काठमाडाैं- कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को प्रभाव विश्वभर देखिएको छ। चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले माहामारीको घोषणा गरेको छ। कोरोनाको आतंकले मानिसहरूले आफ्ना क्रियाकलाप सिमित गर्न थालेका छन्, घुमफिर बन्द भएको छ।
विकसित देशहरू यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिसकेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत बहुपक्षीय निकायहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावबारे फरकफरक आँकलन सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा कोरोना भाइरस नदेखिए पनि मानिसहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप प्रभावित भएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि पनि असर पुर्याएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पार्ने प्रभाव के-के हुन्?
विश्वभर अहिले कोरोनाको प्रभाव परिरहेको छ। नेपालमा पनि असर गर्छ नै। तर कोरोनाको असर जुन 'म्याग्नेच्युड' छ, त्यो नेपालमा सानो देखिन्छ। नेपालमा भाइरस संक्रमण भएर ठूलो समस्या देखिएको छैन तर जुन देशमा असर देखिएको छ उनीहरूबाट हाम्रोमा पनि प्रभाव त पर्छ। कोरोनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ भनेर जति हल्ला गरिएको छ, त्यो चाँहि होइन। अहिलेसम्म नेपालमा भाइरसको प्रत्यक्ष प्रभाव छैन। एक जनामा संक्रमण भए पनि उपचारपछि ठीक भइसककेो अवस्था छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोनाले प्रभाव पर्ने भनेको दुई महिनाका गतिविधिमा हुन्। यो अवधिमा जति सतर्कता अपनाइयो वा हल्ला भयो त्यही अवधि प्रभावित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाका गतिविधिमा यसले कुनै असर पारेको छैन। अहिले दुई महिना यसको प्रभाव देखिए पनि यसपछिका दुई महिनामा हामीले गर्न बाँकी र अहिले अवरुद्ध भएका काममा अलि सतर्कतापूर्वक र ध्यान दिएर काम गर्ने हो भने ठूलो असर गर्दैन। समग्रमा भन्दा अरु देशमा जुन परिमाणमा कोरोनाले असर गर्यो, हामीलाई त्यति ठूलो असर गर्दैन।
कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नयाँ-नयाँ प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा पनि उनीहरूले बोलेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तै प्रभाव देखिन्छ?
उनीहरूले यसको असर कति होला भनेर प्रक्षेपण गरेका छन्। उनीहरूको प्रक्षेपणलाई आधार मान्न त सकिन्छ तर उनीहरूको प्रक्षेपण हाम्रोमा मिल्दैन। किनभने अर्थतन्त्रका 'नट बोल्ट' हामीले बुझेका छौँ। हामीलाई नै सोधेर उनीहरूले आइडिया बनाउने हो। उनीहरूले भनेको भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरमाथि रहने गरेको छ। उनीहरूले एउटा आधार दिन्छन् तर ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाँहि होइन।
कोरोनाका कारण कुनै क्षेत्रमा नोक्सान हुने वा ऋणात्मक वृद्धि हुने अवस्था आयो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने अर्को क्षेत्र कुन हुन्छ त्यसको पहिचान गरेर सरकारले तत्काल कदम चाल्न सक्छ। त्यसले घाटा परिपूर्ति हुन सक्छ। राष्ट्रिय खातामा योगदान गर्ने १५ वटा उप-शीर्षकमध्ये कुनै एकमा कोरोनाले अवरुद्ध गरेको छ भन्ने पहिचान गरेर अवरुद्ध नभएको क्षेत्रमा लगानी एकीकृत गर्यौँ भने नोक्सान भएको क्षेत्रको वृद्धि हासिल त हुँदैन। तर अर्को क्षेत्रमा सामान्यभन्दा धेरै वृद्धि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि सेवा क्षेत्रको पर्यटनमा असर गरेको छ भने सेवा क्षेत्रकै स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा काम गर्न सक्ने हो भने यो दुई महिनामा हुने क्षतिको पूर्ति गराउन सक्छौँ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावको 'रिजिलेन्सी' तुरुन्त देखिएको थियो। अहिले दुई महिनाको नोक्सानलाई तुरुन्त शोधभर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यसले देखाएको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा कुरा के हो भने हामीले जुन उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यसमा अवरोध आउने देखियो। विकसित मुलुकमा जुन असर गरेको छ त्यस्तो असर हामीलाई हुँदैन र आर्थिक वृद्धिदर उनीहरूको भन्दा राम्रो नै हुन्छ।
अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा यसले कसरी असर गर्छ भनेर मिहीन रूपमा भन्न सकिन्छ?
