संकटका बेला निजी क्षेत्रले नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व हेर्नुपर्छ : नेत्रप्रसाद सुवेदी [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

संकटका बेला निजी क्षेत्रले नाफाभन्दा सामाजिक उत्तरदायित्व हेर्नुपर्छ : नेत्रप्रसाद सुवेदी [अन्तर्वार्ता]कालोबजारी नियन्त्रण गर्न ५ टोली बनाएर बजार अनुगमनमा जाने तयारीमा छौं

हेमन्त जोशी आइतबार, चैत ९, २०७६ ०९:४६

नेत्रप्रसाद सुवेदी महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले विश्व नै आक्रान्त छ। समग्र विश्वअर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि त भएको छैन तर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ।

उपभोक्ता बजारमा पनि कोरोनाले प्रतिकूल प्रभाव दिनानुदिन बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि बजारमा नकारात्मक असर देखिने हो कि भन्ने त्रास आम मानिसमा उब्जिएको छ। यातायात र ढुवानीका साधन नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा के गर्ने भनेर विकल्प सोच्न उपभोक्ता बाध्य भएका छन्।

बजार सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको भन्दै सरोकारवालाले आवाज उठाउन थालेका छन्। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मुल्यवृद्धिजस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले परिचालन गरेको संयन्त्र र मुलुकको समग्र आपूर्ति प्रणालीबारे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत भूमिका निभाइरहेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीः

अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? दैनिक उपभोग्य वस्तुको सञ्चितिको अवस्था कस्तो छ? आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन सरकारी तवरबाट के-कस्ता काम भइरहेका छन्?
कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले केही गम्भीर र महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। त्यो सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो पनि हो। तर आम मानिसले बुझ्दा खेरी रोग नै आइसक्यो कि अथवा रोग आएर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको होला भनेर व्याख्या गर्न पनि थालिएको छ। तर संक्रमणबाट बच्न अथवा नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यले निभाउनुपर्ने दायित्व बहन गरेको हो। रोग आएकाले सरकारले पछिल्ला कदम चालेको होइन। त्यसलाई हामीले पनि त्यही ढंगले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।

सरकारले खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले सिर्जना गरेको संकट र आगामी दिनमा यसबाट पर्न सक्ने थप प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले खाद्यवस्तुको मौज्दात दोब्बर बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। बजारमा कुनै वस्तुको अभाव देखिए तत्काल समाधान गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ। दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तु पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति र भण्डारण गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन हामीसँग उपलब्ध सबै संयन्त्र परिचालन भएका छन्।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको खाद्यान्न मौज्दातको वर्तमान सञ्चिति दोब्बर पार्न लागिएको छ। खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने दुर्गम पहाडी जिल्लामा सम्भावित खाद्य संकट आउन नदिन समयमै आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयबाट हामीलाई निर्देशन आइसकेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारी अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक बिदामा नबस्ने र आवश्यक पर्दा सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत काम गर्न परिपत्र भएको छ।

बजारमा सरकारको उपस्थिति देखाउने विषयमा हामी कमजोर पटक्कै हुनुहुन्न है भनेर मन्त्रालय र मातहतका निकायबीच पर्याप्त गृहकार्य भएको छ। हामीले मन्त्रालयलाई बजारको अवस्थाबारे जानकारी दिएका छौं। खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, बजार अनुगमन र त्योसँग सम्बन्धित उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाई र सम्बोधनका विषयमा मन्त्रालय र विभागले गम्भीर भएर काम गरेको छ।

समग्र बजारको नभई त्यसभित्रको एउटा भाग र पक्ष मात्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हेर्ने हो। बजार अनुगमन हाम्रो कार्यक्षेत्र हो। वाणिज्य र आपूर्ति सरकारका अरु निकाय मन्त्रालयसँग जोडिन्छ। मन्त्रालयले दिनैपिच्छे जस्तो छलफल गरेर गम्भीरताका साथ बजारको अवस्था बुझिरहेको छ। मन्त्री आफै पनि बजार अनुगमन र सहज रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा खटिनु भएको छ।

