बहसमा सेना-३ : नागरिक नियन्त्रणमै छ सेना?

रामकुमार डिसी | २०७६ पौष ७ सोमबार | Monday, December 23, 2019 १७:४७:०० मा प्रकाशित

नेपाली सेनाले संचालन गरेकाे घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमा सेवा लिन आएका सर्वसाधरणलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी गराउँदै सेना।



काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्याबिनेटका वरिष्ठ मन्त्रीहरू लिएर गत २२ असारमा सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डा पुगे। नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको प्रगतिबारे ‘ब्रिफिङ’ लिन प्रधानमन्त्रीसहितको टोली सैनिक मुख्यालय पुगेको थियो टोली। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेलगायतका सरकारी अधिकारीसहित जंगीअड्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई सेनाका द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुखले जानकारी गराए। बालुवाटारमा बोलाएर जोसुकैलाई ब्रिफिङ लिने प्रधानमन्त्री सेनाका अधिकृतको ब्रिफिङ सुन्न भने जंगीअड्डामै पुगेको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरे। 

०००

भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेत) क्षेत्र समेटेपछि नेपाली सेनाले पनि यसप्रति चासो जनायो। त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री २५ कात्तिकमा पुनः जंगीअड्डामै गए। रक्षामन्त्री पोखरेलसहित जंगीअड्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीले सेनाको उच्च नेतृत्वसँग यसबारे छलफल गरे। 

०००

‘नेपाली सेनाले सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने अथवा रक्षा मन्त्रालय जानेभन्दा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री अथवा सम्पूर्ण क्याबिनेट नै जंगी अड्डामा गएर ब्रिफिङ लिने परम्परा छ,’ सुरक्षा मामिला विज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा,  राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र प्रतिरक्षा मामिला सेनाले नै हेर्ने भएकाले कतिपय समय र सन्दर्भमा सुरक्षा संवेनदशीलतालाई ध्यानमा राखेर जंगीअड्डामै गएर ब्रिफिङ लिन सकिएला। तर, समान्य ब्रिफिङ लिनका लागि पनि प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण क्याबिनेट लिएर जंगीअड्डा धाउने अभ्यास चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुप होइन। यो गलत परम्परालाई नागरिक सरकारले सुधार गर्न जरुरी छ।’

सेनाले बनाइ रहेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गबारे ‘ब्रिफिङ’ लिन सैन्य मुख्यालय गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा 

शक्तिशाली सरकारका कार्यकारी प्रमुख सरकारमातहतकै कुनै एउटा निकायसामु यतिबिघ्न नतमस्तक किन? स-साना कुरामा पनि क्याबिनेट नै लिएर जंगीअड्डा प्रधानमन्त्री पुग्नुलाई के गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि नेपाली सेना नागरिक सरकारमातहत नरहेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ?

सेनालाई खुसी पार्ने मनोविज्ञान गणतन्त्र स्थापनायताका सबै सरकारमा देखिएको भन्दै वाग्ले अहिलेको सरकार पनि त्यही पथमा रहेको बताउँछन्। ‘सेनालाई खुसी पारौं भन्ने मनोविज्ञान व्यक्त, अव्यक्त रुपमा सबै सरकार र राजनीतिक दलमा भएको दखिन्छ,’ वाग्लेको भनाइ छ, ‘यद्यपि, अहिले एक हिसाबले संक्रमणकाल अन्त्य भएको छ। नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ ऐन पनि बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले नयाँ अभ्यास थालनी गर्नुपर्ने थियो तर अहिले पनि पुरानोलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ।’

वाग्ले थप्छन्, ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली छ। नेपाली सेनाको नीति बनाउने काम सरकारबाट हुन्छ। सेनाले पनि लोकतन्त्र स्वीकार गर्छौं भनेको छ। यस हिसाबले सैद्धान्तिक रुपमा ठीक छ, तर व्यवहारिक रुपमा चाहिँ अहिले पनि कतिपय संवेदनशील मुद्दामा सरकार र मन्त्रालय (नागरिक प्रशासन) भन्दा जंगीअड्डा हाबी हुने गरेको कतिपय समय र सन्दर्भमा देखिन्छ।’

अढाई सय वर्षभन्दा लामो समय राजतन्त्रको छत्रछायाँमा हुर्केको नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने मतको औपचारिक दस्तावेजीकरण ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरेको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाको ‘लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन’ गर्ने भनिएको छ। जसलाई शान्ति सम्झौतापछि बनेको अन्तरिम संविधानले ‘लिजिटमेट’ गरेको छ। 

नागरिक नियन्त्रण पनि भन्ने गरिएको सेनाको लोकतान्त्रीकरण र पुनर्संरचनाका आयाम अनेक हुन सक्छन्। यसलाई धेरै हदसम्म शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले परिभाषित गरेको छ। राजनीतिक दल र संसदको सहमति लिएर लोकतान्त्रीकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारलाई शान्ति सम्झौताले सुम्पिएको भए पनि त्यसको दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, तर्जुमा गर्ने कामसम्म पनि हुन सकेको छैन। 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘नेपाली सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने’ भनिएको छ।