अर्थतन्त्रको कुन कुन क्षेत्रमा असर पर्छ भनेर केलाउँदा, सबैभन्दा पहिले त पर्यटन नै यसबाट प्रभावित भयो। अबको दुई महिनापछि हामीले कोरोना भाइरसले असर गरेको छैन भन्न सक्ने अवस्था भयो भने इटाली जाने पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ। यसले अर्को प्रभाव आपूर्ति व्यवस्थामा पर्छ। हामीले धेरै वस्तु आयात गरिहरेका छौँ। अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सकिएन भने आपूर्तिमा समस्या हुन्छ र जनजीवन कष्टकर हुन सक्छ।
कहिलेकाँही कालोबजारी गर्नेले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित पारिरहेका हुन्छन्। सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। अहिले मानिसहरू चाहिनेभन्दा धेरै ग्यास संकलन गरिरहेका छन्। ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नभए पनि मानिसहरू धेरै थुपारिरहेका छन्। त्यसकारण सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सुमधुर बनाइरहनु पर्छ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध हुने देखिएको छ। धेरैवटा पूर्वाधार आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नै कामदार र प्राविधिकमार्फत् काम गरिरहेको हुनाले सुरुमा केही प्रभाव पर्यो। चिनियाँहरू बिदामा गएको र फर्किन नपाएको तथा फर्केकाहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेकाले काममा अवरोध भयो। तर अब काम गर्न सकिने वातावरण बनेको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा पनि प्रभाव देखिएन। उनीहरूले काम अघि बढाउन सक्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाका गतिविधिमा यसले कुनै असर पारेको छैन। अहिले दुई महिना यसको प्रभाव देखिए पनि यसपछिका दुई महिनामा हामीले गर्न बाँकी र अहिले अवरुद्ध काममा सतर्कता पुर्याउने हो भने ठूलो असर गर्दैन। समग्रमा भन्दा अरु देशमा जुन परिमाणमा कोरोनाले असर गर्यो, हामीलाई त्यति ठूलो असर गर्दैन।
यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान ठिक्क परेकाहरू यहाँ रोकिएका छन्। करिब ३०/४० हजारको संख्यामा रहेका उनीहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो। मुलुकको हितको लागि उत्पादनमा जोडेर सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। बाहिर जान नपाएकाहरूलाई पूर्वाधार निर्माणको काममा लगाउन सक्छ। सरकारले आफैँले काम लगाउने भन्दा पनि 'लिंकेज' बनाउन सक्यो भने उनीहरूले यहाँ काम पाउँछन् र उनीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ।
विदेश जान लागेकाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा लगाउन सकिन्छ। युवा विदेशिने भनेको जमिन बाँझो हुनु हो। सरकारले सार्वजनिक जमिन लिजमा दिएर व्यावसायिक खेतीमा लगाउन सक्छ। मल, बीउ उपलब्ध गराउने, तालिम दिने र आवश्यक सेवा दिने हो भने यसले अहिलेको संकट व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालसम्म मुलुकभित्र उत्पादन बढाउन सक्छ। सरकारको नीति पनि रोजगारीका लागि विदेशिन नपरोस् भन्ने छ। अहिले राम्रोसँग काम गर्न सके सरकारी लक्ष्य पनि हासिल हुन्छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रकै पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने हो। अहिले काम पनि भइरहेको छ। महामारी फैलिन नपाओस् भनेर सतर्कता अपनाइएको छ, त्यो राम्रो छ। झाडापखालाले बालबालिकाको धेरै ज्यान गइरहेका बेला नुन, चिनी र पानी ख्वाउनुपर्छ भन्ने जनचेता दिँदा बालबालिकाको ज्यान जोगाउन सकिएको थियो। अहिले कोरोनाबाट बच्न साबुनले हात हुनुपर्छ भन्ने जनचेतना जगाउँदा कोरोनाबाट मात्रै होइन अन्य रोगबाट समेत मान्छेहरू जोगिन सक्छन्। बादलमा चाँदीका घेरा भनेजस्तै यसको सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्याबाट धेरै पछाडी हामी पर्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। सरकारले गरेको 'एप्रोच' ठिक छ। सरकारले अहिले 'वार फुटिङ'मा गरिरहेको कामले हामीलाई जोगाउन सक्छ।
