काठमाडौं- नेपालमा सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) स्थापना गरिनुपर्ने विषय उठ्न थालेको ६ दशकभन्दा बढी समय भयो। विकास समिति ऐन २०१३ ले नै सुरक्षित मुद्रण विकास समितिको परिकल्पना गरी त्यही समितिको अधीनमा रही सुरक्षित मुद्रणका कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। ऐनमा भएको सोही व्यवस्थाका आधारमा २०७३ सालमा सुरक्षित मुद्रण विकास समिति गठन आदेश आएपछि यो विषय प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्यो।
नेपालमा सुरक्षित मुद्रण सामग्री खरिदमा वर्षेनी ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने र नेपालको संवेदनशील सूचना तथा तथ्यांक विदेश जाने गरेको भन्दै १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्रमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले यो विषय समेट्यो।
बजेटमा ‘आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता सामग्री प्रिन्ट गर्नका लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपालमै सुरक्षित मुद्रणालय स्थापनाका प्रक्रिया अघि बढ्यो।
यसको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी मेसिन तथा उपकरण खरिद र जडान, यससम्बन्धी प्रविधिको हस्तान्तरण र संचालनका लागि लागत निकै बढी लाग्ने भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दातृ सरकारमार्फत् काम सजिलो हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढायो। दातृ सरकारमार्फत् सरकार–सरकार (जिटुजी) मोडलमा खरिद गर्न तथा सहायता प्रस्तावको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो।
जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १५ गते सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘जिटुजी मोडलमा खरिद गर्न उपयुक्त हुने र सरकारलाई फाइदाजनक भएमा तथा त्यसको पर्याप्त विश्लेषण र आधार पुष्टि भएमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान भनेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले स्वविवेक र नेपाललाई फाइदा पुग्ने अवस्थामा जिटुजीको निर्णय लिन भनेपछि सञ्चार मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठायो।
मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २० गतेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले लगेको उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भयो। मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम जिटुजी मोडलबाट खरिद गर्न मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो।
कम्पनीसँग सेटिङ मिलेपछि सम्बन्धित देशसँग कुराकानी
मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले स्वीजरल्यान्ड, जापान, फ्रान्स र जर्मनीका राजदूतावासमार्फत् सम्बन्धित मुलुकका सरकारी लगानीका कम्पनीमार्फत प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।
नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि जर्मन सरकारको संघीय आर्थिक मामिला तथा ऊर्जा मन्त्रालय (फेडरल मिनिस्ट्री फर इकोनोमिक अफेयर्स एन्ड इनर्जी)ले २०१९ डिसेम्बर ३ मा र फ्रान्स सरकारको यूरोप तथा विदेश मामिला मन्त्रालय (मिनिस्ट्री फर युरोप एन्ड फरेन अफेयर्स)बाट नोभेम्बर २० मा पत्र प्राप्त भएको र अरु मुलुकबाट कुनै प्रस्ताव नआएको भन्दै मन्त्रालय ती दुई देशका कम्पनीलाई मात्र प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यो।
जर्मनी र फ्रान्सका कम्पनीमध्ये उपयुक्त विकल्पलाई छान्न सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा पठाइएकोमा समितिले गत पुस ९ गतेको निर्णयबाट दुवै देशका प्रस्ताव आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने खालका रहेको भन्दै दुवै देशलाई छनौट गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्यो। स्वीजरल्यान्ड र पोल्यान्डबाट पनि प्रस्ताव आएको भएपनि मन्त्रालयले ती दुई मुलुकलाई छनौट प्रक्रियामै समावेश गराएन।
स्वीजरल्यान्डको कम्पनीले यसअघि नै निर्माण–संचालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सरकारलाई व्ययभार नपर्ने र ५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी लगानी बोर्डमार्फत् प्रस्ताव ल्याएको थियो।
उक्त प्रस्तावसमेत मन्त्रालयले उपेक्षा गरेको देखिन्छ। स्वीजरल्यान्डको केबिए नोटासिस नामक कम्पनीले बैंक नोटसमेत छाप्ने गरी २० करोड युरो लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै नेपाल सरकारलाई त्यसको अनुमति मागेको थियो।
