काठमाडौं- पुँजी बजार र मुद्रा बजारको तुलनामा उपभोक्ता बजारको दायरा निकै ठूलो भएपनि नियमन र अनुगमनका हिसाबले भने सबैभन्दा कमजोर छ। नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र व्यवस्था अंगालेका कारण पनि बजार नियन्त्रणमुखीभन्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको छ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकार उदार छ। तर बजार स्वच्छ, पारदर्शी र उपभोक्ता अधिकारमैत्री छैन। गुणस्तरहीन र म्याद गुज्रिएका उपभोग्यवस्तुहरु छ्याप्छ्याप्ति भेटिन्छन्। मूल्यमा एकरुपता छैन। व्यापारीहरुले आफ्नै व्यापारको लेखाजोखा राख्दैनन्। बिलबिजक बनाउँदैनन्। यी सबै विषयमा उपभोक्ता पनि सचेत छैनन्।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा उत्पादनमा गुणस्तरहीनता, आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता, व्यापारमा खराब नियत र असचेत उपभोक्ताका कारण उपभोक्ता बजार अस्तव्यस्त छ। नियामक निकायहरु जवाफदेही छैनन्। अनुगमन प्रभावकारी छैन। जसकारण बजारमा व्यापारीको मनोमानी चल्छ। यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ।
असामान्य अवस्था र परिस्थितिमा मात्र होइन, सामान्य अवस्थामा पनि बजार अस्तव्यस्त छ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, आपूर्ति व्यवस्थामा आइपर्ने व्यवधानजस्ता कारणले बजारमा असन्तुलन देखिनुलाई स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ। तर सामान्य अवस्थामै पनि बजारका समस्या हजार छन्।
पछिल्लो समय कोरोना कहरले विश्व नै आक्रान्त छ। विश्व बजारमा नै यसको नकारात्मक प्रभाव छ। नेपालको उपभोक्ता बजारमा पनि असर देखिन थालिसकेको छ। बजारको पछिल्लो अवस्थाबारे सरोकारवाला निकायहरुसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी
‘उपभोक्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासको असर बजारमा देखियो। नियन्त्रणका लागि सबै निकाय गम्भीर छन्‚’
ध्रुव घिमिरे, प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको त्रास र त्यसले पारेको मनोवैज्ञानिक प्रभावका कारण पनि वस्तु बजारमा समस्या देखिएको हो। खराब मानसिकता भएका व्यापारीहरुले बढी नाफा खाने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति सुन्नमा आएको छ। हामीले मन्त्रालयभित्र मन्त्रालयबाहिर अथवा समन्वय गर्नुपर्ने सबै क्षेत्र र निकायसँग बसेर यो विषयलाई गम्भीर रुपमा रुपमा हेरिरहेका छौं।
मन्त्री आफैं पनि बजारको अवस्था बुझ्न निस्किन थाल्नुभएको छ। हामीले उद्योगी व्यवसायीलाई बोलाएर पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौं। निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। समस्या देखिएका ठाउँमा कारबाही पनि गरिएको छ। वाणिज्य विभागलगायत अरु निकायले पनि अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिएका छन्। अहिले नै हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन।
हामी सचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौं। उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायहरु सम्मितिल कार्यदल बनेका छन्। आपूर्ति व्यवस्था अहिलेसम्म सहज नै छ। भारतीय नाकाबाट हुने व्यापारमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नै छैन। के औषधीहरु निर्यातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर हामीले त्यस विषयमा कुरा गरेर सल्टाइसकेका छौं। हामीसँग दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा छ। खाद्यान्नमा कुनै समस्या छैन। बढी समस्या देखिएको ग्याँसको आयातको परिमाण बढाएका छौं।
उपभोक्ताको मनोविज्ञान र डर त्रासको असर बजारमा देखिएको हो। यही बेलामा अनेकथरी हल्ला फिजाएर फाइदा लिने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव गर्ने, मुल्य वृद्धि गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि केही व्यापारीहरुले गरेको हामीले महशुस गरेका छौं। वस्तुको सहज आपूर्ति, उपभोक्ता सचेतना, बजार अनुगमनलगायतका विषयमा मन्त्रालय गम्भीरताका साथ लागेको छ।
अनुगमनका लागि थप कर्मचारीको चाँजो-पाँजो पनि हुँदैछ। बजार संयमित बनाउन उपभोक्ता आफैं पनि संयमित हुने हो। यो डर र त्रासको मनोविज्ञानमाथि केही खराब नियत भएका व्यापारीहरुले फाइदा लिएका हुन सक्छन्। त्यसकारण हामी आफैं पनि संयमित हुन जरुरी छ।