अहिले बजारमा धेरै किसिमका हल्ला सुनिन्छ। चौतारामा बसेर बेरोजगारहरूले भारी बोक्नेहरूमाथि टिकाटिप्पणी गर्नेहरूले फैलाएको हल्लाअनुसार त यो देश खत्तम होला भन्ने हुन्छ। हामीले केस्रा केस्रा केलाएर हेर्दा त्यति ठूलो प्रभाव देखिँदैन।
तपाईंको भनाइको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रको अन्तरआवद्धता कम भएका कारण विश्वका अन्य देशको तुलनामा हामीलाई असर कम परेको हो?
एउटा देशको अर्थतन्त्र अर्को देशसँग धेरै आवद्ध भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिने समस्याले धेरै असर गर्छ। चाहेर वा नचाहेर हामी अरुसँग धेरै आबद्ध हुन सकेनौँ। त्यसैको फलस्वरुप हामी सुरक्षित देखियौँ। सामान्यता जुन देश अरुसँग धेरै आवद्ध भएका छन् उनीहरूलाई समस्या धेरै परेको छ।
तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतिसँगै केही सकारात्मक कुराहरू राख्नुभयो। तर धेरै मान्छेहरू त अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्था होइन?
अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा केही न केही असर गर्छ। सबै कुरा बिग्रने मात्रै हुँदैन। यसका गतल कुराबाट पाठ सिकेर हामीले भविष्यमा फाइदा लिन पनि सक्छौँ। उदाहरणका लागि हामीले नाकाबन्दीको बेलाको उदाहरण लिन सक्छौँ। नाकाबन्दीले हामीलई ठूलो असर गर्यो, जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। तर भावी सन्ततीलाई त्यस्तै अफ्ठेरो नपर्ने गरी उत्तरको नाका खोल्ने बाटो बन्यो। यसैगरी हामीले अफ्ठेरो अवस्थाबाट पाठ सिकेर सकारात्मक बाटोमा जान सक्छौँ।
युरोपेली देशका अर्थतन्त्र 'कोल्याप्स' हुन्छ। उनीहरू बाहिरी संसारसँग असाध्यै जकडिएका छन्। उनीहरूको अर्थतन्त्र पनि पूर्णरुपमा 'स्याचुरेट' भएको छ र वृद्धिको संभावना पनि कम छ। जबकी हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रमा लगानीको धेरै प्रतिफल पाउने संभावना रहन्छ। हाम्रोमा आर्थिक क्रियाकलाप अझै खुला हुँदै जाने ठाउँ छन्। लगानीका लागि अझै धेरै ठाउँ छन्। तर उनीहरूको त्यो ठाउँ सकिएको छ। त्यो हिसाबले हाम्रोमा साह्रै नराम्रो हुँदैन।
अहिले बजारमा धेरै किसिमका हल्ला सुनिन्छ। चौतारामा बसेर बेरोजगारहरूले भारी बोक्नेहरूमाथि टीकाटिप्पणी गर्नेहरूले फैलाएको हल्लाअनुसार त यो देश खत्तम होला भन्ने हुन्छ। हामीले केस्राकेस्रा केलाएर हेर्दा त्यति ठूलो प्रभाव देखिँदैन।
अहिले धेरैजसो अर्थशास्त्रीहरू धानको वृद्धिदर घट्यो त्यसकारण आर्थिक वृद्धि निकै कम हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। धानको उत्पादन घटेको भन्ने पनि तथ्यांक छ र जमिनको उत्पादकत्व बढ्यो भन्ने पनि तथ्यांक छ। एकातिर उत्पाकदत्व बढ्ने र अर्कोतिर धानको उत्पादन घट्ने कसरी हुन्छ? मैले यो विषयमा साथीहरूसँग कुरा पनि गरिरहेको छु। धानखेती गर्ने जमिको क्षेत्रफल घट्यो भन्ने तथ्यांक पनि छ। धान खेती गर्ने ठाउँ घट्यो र धानको उत्पादन घट्यो भन्ने हो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दैन। धान उत्पादन गर्ने ठाउँ अहिले घट्नु भनेको त धानभन्दा धेरै उत्पादन हुने गरी अन्य काम भयो होला।
