काठमाडौं–कूटनीतिमा बोली र भावभङ्गीको संवेदनशीलता अथ्र्याउने फ्रेन्च राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ ट्यालीर्याण्डको एउटा भनाइ निकै चर्चित छ। उनले भनेका छन्, ‘एक कूटनीतिज्ञ जो हुन्छ भन्छ त्यसको अर्थ हो सायद, एक कूटनीतिज्ञ जो सायद भन्छ त्यसको अर्थ हो हुँदैन र एक कूटनीतिज्ञ जो हुँदैन भन्छ त्यो कूटनीतिज्ञ नै होइन।’
कूटनीति र कूटनीतिज्ञको सीमालाई उनको यो भनाइले एक हिसाबले सैद्धान्तिकृत गरेको छ। तर, कहिलेकाहीँ यस्ता सीमाहरु शक्ति राष्ट्रका कूटनीतिज्ञले नाघ्ने गरेका छन्। विरलैमात्र विवादमा आउने र नेपाली नागरिकहरुबाट पर्याप्त मात्रमा सहानुभूति पाइरहेको उत्तरी छिमेकी चीन पछिल्लो समय ‘एग्रेसिभ’ देखिन थालेको छ।
त्यसको पछिल्लो झलक अंग्रेजी अखबार ‘द काठमाण्डू पोष्ट’ले छापेको एउटा आलेखप्रति काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको ‘रुखो र धम्किपूर्ण’ प्रतिक्रिया हो।
‘द काठमाण्डू पोष्ट’ले फागुन ६ गते मंगलबारको आफ्नो विचार पृष्ठमा एकजना अमेरिकी सुरक्षा तथा विदेश मामिला विज्ञको लेख छाप्यो। आफूआबद्ध एसिया न्यूज नेटवर्कको साझेदार कोरियन हेराल्ड पत्रिकाबाट लिएको उक्त आलेखको शीर्षक थियो– ‘चाइना सेक्रेसी ह्याज मेड कोरोनाभाइरस क्राइसिस मच वर्स’।
त्यसप्रति चिनियाँ दूतावासले आलेख छापिएकै दिन आफ्ना नेताको अपमान गरेको भन्दै कडा शब्दमा आपत्ति जनायो जसमा सम्पादकको नामै तोकेर ‘आक्षेपयुक्त र धम्किपूर्ण’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ।
‘काठमाडौं पोस्टका प्रधानसम्पादक चीनसँग सम्बन्धित विषयमा जहिल्यै पूर्वाग्रही हुनु दुखद् हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसपटक उनी केही चीनविरोधी समूहको सुँगा भएका छन्।’ विज्ञप्तिमा ‘थप कदम चाल्न सक्ने अधिकार दूतावाससँग सुरक्षित रहेको’ समेत उल्लेख गरिएको छ।
राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखेर फलानो समाचारमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो भन्नसम्म मिल्ने कुरामा उक्त अखबारले नेपाल राज्यको धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेजसरी नामै तोकेर विज्ञप्ति आएपछि त्यसले नेपालमा व्यापक विवाद सिर्जना गरेको छ।
चीनको राजनीतिक प्रणाली उसको विशुद्ध आन्तरिक मामिला मान्दै नेपाली सञ्चारमाध्यमले त्यसप्रति खासै प्रश्न उठाएका छैनन्। पश्चिमा देशहरु र मिडियाले अनेक कोणबाट त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्न लागि परेको कुरा घामजस्तै छ। एउटा छिमेकीको संवेदनशीलता बुझेरै नेपाली मिडियाले यसमा भद्रता अपनाएको देखिन्छ।
त्यसरी नै चीनले पनि नेपाल एउटा खुला समाज भएको र यहाँका मिडिया त्यही खुलापनमा हुर्किएको तथ्यलाई बिर्सिनुहुँदैनथ्यो। बन्द समाज र राज्यनियन्त्रित मिडियामात्रै रहेको चीनमा त्यहाँको जस्तै यहाँका मिडिया सरकारको मुखपत्र हुन् भन्ने व्यवहार गर्नु चिनियाँ दूतावासको कमजोरी हो।
एउटा मिडियामा आएको एउटा समान्य विचारलाई राज्य बोलेजस्तो ठानेर प्रतिक्रिया जनाउनुभन्दा कूटनीतिक मर्यादाभित्रै रहेर भद्र तरिकाले त्यसमा असहमति चीनले राख्नुपथ्र्यो।
त्यस्तो नदेखिएपछि काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ‘दूतावासले कूटनीतिक मर्यादा नाघेको’ बताएका छन्। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासँघले पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरेको छ।
बढ्दो चिनियाँ शक्तिलाई कतिपयले चिनियाँ संस्कृतिको एउटा मिथक ‘चिनियाँ ड्रयागन’का रुपमा तुलना गर्ने गरेका। यसअघि त्यही फोटो प्रयोग गरेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आइसकेको सामग्रीप्रति यो हदसम्मको प्रतिक्रियालाई चीनले अब पहिले जस्तो शान्त कूटनीति छाडिसकेको कतिपय कूटनीतिज्ञ बताउँछन्।
‘यो त कूटनीतिक छुद्रता नै हो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘एउटा अखबारमा आएको कुरालाई देशको दृष्टिकोणजस्तै ठानेर व्यवहार गर्नु कूटनीतिक मर्यादाभित्रको काम पनि होइन।’
कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई चीनले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली उसको आन्तरिक कुरा भएको भन्दै त्यसप्रति टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नुहने बताउँछन्।
‘त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमाथि आक्रमण गरिएको छ,त्यो समाचारमा,’ भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रणालीसम्म पुग्नु पनि हाम्रो ‘कोड’मा पर्दैन। ठिक छ, हामी कम्युनिज्म मान्दैनौं, कम्युनिष्ट सिस्टम मान्दैनौं तर हामी त्यसमा कमेन्ट गर्दैनौं। कुन राजनीतिक प्रणाली छान्ने भन्ने त्यहीँका जनताको सार्वभौम अधिकार हो। त्यस कारण हामी त्यसमा बोल्दैनौं।’
यद्यपि उनी सम्पादकको नामै किटेर धम्की दिनुचाहिँ ‘अलिकति बढी’ नै भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘नेपाल अलि कमजोर छ, नेपाललाई अलि हेप्न सकिन्छ भन्ने पनि भयो नि। नेपालका सम्पादकलाई नै धम्की दिनु अलिकति बढी भयो कि?’