सहज ढुवानी भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पनि अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या देखिन थालिसकेका छन्। योभन्दा जटिल परिस्थिति आएमा त बजार अनियन्त्रित हुने देखियो। बजार नियन्त्रण गर्न विभाग के गर्दैछ?
त्यस्तो अवस्था आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आइहाले पनि सधैं रहने पनि होइन। तर यो विषम परिस्थितिबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्छौं। अवस्था जटिल भए विभागले पनि आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउँछ।

अहिले आयल निगमसँग जोडिएको ग्यासको सहज आपूर्तिको विषय गम्भीर छ। सरकारी स्वामित्वको निगमले पिडिओ जारी गर्छ, अनुमति दिन्छ। ग्यास भर्ने स्टेसन, वितरण डिपोदेखि बिक्रीसम्मका सबै सप्लाई चेन निगमसँग हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो रहेनछ। आयल निगमको बजार प्रणाली कति व्यवस्थित छ भन्ने बुझ्ने मौका पनि भयो हामीलाई।

निगमको डाटाबेस नै रहेनछ। कुनै ग्यास पसलेले आफूले बेचेका ग्यास सिलिन्डरको डाटा राखेको भए बरु त्यो भेटिन्छ। तर निगमसँग तथ्यांक छैन। ग्यासका उपभोक्ता कति हुन्? आवस्यकता कति हो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध निगमसँगै छैन। भएको पनि इलोक्ट्रोनिक भर्सनमा पाउन कठिन छ। यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराउन विभाग र निगम संयुक्त रुपमा काम गरिरहेका छन्। ग्यासका उपभोक्ता, बजार माग र उपभोक्ताको तथ्यांकलाई हामीले विद्युतीय भर्सनमा तयार गर्न खोजेका छौं। यसको दीर्घकालीन प्रयोजन पनि हुन्छ।

ग्यास अभावको गुनासो सुन्न आपूर्ति विभागमा आयल निगमकै कर्मचारीलाई बोलाएका छौं। विभागमा आएका गुनासो निगमलाई पठाएका छौं। यसकारण अहिले ग्यासमा समस्या कहाँ छ भनेर निगमलाई थाहा छ र उसले त्यहीअनुसार आफ्नो काम गरिरहेको होला। हामी उजुरीका भरमा अथवा उजुरीमा टेकेर पनि अनुगमनमा गएका छौं।

ग्यास र इन्धन आपूर्तिका सन्दर्भमा हामीकहाँ केही होटल व्यवसायीहरू आए। यस्तो पीडा भयो भनेर गुनासो गर्छ निजी क्षेत्र। होटललगायत क्षेत्रको कारोबार पनि घट्दै छ। यस्तो अवस्थामा ग्यास र इन्धनको सहज उपलब्धताका लागि निगमसँग छलफल गर्यौंन।

अर्को भनेको विद्यार्थी पनि आफ्ना समस्या बोकेर आए। मन्त्रीलाई पनि भेटे। उनीहरूले आफ्नो समस्या राखेपछि निगमसँग समन्वय गरेर आपूर्ति कम भएको स्थानमा व्यवस्था मिलाउन भनेका छौ। यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा ग्याँस भेटिएन। गुनासो अत्यधिक आइरहेको छ।

विभागले उपभोक्ताको गुनासो सुन्न टोल फ्रि नम्बर ११३७ नम्बरमा फोन नै लाग्दैन। लागेपनि उठ्दैन भन्ने गुनासो आउन थालिसक्यो। विभागमा दैनिक यति धेरै गुनासो आउँछन् कि त्यो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम विभागलाई भ्याइनभ्याई छ। मेरो आफ्नै मोबाइलमा पनि विभिन्न गुनासोसहितका फोन आउँछन्। देशैभरबाट समस्या सुनाउँछन्। यी सबै गुनासो सम्बोधन गरिसाध्य छैन। विभागले गुनासो सुन्न राखेको टोल फ्रि नम्बरलाई पहुँचयोग्य बनाउन प्राविधिकहरूको सहयोगमा नयाँ कदम चालिँदैछ।

