• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, असार २०, २०८२ Fri, Jul 4, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
टिप्पणी : 'असल नियत'ले भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ?
64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, चैत १९, २०७६  ०९:२३
1140x725

देशभर कोरोना भाइरस (कोरोना-१९) को संन्त्रास फैलिएको छ। जनता घरभित्रै कैद छन्। गतिविधि ठप्पप्राय छ। विभिन्न कार्यालयहरु घरबाटै सञ्चालित छन्। यही सीमितताका बीचमा सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न खरिद गरेका मेडिकल सामाग्रीमा अनियमितता भएको चर्चा भइरहेको छ।

देश संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा पनि मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुले बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महंगो पर्नेगरी मेडिकल सामाग्री खरिद गर्न आफू निकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाउने हिम्मत जुटाए। मेडिकल सामाग्री सप्लाईको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै कसरी ठेक्का दिइयो भनी सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेका छन्।

तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरियो। र, ठेक्का सोही कम्पनीलाई दिलाइयो, जसले प्रधानमन्त्रीको बार रुम र विद्यालयमा ल्याब निर्माणदेखि अन्य ठेक्का पाएको थियो।

तीन घण्टामै दिलाइएको मेडिकल समान सप्लाइको ठेक्कामाथि आम मान्छेको शंका अस्वभाविक छैन।

माघ ९ गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित देखिएको थियो। चैतको दोस्रो साता मात्रै सरकारलाई कोरोनासँग लड्ने सामग्रीको आवश्यकबोध भयो। त्यो पनि, ओन्मी बिजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि(ओबिसिआई)को हात समाएर।

माघ ९ गतेदेखि नै कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका लागि आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजर, कोरोना टेस्टका लागि आवश्यक किटको अभाव छ भन्ने विषयमा प्रशस्तै छलफल भइरहेका थिए। संसदमा पनि कुरा उठेको थियो। सञ्चार माध्यममा पनि छलफल भएको थियो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। त्यसको कारण, आफू अनुकूल कम्पनी यो प्रक्रियामा सहभागी नभएकाले होइन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

यस्तो समयमा खरिद गरेको सामानमा प्रश्न उठाउने? भनी केही व्यक्तिहरु तर्क गरिरहेका छन्। स्वयं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि कुण्ठा बोक्ने तप्काले प्रश्न उठाएको बताइसके। संकटमा गरिने अनिमिततालाई जायज भनिदिनुपर्ने किन? देश संकटले घेरिँदा पनि कमिशनको चक्करमा  किन फसेको भनेर सोध्न नपाइने किन?

यो त झन् बढी प्रश्न सोध्ने समय हो। उत्तर दिने ठाउँमा बस्नेले उत्तर दिने समय हो। किनकि, अनियमितता त यस्तै बेलामा हुन्छन्। किनकि, आम मान्छेले अन्यत्रै अलमलिनुपरिरहेको हुन्छ। त्यसो त, संकट नै सत्तासीनलाई अवसर बन्ने गरेको हाम्रै विगत छ। २०७२ भुकम्पमा पनि त्रिपालदेखि अन्य सामाग्री खरिदमा सरकारी अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका काम गरेकै हुन्। परिणाम थोरै र धेरै मात्र न हो।

आम मानिसबाट, सञ्चार माध्यमबाट उठ्ने प्रश्न र सत्तासीनले दिने उत्तरको निरन्तरताले नै प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्छ। तर, प्रश्न उठाउनेलाई सत्तासीनले लाञ्छना गरिरहेका छन्। गलत आरोप लगाएको र काम गर्न नदिने षडयन्त्रको मतियार भएको व्याख्या गर्दै आइरहेका छन्। यो पनि नयाँ कुरा होइन। सधैं भइरहने कुरा हो।

सरकार र ऊ निकटका मानिसहरु अत्यावश्यक अवस्थामा खरिद गरिएको र विश्व बजारमा समेत समानको अभाव रहेकाले महंगो परेको तर्क तेर्स्याइरहेका छन्। उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई असनको गल्लीजस्तो चित्रित गर्न खोजिरहेका छन्। सामाग्रीको मूल्यमा चार गुणा फरक कसरी कसरी पर्‍यो भनेर तथ्यपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुको साटो ‘प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने ठानेको छैन’ भन्दै पन्छिरहेका छन्। यस्ता तर्कले आश्वस्त पार्छन् कि आशंका बढाउँछन्?