‘बजार अनुगमनका लागि सरकारले एकिकृत कार्ययोजना बनाओस्‚’
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च
कोरोना त्रासका कारण उपभोक्ता बजार त्रसित छ। तर नियामकको ध्यान त्यतातिर जान सकेको देखिँदैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भनेको छ। तर त्यो काम गर्ने शैलीमा भने देखिएको छैन। बजारमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको प्रभावकारिता निकै न्यून छ।
सरकारको उपस्थिति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। ११ जना कर्मचारीले दिनमा ४-५ वटा पसलमा अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ। सबै स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार छ, तर उनीहरु अनुगमन गर्दैनन्। उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
बजार अनुगमनका लागि एकिकृत योजना नै भएन। अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर ऐन नियम कानुनले दिएका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। सरकारको उपस्थिति नदेखेपछि व्यापारीहरुले मनोमानी गर्न पाएका छन्।
‘सरकारले आफना संयन्त्रमाफर्त बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ’
माधव तिमल्सेना
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च
आपूर्तिमा असहजता आएपछि त्यसलाई सहज बनाउन सरकारले जुन हिसाबले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो‚ त्यो गर्न सकेन। अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरकार आफैं अघि बढ्न सक्नुपर्थ्यो। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्य बढाउने र कालोबजारीमा संलग्न देखिएका व्यापारीहरुलाई सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम मात्र कारबाही गरिरहेको छ।
जबकि कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध सम्बन्धी ऐन २०३२ बमोजिम पनि कारबाही हुनुपर्ने हो। नराम्रो काम गर्ने व्यापारीलाई सामान्य आर्थिक जरिवाना गरेर मात्र भएर उनीहरुलाई पक्रेर थुन्नु नै पर्छ। सरकारी निकायहरुले कालोबजारी भयो भनेर आफैं भन्ने तर कारबाही नगर्ने भएपछि नराम्रो काम गर्ने व्यापारीहरुको मनोबल झन् उच्च भयो। सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्नका लागि आफूसँग भएका संयन्त्रहरु परिचालन गर्नुपर्छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत बजारमा जे-जे कुराको अभाव भएको छ, ती वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सक्नुपर्थ्यो। तर सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन।
‘संकटको बेला व्यापारीले व्यापार भन्दा सेवाको भावनाले काम गर्नुपर्छ’
पवित्र बज्राचार्य
अध्यक्ष, खुद्रा व्यापार संघ
हामीले सरकार र मातहतका विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर बजारमा वस्तुको अभाव हुँदैन र हामी अभाव हुन दिदैनौं भनेर आश्वासन दिएका छौं। अहिले बजारमा कुनै समस्या छैन। माक्स अभाव भएको भन्ने सुनेको बाहेक अरु कुनै वस्तुको अभाव बजारमा छैन र हामी हुन नदिने प्रयासमा छौं।
यस्तो अवस्थामा हामीले व्यापारभन्दा पनि सेवाको भावनाले काम गर्छौं। संघसँग आवद्ध व्यापारी साथीहरुलाई हामीले यही भनेका छौं। विगतमा भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि हामीले भएको वस्तुलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्यो। व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने काम त अरु बेला पनि गरिरहेकै हो।
व्यापारीहरुले पनि मानविय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर व्यापार गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। तत्काल कुनैपनि वस्तुको अभाव हुँदैन। तर त्यसो भन्दैमा सबै खुद्रा व्यापारीसँग पर्याप्त वस्तु छ भनेको होइन। ठूला व्यापारी अथवा उत्पादक र सप्लायरहरुले पनि अवस्थाको गम्भीरतालाई हेरेर वस्तु आपूर्तिलाई सहज गरिदिनुपर्यो।
वस्तुको आपूर्ति पर्याप्त रुपमा हुने हो भने वितरणका लागि समस्या हुँदैन। अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिउँसो ठूला मालबाहक गाडी छिर्न दिँदैन। त्यस बारेमा हामीले सरकारसँग छलफल गरेका छौं। आवश्यक भएमा सरकारले त्यो व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