नियमित गस्तीमा नेपाली सेना

लोकतान्त्रीकरणसँगै सेनाको समावेशीकरणको कुरा पनि निकै जोडतोडका साथ उठाइएको छ। सेनाको ‘राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र’ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई थप व्याख्या गर्दै ०६३ को अन्तरिम संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ।’

यस श्रृंखलाको पहिलो स्टोरी (किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?)मा सेनामा समावेशिताको अवस्था र त्यसलाई सुधार गर्न गरिएको प्रयत्नबारे पनि संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ। समावेशीताको बहसलाई निरन्तता दिएको भए पनि नयाँ संविधानमा लोकतान्त्रीकरणको कुरा भने परित्याग गरिएको छ। यो फिचरमा लोकतान्त्रिक आँखीझ्यालबाट सेनाको विगत, लामो समयदेखिको संरक्षणकर्ता (दरबार)को अवसान भएयताको सेना र सेनालाई लोकतान्त्रीकरणका लागि नागरिक सरकारले चालेका कदमको विवेचना गरिने छ। 

नागरिक नियन्त्रण: किन र कस्तो?
सेनाको लोकतान्त्रीकरण या सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको विषय आफैंमा अर्मूतजस्तो रहेकाले यस विषयमा राजनीतिक दल, नेता, सुरक्षा मामिला विज्ञ एवं सुरक्षा अधिकारीको बुझाइमा एकरुपता छैन। यद्यपि, उनीहरूबाट व्यक्त विचार केलाउँदा आधारभूत तहमा भने मोटामोटी सहमति रहेको पाइन्छ। 

सुरक्षा मामिला विज्ञ वाग्लेको बुझाइमा जनताबाट निर्वाचित वैधानिक सरकारले गरेको निर्णयलाई सेनाले शिरोपर गर्नु नै नागरिक नियन्त्रण हो। ‘संविधान अनुरुप जनताबाट निर्वाचित वैधानिक सरकारले गरेको निर्णयलाई सेनाले शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनको मत छ, ‘सेनामााथि जुन लोकतान्त्रिक, नागरिक नियन्त्रण भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ। सुरक्षाका चुनौतीबारे विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा पनि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण सुनिश्चित गरेर सैन्य निकाय जननिर्वाचित, जनउत्तरदायी, संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार र सरकारका निकायले दिएको निर्देशन अनुसरण गनुपर्दछ।’

शिवरात्री तथा सेना दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा अवलोकन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव 

वाग्ले राजनीतिक दल र सरकारले सेनाको लोकतान्त्रीकरणका लागि केही पनि काम नगरेको बताउँछन्। ‘अन्तरिम संविधानमै लेखियो कि नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण गर्ने भनेर,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, सेनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न नेपाल सरकारले के पहल गर्‍यो त? के नीति बनायो? के निर्णय गर्‍यो? केही पनि गरेन। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा रणनीति, सेनाको संख्या, भूमिका, सेनाको कार्यशैली, सेनाको भित्रको पारदर्शिता र सेनामा समावेशीकरणजस्ता मुद्दामा जति बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन।’

सेनाले जे भन्यो त्यहीअनुसार निर्णय गरिदिने काम यो सरकारले पनि गरेको भन्दै वाग्ले अप्रिय भए पनि देशहितका पक्षमा सरकारले अडान लिनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अप्रिय भए पनि देश र जनताको पक्षमा यो सरकारले अनुकूल निर्णय लिन सक्नुपर्‍यो। कैयौँ सरकारले विगतकै परम्परालाई अगाडि बढाए। सैन्य दबाब, प्रभावको 'रिफ्लेक्सन' अहिले पनि देखिन्छ।’

सुरक्षा मामिलामा अध्ययन-अनुसन्धान गरेका पत्रकार सुधीर शर्माको बुझाइमा सैन्य अंगमाथि नागरिक वा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सुनिश्चितता नै सेनाको लोकतान्त्रीकरण हो। ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरणको चुरो पक्ष भनेको सैन्य अंगमाथि नागरिक वा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको सुनिश्चितता हो। ‘नेपाली सेनाः नागरिक नियन्त्रणका चुनौती’ पुस्तकसमेत सम्पादन गरेका शर्माले उल्लेख गरेका छन्, ‘हाम्रो सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको प्रथम शर्त हो-सेनामाथि द्वैध नियन्त्रणको अन्त्य, जुन अवस्था २०६६ सालमा सेना-सरकार विवादका बेला पुनः देखियो। संविधानतः सेनामाथि सरकारको कमान्ड भए पनि व्यवहारिक रुपमा राष्ट्रप्रमुख हाबी हुन पुगे। २०४६ सालपछि पनि यस्तै भएको थियो- सिद्धान्ततः सेना सरकार मातहत थियो तर वास्तविक नियन्त्रण तत्कालीन राजदरबारको थियो, जसले गर्दा राज्य सञ्चालनको मूल पक्ष असन्तुलनको शिकार भयो।’