एउटा उदाहरण लिऔं, हामीले म्याग्दीमा ३४ जना किसाको १८५ रोपनी जमिन एकीकृत गरेर काम गरेका छौँ। करिब ८० रोपनी धान खेती हुने ठाउँमा अहिले माछापालन गरिएको छ। धानखेती गर्दा जति उत्पादन हुन्थ्यो कम्तिमा २० प्रतिशत धेरै आम्दानी माछाबाट आउँछ। माछा त कृषि नै हो। त्यसकारण धान खेती घट्दैमा कृषिको योगदान घट्यो भन्ने हुँदैन। अहिले वर्षाबाहेक पनि धेरै पानी परेको छ। त्यसबाट हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्छ। हिमालमा हिउँ परेर बाली उब्जाउ बढेको छ। धानको सट्टामा अन्य केही उत्पादन भएको हो भने झन् धेरै कृषिको वृद्धि बढाउँछ।
सतर्कता अपनाउनका लागि अलि हल्ला गरेको त ठीक छ। पर्यटन, केही आयात र विकासका गतिविधि अबको ३ महिनामा गर्न सकियो भने यसको 'कम्पेन्सेट' हुने संभावना धेरै हुन्छ। अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पहिलेको लक्ष्यअनुसार त हुँदैन तर जति खराब हुने भनिएको छ त्यस्तो चाँहि होइन।
अहिले हामी एक किसिमको संकटमा छौं। यस्तो अवस्थामा संकटपछिको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारले के-के गर्न सक्छ?
सरकारले सबैभन्दा पहिले क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुन क्षेत्र सबल रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ त्यसको पहिचान हुनु पर्दछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तथ यस्ता माहामारी नभएको भए पनि गर्नुपर्थ्यो। अहिले स्वास्थ्यमा अहिले भएको लगानी राम्रो छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता ठाउँमा लगानी बढ्छ। त्यो राम्रो हो। हामीले गर्नुपर्ने काम नै यो थियो।
अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट सहुलियतको माग भएको छ। सरकारले पनि सहुलियत दिने संकेत गरेको छ। होटल क्षेत्रमा मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यहाँ काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई हटाइएको छ। संकटपछि यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ऋण तथा करमा सहुलियत दिन सक्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई सहुलियतले राहत हुन्छ तर जसले जागिर गुमाएका छन् उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सुविधा दिनुपर्छ। तत्कालीक राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूलाई उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ। यसका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पहिलेजस्तो नियमित कामबाट थोरै मात्रै उपलब्धि हुन्छ। अहिलेको असहज अवस्थामा आर्थिक कृयाकलाप विस्तार र रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ।
सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएर गरिबीबाट मुक्त गराउनुपर्छ। अहिले गरिबीमा धकेलिए पनि मुलुकमा आर्थिक गितविधि पहिलेजस्तै हुने बित्तिकै उनीहरू त्यसबाट बाहिर आउन सक्छन्। आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने बित्तिकै यी समस्या स्वत: समाधान हुन्छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेका लागि उद्योग, व्यावसायिक कृषि र पूर्वाधार निर्माणमा जोड्नुपर्छ। सरकारले यसका लागि मिहीन किसिमका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। यस्ता कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पनि धेरै असर गर्दैन र अहिले बनाइएका पूर्वाधारले आगामी वर्षका कृयाकलाप बढाउँछ।
मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप नहुँदा वा रोजगारी गुम्दा गरिबी बढ्ने जोखिम हुन्छ। यो त मुलुककै लागि चुनौती हो नि होइन र?
