सन् २०१७ नोभेम्बर १ मा काठमाडौंको सडकमा देखिएको ट्राफिक। तस्बिर : सारा ह्याल्टन/ब्लुमबर्ग
काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले आगामी अप्रिल १ देखि युरो-६ स्ट्यान्डर्डको इन्धन आयात गर्ने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले हाल निगमलाई परीक्षणको रुपमा युरो-६ को इन्धन उपलब्ध गराइरहेको छ। तर, सरकारले सवारी साधन भने युरो-३ स्ट्यान्डर्डकै आयात गर्न दिइरहेको छ।
वि. सं. २०६९ मा सरकारले युरो-३ मापदण्ड कार्यान्यनमा ल्याएको थियो। नेपालमा २०५६ देखि आयात हुने सवारीमा प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको थियो। त्यतिबेला युरो १ मापदण्डका सवारीमात्र आयात गर्न पाइने नियम बनेको हो। ०६९ मा आइपुग्दा सरकारले युरो १ बाट सिधै युरो-३ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
वातावरण नियमावली २०५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड तय गर्दै आएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाई छलफलका लागि सरोकारवालालाई पठाइएको भएपनि त्यसबारे हालसम्म कुनै कदम चालेको छैन। सो मापदण्ड वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएका हुन्।
इन्धन युरो-६ को आउन थाल्यो
नेपाल आयल निगमले भारतबाट युरो-६ मापण्डदको इन्धन आयात हुन थालेको जनाएको छ। माघको अन्तिम साताबाटै नेपालमा युरो-६ मापदण्डको इन्धन आयात सुरु भएको हो। तर, अहिले परीक्षणका रूपमा आइरहेको र आगामी अप्रिलदेखि भने सबै युरो-६ मापदण्डकै इन्धन नेपाल आउने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए।
‘निगमले युरो-६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री सुरु गरेपनि आधिकारिक घोषणा भने गरिसकेको छैन,’ गाइतले भने, ‘युरो ४ को इन्धन पनि आइरहेको छ। सबै तयारी पूरा गर्ने र आइओसीले अप्रिलदेखि युरो-६ को इन्धन उपलब्ध गराउने बताएकाले त्यही बेला घोषणा गर्छौं।’
के छ फरक युरो-४ र युरो-६ मापदण्डको इन्धनमा?
सवारीसाधनले गर्ने वातावरण प्रदूषणको युरोपियन मापदण्डलाई 'युरो स्ट्यान्डर्ड' भनिएको हो। युरोपियन इमिसन स्ट्यान्डर्ड युरोपका सबै देशले लागू गरेका छन्।
त्यस्तै अन्य देशहरुले पनि युरो स्ट्यान्डर्डलाई नै आधार बनाएर प्रदूषण मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। नेपालले भने विभिन्न देशका मापदण्डलाई आधार बनाएर आफ्नै मापदण्ड बनाउने गरेको छ।
युरो मापदण्ड सवारीसाधनदेखि तिनमा प्रयोग हुने इन्धनमा पनि निर्धारण गरिएका छन्।
डिजल र पेट्रोल इन्जिनका सवारी उत्पादकले खपत हुने इन्धन र त्यसले उत्सर्जन गर्ने प्रदूषणको मात्रा 'युरो स्ट्यान्डर्ड'मा तोकिएको छ। विभिन्न मुलुकले वातावरणीय प्रदूषणको मात्रा घटाउन सवारी र इन्धनका लागि बेग्लै मापदण्ड तोकेपनि धेरै सवारीसाधन उत्पादन, प्रयोग र इन्धन खपतको अवस्थाअनुसार युरो मापदण्डलाई संसारभर मानिएको छ।
युरो-६ हाल इन्धनमा सबैभन्दा अत्याधुनिक र प्रदुषण कम गर्ने इन्धन मापदण्ड हो। यसअघि प्रयोग हुँदै आएको युरो-४ मा सल्फरको मात्र ५० पिपीएम हुने गरेको थियो। जसबाट अत्यधिक रूपमा विषादियुक्त धुवाँ निस्कँदा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने गरेको थियो। तर, युरो-६ मा सल्फरको मात्र १० पिपीएम मात्र हुने भएकाले वातावरण प्रदुषणसमेत कम गर्नेछ भने यो मापदण्डको इन्धनले गाडीको क्षमतामा समेत वृद्धि हुने विज्ञहरुको भनाइ छ।
सन् २०१७ को अप्रिलदेखि युरो-४ इन्धन बिक्री सुरु भएको नेपालमा हाल मासिक ५० हजार किलोलिटर पेट्रोल, एक लाख ४० हजार किलोलिटर डिजेल र २२ सय किलोलिटर मट्टितेल खपत हुँदै आएको आयल निगमको तथ्यांक छ।
के छ वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्डमा?
