समाज

मन्त्रीकै अगुवाइमा बस्तीमा डोजर [फोटो/भिडियोसहित]

लिलु डुम्रे सोमबार, फागुन १९, २०७६ १८:१४

महोत्तरी– महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-५ स्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको बस्तीमा डोजर प्रशासनले लगाएको छ।
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल नै अतिक्रमित क्षेत्रमा पुगेर सो बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।
नेपाल सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्वमा रहेको करिब २ सय बिघा जग्गा घट्दै गएर हाल १ सय ४८ बिघा जग्गा सीमित भएको छ। बाँकी जग्गामा समेत व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेर बस्ती बसालेपछि मन्त्री अर्यालकै अगुवाइमा भत्काइएको हो।
आइतबार सुरक्षाकर्मीसहित गएको टोलीले १५ कठ्ठामा बनेका २ दर्जन बढी घरटहरामा डोजर लगाएको हो। मन्त्रालयले गरेको कामलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिले समेत सहयोग पुर्‍याएका थिए।

सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पटकपटक गरेको अनुरोध तथा लिखित सूचनासमेतलाई अटेर गरेपछि डोजर चलाउनु परेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न पटकपटक आग्रह गर्‍यौं। सार्वजनिक सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि भत्काइएको हो,’ उनले भनिन्।

गत वर्ष बनेका घर भत्काउन लागेको मन्त्रालयले केही घर भत्कने र केही बच्ने भएकाले स्थानीयको आग्रहमा एक वर्ष कुरेको थियो। ‘केहीलाई स्थापित र केहीलाई विस्थापित गर्ने असमान व्यवहार हुने देखेर नै भत्काउने काम एक वर्ष सारिएको थियो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। सरकारले ३० परिवारलाई घर भत्काउन तथा छोड्न आग्रह गर्दै एक महिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो। गत वर्ष निकालेको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै घर निर्माण कार्य जारी रहेको थियो। ‘सरकारी जग्गामा घर नबनाउन सूचना निकाल्दै गर्दा पनि पक्की घरहरु बने,’ स्थानीय विवेक रौनियारले भने। घरनिर्माण गरी बस्नेहरूसँग भेटेर, सूचना निकालेर, स्थानीय एफएमबाट सूचना जारी गरेर, माइकिङ गरेर जानकारी गराउँदागराउँदै पनि घर निर्माण नरोकिएपछि भत्काउनै पर्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले बताए।

प्रशासनले आइतबार भत्काएका घरमध्ये आधा दर्जन घर पक्की थिए। स्थानीय प्रशासनलाई चुनौती दिँदै घरहरूका तलासमेत थपिएको थियो। वास्तविक भूमिहीनलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा हड्प्नेलाई हटाइ छोड्ने बताइएन्।

‘सामाजिक अगुवा’ भनिने केही व्यक्तिले सुकुम्वासीलाई जग्गा धनी पुर्जा बनाइदिने भन्दै आर्थिक चलखेल गरी घर बनाउन प्रोत्साहनसमेत गरेको स्थानीयको भनाइको थियो।। ५५ वर्षीय एक स्थानीयले भने, ‘गौशालामा काम गर्ने कर्मचारीले समेत पैसा खाएर सर्वसाधारणको घर बनाउन लगाए।’ सरकारी प्रयासमा जारी गाईपालनमा सय बढी गाई गौशालामा छन्। १४ जना कर्मचारी गौशालामा कार्यरत छन्। कसैले झुठो आश्वासन दिएर सरकारी जग्गामा घर बनाउन प्रोत्साहन गरेको भए उनीहरुलार्ई कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

भिडियो

पञ्चायत व्यवस्थाकै समयमा केही स्थानीयलाई गौशालाको जग्गा हेरचाह गर्न कागजी अधिकार दिएर घर बनाउनसमेत दिइएको थियो। त्यसरी घर बनाउनेको यकिन तथ्यांक भने नरहेको स्थानीय विवेक रौनियारले बताए।

प्रशासनले घर हटाउन ताकेता गरेपनि घरमा बस्दै आएकाहरू आइतबार हतारहतारमा सामान सारेर घर खाली गरेका थिए। दुई डोजरले दुइतर्फी रूपमा घर भत्काउन लागेपछि केही महिलाहरू रोएका समेत थिए। कच्ची घरमा बस्दै आएकी एक वृद्ध महिलाले घर भत्काउन थालेपछि बिलौना गर्दै कहाँ बस्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेकी थिइन्। घर बनाउनेहरू मध्ये ३ परिवार वास्तविक सुकुम्वासी भेटिएको बताउँदै मन्त्री अर्यालले उक्त परिवारको बसोबासको व्यवस्था सरकारले गरिसकेको जानकारी गराइन्।

शहरीकरण उन्मुख गौशाला क्षेत्रमा बस्ती बाक्लिँदै गएको छ। गौशालाको मुख्य बजारसँगै रहेको सरकारी जग्गामा व्यक्तिको आँखा परेको छ। गौशाला नगरपालिकामा नेकपाका मेयर शिवनाथ महतो भएकै कारण पनि मन्त्रालयको पहललाई सहयोग पुगेको थियो। ठूलो संख्यामा पुगेको सुरक्षाकर्मीसहितको टोलीले घर भत्काउन लागेपछि विरोधमा उत्रने आँट भने स्थानीयमा थिएन।