कोराना भाइसर संक्रमणपछिको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्याकेज घोषणा गरेको छ। समग्रमा यो प्याकेज ठिकै छ।
राहत प्याके ल्याइए पनि केही कुरा छुटेका छन्। भारतमा भएको लकडाउनपछि स्वदेश फर्केन नेपालीहरू सीमामा अड्किएका छन्। तिनको बारेमा केही बोलिएको छैन।
अर्कोतर्फ उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पुगेको छ। उनीहरूको लागि राहतमा मात्रै ब्याजको अवधि सारिएको छ। मर्का परेको परेको क्षेत्रको सहि सम्बोधन हुन सकेन। ब्याजको छुट दिनुपर्ने थियो। उद्योग व्यवसायीसँग छलफल गरेर प्याकेज ल्याएको देखिएन। सरकारले संकट परेको क्षेत्रको अध्ययन गरे जस्तो लागेन। आशिंकरूपमा मात्रै उद्योगीहरूको समस्या सुने जस्तो लाग्छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोष बनाएर दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत दिने भनिएको छ। त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन कुनरूपमा होला, शंका छ। आम्दानी नभएकालाई क्षतिपुर्ति त दिनैपर्छ। वास्तविक पीडित पहिचान गरेर वितरणको मोडालिटी तय गर्न समय लाग्छ। तथ्यांक सहि हुनुपर्यो। जथाभावी वितरणसमेत हुने जोखिम पनि छ। वास्तविक व्यक्तिले नपाएर कार्यकर्तालाई समेत वितरण हुने जोखिम पनि छ। साँच्चिकै पीडितले राहत पाउनुपर्छ। दुरुपयोग नहुन त सरकार नै चनाखो हुनुपर्यो नि। अनुदानको नाममा ठाउँ ठाउँमा अहिले दुरुपयोग भए जस्तै नहोस्। हाल सञ्चालित अनुदानका कार्यक्रममा दुरुपयोग भएको सरकारले पनि महशुस गरेको छ।
हाल कतिपय विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको विवाद पनि छ। समन्वय हुन सकेको छैन। यो ठूलो समस्या हो। क्षमता स्थानीय तहले बढाउनुपर्यो। निष्पक्ष ढंगले काम हुनुपर्यो। प्रशासनिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
अर्कोकुरा, सबैलाई घरमा बस्न भनेर सिमित गरीएको छ। ‘फिजिकल डिस्ट्यान्स’ कायम गरी सुरक्षा अपनाएर काम गर्ने अवस्था भए रोकावाट गर्नुहुन्न। जनजिविकाको लागि काम गर्न चाहनेलाई काम गर्न दिनुपर्छ। तर, अनुशासनमा चाहिँ बस्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा दुरुपयोग भएको थियो। त्यो रकम अहिले राहतमा खर्च गर्न सकिने थियो। त्यसैगरी अहिलेको रकम पनि दुरुपयोग हुने चिन्ता पनि छ।
सरसफाई, तीन फिटको दुरी कायम भए काम गर्न दिनुपर्छ। सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन गरेका प्रावधान लागु गरी काम गर्न दिनुपर्छ। भिडभाडका काम रोकेपनि दूरी कायम गरी हुने काममा छुट दिनुपर्छ। होइन भने, सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि रोकिने अवस्था रहन्छ।
पीडितको लगत संकलन गरी राहतको वितरण हुन समय लाग्छ नै। स्थानीय तहले तथ्य संकलन गर्नुपर्योस। लगत संकलन गरेपछि मात्रै बजेट कति लाग्छ, थाहा हुन्छ। खर्चको अभाव चाहिँ हुँदैन।
तीनवटै सरकारले खर्च गर्न सकेकै छैनन्। विनियोजन गरेका शीर्षकमा खर्च हुन सकेको छैन। सरकारको ढुकुटी बलियो छ। स्थानीय, प्रदेश सरकारमा विनियोजित रकम खर्च भएका छैनन्। केन्द्रीय सरकारमा पनि खर्च भएको छैन। सरकारसँग प्रर्याप्त रकम छ, त्यसको अतिरिक्त वैदेशिक सहायता पनि आइरहेको छ। विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकले सहयता गरिरहेका छन्। सम्पन्न र शक्तिशाली देशहरुले पनि सहयोग गर्ने सम्भावना छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा दुरुपयोग भएको थियो। त्यो रकम अहिले राहतमा खर्च गर्न सकिने थियो। त्यसैगरी अहिलेको रकम पनि दुरुपयोग हुने चिन्ता पनि छ।
(कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा महतसँग वार्तामा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