आलंकारिक राष्ट्रपतिको सेनामााथि कार्यकारी अधिकार हुन नहुने उल्लेख गर्दै शर्माले आफ्नो लेख ‘नेपाली सेनाको नियन्त्रण, रुपान्तरण र चुनौती’ मा लेखेका छन्, ‘सेनामाथि स्पष्टतः नागरिक सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्छ। राष्ट्रपति सेनाको आलंकारिक परमाधिपतिका रुपमा मात्र रहनुपर्छ। जसरी राष्ट्रप्रमुख भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार हुन्न, त्यसैगरी सेनाको परमाधिपति भए पनि सेनाको दैनन्दिन कार्यमा उनको भूमिका हुनुहुन्न।’

सुरक्षा मामिलामा दख्खल राख्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता दीपकप्रकाश भट्ट लोकतान्त्रिक सेना निर्वाचित सरकारको आदेश मान्ने हुने बताउँछन्। ‘सैनिक संगठन बदलिँदो समयको मागलाई सम्बोधन  गर्नसक्ने हुनुपर्छ,’ शर्माले नै संम्पादन गरेको उक्त पुस्तकमा ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका मुख्य चुनौती’ शीर्षकको आलेखमा भट्टले लेखेका छन्, ‘साथै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारको निर्देशनमा चल्ने, विधिको सर्वोच्चताको पालना गर्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, राजनीतिक तटस्थता बोकेको व्यावसायिक सेना बन्नुपर्छ।’

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री स्यामुअल पी हन्टिङ्टन समाज र राजनीतिमा सेनाको भूमिकाबारे नागरिक सर्वोच्चता अथवा नागरिक नियन्त्रण महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘सोल्जर एन्ड द‍ी स्टेट : दी थ्योरी एन्ड पोलिटिक्स अफ सिभिल–मिलिटरी रिलेसन्स’ मा उनले लेखका छन्, ‘जब सेनामा व्यावसायिकताको विकास हुँदै जान्छ, त्यति नै बेला सेनाले आफूलाई राज्यका सेवकभन्दा माथि ठान्ने र सत्तामा भएको सरकारभन्दा आफैँलाई बढी शक्तिशाली देख्ने रोग पनि लाग्न सक्छ।’ उनले दुई प्रकारको नागरिक नियन्त्रणका कुरा उठाएका छन्। पहिलो,  विषयगत नागरिक नियन्त्रण र अर्को वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण। विषयगत नागरिक नियन्त्रण सरकारको अन्तर्संरचनागत व्यवस्थापन तथा संवैधानिक प्रावधानहरू बलियो बनाएर मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी केशरबहादुर भण्डारी भने लोकतान्त्रीकरणको राजनीतिक परिभाषा सेनामा लागू नहुने बताउँछन्। ‘प्रजातन्त्रको राजनीतिक परिभाषा, व्याख्या र अभ्यासचाहिँ सेनामा लागू हुँदैन,’ उही पुस्तकमा ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका मुख्य चुनौती’ शीर्षकको लेखमा उनले भनेका छन्, ‘कतिपय अवस्थामा त भन्ने पनि गरिन्छ कि सेनामा प्रजातन्त्र भन्ने नै हुँदैन। तापनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट  चुनिएको सरकारको अधीनस्थ भइ काम गर्ने, नागरिक नियन्त्रणलाई मान्ने, साथै सेनाको मूल्य मान्यतालाई जोगाउने विषय आत्मसाथ गर्न सक्नु नै सेनामा प्रजातान्त्रीकरण हुनु हो।’

गत मंसिर ११ गते हुम्ला जिल्लाको सिमिकोट गाउँपालिकामा भएको टिपर दुर्घटनाका घाईतेहरुलाई उद्धार गरी जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्दै नेपाली सेना । 

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले पनि सेनाको लोकतान्त्रीकरणमा जोड दिएका थिए। राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा ‘कू’ गरेर बिपी सरकार हत्याएकाले सेनाबारे कसैले पनि आलोचना गर्न नसक्ने समयमा पनि उनले कडा टिप्पणी गरेका थिए। 

‘नेपाली सेनामा सधैँ शासकको परमाधिकार रह्यो,’ ७ डिसेम्बर १९७५ मा प्रकाशित ‘तरुण’ पत्रिकामा सेनाबारे लेख्दै कोइरालाले भनेका छन्, ‘र, यो शासकले एकलौटी पारेको विशेष अधिकारका कारण उनकै मातहतमा रह्यो र सेना जनताको नियन्त्रणअन्तर्गत आउनु परकै कुरा भयो, जन–निरीक्षणमा समेत कहिल्यै पर्न पाएन। यो ऐतिहासिक कारणले गर्दा सेना आम जनताका लागि रहस्यले घेरिएको संगठन भएर गयो र डराएका  जनता  त्यसबाट तर्किइरहन थाले। सेनालाई यसरी जनताबाट टाढा राख्नु नै यस्ता शासकको  चतुरतापूर्ण नीति हो।’

सेनाले आफ्नो ‘सामन्ती ढाँचा’ परिवर्तन नगरेसम्म ऐन/कानुनको मर्यादा राख्न नसक्ने बिपीको भनाइ थियो। ‘नेपाली सेनाले जबसम्म आफ्नो सामन्ती ढाँचा र मनोविज्ञानलाई  त्यागेर आधुनिक दृष्टिकोण अपनाउँदैन र उसमा एउटा व्यक्ति होइन, राष्ट्रको सेना हो भन्ने भावना जाग्दैन, तबसम्म त्यस्तो सेनाले आफूलाई ऐन-कानुनको मर्यादा राख्ने शक्ति सम्झँदैन,’ बिपीले लेखेका छन्। 

