बहसमा सेना १- किन हुन सकेन नेपाली सेनाको पुनर्संरचना?

रामकुमार डिसी | २०७६ मङ्सिर २० शुक्रबार | Friday, December 06, 2019 १७:३४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- दक्षिणी छिमेकी भारतले १६ कार्तिकमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि) क्षेत्र समेटेपछि आम सर्वसाधारणले छेडेको आक्रोसको तीरले भारतलाई मात्रै होइन नेपाली सेनालाई पनि छाडेन। आलोचनासँगै सेनासँग एउटा अपेक्षा पनि  थियो, आम नागरिकको। ‘विदेशीले देशको भूमि मिच्दा नेपाली सेना के हेरेर बसेको छ?,’ उनीहरूको प्रतिनिधि अपेक्षा र आग्रह थियो, ‘देशको सीमा रक्षामा जानुपर्दैन सेना? 

- १७ चैतको अँध्यारोमा मैदानी भूभागको बारा र पर्सामा आएको हावाहुरीसहितको चक्रवातले स्थानीयको घरमा क्षति पुर्‍याइ विपद्को सिर्जना भयो। २१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावितको पुनस्र्थापना र घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो। सामान्यभन्दा सामान्य काम पनि सेनालाई दिएको भन्दै तिनै आम सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखे- रिसाएकी प्रेमिका फकाउन सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरियो, भान्सामा बनेको फोहोरको  डंगुरबाट सिर्जित अबरोध हटाउन सेना खटाइयो। 

नागरिकका आक्रोस र व्यंग्यमिश्रित टिकाटिप्पणीमा नजानिँदो रुपमा ‘नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली सेनाको स्वरुप, संरचना र भूमिकामा परिमार्जन र परिस्कृत हुनुपर्छ’ भन्ने आशय समाहित छ। यसको सम्बोधन नेपाली सेनाको पुर्नंसंरचनाले मात्रै हुन सक्छ।  

२७५ वर्ष पुरानो सैन्य संगठनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मतको औपचारिक दस्तावेजिकरण ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरेको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाको ‘लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन’ गर्ने भनिएको छ। जसलाई शान्ति सम्झौतापछि बनेको अन्तरिम संविधानमा पनि ‘लिजिटमेट’ गरिएको छ। पुनर्संरचना भन्ने शब्द शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा नराखिएको भए पनि के-के गर्दा सेनाको लोकतान्त्रिकरण हुन्छ भन्ने प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ, जसले सेनाको पुनर्संरचना भन्ने नै बुझाउँछ। 

लोकतान्त्रिकरण र पुनर्संरचनाका आयाम अनेक हुन सक्छन्। यसलाई धेरै हदसम्म शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले परिभाषित गरेको छ। राजनीतिक दल र संसदको सहमति लिएर पुनर्संचनाको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारलाई शान्ति सम्झौताले सुम्पिएको भए पनि त्यसको दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं, तर्जुमा गर्ने कामसम्म पनि हुन सकेको छैन्। 

पुनर्संरचना किन ? 

शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले नै पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने एकखाले ढाँचा दिएको छ। यसबाट मिल्छ, नेपाली सेनाको पुनर्संरचना किन भन्ने प्रश्नको जवाफ। ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषदले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समिति समेतको सुझाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,’ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसअन्तर्गत नेपाली  सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका काम गर्ने।’ 

सेनाको ‘राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र’ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई ०६३ को अन्तरिम संविधानले थप व्याख्या गरेको छ। भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रियस्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ।’

शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानपछि आएको नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिकरणको कुरा छाडेको भए पनि समावेशिताको बहसलाई भने निरन्तता दिएको देखिन्छ। ‘नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ,’ नेपालको संविधानमा भनिएको छ। 

पछिल्लो समय लोकतान्त्रिकरणको बहसलाई बीचमै छाडिएको भए पनि शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले मुलतः नेपाली सेना पुनर्संरचनाका तीन कारण औंल्याएको छ। लामो समय राजतन्त्रको छत्रछायाँमा रहेकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप ढाल्न, समावेशी बनाउन र उपयुक्त संख्या निर्धारण गर्न सेनाको पुनर्संरचना आवश्यक ठानिएको छ। 

सुरक्षामा मामिलाका जानकारहरू बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई पनि सेनाको पुनर्संरचना गनुपर्ने कारणका रुपमा लिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र सुरक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले देश संघीयतामा गएकाले त्यस्तो चुनौती झन् बढेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सेनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको ठान्छन्। वाग्ले भन्छन्, ‘देश एकात्मकताबाट संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएको छ। संघीय प्रणालीमा जाँदाका सुरक्षा चुनौती फरक छन्, एकात्मक प्रणालीका रहँदाका चुनौती फरक थिए।’ 
वाग्ले नेपालका सुरक्षा निकायको सञ्चालन परम्परागत भएको भन्दै त्यसमा प्रभावकारिता ल्याउन  पनि पुनर्संरचना जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘पहिले नेपालका सुरक्षा निकाय परम्परागत सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएको देखिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सैन्य निकायको भूमिका प्रभावकारी हुने, सैन्य प्रभुत्वको कोणबाट सुरक्षा नीति बन्थ्यो र परिचालन पनि त्यसैगरी हुन्थ्यो। अहिले नेपाल र विश्वव्यापी रुपमा परम्परागत सुरक्षा चुनौतीभन्दा गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौती बढेको देखिएको छ। परम्परागत र गैरपरम्परागत त्यस्ता सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने सुरक्षा निकाय बनाउन पनि पुनर्संरचना जरुरी छ।’ 

