काठमाडौं–
दृष्टान्त १
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भए टोल फ्रि नम्बर ११३७ मा जानकारी गराउन’ सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्यो। फोन गर्दा शुल्क नलाग्ने नम्बरबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको अर्डर गर्दा सरकारी भ्यानले आवश्यक सामान घरमै ल्याइदिने आश्वासन बाँडेको थियो सरकारले। तर बिहीबार बेलुका ६ बजेसम्मको अवस्थामा ‘टोल फ्रि नम्बर ११३७’ बन्द छ। त्यसले कसैको गुनासो सुन्दैन।
दृष्टान्त २
बजार र उपभोक्ताका गुनासा सुन्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (सिआरएमआइएस) नामक कन्जुमर एप (मोबाइल एप्लिकेसन) कार्यान्वयनमा ल्याएको लामै समय भयो। तर त्यो एप चल्दैन। अहिले बजारको अवस्था नाजुक र असामान्य भइरहेको अवस्थासमेत विभागले यही एपको हवाला दिएर गुनासो सुनिरहेको ढोङ पिटिरहेको छ। यसको मतलब सरकारी निकायले नचल्ने एपबाट आएका गुनासा सुनिरहेको रिपोर्टिङ माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) लाई गरेको छ भने मन्त्रालयले पनि त्यसको प्रभावकारिता नहेरी कागजी निर्णय मात्रै गरिरहेको छ।
दृष्टान्त ३
पछिल्लो समय बजारमा सबैभन्दा बढी अभाव र वितरणमा समस्या देखिएको भनेको खाना पकाउने ग्यासमा हो। तर ग्यास सिलिण्डरको बजार माग, आपूर्ति र वितरण संयन्त्रबारे सरकारी निकाय नेपाल आयल निगमलाई जानकारी नै छैन। अझ कतिसम्म भने उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो सुन्ने संयन्त्रसमेत निगमले अहिलेसम्म बनाएको छैन। ग्याससम्बन्धी उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासो, सुचना, उजुरीको सम्बोधनका लागि निगमबाट तोकिएको आधिकारिक व्यक्ति, सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना माग गर्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट बिहीबार निगमलाई पठाएको पत्रबाटै त्यो पुष्टि हुन्छ।
दृष्टान्त ४
अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उपत्यकाका घरघरमा त्यस्ता सामग्री वितरणका लागि सरकार आफैले २ दर्जन मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्ने भनेकोमा ती भ्यान बिहीबारसम्म कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भए भन्ने जानकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई थाहा छैन। निजी क्षेत्रबाट सचालित डिपार्टमेन्ट स्टोरले होम डेलिभरी गर्ने सुविधा दिने सरकारी निर्णय भयो। तर उनीहरुले त्यसो गरिरहेका छन÷छैनन भन्ने ‘क्रसचेक’ भने कुनै पनि सरकारी निकायले गरेका छैनन्।
बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले गरेका निर्णय निकै सकारात्मक भएको त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ। अत्यावश्यक वस्तु घर–घर मगाउनका लागि भन्दै सरकारले दिएको टोल फ्रि नम्बर ११३७ लाई प्रभावकारी बनाउने संयन्त्र तयार हुने क्रममा रहेको बताउँछन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत भूमिका निर्वाह गरिहरको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी।
सुवेदीका अनुसार यो नम्बर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आंशिक रुपमा काम सकिसकेको छ। केही दिनभित्र यो सञ्चालनमा आउने उनको दाबी छ। केही दिन अघिसम्म वाणिज्य विभागका एकजना अधिकृत तहका कर्मचारीको मोबाइलमा जोडिएको यो नम्बर चैत ११ गतेपछि भने पूर्ण रुपमा बन्द छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकार आफैले काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल भ्यान सञ्चालन गरेर सेवा दिने भनेको छ। त्यस्तै कोरोना समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलले आवश्यक खाद्यवस्तुहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। अर्ध सरकारी स्वामित्व भएको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मोबाईल भ्यान सञ्चालन गर्ने र अनलाईनको माध्यमबाट आएका अर्डरलाईसमेत सम्बोधन गर्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालयलाई भनिसकेको छ।
