७६ करोड कर नतिर्न ७ वर्षदेखि सर्वोच्च धाउँदै डिप्रोक्स नेपाल

समाचार

७६ करोड कर नतिर्न ७ वर्षदेखि सर्वोच्च धाउँदै डिप्रोक्स नेपालएक वर्षको तिरेर १२ वर्षको छुट माग

दुर्गा दुलाल मंगलबार, चैत ४, २०७६ १४:४१

काठमाडौं- डिप्रोक्स नेपालले १२ वर्षसम्मको आयकर नतिर्न ७ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेको पाइएको छ। गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भई लघुवित्तको कारोबार गरिरहेको डिप्रोक्सले आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि २०६७/६८ सम्मको आयकर तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च धाउँदै आएको पाइएको हो। हाल नाडेप लघुवित्तकाे रुपमा काम गरिरहेकाे यसले कर विवादमा बाहिर निस्कन पटक पटक सर्वाेच्च धाएकाे हाे ।

डिप्रोक्सले १४ वर्षसम्मको कर नतिर्न दाबी गर्दै तीनपटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ। दुई पटक मुद्दाकाे फैसला भइसकेकाे छ भने डिप्रोक्सले तेस्रो पटक २०७६ मंसिर १५ मा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको हो। लघुवित्तमार्फत् जनतासँग १९ प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने डिप्रोक्सले ७६ करोड ९४ लाख ५५ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको हो।

डिप्रोक्सले सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित भई मुनाफारहित गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्दै आएकाले आयकर ऐन २०३१ अनुसार स्वतः कर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। २०६१ भदौ १ मा आफ्नो कम्पनीले आयकर छुटको प्रमाणपत्रसमेत पाएको दाबी डिप्रोक्सको छ।

यसरी भयो कर विवादको सुरुवात
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि कर प्राप्त नभएको भन्दै राजस्व कार्यालय क्षेत्र नम्बर २ ले मिति २०६९ माघ १४ गते पत्र लेखेको थियो। यसपछि पछिल्लो कर विवाद सुरु भएको हो।

राजस्व कार्यालयले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व लामो समयसम्म प्राप्त नभएको भन्दै ०५६/०५७ देखि ०६७/६८ सम्मको २१ करोड ६६ लाख ९ हजार २९ रुपैया निर्धारण गर्‍यो। डिप्रोक्सको खुद आय कायम गर्दै १२ वर्षको आयकर, ब्याज तथा शुल्कसमेत बुझाउन राजस्व विभागले पत्र लेख्यो।

१२ वर्षसम्म आयकर उठाउन मौन रहेको विभागले एक्कासी पत्र लेखेपछि डिप्रोक्स २०६९ माघ २५ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो। उक्त रिटमा २०७० पुस ३ मा न्यायाधीशद्वय दामोदर शर्मा र प्रकाश वस्तीको इजलासले फैसला सुनाएको थियो। फैसलाअनुसार डिप्रोक्सका तर्फबाट १२ वटा निवेदन दायर भएका थिए भने अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। दुवैको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६९ माघ १४ गते निर्धारण भएको कर बदर गर्दै ३ महिनाभित्र पुनः निर्णय गर्न भन्यो। सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा डिप्रोक्ससँग कर असुल नगर्नू नभनेकाले यो विवाद जीवितै रह्यो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले २०७१ कात्तिक २७ गते पुनः १२ आर्थिक वर्षको कर तिर्न पत्र पठायो।

एक आर्थिक वर्षको तिरेर १२ वर्षको छुट खोज्दै
यही विवाद चलिरहेको समयमा डिप्रोक्सले एक आर्थिक वर्षको आयकर तिर्‍यो। आर्थिक वर्ष ०७४/७५को १३ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँ डिप्रोक्सले २०७५ मंसिर १ गते बुझायो। २०७५ मा आर्थिक ऐनमा दफा २३ मा एउटा व्यवस्था गरियो। उक्त ऐनमा २०७४/०७४ को आय विवरण र कर तिरेमा छुट पाउने व्यवस्था गरियो। सोही व्यवस्थाका कारण आफूहरूले १२ वर्षकै कर मिनाहा पाउनुपर्ने दाबी डिप्रोक्सले गर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को कर बुझाएर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको भन्दै २०७५ मंसिर २६ गते सर्वोच्चले डिप्रोक्सको दोस्रो रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशको इजलासले डिप्रोक्सको निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

उक्त मुद्दामा कर कार्यालयले व्यावसायिक कारोबार र लगानीबाट प्राप्त आयमा कर छुट दिने नभई उसले प्राप्त गर्ने चन्दा, उपहार र अन्यमा मात्र कर नलाग्ने भनेकाले उसको दाबी गलत भएकाले कर निर्धारण गरेको जवाफ सर्वोच्चमा दिँदै आएको छ।

के हो डिप्रोक्स नेपाल ?
डिप्रोक्स शुरुमा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएकाे थियाे ।२०७२ वैशाख देखि यसले नाडेप लघुवित्तकाे रुपमा काम गर्दै आएकाे छ । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ। संस्थाले हाल ८६ वटा शाखा तथा उपशाखाबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। संस्थाले एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन तथा दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बरोइङ गरि तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिरहेको छ।

नाेट यसअघि याे समाचारमा डिप्राेक्स लघुवित्त भएकाेमा सच्चाइएकाे छ । डिप्राेक्स नेपाल अन्तर्तगतकाे कर विवादकाे पहिलाे समाचारमा भुलवस डिप्राेक्स लघुवित्त पर्न गएकाेमा क्षमा याचना गर्दछाै ।