उक्त परियोजना अगाडि बढाउन लगानी बोर्ड संचालक समितिले २०७३ साल पुस २४ गते निर्णय गर्दै सुरक्षित मुद्रण विकास समितिलाई २०७३ माघ २ गते पत्राचारसमेत गरेको थियो। तर त्यो कम्पनी छनौट प्रक्रियामै पारिएन।
विभिन्न कम्पनीको प्रस्तावित मूल्यमा भिन्नता
बैंक नोट छाप्नेसहित जर्मनीको कम्पनी भेरिडासले ३ सय मिलियन युरो लागतमा प्रस्ताव हालेको थियो। उक्त कम्पनीले नोट छपाई बाहेकको प्रिन्टिङ प्रेसका लागि २ सय ६० मिलियन युरो र नोट छपाईसहितको प्रिन्टिङ प्रेसका लागि ३ सय मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै, फ्रान्सको कम्पनी इनग्रुपले २ सय ९५ मिलियन युरो प्रस्ताव गरेको देखिन्छ। स्वीजरल्यान्डको केबिए नोटासिसले २ सय मिलियन युरोमा नोट छपाईसहितको प्रिन्टिङ प्रेसको प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यो कम्पनीलाई भने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन।
त्यस्तै पोल्यान्डको कम्पनी पिडब्ल्यु एसएले १ सय ३७ मिलियन युरो लागतसहितको प्रस्ताव हालेको थियो। पोल्यान्डका लागि अवैतनिक राजदूत लोकमान्य गोल्छाको पहलमा पोल्यान्ड सरकारले प्रस्ताव हालेको भएपनि तोकिएको समयसीमाभन्दा पछि प्रस्ताव आएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार नगरेको देखिन्छ।
जर्मनीकै अर्को कम्पनी हाइडलवर्गले १ सय १० मिलियन युरो लागतमा प्रस्ताव गर्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस नेपालमा राख्न चासो देखाएको देखिन्छ। तर त्यो कम्पनीलाई पनि अस्वीकृत गरिएको छ।
जिटुजी प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेश
सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा भुक्तानीको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने नखुलाइकनै प्रस्ताव स्वीकृत गरेको देखिन्छ। सरकारले सुरुमा प्रस्ताव खोल्दा ऋण लिने भनेपनि गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट आएको भुक्तानी आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ। तर ब्याजलगायत व्ययभारको बारेमा भने खरिद प्रकृयासम्बन्धी कुनै पनि डकुमेन्टमा खुलेको देखिँदैन।
फ्रान्स वा जर्मनीको कम्पनीलाई जिटुजी प्रक्रियामार्फत् त्यहाँको सरकार र नेपाल सरकारबीच खरिद बिक्री हुने भनिएपनि यो खरिद प्रक्रियामा भने सरकार सिधै संलग्न नभई एक्सपर्ट क्रेडिट एजेन्सी (इआइएमार्फत्)ले बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने भनिएको छ।
सरकारले लगानी गर्ने र जिटुजी मोडलमा खरिद गर्ने भनेपनि बीचमा अर्को एजेन्सीको समेत भूमिका देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रस्ताव हेरेर तोकियो लागत
सामान्यतया कुनै सामाग्री खरिद गर्दा त्यसको लागत अनुमान गरेर प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ। तर संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने फ्रान्सको कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावलाई हेरिसकेपछि मात्रै लागत अनुमान तोकेको देखिन्छ।
हालसम्म नेपालमा पूर्ण समाधान (कम्प्लिट सोलुसन) सहितको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ नभएको कारण देखाउँदै संचार मन्त्रालयले परियोजनाको लागत तयार गर्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्राप्त प्रस्तावहरुलाई नै अनुमानको आधार बनाईएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिमा यो कुरा स्वीकारिसकेका छन्।
कानुनको 'लुपहोल'मा चलखेल
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ (ख) मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तराष्ट्रिय संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
यही कानुनी आधारमा टेकेर सञ्चार मन्त्रालय अझ आफू बलियो र प्रक्रियागत रूपमा खरिद प्रक्रियामा गएको देखाउन मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमतिसमेत लिएको देखिन्छ।
सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जोसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान तयार गरेको थियो। तिनै कम्पनीसँग खरिद प्रस्ताव माग गरी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाउनुअगावै मन्त्री बाँस्कोटासहितको उच्चस्तरीय टोलीले पटक–पटक ती कम्पनीमा भ्रमण गरेको देखिन्छ। यसको मतलब पहिल्यै सम्पर्कमा भइसकेका कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेगरी जिटुजी प्रक्रियाको अघि बढाएको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
