालाई

बहसमा सेना १- किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?

बहसमा सेना २- ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने जोखिमतिर नेपाली सेना

बहसमा सेना-३ : नागरिक नियन्त्रणमै छ सेना?

बहसमा सेना-४ : भू–राजनीतिक तानातानमा सेना