काठमाडौं- यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी भाडामा प्रयोग गरे कारबाही गर्ने भन्दै अर्को सूचना निकालेको छ। मंगलबार विभागले पुनः निजी सवारी भाडामा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो।
गएको मंसिर पहिलो साता पनि विभागले निजी सवारी भाडामा प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। गत वर्ष दुई पटकभन्दा बढी यातायात व्यवस्था विभागले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी भाडामा प्रयोग भएको भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो।
त्यसअघि पनि विभागले रातो प्लेटयुक्त सवारी भाडामा प्रयोग गरेको पाइए कारबाही गर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। गैरकानुनी रुपमा मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट ‘तथास्तु’ र कर नतिरेको भन्दै कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रीबाट ‘बक्सिस’ पाएपछि पठाओ र टुटलजस्ता कम्पनी त्यस्तै काममा प्रोत्साहित देखिएका छन्।
अघिल्लो महिना उच्च अदालत पाटनले समेत राइड शेयरिङका नाममा भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कानुन बनाएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन भनेको थियो। सरकार भने संघीय यातायात ऐनमा बन्ने क्रममा रहेकाले तत्काललाई समस्या देखिएको बताउँदै आएको छ।
प्रदेश ऐनको व्यवस्था
मोटरसाइकलमा भाडामा यात्रु बोक्ने काम नियम गर्न बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनमार्फत नियमन गर्न मिल्छ। बागमती प्रदेशले निजी सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनको दफा १३ को उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैरव्यावसायिक सवारी भनिनेछ’ भनी लेखिएको छ।
त्यस्तै उपदफा २ मा गैरव्यावसायिक सवारी व्यावसायिक रुपमा यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट पारिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले बनाएको यातायात ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भने उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ।
प्रदेश ऐनले यस्ता सवारीले निश्चित रुट, भाडा निर्धारण तथा यात्री बीमा गरेमा मात्र यात्रु बोक्न पाइने उल्लेख गरेको छ। गैरव्यावसायिक सवारीको भाडा निर्धारण र यात्री बीमा सहज भए पनि यस्ता सवारीको रुट कायम गर्न भने जटिल देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिकको प्रयास
ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले २०७५ पुस अन्तिम साता भाडामा मोटरसाइकलबाट यात्रु बोक्नु गैरकानुनी भन्दै कारबाही सुरु गरेको थियो। विभागसँगको समन्वयमा ट्राफिकले भाडा यात्रु बोक्न प्रयोग भएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा कारबाही रोकिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाएर सहजीकरण गर्नु पर्नेमा कानुन विपरीत भएको पठाओको गतिविधि प्रोत्साहन गर्दा सुशासनकै उपहास भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही समयअघि संघीय सरकारलाई भाडामा यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई पनि कालो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको थियो। त्यसो नगर्ने हो भने टुटल र पठाओजस्ता सेवा नै बन्द गर्नु उपयुक्त हुने राय विभागको थियो।
विद्यमान कानुन
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२ को उपदफा १ मा निजी प्रयोगको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिने उल्लेख छ। त्यस्तै उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।
निजी सवारी भन्नले रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंक हुनु पर्नेछ भनी ऐनको अनुसूची २ को खण्ड ‘ग’मा किटान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