त्यसो त नेपाल संघीयतामा नगएको भए पनि सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना आवश्यक रहने उनको विश्लेषण छ। ‘यदि नेपाल एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक प्रणालीमा नगएको भए पनि अहिलेका सुरक्षा निकायलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नु जरुरी थियो,’ वाग्लेको मत छ, ‘केवल राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भएका कारणले गर्दा मात्रै पुर्नसंरचना गर्नु परेको होइन कि विद्यमान सुरक्षा निकायको संरचना, शैली, संख्याले हाम्रो अहिलेको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन हुन सक्दैनथ्यो।’

सुरक्षा मामिलाकी अर्की जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाइ राजनीतिक कारणले सेनाको पुनर्संरचनाको मुद्दा उठेको हो भन्ने छ। राजनीतिक रुपमा त्यतिबेला उठाइएका कुराको सम्बोधनका लागि पनि नेपाली सेनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछिन्। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाको पुनर्संरचनाको कुरा चाहिँ दुईटा अर्थमा राखिएको थियो,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘एउटाचाहिँ नेपाली सेना पुरै परम्परागत भयो, सर्वसाधारणसँग अन्तरक्रिया भएन भन्ने हिसाबले आएको थियो। सेनाधिपति राजा हुन्थे त्यतिबेला। राजाको मातहत हुनेबित्तिकै राजा नै ‘डिफ्याक्टो पावर’ भए। अबचाहिँ राजा होइन, नागरिक सरकारअन्तर्गत सेना हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको थियो।’ 

उनले देखेको दोस्रो कारणचाहिँ सेनाको समावेशीकरणको मुद्दा पनि हो। ‘सेना भनेको राष्ट्रिय संस्था हो,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘राष्ट्रिय संस्था समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हुनुपर्छ, त्यो खालको भयो भनेचाहिँ अपनत्व हुन्छ भन्ने पनि थियो। सेनामा महिला र मधेसीकोे उपस्थिति सन्तोषजनक थिएन। जनजातीको उपस्थिति केही राम्रो भए पनि बाहुल्यता क्षेत्री बाहुनकै थियो। त्यसलाई समावेशी बनाएर सेनाको अपनत्व समाजले लिने बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पुनर्संरचनाको कुरा आएको थियो।’
सुरक्षा र भूराजनीतिक मामिलामा कलम चलाइराख्ने नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बिनोज बस्न्यात नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि सुरक्षा चुनौती बढिरहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरि सेनाको पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘हाम्रो छिमेकी देशमा रक्षा र सुरक्षाको वातावरण कस्तो किसिमबाट फ्रेम भइरहेको छ?,’ उनको सुझाव छ, ‘त्यसलाई पनि हेरेर हाम्रो सीमामा कस्तो किसिमबाट उनीहरूको परिचालन भइरहेको छ? भारत–चीनको सम्बन्धका कारण नेपालको सीमासम्म के असर परिरहेको छ भन्ने कुरा पनि सेनाको पुनर्संरचनामा हेर्नुपर्छ।’

पूर्वाधार विकासले पनि रणनीतिक हिसाबमा फरक पार्ने भन्दै अधिकारीले त्यसलाई पनि पुनर्संरचनाका बेला ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइन्। ‘उत्तर र दक्षिणमा हाम्रो रणनीतिक सञ्जाल बनेपछि सेनाको ‘मुभमेन्ट’ सजिलो हुने भयो। विकास सँगसँगै रक्षा र सुरक्षामा पनि चुनौती बढी रहेको हुन्छ। तर, हामी यी चिजलाई अलिकति अध्ययन गर्दैनौं। हामीले सबै परिस्थिति हेरेर सुरक्षा योजना निर्माण गर्नुपर्छ।’

पुनर्संरचनामा राजनीतिक अरुचि

विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि आएको अन्तरिम संविधानले सेनाको पुनर्संरचनाको जिम्मा सरकारलाई सुम्पेको भए पनि त्यसयता बनेका कुनै पनि सरकारले यसमा उल्लेख्य कदम चाल्न सकेनन्। सेनाको पुनर्संरचनाबारे सरकारबाट विवेचना गरि प्रस्तुत गरिएको दस्तावेज अहिलेसम्म एउटामात्रै छ। त्यो पनि सेनाको समग्र पुनर्संरचनाभन्दा पनि तत्कालीन माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्र्दभमा आएको थियो। 

तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रालयका तर्फबाट संसदमा एक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन्।  त्यसमा सेनाको पुनर्संरचनाबारे केही केही कुरा उल्लेख गरिएको छ। ‘नयाँ संविधानअनुासार हुने आम निर्वाचनपश्चात् गठन हुने सरकारले तत्कालीन सुरक्षा वातावरण, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा देशको आर्थिक स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर मात्र नेपाली सेनाको पुनर्संरचना व्यवहारिक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल देखिन्छ,’ भण्डारीले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

त्यसयता सेनाको पुनर्संरचनालाई दृष्टिगत गरेर सरकारी तहबाट कुनै संयन्त्र वा प्रतिवेदन बनेका छैनन्। रक्षा मन्त्रालयको उक्त एकमात्र प्रतिवेदनले त्यो काम नयाँ संविधानपछि आउने नयाँ सरकारलाई सुम्पेको भए पनि त्यसबारेमा केही काम भएका छैनन्। दुई तिहाइ मतसहितको बलियो सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न आँट्दै छ। तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारी अहिले राष्ट्रपति छन्। उनी नेपाली सेनाका परमाधिपति पनि हुन्। 