प्रधानमन्त्री नै बचाउमा?
यो खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएपछि त्यसको तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न मन्त्रीहरु असफल देखिएका छन्। केही मन्त्रीहरुले आशंका व्यक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै खरिद प्रक्रियाको बचाउ गरेका थिए। उनले कानुनसम्मत र विधिसम्मत नै सामाग्री खरिद गरेको बताएका थिए।

वाइडबडी खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना जस्ता घटनामा आफ्ना नजिकका नेताहरुलाई निर्दोष हुन् भन्दै न्यायाधीश बनिरहेका प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणलाई पनि उसैगरी बुझेका छन्, बुझाएका छन्। वाइडबडीमा त रवीन्द्र अधिकारी पनि मुछिएपछि उनले संसददीय समितिलाई काउन्टर दिनेगरी आफू अनुकूल बेग्लै समिति गठन गरेका थिए। तर, त्यो त्यतिकै हरायो। 

भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ र गर्दिनँ भन्दै आएका उनीमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। उनी नै शंकाको घेरामा छन्। आखिर उनले बुझेको भ्रष्टाचारको परिभाषा के हो? कतै भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आम बुझाइ र प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा फरक परिरहेको त छैन? 
उनले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारबाही गर्छु भनेर आश्वस्त पार्नुपर्दैन? जनताको भोटले प्रधानमन्त्री हुने तर जवाफचाहिँ नदिने पनि हुन्छ?

अहिलेको परिस्थिति पक्कै पनि विशेष परिस्थिति हो। यतिबेला संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार नै धेरै निर्णय भइरहेका छन्। स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलाई पनि सोही अनुसार व्याख्या गरिनु अनौठो कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको जिकिर यसैसँग जोडिएको छ। तर, प्रश्न उठ्छ- विशेष परिस्थितिमा जुन दरमा सामान किने पनि हुन्छ? आफू नजिकका व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर प्रक्रिया अघि बढाए पनि हुन्छ?

असल नियतले अनियमितता छोप्छ  ? 
प्रधानमन्त्री लगायत सरकार र सरकारका अधिकारी अहिले २०२० सालमा बनेको संक्रामक रोग ऐनको एक व्यवस्थालाई देखाएर आफूलाई चोखो देखाउन चाहिरहेका छन्। 

संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नियतले कुनै कामकारबाही गरेकोमा उसको विरुद्ध नालिस वा अरु कुनै कानुनी कारबाही गर्न नसकिने उल्लेख छ।

यो ऐन मात्र होइन, अन्य जुनसुकै ऐनमा पनि असल नियतले गरेको कामको बचाउका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस्ता व्यवस्था हरेक काम गर्दा असल नियत राखेको तर कुनै समस्या आएमा फुकाउनका निम्ति हो।

पञ्चायतकालमा झाडापखालाजस्ता रोगले मानिसको मृत्यु हुने र तत्काल उपचार गर्न आवश्यक सामाग्री खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर लगायतका प्रक्रिया हुन नसक्ने भएकाले र साथै कर्मचारीहरु काम गर्न नडराउन् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तर्क छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएदेखि सामान खरिदसम्मको समय हेर्दा यो ऐनको सो दफालाई जोड्न नहुने कार्कीको तर्क छ।

कर्मचारीले तत्कालीन समय बाधा फुकाउन बनाएको कानुनलाई देखाएर नियतवश समय घर्काएर गरिने कार्यको यसले बचाउ नगर्ने कार्की बताउँछन्। ‘दुईतीन महिनाअघि देखिएको रोगको रोकथामका लागि तीन घन्टामा समान खरिद गरिन्छ अनि पञ्चायतकालीन कानुन देखाएर बच्न पाइन्छ?’, कार्कीले भने, ‘सार्वजनिक टेन्डरमा सहभागी भई छानिएकोले ल्याउन नसकेको, सरकारले पटक पटक प्रयास गर्दा असफल भएको र विदेशी सहयोग नभएर आपतकालीन अवस्था आएको त थिएन।’

