टिप्पणी : 'असल नियत'ले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ?

विचार

दुर्गा दुलाल बुधबार, चैत १९, २०७६ ०९:२३

देशभर कोरोना भाइरस (कोरोना-१९) को संन्त्रास फैलिएको छ। जनता घरभित्रै कैद छन्। गतिविधि ठप्पप्राय छ। विभिन्न कार्यालयहरु घरबाटै सञ्चालित छन्। यही सीमितताका बीचमा सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न खरिद गरेका मेडिकल सामाग्रीमा अनियमितता भएको चर्चा भइरहेको छ।

देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुले बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महंगो पर्नेगरी मेडिकल सामाग्री खरिद गर्न आफू निकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाउने हिम्मत जुटाए। मेडिकल सामाग्री सप्लाईको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै कसरी ठेक्का दिइयो भनी सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरियो। र, ठेक्का सोही कम्पनीलाई दिलाइयो, जसले प्रधानमन्त्रीको बार रुम र विद्यालयमा ल्याब निर्माणदेखि अन्य ठेक्का पाएको थियो।

तीन घण्टामै दिलाइएको मेडिकल समान सप्लाइको ठेक्कामाथि आम मान्छेको शंका अस्वभाविक छैन।

माघ ९ गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको थियो। चैतको दोस्रो साता मात्रै सरकारलाई कोरोनासँग लड्ने सामग्रीको आवश्यकबोध भयो। त्यो पनि, ओन्मी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि(ओबिसिआई)को हात समाएर।

माघ ९ गतेदेखि नै कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजर, कोरोना टेस्टका लागि आवश्यक किटको अभाव छ भन्ने विषयमा प्रशस्तै छलफल भइरहेका थिए। संसदमा पनि कुरा उठेको थियो। सञ्चार माध्यममा पनि छलफल भएको थियो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। त्यसको कारण, आफू अनुकूल कम्पनी यो प्रक्रियामा सहभागी नभएकाले होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

यस्तो समयमा खरिद गरेको सामानमा प्रश्न उठाउने? भनी केही व्यक्तिहरु तर्क गरिरहेका छन्। स्वयं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि कुण्ठा बोक्ने तप्काले प्रश्न उठाएको बताइसके। संकटमा गरिने अनिमिततालाई जायज भनिदिनुपर्ने किन? देश संकटले घेरिँदा पनि कमिशनको चक्करमा किन फसेको भनेर सोध्न नपाइने किन?

यो त झन् बढी प्रश्न सोध्ने समय हो। उत्तर दिने ठाउँमा बस्नेले उत्तर दिने समय हो। किनकि, अनियमितता त यस्तै बेलामा हुन्छन्। किनकि, आम मान्छेले अन्यत्रै अलमलिनुपरिरहेको हुन्छ। त्यसो त, संकट नै सत्तासीनलाई अवसर बन्ने गरेको हाम्रै विगत छ। २०७२ भुकम्पमा पनि त्रिपालदेखि अन्य सामाग्री खरिदमा सरकारी अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका काम गरेकै हुन्। परिणाम थोरै र धेरै मात्र न हो।

आम मानिसबाट, सञ्चार माध्यमबाट उठ्ने प्रश्न र सत्तासीनले दिने उत्तरको निरन्तरताले नै प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्छ। तर, प्रश्न उठाउनेलाई सत्तासीनले लाञ्छना गरिरहेका छन्। गलत आरोप लगाएको र काम गर्न नदिने षडयन्त्रको मतियार भएको व्याख्या गर्दै आइरहेका छन्। यो पनि नयाँ कुरा होइन। सधैं भइरहने कुरा हो।

सरकार र ऊ निकटका मानिसहरु अत्यावश्यक अवस्थामा खरिद गरिएको र विश्व बजारमा समेत समानको अभाव रहेकाले महंगो परेको तर्क तेर्स्याइरहेका छन्। उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई असनको गल्लीजस्तो चित्रित गर्न खोजिरहेका छन्। सामाग्रीको मूल्यमा चार गुणा फरक कसरी कसरी पर्‍यो भनेर तथ्यपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुको साटो ‘प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन’ भन्दै पन्छिरहेका छन्। यस्ता तर्कले आश्वस्त पार्छन् कि आशंका बढाउँछन्?

प्रधानमन्त्री नै बचाउमा?
यो खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएपछि त्यसको तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न मन्त्रीहरु असफल देखिएका छन्। केही मन्त्रीहरुले आशंका व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरेका थिए। उनले कानुनसम्मत र विधिसम्मत नै सामाग्री खरिद गरेको बताएका थिए।

वाइडबडी खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना जस्ता घटनामा आफ्ना नजिकका नेताहरुलाई निर्दोष हुन् भन्दै न्यायाधीश बनिरहेका प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणलाई पनि उसैगरी बुझेका छन्, बुझाएका छन्। वाइडबडीमा त रवीन्द्र अधिकारी पनि मुछिएपछि उनले संसददीय समितिलाई काउन्टर दिनेगरी आफू अनुकूल बेग्लै समिति गठन गरेका थिए। तर, त्यो त्यतिकै हरायो।

भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ र गर्दिनँ भन्दै आएका उनीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनी नै शंकाको घेरामा छन्। आखिर उनले बुझेको भ्रष्टाचारको परिभाषा के हो? कतै भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आम बुझाइ र प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा फरक परिरहेको त छैन?
उनले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भनेर आश्वस्त पार्नुपर्दैन? जनताको भोटले प्रधानमन्त्री हुने तर जवाफचाहिँ नदिने पनि हुन्छ?

