डडेल्धुरा- ग्रामीण क्षेत्रका लागि जथाभावी शाखा सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा राष्ट्रिय राजमार्गमा क्षति हुन थालेकाे छ। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ विपरीत शाखा सडक निर्माण गर्दा एकतर्फ सडकमा क्षति पुगेको छ भने अर्कोतर्फ ती सडकमा यातायात संचालन गर्न पनि जोखिम छ।
स्थानीय तहहरुले मनपरी रुपमा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने गरी शाखा सडक निर्माण गर्दा राजमार्गमा क्षति हुन थालेको स्थानीय गोपाल चन्दले बताए। उनले भने, ‘विगतमा हिलाम्य र धुलाम्य नहुने कलोपत्र सडक अहिले धुलैधुलो र हिलैहिलो भएका छन्। अधिकांश स्थानबाट सडक शाखा निमार्ण भइरहेका छन्। सम्बन्धित निकाय खै?'
राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने गरी मापदण्ड विपरीत बनाइएका शाखा सडकका कारण राष्ट्रिय राजमार्गको नालीमा अवरोध हुने, सडक अवरोध हुने, सडक बिग्रने गरी पहिरो आउने, सडकको कालोपत्रे उप्किदा खाल्डाखुल्डीपर्ने लगायतका समस्या भइरहेको सडक सरसफाईमा खटिएका सडक डिभिजनका एक कर्मचारीले बताए। उनले भने, ‘७ ९ किलो मिटिर नै मैले सरसफाई गर्नुपर्छ जम्मै शाखा सडकले नाली बन्द छ। काम गर्नै समस्या छ।’
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गबाट शाखा सडक निर्माण गर्दा सडक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने, भत्किएको सडक निर्माणका लागि धरौटी राख्नुपर्ने, सडक अवरोध भए तत्काल हटाउँनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रमुख सडकबाट शाखा सडक निर्माण गर्दा सहमति लिई मापदण्ड पुराएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले अटेर गरेर शाखा सडक निर्माण गर्नेगरेको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डाेटीका प्रमुख शुशिल बाबु ढाकालले बताए।
शाखा सडक निर्माणले सडक क्षतिग्रस्त हुँदा यातायात संचालनका लागि समस्या हुने गरेको चालक गोविन्द कुँवरको गुनासो छ। उनले भने, ‘जथाभावी २ सय मिटरमै अर्काे शाखा सडक निमार्ण भएका छन्। कोही पनि व्यवस्थित छैनन्। दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका भीमदत्त राजमार्ग, केआई सिंह राजमार्ग, जयपृथ्वी राजमार्ग, दशरथ चन्द राजमार्गमा शाखा सडक निर्माणका कारण बढी क्षति पुगेको छ।
शाखा सडक निर्माण गर्नु गलत नभएपनि राष्ट्रिय राजमार्गलाई नै क्षति पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई रोक्नु आवश्यक रहेको इन्जीनियरहरुको भनाई छ। स्थानीय तहमा निमार्ण भएका अधिंकाश सडकमा डोजर चालक नै प्राविधिक रहेका छन्।
वातावरण प्रभावको मूल्याङकन नगरी सडक
वातावरण प्रभावको मूल्याङकन नगरी जथाभावी सडक निमार्ण गरिएकाे प्रति डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले आपत्ति जनाएको छ। जथाभावी सडक खनिदाँ वनक्षेत्र नास भइरहेको प्रति डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्यले आपत्ति जनाए।
उनले भने, ‘जथाभावी सडकले वन विनाश हुदैँछ, नगराैं भनेको जनप्रतिनिधि सुन्दैनन्। सामुदायिक वनले सहमति दिएको हुन्छ। हामीले कसरी बोल्नु? सबै राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु मिलेर सडक खन्छन्।’
डडेल्धुरामा ७५.८ प्रतिशत जङ्गल क्षेत्र रहेको छ। ४ सय ९३ सामुदायिक वन छन्। सडक नगएको वन एउटा पनि छैन। संरक्षित चुरे क्षेत्रमा पनि डोजर चल्न सुरु भएको छ।
'महाभारतको वन डडेल्धुराको शान, हामी सबै मिली राखौं यसको मान' भन्ने नारा नारामै सीमित भएकाे छ। सडक निमार्ण गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङकन गरी दिन स्थानीय तहहरुलाई डिभिजन वन कार्यालयले अनुरोध गर्ने गरेको छ। वन मासेर सडक खनेकाे भन्दै आदालतमा मुद्दासमेत परेकाे छ।
डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहले सडक कार्य सकेको र अब नयाँ सडक खन्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङकन गरेर मात्र सडक खन्ने सोचमा पुगेको जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुरा प्रमुख गणेशराज भट्टको भनाई छ। उनले भने, ‘धेरै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पानीका मुहानसमेत सुक्दै छन्। अब नखन्ने सोचमा छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