न सरकार, न भण्डारी, न त राजनीतिक दलले नै अहिले यसबारे चासो देखाएका छन्। सेनाको पुनर्संरचनामा राजनीतिक अरुचि किन? ‘अहिले सेनाको पुनर्संरचना र सुधारका बारेमा खासै कुरा उठाएको देखिँदैन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘माओवादीले पनि पुनर्संरचना गर्दा ‘डाउन साइज’कै मात्र कुरा गर्‍यो। एउटा पक्ष (माओवादी)ले निरन्तर रुपमा नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्‍यो, सुधारका कुरा गरेन। अर्को पक्ष (तत्कालीन संस्थापन कांग्रेस र एमाले)ले त्यो आक्रमणको प्रतिरक्षामात्रै ग¥यो। तर, पुनर्संरचना र सुधारको उनीहरूले कुनै पहल नै गरेनन्।’

सेनाका पुनर्संरचनाबारे सबैभन्दा धेरै कुरा उठाएको माओवादी पनि अहिले यसबाट पछि हटेको वाग्लेको भनाइ छ। यसको कारण बताउँदै उनी भन्छन्, ‘जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, बिस्तारै नेपाली सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। केही घटनापछि नेपाली सेनासँग सम्बन्ध सुधार पनि भयो। समायोजन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। जब नेपाली सेनामा माओवादी लडाकू समायोजन गर्न नेपाली सेना तयार भयो, त्यसपछि नेपाली सेनाको पुनर्संरचना र सुधार माओवादीको एजेन्डै बनेन।’
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै एकहिसाबले सेनाको पुनर्संरचना भएको तर त्यो सेनाको इच्छाअनुसारको मात्रै भएको वाग्लेको बुझाइ छ। ‘सबै संघीय संरचनामा खासगरि प्रदेशस्तरमा नेपाली सेनाको समान तहको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हरेक प्रदेशमा पृतना बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जुन खालको अहिले पुनर्संरचना गरियो त्यो सेनाको रुचि र उद्देश्यअनुसार मात्रै गरियो।’ सरकार, राजनीतिक दल र संसद्ले गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर नेपाली सेनाको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

अधिकारी पनि पुनर्संरचनाको सबैभन्दा बढी कुरा उठाएको माओवादीले त्यसलाई छाडिसकेको निष्कर्षमा पुगेकी छन्। माओवादी आफैं एउटा प्रणालीभित्र आइसकेका कारण त्यसलाई नउठाएको उनको विश्लेषण छ। अहिले राजनीतिक तहबाट नेपाली सेनाको पुनर्संरचनाको कुरा नठाइनुका उनले दुई कारण औल्याएकी छिन्। ‘एउटा चाहिँ सेनाको संगठन अहिले पनि बलियो छ। सेना संगठित छ। सेनासँग एकखाले सीप छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘दोस्रोचाहिँ, इतिहासको भूतले नेताहरूको दिमागमा राम्रोसँग डेरा जमाएको छ। सेनालाई चिढाउनु हुँदैन। सेनाको पुनर्संरचनाका बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेना चिढिन्छ। सेनाको संगठनलाई कमजोर पार्ने हिसाबले सोच्यो भने जो पनि रिसाउँछ। तर, सेना बलियो बनाउन पुनर्संरचनाको कुरा गर्ने हो भने त्यो खालको मनोविज्ञान बनाइराख्नु जरुरी थिएन्। तर, हामी कहाँ अहिले पनि त्यो समस्या छ।

संख्या र संरचना

नेपालमा सेना कति आवश्यक हुन्छ भन्ने बहसलाई छिचोल्नुअघि सेना आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहसको निक्र्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पटक-पटक राजनीतिक र बौद्धिक तहबाट सेना नै चाहिँदैन भन्ने दृष्टिकोण प्रकट भएका छन्। पछिल्लो समय सशस्त्र विद्रोहलाई बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले यसलाई मुखर रुपमा उठाएको थियो। नियमित सेना राख्नुभन्दा नागरिकलाई नै सैन्य तालिम दिनुपर्ने धारणा माओवादीको थियो। कुनै समय बिपी कोइरालाले पनि यस्तै धारणा राखेका थिए। 

‘नेपालको जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको देशमा नियमित आर्मी बनाएर सैनिक बजेट बढाँउदै लगेर हुँदैन,’ तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०६३ मा भनेका थिए, ‘नेपालको सेनाले कसैसँग लडेर फौजी रुपमा जित्ने स्थिति छैन। त्यो अवस्थामा रेगुलर आर्मी जनताका लागि बोझमात्रै हो। आम जनताको शस्त्रीकरण नै यसको विकल्प हो। त्यसका लागि जनतालाई न्यूनतम सैनिक तालिम दिनुपर्छ। देशका लागि आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण जनतालाई सैनिक शक्तिका रुपमा परिणत गर्दा नै वास्तवमा देशको पनि रक्षा हुनसक्छ।’ 

सुरक्षा मामिलाका जानकार अधिकारी भने माओवादीले यस्ता कुरा बढी प्रतिशोधी हिसाबले उठाएको आरोप लगाउँछिन्। भन्छिन्, ‘बिपीपछि माओवादीले पनि त्यो कुरा गरेको थियो। तर, माओवादीले गरेको यस्तो कुराचाहिँ अलि प्रतिशोधी हिसाबले आएको थियो। उहाँहरूले पछि गएर यो ‘रेपिस्ट’हरूको ग्रुप पनि भन्नु भयो। उहाँहरूले कति तयारी गरेर, कति परिपक्व ढंगले त्यो कुरा उठाउनु भयो भन्ने पनि छ। सेनाका बारेमा केही पूर्वाग्रह देखिने कतिपय कुरा आइराखेकाले  उहाँहरू(माओवादी)ले भनेको कुरालाई त्यति गम्भीर तरिकाले लिइएन।’

नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने र रेगुलर सेना नराख्ने भन्ने बिपी र प्रचण्डका धारणा केवल आर्थिक हिसाबले मात्रै आएको भन्दै अधिकारी त्यसलाई सैन्य कोणबाट नसोचिएको बताउँछिन्। ‘उहाँहरू (बिपी र प्रचण्ड)ले पनि जनतालाई नै सैन्य तालिम दिने भन्नु भएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बिपीले भन्दा होस् चाहे माओवादीले भन्दा, उहाँहरूले खासै केही  सोचेर बोलेको देखिँदैन। सबैलाई सैन्य तालिम दिएर सेनाचाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू दुवै जनाले ठूलो तयारी केही गरेको म देख्दिनँ।’
सेना भनेको जतिबेला पनि तालिम दिइराख्नु पर्ने, ‘मोटिभेसन’मा भइराख्नु पर्ने पेशा भएको भन्दै अधिकारी भन्छिन्, ‘तालिमले नै सेनालाई व्यवसायिक राखिराख्नुपर्छ। सैनिक तालिम जनतालाई दिने भन्नुको मतलब जनता सधै तालिममा बस्नु पर्ने भयो। तर, जनता सधै तालिममा बसेर मात्रै त पुग्दैन। राज्यको उत्पादनदेखि लिएर धेरै कुरा जरुरी हुन्छ। सर्वसाधरण सबैको त्यस्तो खाले इच्छा पनि नहुन सक्छ। यो एकदमै ‘मोटिभेसन’ भइराख्नु पर्ने पेशा हो। जस्तो, इजरायलमा पनि सबैले सैन्य तालिम लिने गरेका छन्। दुई वर्ष सबैले तालिम लिन्छन् त्यसपछि सबै आ–आफ्नो पेशामा जान्छन्।  सबै जनतालाई तालिम दिए पनि आखिर त्यहाँ सैन्य संगठन पनि छ।’

सेना चाहिँदैन भनेर अहिले आएका तर्कहरु पनि अध्ययनभन्दा झोकमा आएको अधिकारीको ठम्याइ छ। ‘अहिले आएर सेना चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने बहसलाई हेर्नु भयो भने पनि मान्छेहरूले कुनै लामो सोच राखेर, त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेर भनेको म देख्दिनँ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘खासगरी रिसको झोंकमा सेना चाहिँदैन भन्न सजिलो हुन्छ। सेनाको कुनै एउटा व्यक्तिले गल्ति गर्‍यो भने सेनाको संगठनलाई नै दोष दिइन्छ हाम्रोमा। जुन औंलामा बिस लाग्छ, त्यही औंला मात्रै पो झर्नुपर्छ। हातै  फालिदिनु त भएन।’

सेना चाहिने बताउँदै अधिकारी भन्छिन्, ‘नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, सेना। नेपालको एकीकरणमा प्रशस्तै योगदान नेपाली सेनाको छ। हामी चिनिँदा पनि सेनाले चिनिने हो। तपाईं गोरखा भनेर कसलाई चिन्नु हुन्छ? गोर्खाको भर्ती नै गोर्खाको सेनाबाट प्रभावित भएर भएको हो।’

पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतमा सैन्य कूटनीतिमार्फत् नेपाललाई चिनाउनेमा पनि सेना नै रहेको अधिकारी बताउँछिन्। ‘विश्वव्यापी रुपमै शान्ति कायम गर्नु अहिलेको एकदमै चुनौती हो,’ उनी  भन्छिन्, ‘राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा योगदान हेर्ने हो भने हामी अहिले पाँचौ स्थानमा छौं। नेपाल भनेको के हो भन्ने नै थाहा नहुनेलाई सेनाबाट थाहा भएको छ। संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व पनि अहिलेसम्म सेनाकै राम्रो भइरहेको छ। अरु सर्वसाधारणको त्यस्तो प्रभावकारिता देखिएको छैन। अहिले आएर त कूटनीतिको बलियो अंग सेना हो।’

अहिले आएर सेनाको अपरिहार्यता झन् बढेको बताउँछन्, नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बस्न्यात। भन्छन्, ‘सेना पहिलेभन्दा अहिले झन् अपरिहार्य भयो। हाम्रो सेना चीनसँग लड्न सक्दैन, भारतसँग लड्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। लड्ने भन्ने कुरा हतियारभन्दा पनि एउटा सिपाहीमा नैतिक बल र देशप्रतिको माया कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।’ बदलिँदो भूराजनीतिक समिकरणले पनि नेपाललाई सेना आवश्यक रहने तर्क गर्दै बस्न्यात भन्छन्, ‘दक्षिण एसियामा अहिले चिनियाँ पकड बढिरहको छ। उसले दक्षिण एसियाको गेटवेका रुपमा हामीलाई लिएको छ। त्यो भन्नेवित्तिकै हाम्रो सामरिक महत्व झन् बढ्छ। यसको अर्थ हाम्रो सेनाको महत्व झन् बढ्नु हो। बदलिएको अवस्थाले झन् मजबुत, बलियो सेनाको माग गर्छ।’
बस्न्यात थप्छन्, ‘जस्तो उत्तर-दक्षिण जोड्ने रणनीतिक सडकलाई कभरअप गर्न पनि त हाम्रो देश मजबुत हुनुपर्‍यो। भोलि चीन आयो भनेर भारत आएर हाम्रो सुरक्षा गरिहाल्छ अनि भारत आयो भने चीन आएर गरिहाल्छ भनेर बसेर हुँदैन।’ 

