काठमाडाैं- नेपाली राजनीतिक इतिहासले विरलै मात्र पाउने बहुमतसहितको कम्युनिस्ट सरकार अहिले छ। ६६ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्व हुने कृषि क्षेत्रको मुख्य नेतृत्वमा कम्युनिस्ट र मार्क्सवादका गहन अध्येता घनश्याम भुसाल हुनुहुन्छ। भुसाल जति कम्युनिस्ट विचारधाराबारे बहस चलाउने नेता नेकपामा विरलै भेटिएलान्। कृषिप्रधान देशमा वर्गरहित समाज निर्माण सिद्धान्तका ज्ञाता कृषिमन्त्रीका रूपमा आउनु पक्कै पनि सौभाग्यको विषय हो।
नेपालमा सीमित व्यक्त्तिमात्र ‘हुँने खाने’ र अधिकांश ‘हुँदा खाने’ छन्। अब समतामूलक समाज निर्माणको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा पनि आएको छ। तर, यही क्षेत्रमा देखिएका समस्या र पछिल्ला घटनाक्रमले मन्त्री भुसालको विद्वता र सिद्धान्तपरायणता व्यवहारमा भने प्रस्तुत हुन गाह्रो मानेको छ। सामान्य विषयमात्र उल्लेख गर्नुभन्दा उदाहरणसहित यो विषयमा उल्लेख गर्नु बढी उपयुक्त होला। यसका लागि मैले उदाहरणको सहारा लिने जमर्को गरेको छु।
गरिमा धान पीडित किसान र उखुको भुक्तानी नपाएर तड्पिएका किसानबारे मन्त्रीका धारणा सार्वजनिक हुन ढिलाइ हुँदा चाँहि मन्त्री हुनुभन्दा पहिले कायम भएको तपाईंप्रतिको विश्वास डगमगाउन थालेको छ मन्त्रीज्यू। अपेक्षा छ, तपाईंप्रतिको मेरो विश्वास डगमगाउन पाउने छैन, तपाईंका कामको रफ्तार भाषण गर्दा तपाईंका मुखारविन्दबाट निस्कने शब्दभन्दा पनि तीव्र गतिमा दगुर्नेछ।
गरिमा जातको धानको बिउ लगाएर बाला नलागेपछि विभिन्न ६ जिल्लाका ९ हजार बढी किसान पीडित बने। २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण तपाईं आउनुभन्दा पहिले नै तपाईंले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयले तयार पारिसकेको विषयमा विदितै हुनुहुन्थ्यो। तर किसानका यी विषयमा तपाईंले सम्हालेको कृषि मन्त्रालय पन्छिएको भान भएको छ। यो विषयमा थप अध्ययन तथा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सुम्पिएको छ।
विभागले कारबाहीका लागि पहल गर्ने भएपनि क्षतिपूर्तिका लागि भने केही गर्न नसक्ने बताउन थालेको पनि छ। यसरी विभागले मुख खोलेको पनि लामै समय भइसक्यो। कृषक मन्त्री हुनुभएको तपाईंका वाणी सुन्न कान ठाडा पारेर बसेका छन्। मन्त्रीले हाम्रा समस्या बुझिदिनेछन्, बोलिदिनेछन् भन्ने कृषकका आंकाक्षा कहिले पूरा हुन्छ मन्त्रीज्यू। तपाईले मन्त्रालयमा जिम्मेवार बनेर आएको पनि साढे २ महिना हुन लाग्यो। यो विषयमा पक्कै थुप्रै अध्ययन गरिसक्नु भएको होला। अब मुख खोल्ने बेला भएन मन्त्रीज्यू?
हुनतः यी कुरा पनि तपाईं जतिको विद्वान्मन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन। अवस्था र परिवेश हेरेरै आफ्नो शैली देखाउनु भएको हुन सक्छ। त्यसो भन्दैमा हामीले तपाईंलाई प्रश्न गर्न छोड्ने भन्ने हुँदाे रहेनछ मन्त्रीज्यू।
हरेक वर्षजसो किसानले चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाउने समस्या यस वर्ष पनि दोहोरियो। अघिल्ला वर्षका तुलनामा अझ विकराल भयो यो वर्ष। भुक्तानी नपाएका पीडित किसान एक वर्षसम्म जिल्लामा संघर्ष गरेर थाकेपछि पुसको मध्यतिर काठमाडौं आए। संघीय सरकारको ढोकै अगाडि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे। संसद् भवनको ढोकामा रुँघे। तर किसानका दुःख सुन्न कृषि मन्त्रालयको भूमिका र पहलकदमी त्यति सशक्त देखिएन। बरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बक्यौता नतिर्ने उद्योगी र पीडित किसानलाई बोलाएर बक्यौता तिर्ने–तिराउने सम्झौता गरायो। मन्त्री स्वयम्को रोहबरमा भएको सम्झौता भलै कार्यान्वयन भएन। तर कमसेकम ती मन्त्रीले पहल त गरे। ती मन्त्री र तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि आखिर सँगसँगै त हो। केले छेक्यो मन्त्रीज्यू तपाईंलाई यी यावत् काममा अघि सर्न, कृषकका समस्या बुझ्न?
