काठमाडौं–सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि देशभर लकडाउन गरेका बेला नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट गरेसँगै यो विषय विवादमा आएको छ।
नेपाली सेनाले गत अक्टोबर ४ देखि सुरु गरेको परामर्शदाता छनोटको काम लकडाउन सुरु भएकै दिन टुंग्याएपछि र छनोट गरिएको कम्पनी भारत सरकारले कालोसूचीमा रहेको खुलासा भएपछि विवादमा परेको हो।
सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैंले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएको हो। तर उक्त कम्पनीलाई भारतको आसाम सरकारले ब्रह्मपुत्र नदीको पुलको डिपिआरमा जालसाजी गरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो ।
सेनाले भने सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको अनुमतिमा परामर्शदाता छनोट गरेको दाबी गरेको छ। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीले आफू छनोट हुन नसकेपछि विवाद सिर्जना गराउन मिडियाबाजी गरेको सेनाको दाबी छ।
सेनाले तेस्रो पटकमा नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो।
जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेशनल अस्ट्रेलियाको जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुरको जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेनको जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरियाको जेभी छानिएका थिए।
तीमध्ये पाँच वटाले परामर्शको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनीमात्र योग्य ठहर भएको थियो। यो कामको कूल लागत भने पौने २ अर्बको रहेको थियो।
विस्तृत विवरण पेस गर्न सेनाले डिसेम्बर ३ मा जनवरी २७ सम्मको समय दिँदै कम्पनीहरुसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।
तर, दुई वटा कम्पनी योसिन र माइनहार्टले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए।
जसमा प्राविधिकतर्फ योसिनको ९१ दशमलब ०९ अंक रहेको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टको ८८ दशमलब २५ थियो। टेन्डरमा प्राविधिक पक्षलाई ९० भार दिइएको थियो भने आर्थिक पक्षलाई १० प्रतिशत राखिएको थियो। सोही ९० लाई सय मान्दा योसिनको प्राविधिक पक्ष बलियो थियो।
तर, आर्थिक पाटोमा भने योसिन भन्दा माइनहार्टको रकम कम थियो। जसमा माइनहार्टले २ करोड ४ लाख २९ हजार २ सय ६८ मा कबुल गरेको थियो भने योसिनले २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलर कबुल गरेको थियो।
यी दुईबीचको भिन्नता ७ लाख ३२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ अर्थात् नेपाली रकममा ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११३ रुपैयाँ ८६ पैसाका दरले) थियो।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा पनि माइनहार्टको भन्दा योसिनको नै बढी थियो। माइनहार्टले अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शूल्कमा ८२ लाख ४९ हजार १ सय ९८ डलर राखेको थियो भने योसिनले १ करोड १५ लाख २ हजार ९ सय ४० डलर कबुल गरेको थियो। यो दुई बीचको अन्तर ३२ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ डलर थियो।
तर, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन सुरु गरेकै दिन योसिनलाइ दुई पक्षीय सम्झौतामा आउन भन्दै एक साताको समय दिएको हो। यो सँगै परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया विवादमा आएको हो।
समग्रमा योसिनले ९१ दशमलब ६३ (आर्थिक र प्राविधिक दुवै गरी) अंक पाएको र अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टले ८९ दशमलब ४३ अंकमात्रै पाएको भन्दै सेनाले हतारमा लकडाउनको बेला पारेर सम्झौता गरेको सेना स्रोत नै बताउँछ।
साथै आर्थिक प्रस्तावको सबै पेजमा कम्पनीको प्रतिनिधि र कम्पनीको छाप हुनुपर्ने भए पनि एउटा पेजमा मात्रै छाप रहेको योसिनलाई ठेक्का सम्झौताको लागि पत्र गएको स्रोतको दाबी छ। सबैभन्दा बढी अंक पाएको कम्पनीसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले ५ दिनको प्रारम्भिक सम्झौताका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत ३१ मार्चमा एकै दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै अन्तिम सम्झौताका लागि भन्दै पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ।
सेनाले भने फास्ट ट्रयाकको काम हुन नदिनेहरुले नै यो विषय उठाएको भन्दै खण्डन गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786800305.jpg)
-1786801195.jpg)
-1786800311.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
