काठमाडौं- मन्त्री नहुँदासम्म घनश्याम भुसाल सरकार र सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चर्को विरोधीको रूपमा स्थापित थिए।पार्टीभित्रको गुटबन्दी, पार्टीले लिने विचार र दृष्टिकोणवारे भुसालको छवि बागी नेताको थियो। मार्क्सवादी विचार दर्शन र समाजवादका विषयमा खुलेर आफ्ना विचार राख्थे। उनका कुरा सुन्न कम्युनिस्ट मात्रै होइन, गैरकम्यूनिस्ट समर्थक पनि लालयित हुन्थे।
तर, मन्त्री भएपछि बौद्धिक बहस र छलफलका मञ्चमा त हराए नै, आफ्नै कृषि मन्त्रालयका काममा समेत 'सिन'मै छैनन् उनी।
भुसाल पार्टीदेखि सरकारसम्मका विषयमा छक्क पार्ने गरी चुपचाप छन्।
गत मंसिर अन्तिम साता भएको स्थायी कमिटी बैठकमा १५ मिनेट मात्रै बोलेर आफ्नो भनाइ टुंग्याए। पार्टी र सरकारका विषयमा उनका धारणा पहिलेझै छर्लंग सुन्न पाइन्न।
मन्त्री भइसकेपछि भुसालसँग मिडियाहरूले प्रतिक्रिया र अन्तर्वार्ता लिन प्रयास गर्दा उनी तर्किरहेका छन्। 'समय छैन' भन्छन्। कता अनि के काममा व्यस्त हो त्यो भने खुलाउँदैनन्। बल्ल जुरेको भेटमा नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भुसालले आफूले कृषि क्षेत्रका समग्र योजना बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको दाबी गरे।
‘हामीले विगतका मन्त्रीलाई काम भन्दा धेरै बोल्नु भयो भन्दै आलोचना गर्यौं,’ मन्त्री भुसालले भने, ‘आज आफै मन्त्री भएको छु। काम केही गर्न पाएको छैन। बाहिर बोल्दै हिड्न मिल्यो त?’ चुप बस्नुको प्रष्टीकरण शैलीमा उनले भने।
.jpg)
भेटघाटमा भुसालले एउटा लोक कथा पनि सुनाए। ‘एक जनाले मेरा बा किन गरिब भए भनेर जान्न धुईंपताल खोजेछन्। अन्तमा त्यसको सजिलो उत्तर पैसा नभएर रहेछ,’ भुसालले आफ्नो मन्त्रालयसँग जोड्दै भने, ‘कृषिमा पनि किन आकर्षण छैन भनेर धेरै खोजियो। यसको एउटै र सजिलो उत्तर रहेछ नाफा नभएर।’
000
मन्त्रालयका गतिविधि नियाल्ने हो भने आम कृषक र सरोकारवालाका चासोका विषयमा मन्त्री भुसाल चुपचाप देखिन्छन्। आखिर गरिरहेका चाँहि के छन् त उनले?
'कृषिमा कसरी युवालाई आकर्षित गरेर नाफामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन थालेको छु,' सटिक उत्तर दिए। भारत, चीन, युरोप अमेरिका लगायत देशमा राज्यको संरक्षण नीति भएको बताउँदै भुसालले नेपालमा त्यस्तो गर्न नसकिएको उल्लेख गरे।
‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षणमुखी नीति बनाएर युवालाई आकर्षित गर्नुपर्छ,’ भुसालको भनाइ थियो, ‘त्यसो नगरे कृषिमा आकर्षित गर्नै सकिँदैन। नाफा नहुने क्षेत्रमा कोही प्रवेश गर्नेवाला छैन।’
तीन महिने मौन अवधि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ मंसिर साँझ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसहित ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइन्। भुसालको सत्तायात्राको कारण पार्टीको आन्तरिक जोड घटाउँ त हो नै, यसअघिका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’को प्रभावहीन कार्यकाल पनि अर्को कारण हो।
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री भुसाल।
खनालले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असक्षमताको आरोप लगाउँदै मन्त्रीबाट हटाए। राम्रो काम गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच मन्त्री भएका भुसाल तीन महिना मौन रहे।
कसैले केही सोधे र बोल्नै परे कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना बनाउन अध्ययनमा लागेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए र यो क्रम अझसम्म पनि रोकिएको छैन। तर उनको जिम्मेवारी अध्ययन र विवेचना मात्र होइन अहिले। मन्त्री भएकाले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ।
प्रधानमन्त्रीको छैन हस्तक्षेप
कृषि मन्त्रालयका जिम्मेवारीमा रहेका भुसाललाई अरु मन्त्रीजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका छैनन्। उनले लैजाने प्रस्तावलाई ओलीले सहज रुपमा स्वकृति दिने गरेका छन्।
कृषि क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना बनाउन ओलीले निर्देशन दिएका पनि छन्। दैनिकजसो मन्त्री भुसाल बिहान १० बज्नुभन्दा अघि मन्त्रालयमा पुगिसक्छन्।
‘बाहिर बैठक हुने दिन बाहेक हामी मन्त्रालयमा प्राय ९ बजे आइपुग्छौं,’ मन्त्री भुसालका एक सहयोगीले भने, ‘बेलुका साढे ८/९ बजेपछि मात्रै मन्त्री क्वार्टर पुग्छौं।’
भुसालले मन्त्रालयका काममा दैनिक १२-१३ घण्टाभन्दा धेरै खट्दै आएको उनका सहयोगीको दाबी छ।
कृषि क्षेत्रको कुनै योजना बनाउँदा सम्बन्धित शाखाका प्रमुखलाई बलाएर छलफल गर्ने गरेका छन्। त्यहाँबाट सुल्झन नसके सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर छलफल गर्छन् रे।
मन्त्री भुसालको क्वार्टर मन्त्रालयमा भेटघाट गर्नेको संख्या अन्य मन्त्रीको भन्दा कमै हुन्छ। सरुवा, बढुवा, यताउता, भनसुनभन्दा नीतिनियम कानुनले मान्ने मात्रै भेटघाट हुने भएकाले उनको निवासरमा कम मानिस आउने गरेको सहयोगीको दाबी छ।
पत्रकार मात्रै होइन, आफ्नै कार्यकर्ताले मन्त्रालयका काम कारबाहीका सम्बन्धमा मिडियामा बोल्न दबाब दिएपछि अब बोल्ने मुुडमा आएका छन् रे उनी सहयोगीका अनुसार। उनले चैत ४ मा पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन्।
के आउँला चैत ४ मा?
मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रका ४-५ विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि सारेको मन्त्रीका एक निजी सचिवले बताए। कृषि क्षेत्रको अनुदानमा व्यापक घोटाला भएको भन्दै किसानले गर्ने लगानी अनुसार सफ्ट लोनमा ऋण प्रवाह गर्ने योजना बनाएका छन्।
सरकारले दिने अनुदानमा समाजका केही टाठाबाठा मोटाएको भन्दै सफ्ट लोनको अवधारणा अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। यस्तै कृषकले जोत्न, खन्न, रोप्न र काट्न मिल्ने कृषि प्रविधिलाई केन्द्रदेखि गाउँगाउँसम्म पुर्याउने योजना बनाइएको उनी निकट बताउँछन्।
जानकारका अनुसार किसान बिमा कार्यक्रमसंगै पेन्सन र सम्मानको अवधारणा अघि सारिएको छ।
किसानले सहुलियतमा पाउने मल, बिउबिजनलगायत सामग्रीको विवरण रियल टाइम देखिने गरी कम्युटर प्रविधिको जडान गरिने तयारी छ। यसको तयारीका लागि सातै प्रदेशका कृषिमन्त्रीसँग छलफल पनि गरिसकेका छन् भुसालले।
सुखद् छैन संकेत
गत कात्तिक पहिलो साता चितवनलगायत तराइका विभिन्न क्षेत्रमा गरिमा धानको बाला नलागेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै किसानले आन्दोलन गरे। तर, ती किसानका मागलाई मन्त्री भुसालले सुनेको नसुन्यै गरिदिए। कुनै योजना अवधारणा र प्रतिक्रिया दिएनन्। स्टेज तताउने र ताली पाउने चर्का भाषण गर्दै आएका भुसाल मन्त्री भएपछि भने कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै तीव्र विरोध भयो। गरिमा धानका विषयमा मन्त्रालयले के गर्दैछ अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् उनले।
यस्तै, उखु किसानले चिनी मिलबाट भुक्तानी नभएको भन्दै पुस दोस्रो साता राजधानीमा प्रदर्शन गरे। किसानले उद्योगीबाट पाउने भुक्तानी गर्न मन्त्री भुसालको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएपनि पहल नगरेको भन्दै विरोध भएको थियो। उनले कुनै कदम अघि सारेनन्। बरु उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको समास्या समाधान गर्ने इनिसिएसन लिए। मन्त्री भट्टकै पहलमा उखु किसान र सरकारबीच सहमती भयो। यतिबेला सम्बन्धित कृषि मन्त्री कहाँ थिए जनताले कुनै पत्तै पाएनन्। हाल उखु किसानले चिनी मिलबाट किस्ताबन्दीमा रकम पाइरहेका छन्।
कुखुरा व्यवसायीले मूल्य बढाउन १० उत्पादन बन्द गरेर हड्ताल गरे। यति लामो समयसम्म कुखुरा उत्पादन बन्द हुँदा समेत कृषिमन्त्रीका रुपमा भुसालले पहल नगरेको भन्दै विरोध भयो।
अहिले आफ्नो मन्त्रालय मातहत भएका विभिन्न क्षेत्रको राजनीतिक नियुक्तिमा योग्य र सक्षमभन्दा आफू नजिकका व्यक्तिलाई नियिक्त गरेको भन्दै मन्त्री भुसालको आलोचना भइरहेको छ।
यसरी लामो समय मौनतामा नै बिताइदिएका मन्त्री भुसाल योजनासहित बोल्ने तयारीमा छन्। उनले ल्याउने योजनामा आलोचित माथिका विषयलाई बलियो सम्बोधन गर्न नसके मन्त्रीको मौन अवधि व्यर्थ हुने पक्का छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
