धरान- बारम्बार मन्त्री हेरफेर भइरहने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालय जस्तो स्थिर छैन। अस्थिर मन्त्रालयको असर बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बिरामीसम्मलाई पुगेको छ। बारम्बार मन्त्री हेरफेर हुँदा प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माणकार्य गतिहीन छ। भौतिक संरचनाको अभावमा प्रसुति तथा बालरोग विभागमा शय्या अभाव हुन थालेको छ।
मन्त्रीसँगै मन्त्रीको चासो पनि फेरिने हुँदा निमार्णाधीन मातृशिशु भवन अलपत्र परेको हो। दैनिक सयौं सेवाग्राही आउने अस्पतलामा हालका संरचनाले पर्याप्त छैनन्। भारतको जोगबनीदेखि नेपालको प्रदेश १ र २ गर्भवती महिला तथा शिशु उपचारको लागि प्रतिष्ठान आउने गर्छन्।
दक्ष जनशक्ति र प्रविधि हुँदाहुँदै पनि काम गर्न समस्या परिरहेको प्रसुति विभागका प्रमुख डा. मोहन चन्द्र रेग्मी बताउँछन्। पर्याप्त शय्याको अभावमा २४ घण्टा नपुग्दै सुत्केरी बिरामी डिस्चार्ज गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ। ठाउँकै अभावमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको उनले बताए। अन्य अस्पतालमा भन्दा महंगो शुल्क भएपनि विश्वासकाे आधारमा प्रतिष्ठान बिरामीको रोजाइमा पर्ने गरेको उनी बताउँछन्। तर, तालुकदार मन्त्रालय अस्थिर हुँदा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा योजनामा समेत असर परेको हो। यसको प्रत्यक्ष असर भने बिरामीले व्यहोर्नु परेको छ।
पूर्वको रेफरल सेन्टर बनेको प्रतिष्ठानको प्रसुति विभागमा २५ जना विशेषज्ञ डाक्टर कार्यरत छन्। बाँकी २७ जना एमबिबिएस डाक्टरहरूले सेवा दिइरहेका छन्। न्यूनतम ३ सय ५० शैय्या आवश्यक पर्ने अवस्थामा १५० शय्याबाटै काम चलाइएको उनी बताउँछन्।
हरेक वर्ष प्रसुतिमा १२ हजार बिरामीले सेवा लिने गरेको उनले सुनाए। त्यसबाहेक ओपिडीमा दैनिक ४ सय अर्थात् वर्षमा ६० हजार बढी बिरामी आउने गरेका छन्। दैनिक बिरामीको चाप बढिरहेकोले उपचार गर्न समस्या पर्दै गएको डा. रेग्मी बताउँछन्। आधा समय बिरामीको बेड मिलाउनमै बित्ने भएकोले थप रचनात्मक काम गर्न नसकिएको उनले सुनाए।
हरेक परिवारले एकपटक आउनैपर्ने विभाग दिनानुदिन समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिन्छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको बिपी प्रतिष्ठानको नेतृत्व अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारी नहुँदा दैनिक कारबाही ओझेलमा परिरहेका छन्। उता, तालुकदार मन्त्रालयले नै समस्यामा चासो नदिँदा झन् समस्या बढिरहेको छ।
मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको फेरबदल नै मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ। हरेक मन्त्रीले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर केही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै मन्त्री पद खुस्किने गरेको छ। केही समयअघि हालका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आफू यस विषयमा गम्भीर भएकोले अगामी केही दिनमै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
यसरी सुरु भयो समस्या
निर्माणाधीन ४ सय शय्याको मातृशिशु भवन अनुमानित लागतभन्दा बढीमा टेन्डर लगाएपछि समस्या सिर्जना भएको हो। लागत अनुमान भ्याटसहित ७६ करोड ९० लाख २७ हजार ३८ रुपैयाँ हुने पेस भएको थियो।
१५ डिसेम्बर २०१३ मा पेस भएको उक्त अनुमानित बजेट सिनेटले पनि स्वीकृत गरेको थियो। तर, पूर्वउपकुलपति डा. बिपी दास र रजिष्टार तुलाबहादुर श्रेष्ठ मिलेर उक्त भवनको लागत २ अर्ब १८ करोड ४५ लाख ९५ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ पुर्याए। सोही रकममा सम्झौता गरेका उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीबाट ठूलो कमिसन लिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। सोही अनियमितता प्रकरणकै कारण ३ वर्षयता यो भवन निर्माण ठप्प छ।
तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेको थियो। तर, सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन। पछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले उपकुलपतिलाई कारबाही हुनुपर्ने र भवन निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिए। त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव आफैंले छानबिन समितिको नेतृत्व गरे। उनको समितिले सिनेटमा प्रतिवेदन पनि पेस गर्याे। सिनेट बैठकले प्रतिवेदन हेरी कार्यान्वयन गर्न स्वयम् मन्त्रीलाई अख्तियारी दियो। मन्त्री यादवले नियम कानुनअनुसार भवन निर्माणकार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
त्यसपछि उनको मन्त्री पद खुस्कियो। त्यसपछि मन्त्री बनेका भानुभक्त ढकालले यादवको निर्देशन बाझिने खालको भएको भन्दै निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए। यसपछि अहिलेसम्म निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेरका कारण प्रतिष्ठानले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