कूटनीतिक मामिला विश्लेषक टीका ढकाल चिनियाँ राजदूतावासले सम्पादकलाई उल्लेख गरेरै वक्तव्य निकाल्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको बताउँछन। ‘चिनियाँ राजदूतावासले एक मुख्य दैनिक समाचारपत्रका सम्पादकलाई उल्लेख गरेरै वक्तव्य निकाल्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो,’ ढकालले ट्वीटरमा लेखेका छन्,‘नेपाल र चीनबीच साथ र सहयोग अपरिहार्य छ। कोरोनाभाइरससँग लड्न चीनले देखाएको तदारुकता अन्यत्र विरलै देखिने स्तरको छ।’
कोरोना संकटलाई भूराजनीतिक अस्त्र बनाउने कार्य गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘जसरी बेइजिङमा पानी पर्दा काठमाडौंले छाता ओढोस् भन्ने चाहना बिल्कुल गलत र अस्वाभाविक छ, त्यसरी नै कोरोना संकटलाई भूराजनीतिक अस्त्र बनाउने कार्य रोकौं,’ ढकालले लेखेका छन्।
माओकै विषयले पहिले पनि निम्त्याएको थियो विवाद
माओकै विषयले यसअघि पनि चीन–नेपाल सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको थियो। २९ जेठ ०२४ मा राजा महेन्द्रको ४८ औँ जन्मोत्सव चल्दै थियो। त्यही अवसरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित मेलामा चिनियाँ प्रदर्शन कक्षमा माओको ठूला तस्बिर राखिएको तर महेन्द्र नराखेको भन्दै राजा पक्षधर विद्यार्थीहरूले तोडफोडमा मच्चाए। त्यसक्रममा चिनियाँ दूतावासको जिप फोडियो भने नेपाल–चीन मैत्रीसंघको पुस्तकालयमा आगो लगाइयो।
त्यसबेला पनि चीनले कडा विरोधपत्र पठाएको थियो। त्यसका ‘साम्राज्यवादी, संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले यस्तो कार्य गरेर आफ्नै खप्पर फुटाउने काम गरेको हुँदा तिनको पछि लाग्नेले कडा नतिजा बेहोर्ने’ चेतावनी विरोध पत्रमा थियो। यसले नेपाल–चीन सम्बन्ध चिसोपना ल्यायो।
चीनसँग चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपना ल्याउन नेपालले गरेको तारन्तारको प्रयासपछि मात्रै बेइजिङले १९ जेठ ०२५ मा वक्तव्य निकाल्दै ‘नेपालसँग पारस्पारिक सौहार्दता वृद्धि भएको’ उल्लेख गर्यो।
प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा पारेको त्यो चिनियाँ कूटनीति
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको वातावरण बनाउन गत भदौ अन्तिम साता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आए। नेपालको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका वाङ स्वदेश फर्किएको केही समयपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रचण्डसँग वाङको भेटबारे एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो।
विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणबारे शृंखलाबद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको चीनले वाङसँगको भेटमा प्रचण्डले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासेफिक रणनीति’लाई नेपालले अस्वीकार गर्ने बताएको उल्लेख गरेको थियो।
‘नेपाल असंलग्न नीतिमा अडिग छ र तथाकथित इन्डो प्यासेफिक रणनीति अस्वीकार गर्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि कदमको विरोध गर्छ र चीनको विकास नेपालका लागि अवसर हो भन्ने सधैं विश्वास गर्दछ। नेपाल चीनको सफलताको अनुभव सिक्न चाहन्छ।’
द्विपक्षीय भेटघाटमा गरेको संवेदनशिल कुराकानीलाई नै चीनले सार्वजनिक गरिदिएपछि प्रचण्ड विवादमा तानिएका थिए। कतिपय कूटनीतिज्ञले यसलाई चीनको गैरकूटनीतक व्यवहार भनि टिप्पणी गरेका थिए।
चीन दिइरहन्छ दबाब
चीनले अन्य धेरै कुरामा भित्रीरुपमा दवाब दिने गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा चिनियाँ पक्राउ पर्नेबित्तिकै उनीहरुलाई छुटाउन दबाब दिने गरेको विशेष अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँहरु आफ्ना नागरिक छुटाउन दबाब दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो अहिलेमात्रै होइन पहिलेदेखिकै हो,’ सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएका यु लिसियाङ्गलाई छुटाउन पनि चीनले निकै शक्ति प्रयोग उनी बताउँछन् ।
गत डिसेम्बर २३ मा १२२ चिनियाँ नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै काठमाडौंमा पक्राउ गरियो। करिब दुई हप्ता अनुसन्धान गरेपछि नेपाल प्रहरीले उनीहरूमाथि कुनै अभियोग नलगाई अध्यागमन विभागमा बुझायो।
पछि चीनले विमान नै चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लियो। कुनै अपराधमा संलग्न भएको अभियोगसमेत लगाउन नमिल्नेलाई चीनकै दबाबमा फक्राउ गरिएको भन्दै धेरैले त्यसको विरोध गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।