ललिता निवास र प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको कथाः
बालुवाटारको जग्गा १९८८ सालमा भीमशमशेरले खरिद गरेका थिए। सरकारले अधिग्रहण गरेका ६ वटा दरबारका १ हजर २ सय ९८ रोपनीमध्ये कांग्रेस नेता सुवर्णशमसेर लगायतको ललिता निवासभित्रको २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर २०२१ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गर्यो। त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा सुवर्णशमसेर र कञ्चन शमशेरको अंश भाग फिर्ता गरियो। २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा सरकारको हुन गएको थियो।
यही जग्गा २०१७ सालको काण्डपछि भारत पलायन भएका कांग्रेस नेता सुवर्णशमसेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले २०२१ मंसिर १५ को निर्णयले जफत गर्यो। २०४७ सालको जनआन्दोलनपछि गठित कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्रका लागि संघर्षमा संलग्न भएकाहरुको जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय २०४७ जेठ १४, सोही वर्ष साउन ८ र भदौ ३ मा गरेको थियो। जफत भएको जग्गा गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर यकिन गरेर फिर्ता दिने र भूमिसम्बन्धी ऐनको हदसम्ममात्र दिने हदबन्दीभन्दा बढीभएमा क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो। गृह मन्त्रालयले कहिल्यै छानबिन र यकिन गरेन।
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका तीनवटा निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नुपर्ने थियो। क्षेत्रफल र कित्ता स्पस्ट गर्नुपर्ने थियो। तत्पश्चात अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे-नगरेको बुझ्नुपर्ने थियो। आफूले पनि गरेन। गृह मन्त्रालयलाई पनि सोधेन।
प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र राष्ट्रबैंकले चर्चेको बाहेक १४७ रोपनी जग्गा परिसरबाहिर खाली थियो। मन्त्रिपरिषद्ले जफत गरेको बाहेक जग्गा मिति २०४९ कात्तिक २५ मा मिसिल नं१०२४ र मिति २०४९ पुस २३ मा मिसिल नं १०२५ बाट रुक्मशमसेर राणा समेतको नाममा दर्ता हुने गरी ११२ रोपनी ४ आना जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट फिर्ता दिइयो। ती दुई मिसिल भेटिएका छैनन्।
२०६४ जेठ २० मा अख्तियारले सरकारको जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्न आदेश दियो। सो आदेशउपर जग्गा कारोबारीहरु अदालत गए। अख्तियारको अधिकार नभएको, गुठीमा दर्ताको निवेदन परेकाले उसैले निर्णय गर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले ०६४ फागुन ३० मा आदेश दियो।
२०६६ चैत २९ मा माधवकुमार नेपाल सरकारले आधा मोहीलाई दिएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भनेर निर्णय भयो। तर भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन। यसपछि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गर्ने भनेर मिति २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो।
जफत गरिएका ६ वटै दरबारका जग्गाको मुआब्जा लिन आउनु भनी मिति २०२१ पुस ७, २०२२, २०२३ कात्तिक ७ र २०२५ माघ ८ मा सरकारबाट पटक–पटक सूचना जारी गरिएको थियो।
अधिग्रहण गरिसकेको ८ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को २०२२ साउन १० को निर्णयले सेनामा काम गरेको नाताले लिईसकेको मुआब्जा रु ४५ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ६९ पैसा फिर्ता गराएर सरकारले सुवर्णशमसेरका जेठा छोरा कनकशमसेरलाई जग्गा दिलाइयो।
२०६६ चैत २९ मा माधवकुमार नेपाल सरकारले आधा मोहीलाई दिएर प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भनेर निर्णय भयो। तर भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन। यसपछि मालपोत कार्यालयले मोही कायम गर्ने भनेर मिति २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो। मोही कायम गरिँदा राजकुलो, बाटो र पर्ति जग्गा पनि मोही कायम भएको देखिन्छ।
नापीमा राजकुलो, बाटो र पर्ति जनिएको जग्गा त मोहीले कमाएकै हुँदैन। अनि त्यस्तो जग्गामा कसरी मोही कायम गर्ने निर्णय गरियो। ती जग्गा दर्ता नगरेमा भूमाफियाको प्लटिङ नमिल्ने, बाटो नखुल्ने भएपछि यसरी सार्वजनिक जग्गा समेतमा मोही कायम गर्ने र दिने गरी निर्णय भएको देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मालपोतले २०६६ चैत २९ मा मालपोत कार्यालयले मोही कायम गर्ने निर्णय गर्यो। पर्तिसमेत त्यस्ता जग्गामा मोही छ भनेर तत्कालीन आवास तथा भौतिक परियोजना मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइयो। साविक नगर २३९छ० कि।नं। ७६ को २ रोपनी १२ आना जग्गा पर्ति हो। यही जग्गामा ड्राइभर भाइचा मोही छ भनेर टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरियो। माधव नेपाल मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ असार २८ गते तीनवटा निर्णय गरेको छ।
२०६६ चैत २९ को निर्णयमा संलग्न केही जग्गाधनी र मोहीको नाम मानवीय त्रुटिका कारण फरक पर्न गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले फेरि अनुसूची सच्याएर पठायो।
एउटै विषयमा पटक-पटक निर्णयमा संशोधन गरिएको पाइन्छ। के गर्नु पर्ने हो भन्ने यकिन नै नगरी हचुवाका भरमा हाम्रो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेको पाइन्छ।
२०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराइ सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नेहरुका जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा मिति २०४७ जेठ १४, २०४७ साउन ८ र २०४७ भदौ ३ मा गरी तीनवटा निर्णय गरेको पाइन्छ।
