काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सांसदहरुलाई वितरण हुने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबारे प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशले रकम वितरणबारे लिखित कारण पेश गर्न भनेको हो। सर्वोच्चले अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतलाई यसको जवाफ दिन भनेको छ। नेपाली काँग्रेसका तीन सांसदले हालेको रिटमा संवैधानिक इजलाशले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको हो।
सांसदहरु प्रकाश स्नेही,रंगमती शाही र प्रकाश पन्तले २०७६ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। उनीहरुले सांसदलाई वितरण हुने बजेटमा विभेद भएको दाबी गर्दै रोक्न माग गरेका थिए। बझाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद भैरवबहादुर सिंहले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि आउने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट एकलौटी बाँडेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
बझाङबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फका सांसद प्रकाश रसाईली स्नेही, हुम्लाकी समानुपातिक सांसद रंगमती शाही र राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्तले सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए। अन्य सांसदहरुको जिल्लामा पनि यो कार्य भएपछि संयुक्त रुपमा रिट दायर भएको जनाइएको छ।
बझाङ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सिंह संयोजक रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम कसैको राय सुझाव नलिई आफूखुसी आफूनिकट कार्यकर्तालाई योजना बाँडेको भन्दै आलोचित भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाईलीले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा २ सय १३ नेपालको संविधानको धारा ८४ र ८६ विपरीत भएको भन्दै योजना छनोट रोक्न रिटमा माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