उनले सेना लोकतान्त्रीकरणका लागि सुझाव पनि दिएका छन्। ‘सेना जन निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ, सेनामा जनताको सेवक मान्ने भावना जागृत हुनुपर्छ,’ बिपीको सुझाव छ, ‘सेना ऐन/कानुन र मानवीय मर्यादामा रहनुपर्छ। उसले हुकुम पनि कानुनी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। उसले ऐन–कानुन र न्यायभन्दा बाहिरको हुकुमलाई पालन गर्नु हुँदैन।’ 

लोकतान्त्रीकरणबारे सेनाको धारणाचाहिँ कस्तो छ त? यसबारे खुलेरै धारणा राखेका थिए, नेपाली सेनाको इतिहासमा कम विवादित छवि बनाएका महारथी रुक्मांगद कटवालले। उनीपछि कसैले पनि यो विषयमा खुलेर धारणा राखेका छैनन्। ‘नेपाली सेनाको प्रजातान्त्रीकरण भनेको सबैभन्दा पहिले 'लेजिटिमेट सु्प्रिमेसी' हो,’ २०६४ को फागुनमा सि.स. १४ कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजको दीक्षान्त समारोहमा दिएको मन्तव्यमा कटवालले भनेका छन्, ‘अनि राजनीतिबाट अलग्गै रहने, जनसुकै अवस्थामा पनि चेन अफ कमान्ड फलो गर्ने, अनुशासित, पेसागत, समावेशी, पारदर्शी। त्यही नै हो सेनाको प्रजातान्त्रीकरण भनेको।’

सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कायम राख्न रक्षा मन्त्रालय पनि बलियो बनाउनु अनिवार्य शर्त भएको सुरक्षा मामिला विज्ञहरूको मत छ। तर, अहिले पनि रक्षा मन्त्रालयको भूमिका निकै कमजोर छ। कतिपय सुरक्षा विज्ञ त रक्षा मन्त्रालयको भूमिका सेनाको ‘पोस्ट अफिस’ जस्तो मात्रै रहेको भन्दै कटाक्ष गर्छन्। 

गणतन्त्र स्थापना यताको रक्षा मन्त्रालय कस्तो छ भन्ने बुझ्न पूर्व सेनापति कटवालको आत्मकथालाई सन्दर्भ बनाउँदा पनि काफी हुन्छ।

‘रुक्माङ्गत कटवाल’को आत्मकथामा रक्षा सचिवलाई हप्काएको प्रसंग यसरी उल्लेख गरेका छन् कटवालले-

राति साढे १० बजेतिर रक्षा सचिव  गणेश जोशीले फोन गर्नु भयो। आठ जर्नेल विवादमा वामनप्रसाद न्यौपानेलाई फ्याँकेर माओवादीले कृषिविज्ञलाई कायममुकायम सचिव बनाएर ल्याएको थियो।

‘अहो सचिवज्यू के छ हालखबर,’ मैले भनेँ। 

‘नभेटी भएन हजुर’ उहाँले फोन गर्नेबित्तिकै यहीँ भन्नुहुन्छ भन्ने लख काटिसकेको थिएँ। 

‘मन्त्रिपरिषदको जरुरी पत्र छ।’

बोली सुन्दै लाग्थ्यो, उहाँ आत्तिइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको जुधाईमा विचरा यी भद्रभलाद्मी सचिवलाई घुन बनाउन खोजिएको थियो। 

भनेँ, ‘जति जरुरी भए पनि यति राति के हुन्छ र ! भोलि १० बजेपछि अफिसमा बुझाउन ल्याउनुहोस्, म अफिसियल पत्र निवासमा बुझ्दिनँ।’

‘अहिल्यै बुझाउनू भनेको  छ हजुर,  इमर्जेन्सी छ,’ उहाँ तारन्तार उही कुरा दोहोर्‍याइरहनुभएको थियो। 

‘यतिबेला आएर के गर्नुहुन्छ, सिपाहीले छिर्न दिँदैनन्,’ मैले वास्तविकता जानकारी गराएँ, ‘यहाँको बेइज्जत होला। ड्युटीमा खटिएका सिपाही कानुनभन्दा माथि हुन्छन्, राजालाई पनि छिर्न दिँदैनन्।’

सुरक्षा मामिलामा दखल राख्ने नेकपा सांसद दीपकप्रकाश भट्ट रक्षा मन्त्रालयको भूमिका सेनालाई नागरिक सरकार मातहत ल्याउन महत्वपूर्ण हुने ठान्छन्। ‘युद्ध र शान्तिदेखि सुरक्षा क्षेत्रमा देखापर्ने नयाँ–नयाँ प्रविधि र चुनौतीसँग सामना गर्ने तथा जनतालाई सुरक्षा दिन सेनाले नेतृत्व गर्ने होइन, जननिर्वाचित नेतृत्वले गरेको निर्णय लागू गर्न ऊ तत्पर रहनुपर्छ,’ भट्टले लेखेका छन्, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न रक्षा मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, हामीकहाँ आकारमा सानोमात्र होइन, विगतमा मन्त्रालयलाई कहिल्यै स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएन। प्रधानमन्त्रीले आफैसँग रक्षा मन्त्रीको पद राख्ने र राजदरबारको सैनिक सचिवालय र दरबारसँग सम्बन्ध राम्रो भएकाहरूको मिलोमतोमा रक्षा मामिलासम्बन्धी निर्णयहरू गर्ने परम्परा रह्यो।’