मंसिर ५ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा तपाईं आउनुभएको हो। चक्रपाणि खनालले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयमा तपाईंलाई विराजमान गराइएको हो। कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रखर विद्वानको जिम्मेवारीमा आएपछि धेरैको अपेक्षा पनि थियो, कार्यशैली पक्कै पनि आम जनताको भावना बुझ्ने, वास्तविक किसानका पीडा बुझ्ने र कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक रुपान्तरणको बाटोमा छलाङ मार्न सहायकसिद्ध होला। तर अहँ आजका मितिसम्म त्यस्तो महसुस हुने कुने विषय सार्वजनिक भएका छैनन्। तपाईं अहोरात्र काममा खटिएर बोल्न नभ्याउनु भएको होला। तर यहाँ बोली र काम सँगसँगै खोज्ने प्रवृत्ति बसिसक्यो। त्यही भएर हतारो भयो यति कुरा लेख्न।
आगामी बजेटसम्म अहिलेकै योजनालाई निरन्तरता दिने र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् ‘भिजन’ दिने मनस्थीतिअनुसार काम गरिरहेको तपाईंको जिम्मेवारी निकटका अधिकारीहरु अड्कल काट्छन्। यदि यसो हो भने त राम्रो कुरा पनि हो। तर यतिका दिनसम्ममा केही लेख्न नपाउँदा चाँहि अलि कस्तो कस्तो खल्लो जस्तो लागेको छ।
सरकार र मातहतका निकायको काम कारबाहीबारे आम मानिसले संचारका विभिन्न माध्यामबाट जानकारी तथा सूचना लिन्छन्। त्यही आधारमा सरकारप्रति नागरिकले आफ्नो धारणा बनाउने हो। सञ्चार माध्याम छल्दै हिड्ने भएकाले त्यो पनि बाहिर आएको छैन।
अघिल्ला मन्त्रीले कार्यान्वयनमा ल्याएका योजना र गर्न खोजेका काम मन्त्री फेरिने बित्तिकै अलपत्र पर्ने गरेका दृष्टान्त तमाम छन्। निवर्तमान कृषिमन्त्री खनालका योजनालाई नै कार्यान्वयनमा जोड गर्नुभएको भन्ने अनौपचारिक माध्यमबाट सुनिने गरेको छ। पुरानै योजना कार्यान्वयन गरिरहँदा पनि नयाँ शैली कहाँ छ त? काम गर्ने तौरतरिका पनि विगतका मन्त्रीहरुजस्तै हो त तपाईंको पनि?
सरकार र मातहतका निकायको काम कारबाहीबारे आम मानिसले संचारका विभिन्न माध्यामबाट जानकारी तथा सूचना लिन्छन्। त्यही आधारमा सरकारप्रति नागरिकले आफ्नो धारणा बनाउने हो। सञ्चार माध्याम छल्दै हिड्ने भएकाले त्यो पनि बाहिर आएको छैन।
त्यसो त हामी काम भन्दा कुरा बढी गर्ने ढर्राको समाजको अवस्था देखेकाहरुलाई ‘कुरा भन्दा काम बढी गर्ने’ शैली आत्मसात गरेर नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने यो शैलीका अपवाद, गुरु, मार्गदर्शक, र सिद्धान्तका वास्तविक परिपालक भन्न डराउनु पर्दैन।
सरकारका राम्रा–नराम्रा काम देखाउने ऐना भनेको सञ्चार क्षेत्र हो। हुन त प्रधानमन्त्रीका अनुसार एकपक्षीय र सकरात्मकतालाई ओझेलमा पारेर मात्र सञ्चारमाध्यमले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्छन्। तर प्रधानमन्त्रीको सो भनाइ सत्य होइन भन्ने दाबीमा म पूर्ण रूपमा अडिग छु। मिडियाको धर्म नै सरकार, सत्ता र शक्तिका कमजोरी पर्घेल्ने हो। यसको उद्देश्य कमजोरी उजागर गरेर सिद्ध्याउने भन्ने कदापि होइन। उद्देश्य त कमजोरी भएका ठाउँमा सच्चियोस् भन्ने मात्र हो।
तपाईं हामीले अवलम्बन गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मूल मर्म, तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तीका लागि गर्नुपर्ने काम, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका विषयका आधारमा काम होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।
विद्वान कृषिमन्त्रीले यति सामान्य कुरालाई नबुझेको पक्कै होइन होला। मन्त्री भएको अढाई महिनापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग औपचारिक शैलीमा मंगलबार पहिलोपटक सञ्चार क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्नुभयो। त्यसमा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ। तर यसको शैली अलि कठोर लाग्यो। सत्ता र शक्तिले त्यो अपनाउन उत्कर्षमा पुर्याएको पनि होला।