सेना चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने बहसपछि सेनाको पुनर्संरचनामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो सेनाको संख्या। नेपालमा अहिले सेनाको संख्या ९६ हजार पाँच सय ९९ छ। १२ वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा सेनाको सामथ्र्य निकै बढेको देखिन्छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध औपचारिक रुपमा सेना परिचालन हुनुपुर्व २०५९ मा सेनाको संख्या करिब ५४ हजारमात्रै थियो। 

२०६० सालमा सरकारले ‘युनिफाइड कमाण्ड’ खडा गरेपछि मुलकुका अन्य सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर पनि सेनामातहत परिचालित भए। एउटा पनि पृतना (डिभिजन) नभएका सेनाका हरेक विकास क्षेत्रमा एक-एक र राजधानीमा एक गरि ६ वटा पृतना त्यही बेला खडा गरिए। सेनाको संख्या बढेसँगै सेनाका निम्ति छुट्याइने बजेटमा पनि वृद्धि भयो। २०४७/२०४८ मा नेपाली सेनाको बजेट एक अर्व १० करोड रुपैयाँमात्रै थियो। जुन २०५८/५९ मा ५ अब ८५ करोड पुग्यो। २०६२/६३ मा आएर त्यसको दोब्बर अर्थात् १० अर्ब २५ करोड पुग्यो। र, त्यसयता पनि सेनाको बजेटमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकै छ। 

अहिले आएर सेनाको संख्या हटाउनु पर्ने र यसलाई प्रविधिसम्पन्न बनाउनुपर्ने तर्क  अघि सारिएका छन्। सुरक्षा मामिलाका जानकार वाग्ले भने हचुवाका भरमा यतिउति संख्या भनेर टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताउँछन्। ‘सेनाको संख्याका बारेमा हचुवाका आधारमा टिप्पणी गर्नुचाहिँ उपयुक्त होइन,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सुरक्षाका चुनौतीको सापेक्षतामा सुरक्षा निकायको संख्या र भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षा चुनौती उच्च छ भने  सुरक्षा निकायको संख्या पनि बढ्ने भयो।  न्युन छ भने सुरक्षा निकायको भूमिका पनि कम हुन्छ।’ 

यद्यपि वाग्लेलाई सुरक्षा चुनौतीको निर्धारण गर्ने क्रममा सुरक्षा निकाय नै हावी हुने डर छ। वाग्ले भन्छन्, ‘सुरक्षा चुनौतीको निर्धारण गर्ने क्रममा सुरक्षा निकाय हावी भएर पुनः सुरक्षा निकायलाई नै अनुकूल हुने खालको संख्या निर्धारण हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि नभएको होइन। यहाँनेर चाहिँ नेपाल सरकारको, संसद्को, रक्षा मन्त्रालयको, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत नागरिक प्रशासनअन्तर्गत रहेका निकायहरूले गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर ठोस निष्कर्षमा पुगेपछि उपयुक्त संख्या निर्धारण गनुपर्ने हुन्छ।’

सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी भने सेनाको संख्या निर्धारणमा परस्परविरोधी दुई धारणा देख्छिन्। ‘एउटाचाहिँ पुनर्संरचना गर्ने भनेको डाउनसाइजिङ गर्ने हो भन्ने धार छ,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘अर्कोचाहिँ  सुरक्षा चुनौती धेरै देखिन सक्छन्। आतंकवादको समस्या पनि देखिन सक्छ। अन्य सुरक्षा निकायमा राजनीतिकरण छ। राजनीतिकरणले अलिकति नछोएको, व्यवसायिक देखिने पुरानो संगठन सेना भएकाले यसलाई चाहिँ बरु बढाउनुपर्छ, घटाउनुहुन्न भन्ने छ।’

अधिकारी स्वयंचाहिँ सेनाको संख्याबारे अझैँ मन्थन जरुरी भएको भन्दै ‘अफ द गफ’ भन्नु परिपक्व नहुने बताउँछिन्। ‘त्यो ढंगले मन्थन राज्यले पनि गरेको छैन। सुरक्षाका दृष्टिबाट देखिने चुनौतीलाई राज्यले पहिचान गर्नुपर्‍यो। अहिलेको सेनाको जुन शक्ति छ, त्यहि हिसाबले राख्दाचाहिँ चुनौतीको  सामना गर्न गाह्रो हुन्छ।’

संख्याले मात्रै सेनाको सामथ्र्य निर्धारण नगर्ने बताउँदै अधिकारी भन्छिन्, ‘अबको जमानामा एक करोड अथवा एक लाख सेना भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। सेना कति परिस्कृत छ? तालिम, हातहतियार र कस्तो सम्बन्धमा सेना छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। अहिलेको जमाना लडेरभन्दा पनि अर्को राज्यसँग सम्बन्ध बढाएर, मन जितेर, आत्मविश्वास विकास गरेर जित्न सकिन्छ। त्यो आत्मविश्वास बढाउने काम सैन्य कूटनीतिले काम गर्छ।’

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने र आधुनिक बनाउँदै लैजाउनु पर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपाली सेनालाई सक्षम, मोर्डन आर्मी बनाउनुपर्छ। साथै यसको संख्या घटाउनु र खर्च कटाउनुपर्छ। एक लाख बढीको सेना नेपाललाई चाहिँदैन। यसको मतलब सेनालाई कमजोर बनाउने हैन, अझ चुस्त बनाउने हो।’