रोजगारी गुम्यो भने त्यो मान्छेको आय स्रोत नहुने भयो र ऊ गरिब हुने भयो। कोही व्यक्ति आफैँले होटल चलाउँथ्यो, होमस्टे थियो भने त्यसबाट आर्थिक उपार्जन नहुने बित्तिकै ऊ गरिब हुने भयो। गरिबी यसैगरी बढ्ने हो। सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याएर गरिबीबाट मुक्त गराउनुपर्छ। अहिले गरिबीमा धकेलिए पनि मुलुकमा आर्थिक गितविधि पहिले जस्तै हुने बित्तिकै उनीहरू त्यसबाट बाहिर आउन सक्छन्। आर्थिक गतिविधि सामान्य हुने बित्तिकै यी समस्या स्वत: समाधान हुन्छन्।
आर्थिक कृयाकलाप बढाउन सरकारसँग निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। तर संकटको बेला उनीहरूको भूमिका नकारात्मक भयो भनेर आलोचना हुन्छ। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ?
संकटको बेलामा निजी क्षेत्रको 'मोरल' कमजोर हुन्छ। हाम्रो व्यापार के हुने होला भन्ने डर हुन्छ। यस्तो बेलामा सरकारले उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ। सरकार छ, राहत दिन्छ भन्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई के चाहिएको छ सोध्नुपर्छ। हाम्रोमा त नयाँ कुरा दिने भन्दा पनि पुराना अवरोध हटाइदिने हो भने धेरै राहत हुन्छ।
व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कर्मचारीले सुमधुर वातावरण बनाउनुपर्छ। काम गर्दै जाउँ केही परे सरकार छ भन्ने आभाष उनीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ। सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको गर्न खोजे पनि दुई पक्षबीच अन्तरघुलन भइसकेको छैन। अहिले सरकारले देखाउने अवसर पाएको छ।
अनिश्चितता भयो भने उद्योगीहरू व्यापार गर्न थाल्छन्। जे आयात गर्दा नाफा हुन्छ व्यवसायीहरू त्यतै लाग्छन्। अहिलेभन्दा २०/३० वर्ष अघि जति उद्योग खुलेका थिए, ती उद्योगले निरन्तर काम गरेका थिए भने हामी औद्योगीकरणमा धेरै माथि पुगेका हुन्थ्यौँ। राजनीतिक अस्थिरता भयो, उनीहरूका लागि अनिश्चित वातावरण बन्यो। त्यसकारण उद्योगीहरू व्यापारतर्फ लागे। व्यापार गरिरहेका अहिले उद्योगतिर आउन थालेका थिए। तर फेरि उनीहरू व्यापारतिरै फर्किने संभावना धेरै हुन्छ।
कतिपय अर्थशास्त्रीहरूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्ष र 'नट बोल्ट'बारे जानरकारी छैन। पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउने गर्नुहुन्छ। आफूले पढेका र पढाउने किताबमा जे लेखेको छ ठ्याक्कै त्यही जोडेर भन्नुहुन्छ। तर, म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई चुनौती दिन सक्छु।
उनीहरूलाई यस्तो माहामारीमा सरकारले ठूलो सहयोग गर्यो भन्ने पार्न सक्नुपर्छ। अहिले भयावह अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। लगानी त सुरक्षित गर्नुपर्यो भनेर उनीहरू लाग्न सक्छन्। उद्योगी, व्यवसायीले पनि धेरै बुझेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले उद्योगधन्दा सिर्जना गरे भने अवसर धेरै छ।