यसरी हामीले हेर्दा के देख्यौं भने अहिले बजारको अवस्था चिन्ताजनक छैन। आम मानिसले नकारात्मक पाटोबाट मात्र हेर्छन्। त्यसरी नै आफ्नो धारणा बनाउँछन्। सकारात्मक रुपमा हेरेर त्यो नदेखेको पो हो कि? खाद्यान्नमा अभाव र मूल्यवृद्धि कुनै पनि वस्तुमा छैन। सबै वस्तुको सहज उपलब्धता छ। तरकारीको मूल्य पहिलभन्दा घटेको जानकारीमा आएको छ। किनभने उपत्यकामा मान्छे घट्ने क्रममा छन्। खपत कम भएपछि मूल्य घटेको हुन सक्छ।

अहिले बजारमा कुनै वस्तुको समस्या छ भने त्यो ग्यास हो। आपूर्ति बढ्दा पनि ग्यास अभावको गुनासो आउन छोडेको छैन। ठाउँठाउँमा लाइन पनि देखियो। ग्यास पाइएन भनेर विभागमा गुनासो पनि अत्यधिक छ। ग्यासको वितरण प्रणालीमा नै समस्या छ। अर्को भनेको उपभोक्ता मनोविज्ञान हो। त्यो मनोविज्ञान भनेको अभावको अवस्था आउने पो हो कि भनेर आम मानिसहरूले वस्तुको सञ्चिति गर्न थालेका छन्।

हामीले उपभोक्ताको मनोविज्ञान चिर्नका लागि कसरी काम गर्ने पनि स्पष्ट हुन जरुरी देखियो। निगमले त धेरै ग्यास भण्डारणमा नराख्नु भनेर सूचना जारी गरिसक्यो। अत्यावश्यकबाहेक २ भन्दा बढी सिलिन्डर नराख्नु भन्ने हो कि अथवा कसरी उपभोक्तालाई धेरै ग्यास सिलिन्डर नराख्न भन्ने त्यसतर्फ निगमले सोच्न जरुरी छ। विभाग आफैले पनि वस्तुको सञ्चिति नगर्न सूचना जारी गर्नेवाला छ। उपभोक्ता संयमित भइदिउन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसो हुँदा हामीले बजारमा सकारात्मक प्रभाव देख्न सक्छौं।

अहिले नै हाम्रो आपूर्ति घट्दैन वा रोकिने पनि होइन। किनभने भारतले नेपाललाई कुनैपनि वस्तुको आपूर्तिमा सहयोग गर्न छोडेको छैन। भारतबाट सजिलै ग्यास पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ। हामीले आपूर्ति सहज रुपमा हुन्छ भन्ने आश्वस्त पार्न सक्यौं भने आम मानिसले वस्तुको सञ्चिति राख्दैनन्।

गत हप्ताका दुई दिन आइतबार र सोमबार पेट्रोलपम्ममा पनि लाइन देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि त्यसको असर नेपालको बजारमा पनि देखिने ठानेर यहाँका पेट्रोल पम्पले इन्धन उठाएनन्। त्यसकारण पम्पहरूमा लाइन देखियो। अहिले डिजेल पेट्रोलमा समस्या छैन।

ग्यासमा भने काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, बाहिरका जिल्लामा पनि अभाव देखिएको भनेर जानकारी आएको छ। जहाँ बढी समस्या भयो त्यहाँ बढी सिलिन्डर पठाउने व्यवस्था निगमले व्यवसायीमार्फत् मिलाएको छ। बिहीबार प्रदेश २ बाट ग्यास अभावको गुनासो धेरै आएको थियो। निगमले अब त्यतातिर आपूर्ति बढाएर वितरण प्रणाली पनि सहज बनाइरहेको छ। वितरण प्रणालीमा सुधार भए ग्यासको मात्र होइन, कुनै पनि वस्तुको समस्या रहँदैन।