सेनाका पूर्व उपरथी बस्न्यात सुरक्षा क्षेत्रलाई नै एकपटक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘सबै चीजलाई हेरेर हामीले सुरक्षा क्षेत्रलाई नै फेरि एकपटक रिभिजिट गर्नुपर्छ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘पुनसंगठित गर्नै पर्छ। र, यसलाई रिफ्रेम कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्नु पर्ने बेला भएको छ। जबसम्म एउटा रणनीतिक संगठन सरकार प्रमुखमातहत बन्दैन, तबसम्म हामीले सेना कति राख्ने, पुलिस कति राख्ने, संघीय संरचनाअनुसार कसरी बनाउने, अहिलेको क्षेत्रीय चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा निक्र्योल निस्कदैन।’

संख्या निर्धारण गर्दा धेरै कुरालाई विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संख्या यति उति भनेर भन्नलाई त्यसको सम्पूर्ण पक्षबाट नै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले पुलिस फोर्स कसरी राख्ने? आन्तरिक सुरक्षा निकायलाई कसरी परिचालन गर्छौं? त्यसको संयन्त्र के हो? कसको अधिकार कहाँ जान्छ? कुन–कुन ठाउँमा के छ? अहिले त सीमा सुरक्षा बल अलग्गै चाहिने अवस्था आइसक्यो। अहिले त्यो काम सशस्त्रले गरिरहेको छ, उसलाई कतिवटा काम दिने? भन्सार, चोरीचकारी पनि उसैले हेर्नु परेको छ। के मात्रै हेर्ने ?’ उनी भन्छन्।

सुरक्षा मामिलामा दख्खल राख्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भने नेपालमा अझैँ राजनीतिक संक्रमण कायम भएकाले त्यो पूर्ण रुपमा सकिएपछि सेनाको ‘राइट साइजिङ’को कुरा आउने बताउँछन्। ‘संक्रमण अन्त्य गरेर जाँदा अब सेना कति संख्यामा चाहिन्छ र यसको राइट साइजिङ के हो भन्ने  बहस आउँछ,’ भट्ट भन्छन्, ‘विप्लवजस्ता सशस्त्र संघर्ष गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने शक्ति पनि यहाँ छन्। जातीवादी या अरु पहिचानको राजनीतिको नाममा अस्थिरता ल्याउने, धमिल्याउने नाममा शक्तिहरू पनि केही समय सक्रिय रहलान्। तर, ती सबैको सम्बोधन हुन सकेको अवस्थामा हामी राष्ट्रिय विकासका दृष्टिकोणले सेनाको उपयुक्त संख्या कति हो भनेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं।’

सेनाको संख्या निर्धारण गर्दा देशको जनसंख्या र क्षेत्रफललाई पनि आधार मान्न सकिने मत पनि छन्। जस्तो १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलो मिटर क्षेत्रफल र करिब दुई करोड ९८ लाख जनसंख्या भएको नेपालमा ९६ हजार पाँच सय ९९ सेना छ। अहिलेकै संख्यालाई मान्ने हो भने एक लाख नेपालीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा ३ सय २४ सेनाको हातमा छ। यसलाई अन्य केही देशसँग दाँजेर हेर्न पनि सकिन्छ। संसारकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको जनसंख्या ३२ करोड ७१ लाख र क्षेत्रफल ९८ लाख ३३ हजार ५सय २० वर्गकिलोमिटर छ। त्यहाँ सेना भने १३ लाख ४८ हजार ४ सय छ। एक लाख अमेरिकीको रक्षाको जिम्मा त्यहाँका ४ सय १२ सेनाको हातमा रहन्छ। त्यस्तै चीनको जनसंख्या १ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ८० हजार र क्षेत्रफल ९५ लाख ९६ हजार, ९ सय ६१ वर्ग किलोमिटर छ। २१ लाख सेना भएको त्यहाँ एक लाख चिनियाँको सुरक्षाको जिम्मा १ सय ४८ सेनाको हातमा हुन्छ। त्यस्तै १ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख जनसंख्या र ३२ लाख ८७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भारतमा १३ लाख ९५ हजार सेना छ। एक लाख भारतीयको सुरक्षाको जिम्मा त्यहाँका १ सय २ सैनिकका हातमा हुन्छ। २१ करोड २७ लाख ४२ हजार ६ सय ३१ जनसंख्या भएको पाकिस्तानको क्षेत्रफल ८ लाख ८१ हजार ९ सय ३१ वर्गकिलोमिटर छ। ६ लाख ५३ हजार सेना रहेको पाकिस्तानमा प्रत्येक एक लाख पाकिस्तानी नागरिककको सुरक्षाको जिम्मा त्यहाँका ३ सय ७ सैनिकमा हुन्छ। 

अमेरिका, चीन, भारत र पाकिस्तानसँग नेपालको तुलना गर्दा एक लाख नागरिकको सुरक्षा गर्न अमेरिकासँग मात्र नेपालको भन्दा बढी सेना छ। चीन, भारत र पाकिस्तानमा समेत जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा भन्दा कम सेना छ। तर, भुटान र श्रीलंकामा नेपालभन्दा बढी रहेको छ। भुटानमा एक लाख जनसंख्याको सुरक्षा गर्ने जिम्मा ९ सय २० सैनिकलाई छ। श्रीलंकामा १ हजार ७१ सैनिकले एक लाख जनसंख्याको सुरक्षा गर्नुपर्छ। यद्यपि सुरक्षा मामिलाकी जानकार अधिकारी सेनालाई जनसंख्यामा मात्रै सम्बन्धित गरेर हेर्न नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सेनाचाहिँ सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकताको मूल्यमा हो। राष्ट्रिय अखण्डताको हिसाबले पनि नेपालले अहिले कतिपय चुनौती फेस गर्दै आएको छ।’