‘पत्रकारले प्रश्न सोध्न नपाउने, सुझाव मात्र दिने’ यो कस्तो उदेकलाग्दो सर्त? मैले जानेका मन्त्री हुनुअघिका घनश्याम भुसाल त यस्ता प्रकृतिका थिएनन्। मन्त्रीलाई प्रश्न नगरे कसलाई गर्ने? मन्त्रीले जवाफ नदिए कसले दिने? सार्वजनिक सरोकारका विषममा तपाईं आफैं पनि बोल्नु हुन्न। प्रश्न गर्न पनि दिनुहुन्न। कहीँबाट प्रश्न आइहाले अध्ययन गर्दैछु, मन्त्रालय बुझ्दैछु भन्ने प्रतिक्रिया दिएर तर्कनुहुन्छ। अब त एक तहसम्मको अध्ययन त पूरा हुनुपर्ने। मन्त्रालय बुझ्न कति समय लाग्ने रहेछ मन्त्रीज्यू? तर कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्रका समस्या, वर्तमान स्थिति, भावी रणनीति तथा कार्यदिशाका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नु वा राय सुझाव लिनु पक्कै पनि प्रसंशनीय हो।
‘समाचार दिने’ प्रयोजनका लागि भेटघाट कार्यक्रम राखेको नभई ‘पत्रकारबाट सुझाव लिने’ प्रयोजनका लागि आयोजना गरेको बताउनु भयो। ठीक छ बेलाबेला सुझाव संकलन गर्नु सह्रानीय कार्य हो। तर पत्रकारले ‘गरिमापीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन् कि पाउँदैनन्? मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च किन लक्ष्यभन्दा कम? जस्ता प्रश्नको जवाफको अपेक्षा बहालवाला मन्त्रीबाट राख्ने कि नराख्ने? मन्त्रीले जवाफ नदिनु र पत्रकारले ती र त्यस्ता प्रश्न सोध्न नपाउने हो भने लामो संघर्षबाट संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कुण्ठित भएको मानिन्छ कि मानिन्न? मन्त्री नबोल्ने, पत्रकारले प्रश्न नगर्ने हो भने दुवैका अस्तित्व 'सहिद' भएनन् र?अथवा त्यहाँ सरकार र मन्त्री स्वयंको जवाफदेहितालाई हामीले आंकलन गर्ने कि नगर्ने? जिम्मेवारी बोध सरकारमा देखिएन भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने कि नगर्ने?
यति भनिरहँदा तपाईं बोलेरै जवाफ दिनुहोस् भन्ने मात्र पनि होइन मन्त्रीज्यू, काम गरेर जवाफ दिन पनि सक्नु हुन्छ। संचारमाध्यमले बोलेको भन्दा काम देखिएको समाचारमा नै बढी रुचि राख्छन्। बढी स्पेस दिन्छन्।
हुनतः यी कुरा पनि तपाईं जतिको विद्वान्मन्त्रीले नबुझ्ने कुरै भएन। अवस्था र परिवेश हेरेरै आफ्नो शैली देखाउनु भएको हुन सक्छ। त्यसो भन्दैमा हामीले तपाईंलाई प्रश्न गर्न छोड्ने भन्ने हुँदाे रहेनछ मन्त्रीज्यू। अहिलेका प्रश्न तपाईंको काम गर्ने शैली, तपाईंको सिद्धान्तको ज्ञानलाई व्यवहारमा ढाल्ने अठोट र त्यसबाट निस्कने सकारात्मक नतिजासँग सम्बन्धित छन्।
यति भनिरहँदा तपाईं बोलेरै जवाफ दिनुहोस् भन्ने मात्र पनि होइन मन्त्रीज्यू, काम गरेर जवाफ दिन पनि सक्नु हुन्छ। संचारमाध्यमले बोलेको भन्दा काम देखिएको समाचारमा नै बढी रुचि राख्छन्। बढी स्पेस दिन्छन्। मन्त्रालयका कामबारे सबै कुराको जानकारी पत्रकारलाई हुने कुरा त भएन। कमसेकम गरिमापीडित किसानका विषयमा तपाईंले बोलिदिए उनीहरु द्विविधामा बस्नुपर्ने थिएन भन्ने चासो मात्र हिजाेकाे कार्यक्रममा देखिएकाे हो।
पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त नै हो, प्रश्न सोध्ने। सुझाव माग्नका लागि पत्रकार भेट्ने तर प्रश्नको उत्तर नदिने भन्ने कुरा सुहाउँदो भएजस्तो लागेन। तपाईं हामीले अवलम्बन गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको मूल मर्म, तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र, आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तीका लागि गर्नुपर्ने काम, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका विषयका आधारमा काम होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यस्ता थुप्रै उत्कृष्ट कागजी दस्तावेज बनिसकेका छन्। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारीसहितको सर्वोच्च भूमिकामा तपाईं हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईंको धारणा चासोको विषय बनेको हो मन्त्रीज्यू।
पत्रकारले सुझाव त हरेक दिन लेख्ने समाचारमा पनि बिम्वित भएको हुन्छ। त्यहाँबाट पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। म र हामी पत्रकारले दिने सुझाव यिनै हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
