काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधकुमार कर्णमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। विराटनगर जुटमिलको सेयर धितोपत्र ऐन विपरीत निष्काशन र बिक्री हुँदा पनि लेखापरीक्षणका क्रममा कुनै टिप्पणी नगरी कानुनी दायित्व विमुख भएको भन्दै मन्त्रालयले कर्णमाथि हदैसम्मको कारबाहीका लागि पत्र पठाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले फागुन २१ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत राष्ट्र बैंकका सञ्चालक कर्णमाथि कारबाही गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)लाई सिफारिस गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतले नेपाल लाइभलाई उपलब्ध गराएको पत्रअनुसार मन्त्री भट्टले पठाएको पत्रमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रुपमा कर्णले लेखापरीक्षण गर्दा 'सरकारलाई हानी नोक्सानी पुगेको विषयमा कुनै टिप्पणी नलेखी कानुनी दायित्व बिमुख' भएको उल्लेख गरिएको छ।
'सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाहीका लागि विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको छ र त्यसक्रममा निज कर्ण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेकाले सोही संस्थाले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो,' मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपाल लाइभलाई भने।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा विराटनगर जुट मिलले गैरकानुनीरुपमा व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गरी सरकारको सेयर अनुपात घटाएको र सरकारलाई थाहै नदिई सेयर कारोबार गरेको फेला पारेर पनि लेखापरीक्षकले कुनै टिप्पणी नगर्नुले कर्ण कानुनी दायित्वबाट विमुख हुन खोजेको ठहर भएको उल्लेख गरिएको छ।
कर्णको कम्पनी सुबोध एसोसिएट्सले विराटनगर जुट मिलको लेखापरीक्षण गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन भएको न्यायिक आयोगले जुटमिलको सेयर बिक्री कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। पूर्वमन्त्री अनिलकुमार झादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सेयर किनेका थिए।
थन्किएको फाइल खोले भट्टले
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विराटनगर जुट मिलको सेयर गैरकानुनी किनबेच भएको आशंकामा छानिबन गर्न न्यायिक समिति बनाएका थिए। समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै आफ्नो बहिर्गमनको संकेत पाएका मन्त्री यादवले यसलाई खास प्राथमिकता दिएका थिएनन्।
यादवको बहिर्गमनसँगै मन्त्रालय आएका भट्टले केही समय अध्ययनपछि यसमा संलग्नमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष कर्णमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। मन्त्रालयले कर्णसँगै यसमा संलग्न अन्यमाथि पनि कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।
के छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा व्यवस्था?
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐनको दफा ३४ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नैतिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यसको उपदफा ८ मा भनिएको छ, 'पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले प्रमाणित गरेको कुनै पनि आर्थिक विवरणलाई यथार्थ रुपमा दर्शाउन आफूलाई थाहा भएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरु स्पष्ट रुपले देखाउनु पर्नेछ वा आफूले थाहा पाएसम्म आफूले प्रमाणित गरेको आर्थिक विवरणमा कुनै गलत विवरण वा स्पष्टीकरण रहेछ भने सो पनि स्पष्टरुपले उल्लेख गर्नुपर्नेछ।'
यसैगरी उपदफा ९ मा 'पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफनो व्यवसायको सिलसिलामा गर्नुपर्ने कर्तव्य सावधानीपूर्वक गर्नुपर्नेछ र प्रचलित कानून तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तअनुरुप नभएका वा नगरिएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरुमाथि सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेछ,' उल्लेख गरिएको छ।
कर्णले लेखापरीक्षणका क्रममा सेयर बिक्री भएको थाहा हुँदाहुँदै यससम्बन्धी कुनै पनि टिप्पणी नलेखेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। यसैका आधारमा पूर्वअध्यक्षमाथि कारबाहीका लागि आइक्यानलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालकमाथि नैतिक प्रश्न
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख। यो दफाको उपदफा 'ख'मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक रहेका कर्णमाथि नै मन्त्रालयले कारबाहीको सिफारिस गरेसँगै उनीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ।
तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसँग राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यको सपथ लिँदै कर्ण।
'राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यमाथि आरोप मात्रै लाग्नू पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो,' एकजना पूर्व अर्थसचिवले भने, 'यहाँ त मन्त्रालयले नै कारबाहीको सिफारिस गरेको भनेपछि स्वत: नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