रक्षा मन्त्रालयको संरचनामै सुधार गर्नुपर्ने मत छ, पूर्व सहायक रथी भण्डारीको। ‘नेपालको रक्षा मन्त्रालयको संरचनामा सुधार तथा यसको अधिकार–कर्तव्यबारे पुनः व्याख्या जरुरी छ,’ भण्डारीले लेखेका छन्, ‘यसलाई एकीकृत ढंगको संरचनामा ढाल्नु पनि जरुरी छ, ताकि रक्षा विषयमा दख्खल भएका निजामति तथा सेनाका अधिकृतसहितको संरचना बनोस्। यसले निजामति नियन्त्रण र रक्षा नीति तथा योजनाका विषयमा रक्षा मन्त्रालयको प्रभावकारिता बढाउने छ।’

सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्रा अधिकारी आफूले अहिलेसम्म रक्षा मन्त्रालय चलाएको रक्षामन्त्री नदेखेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म मैले जति पनि रक्षामन्त्री देखेको छु, आर्मीलाई रिझाउनेमात्रै देखकी छु, कन्भिन्स गर्ने होइन। आर्मीले नै घिसारेको देख्छु, रक्षामन्त्रीले चलाएको देख्दिनँ।’ कारबाही गरेका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाउन रक्षा मन्त्रालय पठाउने गरेको भन्दै अधिकारी यही कारणले पनि सेनाले रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नटेर्ने बताउँछिन्। ‘कारबाही गरेका कर्मचारीलाई रक्षा मन्त्रालयमा पठाइन्छ, त्यस्तो मनोविज्ञानमा उनीहरूले कस्तो काम गर्छन् होला?,’ उनको भनाइ छ, ‘तपाईंलाई कमाण्ड गर्ने मान्छे तपाईंभन्दा वरिष्ठ, तपाईंभन्दा अधिकार भएको, तपाईंभन्दा अब्बल भएन भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? गन्नुहुन्छ उसलाई? सोध्नुहुन्छ उसलाई?’

रक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी संख्या बढाउनुपर्ने र ठेक्कापट्टाजस्ता सबै काम मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ। ‘९६ हजार संगठनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा ६० जना पनि मुस्किलले होलान् कर्मचारी,’ अधिकारीको सुझाव छ, ‘रक्षा मन्त्रालयलाई अलिकति बलियो बनाउनुपर्छ। सेना विवादित हुँदा नोक्सान हुने भनेको तपाईं हामीजस्ता नागरिकलाई नै हो। सेना किन विवादित हुन्छ भने ठेकापट्टा मात्रै होइन कि किनमेलमा समेत सेनालाई सहभागी बनाइन्छ। एउटा जहाज किन्न सेना किन संलग्न हुने? त्यो काम रक्षा मन्त्रालयले किन नगर्ने?’

नागरिक सरकार–सेना सम्बन्धको विगत
सेनाले २०६२/०६३ अघि नागरिक सरकारको अवमुल्यन गर्दथ्यो या गर्दैनथ्यो? सक्रिय राजतन्त्र भएको त्यसबेला सेनाले प्रधानमन्त्रीमाथि कस्तो व्यवहार गर्थ्यो? यी एक/दुई प्रसंगले त्यतिबेलाको अवस्था दुरुस्तै बताउँछ। 

प्रसंग-१
२००७ सालपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सेनाको एउटा कार्यक्रममा गएका थिए। तर सेनाका जर्नेलहरूले उनलाई टेरपुच्छर लगाएनन् जबकि उनी चाहिँ जर्नेलहरू टाउको निहुर्‍याएर उनको निर्देशन पालना गरुन् भन्ने ठान्थे। त्यसपछि उनले राजा त्रिभुवनसँग चारतारे जर्नेलको पदवी आफूलाई दिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरे। राणाहरूले उपभोग गर्दै आएको मान–सम्मान सेनाको कमाण्डर–इन–चिफ भएमात्रै सेनाले आफूलाई दिनुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो। तर, त्रिभुवनले त्यस पदको महत्व बुझेका थिए। त्यसकारण उनले मातृकालाई मानार्थ चारतारे जर्नेलको पदवीमात्र दिए। त्यही चारतारे जर्नेलको फौजी पोसाक लगाएर प्रधानमन्त्री कोइराला खरिबोटको रोयल पभेलियनमा गए तर त्यसपछि पनि सेनाले उनलाई सम्मान दिएन। अनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उनले कहिल्यै त्यो बर्दी लगाएनन् (बस्न्यात सन् २००४)। 

