काठमाडौं– विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। विश्वभरका ४ लाख ८० हजार मानिसमा कोरोनाको संक्रमण भइसको छ भने २१ हजार ५ सय मानिसले यही महामारीका कारण ज्यान गुमाएका छन्।
नेपालमा ३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। एक जना उपचारपछि घर फर्किए पनि दुई जना आइसोलेसनमा उपचारत छन्। हालसम्म संक्रमित पाइएका सबै व्यक्ति विदेशबाट नेपाल आएका हुन्। उनीहरू नेपाल आएर धेरै मानिससँग सम्पर्कमा बसेकाले यो संख्या वृद्धि नहोला भन्ने अवस्था देखिँदैन।
सरकारले संक्रमण वृद्धि हुने कुरालाई ख्याल गर्दै मंगलबारदेखि एक साताका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक हवाई आगमन र सार्वजनिक यातायात बन्द छन्। यी सबै निर्णयको प्रत्यक्ष असर काम गरिखाने वर्गमा परेको छ।
दैनिक कमाएर गुजारा गर्ने वर्गमा यसको असर धेरै परेको छ। लगातार बन्दले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ। सबैभन्दा मार दैनिक कमाएर गुजारा गर्नेलाई परेको छ। उनीहरु सबै घरभित्र बन्द भएका छन्। दैनिकी कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता उनीहरुको प्रमुख छ। दैनिकी नखुलेसम्म काम नपाइने भएकाले यस्ता वर्गका साथै मध्यम र निम्न वर्गका मानिसमा कोरोना भाइरसका कारण ठूलो असर पर्ने निश्चित देखिएको छ।
यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न देशले राहतको प्याकेज घोषणा गर्न थालेका छन्। भारत, अमेरिका, चीनजस्ता देशले नागरिकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन्। छिमेकी भारतले गरिब कल्याण योजनाअन्तर्गत दैनिक ज्यालादारी गर्ने र असंगठित मजदुरका लागि साढे २२ अर्ब अमेरिकी डलर (१७ खर्ब भारतीय रुपयाँ) बराबरको प्याकेज घोषणा गरेको छ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमण बजेट प्रस्तुतिका लागि तयारी अवस्थामा।
अर्थतन्त्रमा नकारात्मक संकेतका बावजुत मजदुर र गरीबका लागि राहत हुने गरी उक्त प्याकेज आएको हो।
’ग्रामीण गरीब र मजदुरका लागि प्याकेज तयार भएको छ‚’ अर्थमन्त्री सितारमणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’१७ खर्ब भारतीय रुपयाँको प्याकेज आएको छ। कोही भोकै मर्नुपर्ने छैन।’ भारतका गरिबले आगामी ३ महिनासम्म ५ केजी चामल वा पिठो निःशुल्क पाउने प्याकेजमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री सितारमणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको प्रतिव्यक्ति ५० लाख भारूको स्वास्थ्य बिमाको समेत घोषणा गरेकी छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि ३ महिना कायम रहने मेडिकल बिमा हुने उनले बताएकी छन्।
नेपालमा पनि गरिब तथा असहायलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्न आवाज ठूलो बन्दै गएको छ। नागरिक अगुवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि जनतालाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले पनि यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई राहत प्याकेज दिनुपर्ने माग गरेका छन्। देउवाले दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्यून आय भएकालाई तत्काल विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन्।
ज्यालादारी र न्यून आय भएकाहरूको दैनिक गुजारा चलाउने प्रबन्ध पनि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन्। कोरोनाबाट सुरक्षित हुदाहुँदै कोही कसै पनि भोकमरीको शिकार बन्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारसँग उनको अनुरोध छ। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशको लकडाउन सात दिनभन्दा बढी लम्बिनसक्ने भन्दै कोरोनाभाइरस सँगसँगै भोक भाइरसको बन्दोबस्ती गर्न ढिला नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
‘ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने र अशक्तहरूकोनिम्ति तुरून्त आर्थिक प्याकेज हुनुपर्यो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संघको वित्तीय दायित्व, प्रदेशको अनुगमन, स्थानीयको कार्यान्वयन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको मोडेल हुनसक्छ।’ त्यस्तै बिहीबार नै पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहितका नागरिक समाजका व्यक्तिहरुले सरकारलाई आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन्। श्रमिक वर्गका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न ढिलाई नर्गन उनीहरुको माग छ।
पूर्व प्रधानन्याधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र र पूर्वराजनीतिकर्मी दुर्गा सुवेदीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरुले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लाग्ने रोग कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार चालेको कदमलाई स्वागत गरेका छन्।
‘दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो र परिवारको जीवन निर्वाह गर्ने न्यून आय भएकाहरूका लागि तुरून्तै विशेष प्याकेजको घोषणा गरौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा दिनदिनै कमाएर जीवन गुजारा गर्नु पर्नेहरूको संख्या ठूलो छ। संक्रमण या बन्दाबन्दीको अवस्था लम्बिएको खण्डमा दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्नेहरूका लागि भयावहपूर्ण स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।’ उनीहरूले रोगबाट बच्न खोज्दा भोक स्विकार्नुपर्ने बाध्यता नहोस् भनी सरकारालाई सुझाएका छन्।
ज्यालादारी गरिखानेहरूका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजमा निशुल्क रासन, बेतनसहितको बिदा, बालबच्चाको स्कुलमा फी मिनाहा, निशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सकिने सुझाव समेत दिइएको छ।
महामारीको संकटबाट पार पाउन राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण ध्यान नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
