काठमाडौं–सेनाबाट निवृत्त भएर बाहिरिने उच्च सैन्य अधिकारीहरू बेदागी हुन छाडेका छन्। सैनिक अधिकारीमाथि कुनै न कुनै किसिमको अनियमिताको आरोप लाग्ने क्रम बढेको छ। र, उजुरी सेनाभित्रैबाट पर्न थालेको छ।
प्रधान सेनापतिबाट निवृत्त भएका राजेन्द्र क्षत्री त्यस्तै महारथी हुन्, जसमाथि करोडौंको अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। क्षत्रीले गरेको अनियमिताबारे पहिले मिडियाबाट मात्रै विवरण सार्वजनिक भएकामा अब स्वयं सैनिक संगठन पनि उनले भ्रष्टाचार गरेकोमा विश्वस्त झै देखिएका छन्।
सैन्य अधिकारीहरूले यो विषयलाई संसदीय समितिमा प्रवेश गराएर राज्यका निकाय भ्रष्टाचारमा चुपचाप बस्न नहुने सन्देश दिइसकेका छन्। पूर्व प्रधानसेनापति क्षत्रीले गरेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई सैन्य अधिकारीहरूले नै पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गराएका हुन्।
सैन्य अधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा क्षत्रीले गरेको भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी दायर गरेपछि समितिले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेकोे छ। पूर्व सैन्य अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी संसदमा प्रवेश पाएको यो पहिलो पटक हो।
पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री
क्षत्रीविरुद्ध उजुरीः मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचारदेखि सलामीको दुरुपयोगसम्म
सैन्य अधिकारीहरूले नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको, राष्ट्राध्यक्षले पाउने सलामी आफैंले लिएको, सैनिक कल्याणकारी कोषमा अनियमितता गरेको लगायतका उजुरी दर्ता गराएका छन्।
सैनिक मुख्यालय पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक जना सैन्य अधिकारीले गत जेठ २ गते समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। समितिबाट नेपाल लाइभलाई प्राप्त उजुरी सुनुवाइ कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार उजुरीमा छिटो उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरि क्षत्रीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरी
क्षत्रीकै कार्यकालमा ०७२ को भूकम्पले भत्काएका सैनिक मुख्यालय भद्रकाली, झम्सिखेलस्थित प्रधानसेनापतिको निवास शशी भवन, महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गण (लक्ष्मी निवास), सिंहदरबारस्थित गणलगायत लगायतको पुनर्निर्माण भयो। जंगी अड्डा भवन भने नयाँ निर्माण भएको थियो।
सैनिक स्रोतहरू क्षत्रीको कार्यकालमा सात/आठ अर्ब भ्रष्टाचार भएको मिडियालाई बताइरहेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीजस्ता उच्चपदस्थलाई रिझाएरै पुनर्निर्माण, भवन निर्माण र निर्वाचन खर्चजस्ता विषयमा अनियमितता गरेको आरोप क्षत्रीमाथि छ। जंगीअड्डा भवन निर्माणका लागि मात्र क्षत्रीको कार्यकालमा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। त्यस्तै उनले भेरिएसनबापत २१ प्रतिशत रकम थप पनि गरेका थिए। सैन्य कल्याणकारी कोष लगायतमा उनले गरेका भ्रष्टाचारको अंक जोड्दा झण्डै आठ करोड पुग्ने सेनाभित्रै बहस भइरहेको छ।
क्षत्रीविरुद्ध नै नेपाली सेनाका सकल दर्जाहरूले गत भदौं १२ मा उजुरी दिएका थिए। सुरक्षाका कारण उजुरीमा नाम उल्लेख नगरेका उनीहरूले सेवामा रहँदा क्षत्रीले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, राष्ट्राध्यक्षले लिने सलामी लिएको, सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग गरेको लगायतका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन गर्न माग गरेका छन्।
क्षत्रीलाई सेनानिवृत्त हुँदै गर्दा २२ भदौ २०७५ मा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा उच्च इज्जत सलामी अर्पण गरिएको थियो। सहायक रथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा दिइएको उक्त सलामी राष्ट्राध्यक्षलाई गरिने खालको थियो। राज्यारोहणको रजत जयन्तीका अवसरमा यसअघि यस्तो सलामी २०५३ मा एकपटक राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको थियो।
वीरेन्द्रपछि सलामीसहित कवाज निरीक्षण गर्ने अवसर पाउने दोस्रो व्यक्ति क्षत्री नै हुन्। उनले आफ्नो बिदाइ सलामीका लागि उपत्यकाभरका सेना जम्मा पारेर सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा परेड खेलाउन थालेका थिए। तर, यसअघिका सेनापतिहरूलाई मुख्यालयभित्रकै प्रांगणमा कार्यक्रम गरी बिदाइ गरिन्थ्यो।
के गर्ला संसदीय समिति ?