प्रसंग-२
२०५८ असार २८ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादीले)ले रोल्पा जिल्लाको होलेरी प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रहरीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा  लियो। ती प्रहरीलाई छुटाउन नेपाली सेनाको एउटा प्लाटुन हेलिकोप्टरबाट होलेरी झारियो। होलेरी घटनाबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘ब्रिफिङ’ भएपश्चात् उनले सेना परिचालन गरि माओवादीविरुद्ध कारबाहीको आदेश दिए। उनले यही घटनालाई माअ‍ेवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा लिएका थिए। तर, उनको आदेशमा सेना परिचालन भएन। सरकारको आदेश सेनाले नमानेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए। 

प्रसंग-३
कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ सालको आफ्नो क्याबिनेटमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिए। त्यतिबेला नेपाली सेनाको ऐनचाहिँ बनेको थियो तर नियमावली थिएन। रक्षा मन्त्रीको हैसियतले आचार्यले सेनाको नियमावली बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया अघि बढाए। त्यसलाई दरबारले रोक्नु भन्यो। नेपाल सरकारले चाहँदा पनि सेनाको एउटा नियमावली बनाउन सेकन। त्यतिबलाको घटना सम्झँदै सुरक्षा विज्ञ वाग्ले भन्छन्, ‘सरकारले चाहँदा नेपाली सेनाको नियमावली नै बनेन भनेपछि ऐन कहाँबाट बन्नु? नीति कहाँबाट बनाउनु? संख्याका बारेमा कसरी बहस गर्नु? त्यतिबेला सेनाबारे कुनै पनि कुरा ‘पब्लिक डोमेन’मा आएन। २०६३ सम्मै त्यो कुरा आएन।’

कटवाल प्रकरण: गणतन्त्रयताको सेना 
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा विद्रोहबाट आएको तत्कालीन नेकपा(माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि ३१ साउन २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। 

विद्रोही सेनाको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्ड आफ्नो जनमुक्ति सेना क्यान्टोनमेन्टमा राखेर प्रधानमन्त्री बने। विद्रोहकालमा जुन सेनाविरुद्ध प्रचण्ड युद्ध लडेका थिए, त्यही सेनाका कारण सरकारमा आएको ९ महिनामै बाहिरिहनुपर्‍यो। 

सेनासँग माओवादीको सम्बन्ध बिग्रनुको एकमात्रै कारण यसलाई मात्रै मान्न नसकिएला तर काठमाडौंमा पहिलोपटक भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएकै दिन ‘सेनाले बलात्कारबाहेक अर्थोक केही गर्न जानेको छैन’ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति कारक भने रह्यो। 

सेना–सरकार सम्बन्ध बिग्रँदै प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टिकरण सोध्ने तहसम्म पुग्यो। सरकारसँग सल्लाह नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशका भरमा अवकास दिइएका आठ सैनिक सहायक रथीहरूलाई काममा लगाएको, राष्ट्रिय खेलकूदमा माओवादी सेनाले भाग लिएको खेल बहिष्कार गरेको र सैनिक भर्ना नरोकेको आरोपमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटवाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो। 

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै २० वैशाख  २०६६ मा सरकारले कटवाललाई बर्खास्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई निमित्त प्रधान सेनापति बनायो। आफ्नो पद बचाउनका लागि कटवाल राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थन जुटाउन लागि परे। त्यसक्रममा कटवालले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि निगरानी राख्ने,  विभागीय रक्षामन्त्रीलाई ब्यारेक प्रवेश गर्न नदिनेदेखि आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई अप्रत्यक्ष धम्कीसम्म दिए। ‘मैले ‘प्रचण्ड, माओवादी मन्त्रीहरू र कुलबहादुरसम्मलाई निगरानीमा राख्नू’ भनेर सम्बन्धित सैनिक निकायहरूलाई अह्राएँ,’ कटवालले आफ्नो आत्मकथा ‘रुक्माङ्गद कटवाल’मा लेखेका छन्, ‘प्रचण्डको आज बिहानैदेखि बेहाल छ भन्ने जानकारी पाइरहेको थिएँ, ‘रन्थनिएजस्ता छन्, धेरै बिचलित भएको देखिन्छ,  बालुवाटार सेक्युरिटीले मौका पर्नासाथ मेरो अफिसमा खबर गथ्र्यो। सेना बाहेकका सुरक्षा निकायले पनि खबर दिइरहेको हुन्थ्यो।’

जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेनापति कटवाललाई हटाएको घोषणा गरे, गठबन्धन सरकारमा सहभागी तत्कालीन एमालेसहित अन्य दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए। माओवादीबाहेक सबै दलको साथ पाएका राष्ट्रपति रामवरण यादवले अनपेक्षित कदम चाल्दै सोझै सेनापतिलाई थमौती पत्र लेखेर आफ्नो पदमा अडिग रहन र प्रधानमन्त्रीको आदेश नमान्न निर्देशन दिए। 

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सलामी अर्पण गर्दै तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाल

माओवादीले अरु सबै पार्टीलाई गठबन्धन सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता गर्न लगाएर माओवादीलाई अल्पमतमा पार्न नेपथ्यबाट भारतले नै मुख्य भूमिका खेलेको ठान्यो। जसलाई प्रचण्डले आफ्नो राजीनामामा पनि संकेत गरेका थिए। ‘देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ,’ २२ वैशाख २०६६ मा राजीनमा दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसका विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्ति प्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्बोधनमार्फत आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु।’ 