हामी किन ग्यास मात्र भनेर बस्ने? हामी ग्यासको विकल्प किन नखोज्ने? ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुहरू पनि त छन्। इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय सामग्री पनि छन्। ग्यास प्रयोग शून्यमै झार्न नसकेपनि हामी बिस्तारै त्यसको प्रयोग कम गर्दै जाने उत्तम समय यही हो भन्ने मेरो आग्रह हो। सरकारकै निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले साविकको नेसनल ट्रेडिङले भूकम्पको बेला चीनबाट अनुदानमा पाएको इन्डक्सन चुल्हो बिक्री वितरण गरिरहेको छ।

भूकम्पको बेला चीनबाट अनुदानमा आएका सामग्री सरकारले नै व्यापार गर्नुभन्दा निश्चित मापदण्ड बनाएर सित्तैमा वितरण गर्न मिल्दैन?
चीन सरकारले इन्डक्सन चुल्हो अनुदानमा दिएको भएपनि त्यसको भन्सार र ढुवानी खर्च नेसनल ट्रेडिङले व्यहोरेको थियो। वितरण गर्दा पनि हामी कुन मापदण्ड र केका आधारमा बाँढ्ने हो? त्यो जटिल काम हो। हामी भूकम्पपछि अनुदानमा वितरण भएका ट्याक्सीकै उदाहरण लिन सक्छौं। के त्यो ट्याक्सी वास्तविक भूकम्पपीडितले मात्रै पाएका थिए त? सित्तैमा भन्यो भने जसलाई आवश्यकता नै छैन उनीहरूले पनि माग गर्छन्। त्यसकारण केहि मूल्य निर्धारण गरिएको हो।

पछिल्लो समय इन्डक्सन चुल्होको बिक्री बढेको छ। दैनिक सयको हाराहारीमा बिक्री भइरहेका छन्। हामीले यसको बजारीकरण पनि गर्नु आवश्यक छ। किनभने ऊर्जा स्वदेशी उत्पादन त हो नै। यसले ग्यासलाई प्रतिस्थापन पनि गर्न सक्छ।

अहिलेकै अवस्थामा बजार अनुगमन कसरी भइरहेको छ? बजारमा के कस्ता समस्या छन्?
विभागका तीन टोली दैनिक बजार अनुगमनमा खटिन्छ। तर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ५ वटा टोलीसम्म अनुगमनमा खटाउने तयारीमा छौं। विभागले आफ्नो सबै बल बजार अनुगमन केन्द्रित पनि गर्न सकेको छैन। वाणिज्य तर्फका व्यापारिक फर्म दर्ता, नवीकरणजस्ता काममा पनि कर्मचारी खटिनुपर्छ।

मैले थप ७ जना कर्मचारी विभागलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छु। काजमा कर्मचारी पठाउन उद्योग मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ। २ जना अधिकृत ४ जना नायब सुब्बा र एक जना कम्प्युटर अपरेटरको हामीलाई तत्काल खाँचो छ। विभागले थप कर्मचारी पाएपछि ५ वटा टोली बजार अनुगमनमा परिचालन हुन्छ।

बजार अनुगमन गर्दा मुख्य गरी ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन गर्ने गरी तयारी छ। ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकएक टोली, काठमाडौंमा तीन टोली परिचालन गर्ने विभागको योजना छ। काठमाडौंको कलंकी, बालाजु र चाबहिल क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर अनुगमन हुन्छ। यो भनेको करिडोर कन्सेप्टको बजार अनुगमन हो।

अनुगमनमा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, औषधि व्यवस्था विभागको प्रतिनिधि, आयल निगमको प्रतिनिधि पनि संलग्न हुन्छन्। हामी जुन क्षेत्रको अनुगमनमा जान्छौं, त्यही क्षेत्र हेर्ने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमनमा जान्छौं।

उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिले बजार अनुगमनमा संलग्न नगराएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। अहिलेको समय भनेको टीकाटिप्पणी गर्ने होइन। उपभोक्ता सचेतना, केही अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले उपभोक्तावादी संस्थासँग समन्वय हुन्छ। तर बजार अनुगमनमा हामीले उपभोक्तावादी संस्थालाई नलैजाने भनेका छौं।

वाणिज्य विभागको सीमित स्रोतसाधनले अहिले बजार अनुगमन धानिरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला सामान्य अवस्थामा जस्तै बजार अनुगमन भइरहेको छ। यसकै कारण विभाग र सरकार आलोचित भइरहेको छ नि?
यो विभागबाट वाणिज्यको पनि काम गरिन्छ। अहिले फर्म नवीकरणको कामका लागि भिड लाग्छ। दैनिक १ सय जना त विभागमा आफ्नो फर्म नवीकरणका लागि भनेर आउँछन्। त्यो कार्यलाई हामीले तत्काल रोक्न मिल्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन। तर त्यहाँ हामी कसरी सुरक्षित हुने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। हामीले सेवा रोक्यौं भने गलत सन्देश जान्छ। त्यही भएर हामीले कार्यालयमै पनि सुरक्षाका केही उपाय अबलम्बन गर्छौं। विभागमा आउने सेवाग्राहीका लागि बाहिरै धारो, स्यानिटरी सुविधा राख्नैपर्ने छ। त्यही कामको प्रयोजनका लागि विभागले केही जनशक्ति थप पनि गर्नुपरेको छ।

हामीले विभागको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने भनेर कर्मचारी ल्यायौं। तर उनीहरूले फर्म शाखामा काम गरिरहेका छन्। वाणिज्यतर्फको काममा केही प्रेसर भएको छ। यति भनिरहँदा विभाग उम्कनै नपाउने क्षेत्र भनेको बजार अनुगमन हो। सर्वसाधारणको चुल्होसँग जोडिएको विषय हुनाले हामीले त्यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल संचालन गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? कहिलेबाट र कसरी संचालनमा आउँदैछ?
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले आफूसँग भएको खाद्यान्न मौज्दात अहिले दोब्बर बनाएको छ। १० हजार मेट्रिक चामल, गहुँ, दाल, तेल र घ्यू किन्दैछौं। थप मौज्दात राख्दा पनि केही बिग्रिदैन। किनभने खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई सरकारले व्यापार गर्ने उद्देश्यले नै खोलेको हो। हामीले अहिले बेचिरहेको पसल त अहिले पनि सहुलियत दरकै पसल हो नि!

मोबाइल भ्यानमार्फत् पनि विभिन्न खाद्य वस्तुको व्यापार भइरहेको छ। ठाउँठाउँमा व्यापारका लागि जान्छन् ती भ्यान। रामशाहपथ, थापाथली, नख्खुमा पहिल्यै काउन्टर छन। भक्तपुरमा सहुलियत पसल खोल्दैछौं। मन्त्री र सचिवको चाहना अन्य स्थानमा सहुलियत पसल चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। जावलाखेल क्षेत्रमा सहुलियत पसल स्थापना गर्ने तयारी छ।

हामीले अर्को पहल पनि गरेका छौं। भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग मिलेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका वस्तु बेच्ने। हुन त यस्ता सुपरमार्केट धनीमानी जाने ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। तर उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यो पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ। कमसेकम एउटा जिल्लाको एउटा भाटभटेनी स्टोरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टल पनि राख्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं। खाद्य व्यवस्थाले किनबेच गर्ने वस्तु अथवा ‘नेपाल फुड’ भनेर लेखिएका वस्तु त्यहाँ राखिनुपर्ने गरी यस्तो समझदारी गर्न खोजेका छौं। प्याकेजिङ हामीले मिलाएर दिन्छौं। त्यसरी खोलिने स्टलमा चामल अनिवार्य नै हुन्छ, त्यहाँ अरु पनि के के हुन्छ त्यो हामी चाँडै टुग्याउँछौं।