सेनाभित्र भएका अनियमिततामा संसदीय समितिले पहिलो पटक औपचारिक कदम चाल्दै राज्य व्यवस्था समितिले गत असोजमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर हालै एउटा प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको छ। तीन सदस्यीय कार्यदलमा सांसद नवराज सिलवाल र कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू सदस्य थिए।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि समितिमा फागुन १ र २ गते छलफल भएको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि सैनिक अधिकारीलाई पदमा रहँदा वा अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पनि कारबाही गर्ने अधिकार छैन। यसबारे नयाँ संविधानमा पनि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा परेको उजुरी
तर, कार्यदलले उपसमितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पहिलो उजुरीमाथि के कस्तो अनियमितता भएको हो, त्यसको छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाहीसमेत गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै दोस्रो उजुरीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। प्रश्न, अब समितिले के गर्छ भन्ने उठेको छ। कार्यदलले सुझाव दिएअनुसारै समितिले पनि निर्देशन देला?
सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारी सेना कानुनभन्दा माथि नहुने भन्दै अनियमितताको आरोप लागेका सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘सेना भनेको कानुनभन्दा माथि होइन,’ अधिकारी भन्छिन्, ‘अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्छ भने सेनाप्रमुखलाई किन सक्दैन? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्न सक्छ भने सेनाको मुख्यालयमा किन सक्दैन? सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले सेना विवादमा आउनु राम्रो होइन। तर, गलत गरेको खण्डमा सुरक्षा संवेदनशीलताको नाममा सबै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन।’
शुक्रबारको छलफलपछि समितिमा परेका उजुरीमाथि छलफल गर्न रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई बोलाउने ‘मुड’मा राज्य व्यववस्था समिति पुगेको छ। समिति सदस्य डिला संग्रौला समितिले चाँडै उनीहरूलाई बोलाउने बताउँछिन्।
उम्किन नमिल्ने पूर्वमहारथीहरू
संसदीय समितिले क्षत्रीको मुद्दामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पठाएमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सैन्य अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुल्ने छ। त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा क्षेत्रीमात्रै होइन अन्य पूर्व महारथीमाथि पनि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुल्ने छ।
धेरै पूर्व सैन्य अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ तर उनीहरू सबैले कानुन अभाव भन्दै अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबरा भ्रष्टाचार मुछिएका थिए। उनीमाथि कुनै कानुनी अनुसन्धान भएन। यद्यपि उनलाई दरबारले राजीनामा गर्न लगाएको थियो।
त्यस्तै पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई पनि द्वन्द्वकालीन युद्धसामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो। माओवादी विद्रोह चलिरहेका बेला प्रधानसेनापतिलाई नै कारबाही गरिए सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने भन्दै थापामाथि कुनै कानुनी कारबाही गरिएको थिएन।
पूर्णचन्द्र थापा नयाँ प्रधानसेनापति बनेलगत्तै संगठन भित्रको भ्रष्टाचारलाई आफूले नसहने दाबी गरिरहेका छन्। विशेषगरि नागरिकता र प्रमाणपत्रको छानबिन, भर्ना छनौटमा भएको अनियमिततामा उनले केही ‘एक्सन’ लिए पनि त्यसमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन।
हालै सम्पन्न भएको नेपाली सेनामा महत्वपूर्ण मानिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’मा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले ‘नेपाली सेनामा आन्तरिक रुपमा भईरहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पूर्ण साथ रहेको’ बताएका थिए।
विभागीय मन्त्रीको हैसियतले उनले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारमा कडा कदम चाल्छन् या भन्नका लागि मात्रै उनले त्यो कुरा भनेका हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनको भावी कदमले दिने छ।
मूल तस्बिर : राष्ट्रप्रमुखले लिने सलामी ‘इज्जत अर्पण कवाज’ सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा निरीक्षण गर्दै पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री। तस्बिर : नेपाली सेना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