माओवादीले निर्वाचित सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेर राष्ट्रपतिले ‘कु’ गरेको अरोप लगायो। संविधानको रक्षक र सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएको र सत्तासाझेदार दलसमेत सरकारको निर्णयविरुद्ध भएकाले प्रधानसेनापतिको अवकाशको निर्णय संवैधानिक भावनाअनुरुप नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले थमौती पत्र कटवाललाई थमाएका थिए। 

माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदै आन्दोलन सुरु गर्‍यो। सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूका क्रममा राजधानीको खुलामञ्चमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमै आफ्नो हत्या गर्ने षडयन्त्र भएकोसमेत दाबी गरे। सरकारी निवासमै आफ्नो हत्या हुन लागेको कुरा ख्यालठट्टा नभएको जनाउँदै भनेका थिए, ‘सेनापति कटवाललाई हटाएपछि बालुवाटारलाई घेरेर कु गर्ने र हत्या गर्ने षडयन्त्र अँध्यारो कुनामा गरिएको थियो। यो बनावटी कुरा होइन, मलाई थाहा थियो।’

कटवालले पनि प्रचण्डको उक्त भनाइलाई बल पुर्‍याउने कुरा आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। 

‘सबै जर्नेल आज हेडक्वार्टरमै बस्ने, कुलबहादुरबाहेक,’ मैले आदेश दिएँ, ‘खानेपानीको व्यवस्था यतै गर्नू।’

डिजिएमओले तुरुन्तै देशभरिका युनिटलाई ‘स्ट्यान्ड–बाई बस्नू’ भन्ने आदेश पठायो। उपत्यकाभित्र बाहिनी, गण र गुल्म प्रमुखलाई पनि ‘अर्को आदेश नआएसम्म ब्यारेकमै बस्नू’ भनियो। 

कटवाल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा ‘राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकमा कुनै पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने’ गरी व्यवस्था गरिएको ठहर गरेको थियो। 

अदालतले जुनसुकै ठहर गरेको भए पनि यो प्रकरणमा माओवादीले एकहिसाबले हारेको महसुस गर्‍यो भने सेनाले जितेको। उक्त प्रकरणमा आफूहरूले गल्ती गरेको प्रचण्ड स्वयंले नै सार्वजनिक रुपमा पटक–पटक बताउने गरेका छन्। 
सरकार छाडेको केही समयपछि पोखरा पुगेका प्रचण्डले आफू सरकारमा रहँदा काम गर्ने शैली नमिलेको भन्दै सेनापति प्रकरणमा भूल भएको बताएका थिए। ‘विद्रोहबाट आएर सरकारको नेतृत्व गरेका हामीले तीन महिनापछि अवकास पाउन लागेका सेनापतिलाई कारबाही गर्नु भूल भयो,’ प्रचण्डले भनेका थिए। 

प्रचण्डले समाचार पोर्टल ‘अनलाइनखबर’सँग ४ भदौं २०७१ मा कुराकानी गर्दै सेनापति प्रकरण राजनीतिक रुपले सही थिएन कि भन्ने आफूले महसुस गरेको बताएका छन्। 

‘मलाई त्यसमा कुनै पश्चाताप छैन, त्यतिबेला नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा हो हामीले स्टेप चालेको,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘सेनाले निर्वाचित सरकारलाई चुनौती दिन खोज्ने, यो त हुन सक्दैन भन्ने कुरा न हो। ... उनलाई चेतावनी दिएर तीन महिना राखेको भए सरकार जाँदैनथ्यो। त्यसअर्थमा त्यसो नगरको भए पनि हुने रहेछ भन्ने लाग्छ राजनीतिक रुपले।’

कटवाल प्रकरणमा आफूले संविधानमा हस्तक्षेप गरेको कुरा पूर्व राष्ट्रपति यादव सहर्ष स्वीकार गर्छन्। आफूले सेना बचाउन त्यो कदम चालेको पनि उनको भनाइ छ। ‘म राष्ट्राध्यक्ष नभएको भए, सेनाको संगठन ध्वस्त हुन्थ्यो,’ पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङद्वारा लिखित आत्मकथा ‘जनताको छोरो’ पुस्तक २९ चैत्र २०७२ मा लोकार्पण गर्दै यादवले भनेका थिए, ‘मैले त्यस बेलामा सही निर्णय गरेँ। अहिले पनि त्यस बेलाको निर्णय सही थियो भन्ने लाग्छ। माओवादीबाहेक सम्पूर्णले मेरो निर्णयलाई समर्थन गरेका पनि थिए।’

त्यसको केही समयपछि हाल  बन्द रहेको ‘अन्नपूर्ण टुडे’ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले संविधानलाई ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेको स्वीकार गरेका छन्। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति इन्क्रोच (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ ,’ ०२ भदौ २०७४ मा पत्रकार बसन्त बस्नेतसँग कुराकानी गर्दै यादवले भनेका छन्, ‘तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस।’

अदृश्य राजनीतिक खेलमा सेना
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाको राजनीतिक भूमिकालाई  स्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, सेनाका पूर्व महारथी कटवालको आत्मकथामा उल्लेख गरिएका कुराले बाहिर नदेखिए पनि सेनाले राजनीति गरिरहेको यी दुई प्रसंगले प्रष्टै देखाउँछ। 