समावेशीकरण

समावेशीताको राडारबाट नेपाली सेनाको विगत हेर्ने हो भने त्यति सुखद छैन। मुलतः नेपाली सेनाको नेतृत्व विगतमा काठमाडौंका केही सम्भ्रान्तको हातमा सीमित रहेको देखिन्छ। कतिपय इतिहासकारहरूले  पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण ‘पाण्डेहरू (काजी परिवार)को ढाल र बस्न्यातहरूको  (सेनापति परिवार) तरबार’का भरमा गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

२७५ वर्षको सेनाको इतिहास हेर्ने हो भने उनै पाण्डे र बस्न्यात परिवारको दबदबा देखिन्छ। अहिलेसम्म राणा थरका २६, थापा थरका ५, पाँडे थरका ४, शाह र बस्न्यात थरका २÷२  र कटवाल थरका १ जना सेनापति भएको देखिन्छ। 
क्षेत्री, ठकुरीबाहेक जनआन्दोलन २ पछि गुरुङ समुदायबाट छत्रमानसिंह गुरुङ २०६२/०६३ पछि प्रधानसेनापति बनेका थिए। शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सेनाको पुनर्संरचनामा सेनाको समावेशीकरण पनि पर्दछ। जनआन्दोलनपश्चात् भने सेनाले आफूलाई समावेशीकरण गर्ने सवालमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ। सेनामा अहिले मगर, गुरुङ, तामाङ, किराँत÷लिम्बु र मधेशी समुदायमा आधारित पल्टन छन्। ती सबै पल्टनमा करिब ३९५० सेना छन्। यसले कुल सैन्य क्षमताको ४.प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस्तै सेनाले सरकारी निकायमा अनिवार्य रुपमा ४५ प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रावधानलाई पनि लागू गरेको छ। जसअनुसार २० प्रतिशत महिला, ३२ प्रतिशत जनजाती, २८ प्रतिशत मधेशी र १५ प्रतिशत दलित समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ। 

सेनाको ५ कार्तिक २०७६ सम्मको तथ्यांकअनुसार ४२.५८ प्रतिशत क्षेत्री, ८५ प्रतिशत बाहुन, मगर ८.२० प्रतिशत, नेवार ५.७८ प्रतिशत, तामाङ ४.९८ प्रतिशत र गुरुङ २.९३ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। सेनामा पछिल्लो समय महिलाको पनि प्रतिनिधित्व बढेको छ। सेनामा महिला प्रवेश २०१७ सालमै भएको भए पनि त्यो केवल प्राविधिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित थियो। नेपाली सेनाको ‘आर्मी रेकर्ड अफिस’का अनुसार नर्सिङ क्षेत्रमा १ हजार ९सय ६१, मेडिकल डाक्टर १ हजार ९ सय ६९, पारा फोल्डर क्षेत्रमा १ हजार ९सय ६५, कानुनी क्षेत्रमा १ हजार ९ सय ९८, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा २ हजार ४ र उडड्यन क्षेत्रमा २ हजार ११ महिला नेपाली सेनामा कार्यरत छन्। विद्रोही माओवादीले जनमुक्ति सेनामा थुप्रै महिलालाई भर्ना गरेपछि सेनाले पनि सन् २०६१ देखि कम्ब्याट (लडाकू)मा पनि भर्ना खोलेको थियो। 

सुरक्षा मामिलाकी जानकार अधिकारी सेनाले समावेशीकरणलाई आत्मसाथ गरेको र त्यसको सन्तुलित प्रतिनिधित्व देखिन समय लाग्ने बताउँछिन्। ‘समावेशीकरणकै कुरा गर्दा पनि सेना अहिले ९६ हजार छ भने त्यहाँबाट निवृत्त भएर जाने जुन पद हुन्छ, त्यसमा नयाँ भर्ना हुने हो,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘नयाँ भर्ना हुने संख्यामै क्लस्टर बाँड्ने हो। जहिले हामीले सहभागितामुलक, समावेशी सेनाको खोजी गरिरहेका थियौं त्यो बेला जम्मा २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै महिला थिए। अहिले सैन्य प्रहरीमा पनि महिला छन्। त्यो भनेको सुरक्षाको कोर क्षेत्र नै हो।  पहिले कम्ब्याटमा थिएनन् अहिले त्यसमै भर्ना लिन थालेको छ। त्यसलाई बलियो बनाउँदै गइरहेको छ।’

तर, त्यो प्रतिनिधित्व भएको समावेशीतालाई संगठनमा सुनिश्चित गरिराख्ने बारेमा भने सेनाले खासै गृहकार्य नगरेको भनाइ उनको छ। ‘अब राज्यले  समावेशीकरण गर्दिनँ भन्ने अवस्था छैन,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘सेना पनि त्यसमा प्रतिबद्ध नै छ जस्तो लाग्छ। भर्नाका लागि चाहिँ प्रतिबद्ध छ तर सेनामा गइसकेपछि जागिरको जुन सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो त्यो अझैं छैन कि जस्तो लाग्छ। महिला प्रधानसेनापति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा चाहिँ सेनाले अहिले पनि प्रशस्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन।’

भूमिका बदलावको दबाब 

नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा’ जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यसबाटै सेनाको भूमिका धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन्छ। पछिल्लो समय भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर नेपाली भूमि पनि आफूतिरै समेटेपछि नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएका छन्। 

देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने जिम्मा पाएको सेनालाई यस्तो बेलामा आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि खटाउनुपर्ने माग धेरैको छ। आम सर्वसाधारणको तहबाट आइरहेको मागअनुसारै सेनालाई सीमा रक्षाका लागि ‘फ्रन्ट लाइन’मै पठाउन मिल्छ या मिल्दैन? सेनाको भूमिकामा बदलाबको सन्दर्भसहित सुरक्षामा मामिलाका जानकारहरूलाई यो प्रश्न सोधियो। 

सत्तारुढ नेकपाका सांसदसमेत रहेका सुरक्षा मामिलाका जानकार भट्ट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा पठाउन नमिल्ने बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनले पनि सीमा सुरक्षाका लागि सेना ‘फ्रन्टलाइन’मा पठाउन मिल्दैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘हाम्रो उत्तरी सीमातिर चीनले पनि सेना परिचालित गरेको छैन। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतिर भारतले पनि सेना परिचालन गरिराखेको अवस्था होइन। नियमित सीमा सुरक्षाका लागि विशेष खालका सुरक्षा निकाय हुन्छन्, ती अहिले पनि छन्। भारतले एसएसबी खटाएको छ, हामीले एपीएफ खटाएका छौं।’

सीमामा गएर मार्चपास गर्नुभन्दा पनि सीमा समस्याको नेपालले सैन्य समाधानभन्दा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनी ठान्छन्। उनी भन्छन्, ‘सेना नै परिचालन गरेर सीमामा मार्चपास गर्ने त? अब हामी त्यो भूमि लिनका लागि सैन्य समाधान खोज्न गयौं अथवा युद्धमार्फत् समाधान खोज्छौं भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका हौं त? हाम्रो प्रतिरक्षा, सैन्य क्षमताका हिसाबले हामी त्यस्तो समाधानतिर जाने हो त? होइन। कूटनीतिक समाधान भनेर हामीले अहिले जे भनेका छौं, त्यही हो समाधान।’

नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी बस्न्यात पनि भट्टको धारणासँग मेल खाने धारणा नै राख्छन्। ‘सीमाको ६ किलोमिटर वरिपरी सेना नराख्ने भन्ने छ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘यहीअनुसारै हाम्रो सेनाको क्याम्पहरू  राखिएका छन्। तर, लडाइँ, द्वन्द्वका बेलामा सेनाको कमाण्डअन्तर्गत आएर अरु सुरक्षा निकायले  पर्फम गर्छन्।’ सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा निकायको खाँचो औल्याउँदै उनी थप्छन्,  ‘मलाईचाहिँ के लाग्छ भने सीमा सुरक्षा बलचाहिँ हामीलाई छुट्टै चाहिन्छ। त्यसको कामचाहिँ पिल्लर ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने,  दशगजा क्षेत्रमा के-के हुनुपर्छ त्यो हेर्ने र सीमालाई सुरक्षा गर्ने होस्।’

सुरक्षा मामिलाका अर्का जानकार वाग्ले भने सीमा सुरक्षाका लागि नेपालसँग नीति र अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नै नभएको बताउँछन्। ‘पहिलो कुरा, सीमा सुरक्षाका बारेमा हामीसँग नीति नै छैन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षाका लागि हामीलाई नीति चाहियो नि। सीमा सुरक्षा नीतिअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका होला, रक्षा, गृह मन्त्रालयको भूमिका होला। हामीकहाँ राज्यका निकायबीच समन्वय भइरहेको छैन।’

वाग्ले नेपालको संविधान अनुसार नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने जिम्मा सेनालाई दिएको भए पनि विभिन्न सहमति र समझदारीले सीमामै सेना राख्ने नमिल्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपालको भारतसँगको सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सीमामा सेना राख्न दिँदैन। भारतले पनि नेपालसँगको सीमामा सेना राखेको छैन। अरु देशसँग पनि उसले अर्ध सैन्य बल राखेको छ। कुनै पनि देशको फौजलाई सीमाको १० किलोमिटरनजिक सैन्य व्यारेक राख्न नपाउने भन्ने सहमति छ।’ 

केवल सीमा सुक्षाको विषयलाई लिएर मात्रै होइन भिआईपी सुक्षाका नाममा महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिका घरमा कामदारमा रुपमा खटिएकामा पनि सेनाप्रति असन्तुष्टि छ। नेपाली सेनाका अनुसार हाल महत्वपूर्ण स्थान तथा भिभिआइपी सुरक्षामा ४ हजार सेना खटिएका छन्। त्यस्तै सैनिक ७ देखि ८ हजारजति जनशक्ति त बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सैनिकको घरमा समेत सुरक्षा, चालक र घरेलु कामदारका रूपमा परिचालित छन्। नेपाली सेनाले मापदण्ड नै बनाएर अवकाशप्राप्त कर्णेल (महासेनानी) देखि नै घरेलु सहयोगी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्तै गैरसैन्य भूमिकामा सेना प्रयोग हुँदै आएको भन्दै सेनाको आलोचना हुने गरेको छ। 

वाग्ले यसमा पनि नीतिगत अभाव रहेको बताउँछन्। ‘भिआईपी सुरक्षाको नीति पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसलाई कुन तहको सुरक्षा थ्रेट हो भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको हुँदैन। हचुवाका भरमा सेना खटाउने गरिएको छ। भिआईपीको सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ तर त्यसमा सेनालाई नै खटाउने कि नखटाउने भन्ने बहसको विषय पनि हो। मेरो विचारमा भिआईपी सुरक्षामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्नुभन्दा सशस्त्र प्रहरी बललाई नै परिचालन गर्नुपर्छ।’