अहिलेको परिस्थिति पक्कै पनि विशेष परिस्थिति हो। यतिबेला संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै धेरै निर्णय भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलाई पनि सोही अनुसार व्याख्या गरिनु अनौठो कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको जिकिर यसैसँग जोडिएको छ। तर, प्रश्न उठ्छ- विशेष परिस्थितिमा जुन दरमा सामान किने पनि हुन्छ? आफू नजिकका व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर प्रक्रिया अघि बढाए पनि हुन्छ?

असल नियतले अनियमितता छोप्छ ?
प्रधानमन्त्री लगायत सरकार र सरकारका अधिकारी अहिले २०२० सालमा बनेको संक्रामक रोग ऐनको एक व्यवस्थालाई देखाएर आफूलाई चोखो देखाउन चाहिरहेका छन्।

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले कुनै कामकारबाही गरेकोमा उसको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानुनी कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ।

यो ऐन मात्र होइन, अन्य जुनसुकै ऐनमा पनि असल नियतले गरेको कामको बचाउका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता व्यवस्था हरेक काम गर्दा असल नियत राखेको तर कुनै समस्या आएमा फुकाउनका निम्ति हो।

पञ्चायतकालमा झाडापखालाजस्ता रोगले मानिसको मृत्यु हुने र तत्काल उपचार गर्न आवश्यक सामाग्री खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर लगायतका प्रक्रिया हुन नसक्ने भएकाले र साथै कर्मचारीहरु काम गर्न नडराउन् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तर्क छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएदेखि सामान खरिदसम्मको समय हेर्दा यो ऐनको सो दफालाई जोड्न नहुने कार्कीको तर्क छ।

कर्मचारीले तत्कालीन समय बाधा फुकाउन बनाएको कानुनलाई देखाएर नियतवश समय घर्काएर गरिने कार्यको यसले बचाउ नगर्ने कार्की बताउँछन्। ‘दुईतीन महिनाअघि देखिएको रोगको रोकथामका लागि तीन घन्टामा समान खरिद गरिन्छ अनि पञ्चायतकालीन कानुन देखाएर बच्न पाइन्छ?’, कार्कीले भने, ‘सार्वजनिक टेन्डरमा सहभागी भई छानिएकोले ल्याउन नसकेको, सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा असफल भएको र विदेशी सहयोग नभएर आपतकालीन अवस्था आएको त थिएन।’

दुई महिनासम्म कोटेसन किन थाती राखियो र त्यसमा कसले कम दरको प्रस्ताव गरेका थिए यो विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन। उनीहरुको गुणस्तर कस्तो भन्ने मुल्याकन किन भएन भन्ने प्रश्नले नै यो कानुन आर्कषित नहुने प्रष्ट पार्ने कार्कीको तर्क छ।

कानुनमा असल नियत भनिए पनि अहिले त्यसको पुष्टि हुनेभन्दा पनि शंका उठ्ने कार्कीको तर्क छ। उसले चीनमा कहिले खरिद गर्‍यो? भन्सारमा कति दर प्रस्ताव गर्‍यो भन्ने जस्ता कुरा गोप्य नै भएकाले यसमा अझै खोजी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल बार एशोसियनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले पनि यो असल नियतले भएको भन्न नसकिने तर्क अघि सारे। ‘सिधै मिलेमतो देखिन्छ। असल नियत भन्न सक्ने आधार देखिदैन’, उनले भने, ‘चीनबाट नेपालीहरुलाई देशमा ल्याउँदा नै यी सामानहरुको टेन्डर किन हुन सकेन र अन्तिम अवस्थामा आएपछि यही ऐन देखाएर अनियमिता गर्ने योजना हो कि भन्ने शंका उब्जन्छ।’

नियत कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा उठ्ने भन्दै उनले यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने उनले बताए।

असल नियतका बारेमा यसअघि विशेष अदालतमा एउटा मुद्दा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार, वैशाख १२ गते गएको भुकम्पका समयमा खरिद भएको पालमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ लगायत धेरै व्यक्ति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। एक्कासी आएको भूकम्पमा खरिद भएको पाल गुणस्तरको नभएको अख्तियारले असल नियत देखाएर अनियमितता गर्न नपाइने दाबी गरेको थियो।

‘तत्कालीन समयमा क्वालिटीमा समस्या हुँदा मुद्दा चलेको थियो’, उनले भने, ‘अहिले त समय थियो। टेन्डर समेत भएको थियो। अहिलेभन्दा तत्कालीन समय झन् आपतकालीन थियो। तर, अख्तियारले उन्मुक्ति दिएन।’