प्रसंग-१ 
वामदेवको अटेरीपनका कारण उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध सदस्यको बैठक डाक्नुभयो। खनालपक्ष अनुपस्थित रह्यो। बैठकले ‘स्पष्टीकरण फिर्ता लिन’ माग ग¥यो। एमालेका शुभचिन्तकले भनेअनुसार खनाल पक्ष तीन महिनाअघिको बुटवल महाधिवेशनदेखि नै मसँग रुष्ट थियो। मैलै आठौं महाधिवशेनमा ओलीलाई जिताउन बल गरेँ भन्ने अध्यक्ष खनालसहित उहाँका पक्षधरहरूलाई भान परेको थियो। सेनालाई अभर परेका बेला २०६३ असारमा ओलीले माओवादीविरुद्ध मुख खोल्नु भएको थियो। त्यसयता उहाँसँग मेरो धेरै आइजाइ नै भएको निश्चितै हो। तर, पार्टीको नेता को हुन्छ भनेर लबिइङ गर्ने काम मेरो हैन। मुलुकको प्रधानसेनापतिले प्रजातान्त्रिक पार्टीका सबै नेताप्रति उत्तिकै सम्मान र आदर देखाउनुपर्छ। यही मान्यताअनुसार खनाल अध्यक्ष निर्वाचित हुनेबित्तिकै मैले संखुवासभाको चैनपुरबाट बधाई दिएको थिएँ। उहाँ मविरुद्ध तुस पालेर बस्नुभएको छ भन्नेमा म विश्वस्त थिइनँ। मेरा अर्का एमाले मित्रले ल्याएको खबरले त्यो पुष्टि गर्‍यो। 

प्रसंग-२
म एयरपोर्टमा गल्फ खेल्दै थिएँ। कांग्रेस नेता रामवरण यादवले फोन गर्नुभयो। ‘पार्टीले मलाई राष्ट्रपतिमा उठाउने भन्दै छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चिफसापले मद्दत गर्नुपर्‍यो।’ 

मधेश आन्दोलनका बेला एक्लो बृहस्पति बनेर जातीय सद्भावका पक्षमा लडिरहनु भएका यादवप्रति मेरो ‘इम्प्रेसन’ राम्रो थियो। जनकपुरको घर खरानी हुँदा पनि  अडान नत्यागेर साहस प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। सक्दो मद्दत  नगर्ने कुरै भएन। गल्फ सेट त्यही बिसाएर सिधै अफिस गएँ। त्यसपछि मेरा स्टाफहरूले फोन घुमाउन थाले। 

विभिन्न ठूला, साना दलका नेतासँग कुरा गरेँ। ‘उहाँ प्रजातान्त्रिक हुनुहुन्छ, तराईको पनि हो, सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ मेरो तरिका यही हो। 

राजनीतिक समीकरण अनुकूल बन्दै आयो। सामाजिक सद्भावका पक्षमा लिएको अडानको फलस्वरुप मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्य मिल्यो रामवरण यादवलाई। 

सेनाको राजनीतिक भूमिका यतिमा मात्र सीमित छैन। सेनाले संविधान निर्माणका बेला आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत धारणा व्यक्त गरेको छ। तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र संविधानसभाका विभिन्न समितिमा ३७ पृष्ठ लामो सुझाव पेस गरेका थिए। ४ साउन २०७२ मा पेस सुझावमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित सेनाको ‘लोकतान्त्रीकरण, समावेशीकरण’ जस्ता शब्दावलीहरूसँग असन्तुष्टि जाहेर गर्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। सेनाको सुझाव अनुसारै नयाँ संविधानमा ‘सेनाको लोकतान्त्रीकरण’ शब्दावली राखिएन। 

सेनाले आफ्नो क्षेत्रबाहिरको विषय नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने या नबाउने भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिएको छ। यो विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने सुझाव सेनाको थियो। यसमा सेनाले नै भनेजसरी त भएन। संविधानमा धर्म निरपेक्ष शब्द राखिए पनि त्यसको व्याख्या भने त्यसको मर्मअनुसार राखिएन। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनामाथि छलफल गर्न नपाउने सुझाव संविधानमा राख्न सुझाव दियो, त्यहीअनुसारै नयाँ संविधानमा व्यवस्था पनि गरियो। सेनाले ‘नेपालको संविधानको संरक्षण’कर्ताका रुपमा आफूलाई नयाँ संविधानमा राख्न सुझाव दिएको थियो। सेनाले नै भनेजसरी भने संविधानमा राखिएन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिलाई पनि राख्नु पर्छ भन्ने सेनाको माग थियो। र, त्यसैअनुसार नयाँ संविधानमा प्रधानसेनापतिलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा राखियो।

सेनाले यस्तै सुझाव २०४७ सालको संविधान निर्माणका बेलामा पनि दिएको थियो।

यस श्रृङखलाका थप स्टाेरी 
बहसमा सेना १- किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?

बहसमा सेना २- ‘कर्पोरेट आर्मी’ बन्ने जोखिमतिर नेपाली सेना