तर आम उपभोक्ताको घर–घरमा सामान पुगे÷नपुगेको बारेमा भने कुनै पनि सरकारी निकायलाई जानकारी छैन। खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालन गरेका मोबाइल भ्यानले बिहीबार उपभोक्ताको घरसम्म नभई खाद्य व्यवस्था कम्पनीको एउटा बिक्रीकक्षबाट अर्को बिक्री कक्षसम्म सामान ओसार्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
भाटभटेनी, बिगमार्ट, सेल्सबेरी र सेल्सवेज डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले पनि होम डेलिभरीको सेवा दिने गरी उनीहरुलाई सीमित संख्यामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर कोरोना त्रासका कारण डिपार्टमेन्ट स्टोरका कर्मचारी परिचालन हुन मानेका छैनन्। उपभोक्तालाई यी निजी कम्पनीले सेवा पुर्याए वा पुर्याएनन् भन्ने हेक्का पनि सरकारले राखेको छैन। उनीहरुलाई कागजी जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालय पन्छिएको छ।
ग्यास अभावको समस्या अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। बजारमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको कुनै समस्या देखिएमा त्यसको गुनासो सुन्ने प्रत्यक्ष र आधिकारिक निकाय भनेको नेपाल आयल निगम नै हो। तर निगमले भने गुनासो सुनुवाइका लागि अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र नै तयार पार्न सकेको छैन। अहिले ग्यास बिक्री वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ।
तर माग र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ र ग्राहक कति हुन् भन्ने कुराको लिखित जानकारीसम्म निगमलाई छैन। यही हप्तामात्र निगमले सबै ग्यास कम्पनी, डिलर र बिक्री डिपोलाई पत्राचार गर्दै त्यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराउन भन्यो। निजी क्षेत्रले आफूमातहत रहेका ग्राहकको तथ्यांक निगमलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर आधिकारिक तथ्यांक भने निगमले अझै फेला पारिसकेको छैन।
बिहीबारमात्र वाणिज्य विभागले आयल निगमलाई ग्यासका विषयमा उपभोक्ताको कुनै गुनासो भए वा कुनै स्थानमा अभाव भए कसलाई सम्पर्क गर्ने हो त्यसको जानकारी गराउन भन्दै पत्र काट्यो। सो पत्रका बारेमा निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने अनभिज्ञता जनाए।
बिहीबार नै निगमले आधा भरिएको सिलिण्डरमात्रै बाँड्ने निर्णय गर्यो। त्यसको पछाडि मुख्यतया ४ वटा कारण रहेको बताउँछन निगमका कार्यकारी सुरेन्द्र पौडेल। पहिलो कारण हो ग्यास व्यवसायीले पुरानो सिलिण्डर साँट्दैनन, तर नयाँमात्रै बेच्छन भन्ने गुनासोबाट मुक्त हुनु। अब पूर्ण रुपमा भरिएका सिलिण्डर नै बजारमा नरहेपछि नयाँ सिलिण्डर बेच्न नमिल्ने तर्क उनको छ। त्यस्तै दोस्रो कारण हो उपत्यकाका १० हजार डिलरले स्टक राखे भन्ने गुनासो बढ्नु। शुक्रबारबाट कुनै पनि डिलरमा भरी सिलिण्डर देखिए कारबाही हुने उनको भनाइ छ।
तेश्रो कारण हो मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि माग पनि घटाउनु। भरिएका ग्यासको तुलनामा आधा ग्यासमात्रै बजारमा पठाउँदा पहिलेको भन्दा दोब्बर माग सम्बोधन गर्न सकिने निगमको बुझाइ छ। र अन्तिम कारण हो कसैले पनि अब घरमा धेरै ग्यास स्टक नराखुन् भनेर चाँडो चाँडो सिलिण्डर मोबिलाइज गर्नु। ग्यास बुलेट आयात निरन्तर रुपमा भईरहेका कारण पनि अब बजार माग घट्ने अपेक्षा निगमको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली सहज बनाउनका लागि सरकारले माथिल्लो तहबाट राम्रो काम गरको देखिए पनि कार्यान्वयनकै अभावमा त्यसको अनुभूति भने आम उपभोक्ताले गर्न पाएका छनैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765020310.png)
-1765011379.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