साविकको खाद्य संस्थानका ३६ शाखा कार्यालय र अञ्चल कार्यालयमा पनि खाद्य व्यवस्थाले खाद्यान्न बिक्री वितरण गरिरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङका ५ वटा बिक्री कक्ष उपत्यकाभित्रै र बाहिर पनि थुप्रै ठाउँमा छ भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। आवश्यक भए ती स्थान पनि प्रयोग गर्न सक्छौं।

यसकारण हामी सहुलियत पसल नै भनौंला/नभनौंला। तर खाद्य व्यवस्थाका केही आउटलेट हामी थप्छौं। त्यहाँ बेचिने वस्तुको मूल्य सहुलियत दरकै हुन्छ। यसले निजी क्षेत्रको बजार एकाधिकार केही हदसम्म नियन्त्रण गर्छ। बजारमा सन्तुलन कायम गर्छ।

बजार अनुगमनमा जाँदा विभिन्न सरकारी निकायबीचको अन्तर समन्वयात्मक भूमिका कस्तो छ? नापतौल, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, स्थानीय तहसँगको विभागको समन्वयबारे अहिलेको अवस्था के हो?
स्थानीय तहमा अनुगमनमा जान हामी त्यति सकिरहेका छैनौं। त्यसको कारण छ। स्थानीय तह आफैले बजार अनुगमन गर्न रुचाउँदैनन्। आफ्ना मतदाता रुष्ट नगराउन पनि स्थानीय सरकार बजार अनुगमन गर्दैन। मैले उपत्यका बाहिर एकर/दुई ठाउँमा गएर हेर्दा त्यस्तो अवस्था पाएँ।

स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यवसायको ट्र्याकिङ गरेर त्यसको विवरणसमेत तयार पार्नुपर्छ। कर प्रयोजनका लागि पनि कहाँ कति व्यवसाय छ भनेर स्थानीय तहले हेर्नैपर्छ। तर कारबाहीका हकमा जनप्रतिनिधि आफै सक्रिय हुन नसक्ने हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा अनुगमनको काम गर्न सकिने बाटो खुला गरिनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि यही माग गरेका छन्। हामी बजार अनुगमन गर्न सक्दैनौं। त्यो काम जिल्ला प्रशासनले नै हेरिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।

बिहीबार मात्रै उपभोक्ता संरक्षण नियमावली लागू भएको छ। नियमावली आएसँगै हामी निरीक्षण अधिकृत तोक्नकै लागि फाइल मन्त्रालयमा पेस गर्दैछौं। शुरुमा हामी ७७ वटै जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने सोचमा छौं। त्यो जिम्मेवारी मन्त्रालयले तोक्छ। हामी हरेक जिल्लामा त्यसबारे जानकारी गराउँछौं। यसो हुँदा अहिले विभागले गरिरहेको काम ७७ वटै जिल्लामा पुग्छ।

अब स्थानीय तहले आफैपनि एक जना निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौं। त्यसमा गृह मन्त्रालयले पनि पक्कै 'ग्रिन सिग्नल' देखाउनेछ। प्रदेश सरकारले पनि बजार अनुगमन गर्न सक्छ। प्रदेश कार्यालय रहेको जिल्लामा अनुगमनमा जान सक्छ। तर त्यहाँ डुप्लिकेसन नहोस् अथवा एकै ठाउँमा तीनवटै तहको सरकारको अनुगमन हुने अवस्था नआओस् भनेर हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्ने भनेका छौं।

आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन तपाईंहरूले निजी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ?
निजी क्षेत्रका व्यवसायिक छाता संगठनहरूको भूमिका पनि सकारात्मक चाहिन्छ। निजी क्षेत्रसँग मन्त्रालयले पनि छलफल गरेर यस्तो समयमा मुनाफाभन्दा पनि सामाजिक दायित्वको पनि कुरा भएको हुनाले आफ्नो संस्थासँग आबद्ध व्यवसायीलाई ब्रिफिङ गर्नुहोस् भनेका छौं। चर्को मूल्य असुल्ने, वस्तु लुकाउने, संचित गर्ने अथवा कोही उपभोक्तालाई धेरै सामान किन्न उक्साउने जस्ता काम व्यापारीहरूले गर्न भएन।

अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्छ। सरकारले आफू एक्लै यात्रा गरेर मात्र हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ।

बजार अनुगमनकै कुरा गर्दा हामीले साना व्यापारीलाई मात्र होइन, समग्र आपूर्ति प्रणालीमा भूमिका खेल्ने ठूला व्यापारीलाई पनि हेर्नुपर्ने देखियो। केही दिनअघि पुल्चोकका औषधि पसलमा भएको अनुगमनमा हामीले एउटै वस्तुको ४ तहसम्म पुगेर अनुगमन गर्यौंक। उत्पादक, ठूला गोदामदेखि पसल र त्यो बिचमा आउने बिचौलियाका तहबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं।

हामीले एक चरणको सूचना संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएपछि प्रशासनले त्यसैका आधारमा अनुगमन गरिरहेको छ। प्रहरीले ठाउँठाउँमा गएर लुकाएर राखेका वस्तु खोजिरहेको छ। यो बजार अनुगमनकै क्रमिकता हो। विभागले २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेका त सामान्यस्तरका व्यापारी होइनन्। हामी ठूला व्यापारी भएका ठाउँमा पनि पुगेका छौं। तर सबै क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनौं। त्यो साँचो हो।

जिल्ला प्रशासनले मास्कमा मिहिन तरिकाले अनुगमन गर्न थालेपछि ग्यासमा केन्द्रित भएका छौं। केही ग्यास व्यापारीलाई कारबाही पनि गर्दैछौं, यदि उनीहरूले गरेको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप पुष्टि भयो भने। आधार भएका कारण हामी पुष्टि गर्छौं र कारबाही पनि गछौं।

उपभोक्ताले आफू ठगिएको, व्यापारीले कालोबजारी गरेको र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेकोजस्ता गुनासो कसरी गर्ने? आएका गुनासोलाई विभागले कसरी सम्बोधन गर्छ?
बजारमा कहीँकतै समस्या देखियो भने उपभोक्ताले तत्काल त्यसको जानकारी विभागलाई गराउन भनेर हामीले कन्जुमर मोबाइल एप्लिकेसन बनाएका छौं। एप्लिकेसनबाट बजारको समस्याबारे जानकारी गराउन सकिन्छ। टोल फ्रि नम्बर ११३७ बाट पनि हामीलाई जानकारी वा गुनासो गर्न सकिन्छ। सिधै आएर विभागको उपभोक्ता सहायता कक्षमा जानकारी गराउन पनि सकियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी प्रशासन, स्थानीय निकायको कार्यालयमा उपभोक्ताले गरेको गुनासो पनि हामीसम्म आइपुग्छ।

सिधै मलाई नै फोन आएर मैले एक्सन लिएर कारबाही भएका उदाहरण पनि छन्। यसरी विभिन्न निकायबाट विभिन्न तरिकाले आएको सूचनालाई हामी आधार मान्छौं र त्यसका आधारमा अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्नेलगायतका काम गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ हामीकहाँ आउने सूचना झुटो पनि हुँदो रहेछ। त्यसको पुष्टि गर्नतर्फ हामीले सोच्छौं।