पहिले राजनीतिक एजेन्डा धेरै थिए। अहिले राजनीतिक कुराहरू मिलेका छन्। आन्तरिक विग्रह कहिलेकाँही देखिन्छन्। त्यसले ठूलो असर गर्दैन। व्यवसाय गर्न अहिले राम्रो वातावरण हो। कतिपय ठाउँमा 'सेट ब्याक' भएका कारण कहाँ लगानी गर्ने भने ठाउँ खोजिरहेकालाई नेपालमा ल्याउनुपर्छ। सरकारले यसका लागि कानुन/व्यवस्था बनाइदिने हो र यहाँको निजी क्षेत्रले संवादमार्फत् भित्र्याउने हो। बाहिरबाट आउने लगानी भनेको प्यारासुटबाट नेपालमा झर्ने भन्ने खालको होइन। यहाँको लगानीकर्ता वा उद्योगीसँगको सम्पर्कबाट आउने हो। हाम्रा उद्योगी/व्यवसायीको क्षमता पनि बढाउनुपर्नेछ। यहाँ प्रतिफल उच्च छ भनेर निजी क्षेत्रले नै बाह्य लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्छ। यसमा काम गर्नुपर्छ।
कोरोनाका सन्दर्भमा अर्थशास्त्रीहरूसँग कुरा गर्दा फरक-फरक भाव सुनिन्छ। कोही भन्छन् अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ, तपाईं भन्नुहुन्छ खास केही हुँदैन। तपाईंहरूले यथार्थ कुरा नगरेको कि नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक चरित्र नबुझेको?
मैले अघि पनि भनें, कतिपय अर्थशास्त्रीहरूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत पक्ष र 'नट बोल्ट'बारे जानरकारी छैन। पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा धारणा बनाउने गर्नुहुन्छ। आफूले पढेका र पढाउने किताबमा जे लेखेको छ ठ्याक्कै त्यही जोडेर भन्नुहुन्छ। तर, म अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई चुनौति दिन सक्छु। चुनौति दिएको पनि छु। गएको ३० वर्ष मैले यहाँको अर्थतन्त्रको नसा छामेर काम गरेको छु। मैले भनेको पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराले मलाई यति 'कन्फिडेन्स' दिएको छ। किताब पढेकै भरमा, समाचार पढेको भरमा वा अरुले यस्तो गरे भनेको भरमा म कुरा गर्दिनँ।
हामीलाई नेपालको स्थिति थाहा छ। उदाहरणका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो अनुसन्धान विभागको प्रमुख म थिएँ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा टोलीले वित्तीय क्षेत्र धरासायी हुन थाल्यो, अन्य देशमा यस्तो अवस्थामा सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत लगानी गर्नुपरेको थियो, तिमीहरू पनि यति लगानी गर भने। धरासायी भएको वित्तीय क्षेत्र उठाउन कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत बराबर यति रकम लगाउनुपर्छ भन्न थाले। त्यसपछि हामीले यहाँको वित्तीय क्षेत्रको जानकारी हामीलाई छ, यहाँ के गर्नुपर्छ हामीले बुझेका छौँ भन्यौँ। वित्तीय क्षेत्र धरासायी हुँदैन भनेर हामीले अडान राख्यौँ।तपाईंहरूले देख्नुभएको छ। हाम्रो वित्तीय क्षेत्र धरासायी भयो? भएन नि।
हामीले आँकलन गरेका कुराहरू र परिणामका आधारमा हामी यति विस्वस्त भएर बोलेका छौँ। अहिले मैले जति कुरा गरेँ, असार मसान्तमा नतिजा त आउँछ। त्यतिबेला तपाईं र म यहीँ हुन्छौँ। मुख्य कुरा के हो भने बिग्रिन्छ भनेर सजिलै भन्दिन्छन् तर यो बिग्रिनेबाहेक रचनात्मक सुझाव दिने चलन कम छ। हामीले राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै होइन धरातल पनि देखाउने गरेका छौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।