दुई महिनासम्म कोटेसन किन थाती राखियो र त्यसमा कसले कम दरको प्रस्ताव गरेका थिए यो विषय सार्वजनिक भइसकेको छैन। उनीहरुको गुणस्तर कस्तो भन्ने मुल्याकन किन भएन भन्ने प्रश्नले नै यो कानुन आर्कषित नहुने प्रष्ट पार्ने कार्कीको तर्क छ।

कानुनमा असल नियत भनिए पनि अहिले त्यसको पुष्टि हुनेभन्दा पनि शंका उठ्ने कार्कीको तर्क छ। उसले चीनमा कहिले खरिद गर्‍यो? भन्सारमा कति दर प्रस्ताव गर्‍यो भन्ने जस्ता कुरा गोप्य नै भएकाले यसमा अझै खोजी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

नेपाल बार एशोसियनका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले पनि यो असल नियतले भएको भन्न नसकिने तर्क अघि सारे। ‘सिधै मिलेमतो देखिन्छ। असल नियत भन्न सक्ने आधार देखिदैन’, उनले भने, ‘चीनबाट नेपालीहरुलाई देशमा ल्याउँदा नै यी सामानहरुको टेन्डर किन हुन सकेन र अन्तिम अवस्थामा आएपछि यही ऐन देखाएर अनियमिता गर्ने योजना हो कि भन्ने शंका उब्जन्छ।’

नियत कसले प्रमाणित गर्ने भन्ने कुरा उठ्ने भन्दै उनले यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने उनले बताए।

असल नियतका बारेमा यसअघि विशेष अदालतमा एउटा मुद्दा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार, वैशाख १२ गते गएको भुकम्पका समयमा खरिद भएको पालमा अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ लगायत धेरै व्यक्ति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। एक्कासी आएको भूकम्पमा खरिद भएको पाल गुणस्तरको नभएको अख्तियारले असल नियत देखाएर अनियमितता गर्न नपाइने दाबी गरेको थियो।

‘तत्कालीन समयमा क्वालिटीमा समस्या हुँदा मुद्दा चलेको थियो’, उनले भने, ‘अहिले त समय थियो। टेन्डर समेत भएको थियो। अहिलेभन्दा तत्कालीन समय झन् आपतकालीन थियो। तर, अख्तियारले उन्मुक्ति दिएन।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १९, २०७६  ०९:२३
  • #coronaupdate

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको सेतो दुबी भन्नाले छालामा देखा पर्ने एक प्रकारको सेतो दाग अथवा धब्बा भन्ने बुझिन्छ ।  विश्वको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार प्रत्येक एक सय... बुधबार, असार ११, २०८२
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! नेपाली कांग्रेसको लोकप्रीय मत हरेक निर्वाचन मा घटिरहेको छ । नयाँ दलदेखि, पुराना कम्युनिस्ट दल, मधेसवादी दलदेखि राजावादी दल सबैको निश... शुक्रबार, जेठ ३०, २०८२
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका यी समस्याहरूले गर्दा खोप अभियानमा बाधा आउँछ र स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्छ । यसलाई सच्याउन स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, र समाजका सबै तहमा काम ग... मंगलबार, जेठ २७, २०८२
ताजा समाचारसबै
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वनमन्त्री बर्खास्त बिहीबार, असार १९, २०८२
३२ पदाधिकारी संवैधानिक इजालासबाट पदमुक्त भएको भन्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन बिहीबार, असार १९, २०८२
खुला विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बिहीबार, असार १९, २०८२
जनकपुरले आसिफ र ललितसहित ७ खेलाडी रिटेन गर्यो बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो)
मेराविरुद्ध बोल्दा पार्टीलाईसमेत क्षति भएको महसुस गरेको छु: झाँक्री (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो)
नेपाल दक्षिण एशियामै लगानीका लागि सबैभन्दा अनुकूल देश हो: प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो)
मध्यरातमा आयो निर्णय, अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो (भिडियो) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
हिमाचलमा बादल फाट्दा १० जनाको मृत्यु, ३५ बेपत्ता बुधबार, असार १८, २०८२
सूर्याले सम्हाले २४ घण्टाको लागि मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बिहीबार, असार १९, २०८२
वनमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्