अहिले म यो विभागको महानिर्देशकका हैसियतले मलाई के चुनौती छ भने कतै अनुगमनमा जाने कर्मचारीले नै फट्याँई पो गर्छन् कि? अथवा उनीहरू नै व्यापारीसँग पो मिल्छन् कि भन्ने चुनौती छ। त्यसैका लागि भनेर विभागले भर्खरै मात्र अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई ६ पानाको आचारसंहिता बनाएको छ। मैले विभागका कर्मचारीलाई के भन्ने गरेको छु भने यदि कसैले व्यापारीसँग मिलेमतो गर्योे, फरक ढंगले कारबाही गर्योे भने त्यसको भागिदारी स्वयम् त्यो कर्मचारी हुनुपर्छ। बजार अनुगमनबारे कानुनी व्यवस्था नबुझे पहिल्यै सोध्नुस् तर काम गर्दा प्रष्ट भएर गर्नुहोस् भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ। अर्को भनेको विभागले तथ्यांकको व्यवस्थापनमा फरक तरिकाले काम गरिरहेको छ। हरेक दिनको अनुगमनको प्रतिवेदन वेबसाइटमा राख्छौं। हाम्रा गतिविधि सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्छौं।

उपभोक्ता आफ्ना अधिकार तथा वस्तुको मूल्य र गुणस्तरबारे सचेत नभएकाले पनि बजारमा समस्या सिर्जना भएको भन्ने गरिन्छ। उपभोक्ता जानकार बनाउने दायित्व चाँहि विभागले कसरी पूरा गर्दैछ? उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम भइरहेका छन्?
उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम विभागको वार्षिक कार्यक्रमभित्रै पर्छन्। कोभिड-१९ को हकमा हामी स्थास्थ्यका विषयमा भन्दा पनि त्यसले बजारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा पारेको असरबारे बोल्ने हो। आपूर्ति प्रणाली चुस्तदुरुस्त छ भनेर हामीले आश्वस्त बनाउन खोजेका छौं। ग्यास, माक्सजस्ता वस्तुको अभाव हुँदा हामीले टोल फ्री नम्बरबाट उपभोक्तालाई गराउन सक्ने सचेतनाबाहेक अरु कुनै काम गर्न सकेका छैनौं।

उपभोक्ता सचेतनाको कुरा सँधै महत्वपूर्ण छन्। सचेतनाका कार्यक्रम लिएर स्थानीय तह, प्रदेश र ठूला व्यापारीक क्षेत्रमा जाने भनेर वार्षिक कार्यक्रममा नै राखेका छौं। तर अहिले सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित नै भएको छ, धेरैजना एकैठाउँमा उपस्थित हुन नमिल्ने भएका कारण। विभागको वेबसाइटमा राखेर, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर, विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने सूचना प्रवाहलाई हामीले निरन्तरता दिएकै छौं। बढी सामग्री मौज्दात नराखौं भनेर हामीले सूचना नै जारी गरेर भनिरहेका छौं।

अहिलेको बजार अवस्था, आपूर्ति व्यवस्थापन र सरकारको तयारीबारे अन्तमा तपाईंलाई केही भन्नु छ?
अहिले बजारका ज्वलन्त विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामी अनुगमनमा जान्छौं। त्यो भनेको पछिल्लो समस्या देखिएको क्षेत्र ग्यास नै हो। डिजेल पेट्रोलको अवस्था सामान्य भइसकेको छ। खाद्यान्नमा दैनिक १ टिमले अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं। गुनासो सुनुवाईका लागि राखिएको टोल फ्री नम्बर ११३७ प्रभावकारी बनाउँछौं। सूचना प्रवाह बढाउँछौं। हरेक जिल्लामा बजार अनुगमनको उपस्थीति देखाउने, विषयवस्तु हेरेर कडाइ पनि गर्ने र कसैको प्रभावमा नपरेर काम गर्न सक्यौं भने अनुगमनको प्रभाव देखिएला। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसँग सल्लाह गरेर हामी राजधानी बाहिरका मुख्य सहरमा पनि अनुगमनमा जाने तयारी गरिरहेका छौं।