सरकारले पहिलोपटक कृषि उपकरणको रुपमा रहेको ट्याक्टरमा समेत प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ। नेपालमा २०५६ देखि आयात हुने सवारीमा प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको थियो। उक्त मापदण्ड प्यासेन्जर कार, मोटरसाइकल तथा ट्रक/बसमा लागू हुँदै आएको छ।
नयाँ मापदण्डले ट्याक्टरलाई समेटे पनि हेवी इक्युपमेन्ट (एस्काभेटर, डोजर, लोडरलगायत) र जेनेरेटरलाई भने नसमेट्ने देखिएको छ। नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७६ को मस्यौदामा हेवी इक्युपमेन्ट र जेनेरेटर समावेश गरिएको छैन।
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०७६ युरो फोरसरह हुनेछ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०६९ को मापदण्ड युरो-३ सहरको हो। तर, यसमा सबै देशका मापदण्डअनुसार नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्दै आएका थिए। नयाँ मापदण्ड भने सबै देशमा बनेका सवारीलाई हुने खालको देखिएको एक व्यवसायीले बताए।
भारतमा २०१९ को अप्रिलदेखि युरो-३ (भारत स्टेज आइआइआइ) स्तरका सवारी दर्तामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। २०२० को अप्रिलदेखि भारतले युरो-६ (बिएस ६) लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कम्पनीहरुले त्यो बीचमा उत्पादन भएका त्यस्ता सवारी नेपाल, भुटान, बंगालादेश, श्रीलंकालगायत मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका छन्।
भारत सरकारले भारतमा सन् २०१७ को अप्रिल १ देखि सबै प्रकारका सवारीमा बीएस-फोर (भारत स्ट्यान्डर्ड ४) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। 'बीएस-फोर' युरो-४ रसरह हो। भारतले सन् २००० देखि युरो स्ट्यान्डर्डको आफ्नै मापदण्ड लागू गरेको थियो।
वायु प्रदुषण धेरै हुनुमा सवारीसाधनको ठूलो भूमिका भएकाले प्रदूषण स्तरोन्नति समयानुकुल गरिनुपर्ने कुरा बारम्बार उठेपनि सरकार भने मौन थियो। समयमा नै स्तरोन्नति गर्न सकिएन भने सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको असर अझ धेरै समय लम्बिने छ। अहिले सामान्य जस्तो लागेपनि यसले भविष्यमा ज्यादै ठूलो असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन नहुँदा नेपाल सवारी उत्पादक कम्पनीको ‘डम्पिङ साइड’ बनिरहेको छ। २०६९ मा नयाँ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा व्यवसायी र सरकारबीच २०७२ सम्ममा मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। तर, हालसम्म पनि मापदण्ड परिवर्तन हुन सकेको छैन। व्यवसायीसँग छलफल गरी मापदण्डलाई यातायात व्यवस्था विभागलगायत निकायले अन्तिम रुप दिइसकेको भए पनि वातावरण मन्त्रालयले भने यसबारे चासो दिएको छैन।
प्यासेन्जर कार तथा मोटरसाइकलमा समस्या नभएपनि ठूला ट्रक र बसमा भने समस्या छ। प्यासेन्जर कार त युरो-६ सरहकै आइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सावरीसाधनको प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने बताएको सरकारले हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन। वायु प्रदूषणमा सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार रहेको विभिन्न अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भएपनि यसमा सरकार भने मौन देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग वैज्ञानिक आधारसहितको मापदण्ड बनाउने विषयमा वातावरण मन्त्रालयसँग केही समयअघि छलफल भएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभाग भएकाले हामीसँग छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘तर मापदण्ड बनाउने वातावरण मन्त्रालयले हो।’
भारतमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूसँग धेरै सवारी स्टक हुँदा पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सवारी उत्पादक कम्पनीको नाफाभन्दा आम मानिसको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हुने भन्दै बिएस-४ लागू गर्न आदेश दिएको थियो। तर, नेपालमा व्यापारिक स्वार्थ बढी हावी हुँदा युरो-४ लागू हुन नसकेको हो। भारतीय सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भारतमा बिएस-थ्री सवारी दर्ता गर्न नपाएपछि नेपाललगायत बंगालादेश, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा युरो-४ लागू गर्नबाट रोक्न व्यावसायिक ’लबिङ’ गरिरहेको व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन्।
के भिन्नता छ युरो-३ र युरो ४ इन्जिनमा?
युरो स्ट्यान्डर्ड जतिमाथि गयो सवारीले गर्ने प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बनजस्ता हानीकारक धुवाँ निस्कन्छ। यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। युरो-३ बाट युरो-४ मा जाँदा यसरी निस्कने हानिकारक तत्व निकै कम हुन्छ।
युरो-३ बाट युरो-४ मा स्तरोन्नति हुँदा प्रदूषणको मात्रा ज्यादै कम हुने विभागका पूर्वप्राविधिक निर्देशक गोविन्दप्रसाद खरेलले बताए।
‘युरो-३ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषणभन्दा युरो-४ इन्जिनयुक्त सवारीले गर्ने प्रदूषण केही गुणा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा कार्यान्वयनमा ढिलो गर्नु हुँदैन।’
युरोपेलीलगायत विकसित मुलुकहरुमा युरो-६ मापदण्डसमेत लागू भइसकेका छन्। नेपालमा युरो-४ स्तरको कानुन बनिसकेको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नेतृत्वले अग्रसरता नदेखाएको वातावरण मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई परिमार्जन गरी २०७४ मै नयाँ मापदण्ड बनाइसकिएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, व्यावसायिक प्रेसर, नयाँ मन्त्रीको आगमनलगायतले हालसम्म कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन। यो दुःखद कुरा हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