एउटै विषयमा पटक-पटक निर्णयमा संशोधन गरिएको पाइन्छ। के गर्नु पर्ने हो भन्ने यकिन नै नगरी हचुवाका भरमा हाम्रो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेको पाइन्छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीका नाममा भएको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको छ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाम कुनै पनि पुराना सरकारी रेकर्डमा नरहेकाले उक्त गुठी नक्कली रूपमा खडा गरिएको अनुमान गरेको छ।
पहिले नै गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरियो। सरकारको नामको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगियो। नक्कली मोही खडा गरेर मोहीलाई जग्गा दिइयो।
नेपालमा भ्रष्टाचारले नछोएको कुनै क्षेत्र छैन। तल्लो तहदेखि नेतृत्वतहसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको मानिन्छ। भ्रष्टाचारले गर्दा राजधानी र देश नै गरीबीको सागरमा समृद्धिको टापुमा परिणत भएको छ। देखिएको वैभव, समृद्धि देश र जनता लुटिएको फल भने हुन्छ। सीमित व्यक्तिको हातमा अधिकतम सम्पत्ति छ। प्रत्येक क्षेत्रमा राजनीतिज्ञदेखि प्रशासनिक नेतृत्व र बिचौलियाबीच कसिलो गठजोड छ। नेपालमा पैसाले सबैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाको प्रतिफल नै ललिता निवास प्रकरण हो। देश भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्गको रुपमा परिणत हुँदै गएको ज्वलन्त प्रमाण हो यो।
शक्तिको आडमा देश नै लुट्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। राजधानीको मुटुमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास र आसपासको सरकारी जग्गा नै भूमाफियाको डिजाइनमा निजी बनाइयो। यस्तो काम गर्न सरकारी संयन्त्रनै सकृय भएर सरिक भयो।
शक्तिको आडमा देश नै लुट्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। राजधानीको मुटुमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास र आसपासको सरकारी जग्गा नै भूमाफियाको डिजाइनमा निजी बनाइयो। यस्तो काम गर्न सरकारी संयन्त्रनै सकृय भएर सरिक भयो। सबै राज्य संयन्त्रहरु मौन रहे। राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटिएकोमा अधिवक्ता युवराज कोइरालाजस्ता नागरिकले दशकौंदेखि उजुर दिँदा कसैले सुनेन।
ललिता निवास बालुवाटारको जग्गाको अनियमितता थाहा पाएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले दशकौंदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा यी सरकारी जग्गाको प्रमाण बोक्दै उजुर दिन थालेछन्। तर कसैले सुनेन। सरकारी सम्पत्तिको कागजात कालो झोलामा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा उनलाई बहुला भनियो। ज्यानकै धम्कीले भूमिगत हुन बाध्य भए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन दिँदा पनि झन् ठूलो धम्की आएछ।
प्रधानमन्त्री निवासकोसमेत सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाइयो। व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी सडक खोलियो। २०४७ सालबाट सुरु भएको काण्ड झण्डै ३० बर्षसम्म बेखबरजस्तै जस्तै भयो। उजुरी पनि कतै सुनिएन। २०७५ सालमा आएपछि उनै कोइरालाको आग्रहमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईको अग्रसरतामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री समेतको सकारात्मक चाखमा छानविन अगाडि बढ्यो। पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन समितिले ललिता निवास र बालुवाटार प्रधानमन्त्री परिसर बिस्तारको सत्यतथ्य बाहिर ल्यायो।
तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानीनोक्सानी भएको भन्नेसमेत छानबिन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको पाइन्छ।
त्यसपछि सरकारले सिआइबीलाई छानबिन गर्न लगायो। यता अख्तियारले पनि छानबिन अनुसन्धान तहकिकात गरेर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा १७५ जना उपर अभियोगपत्र दर्ता गर्यो। ११० जनाउपर दण्डसजाय र जग्गा जफत तथा ६५ जना उपर जग्गा जफतको मात्र अभियोग लिइयो।
अभियोग पत्र सम्बन्धमा विवादमा आएका कुराहरुः
ललितानिवास प्रकरणमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा निजी बनाइँदा सरकार अर्थात् राज्य नै बेखबर छ। यत्रो काण्ड हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरु थाहा नपाएको बहाना गर्छन्। सरकारी जग्गा निजी बनाउने कार्यमा संलग्न मन्त्रिपरिषद्देखि कसैले जिम्मेवारी लिँदैनन्। सबै आफूले गरेको होइन, आफू संलग्न होइन, चोखो हुँ भन्छन्। अनि कसले यो काण्ड रच्यो रचायो त भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यो मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोगमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा औंला उठाइएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसले त पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रतिशोधले मुद्दा लगाएको भनी तीन दिन संसद् नै अवरुद्ध गर्न पुग्यो।
ललितानिवास बालुवाटारभित्रको सरकारी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोहीसमेत खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेकोमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। धेरै वर्षको मौनता र सुस्ततापछिको उच्च पदस्थहरु ‘हाई प्रोफाइल’ माथि आयोगको यो कदमको प्रशंसा र सह्रनी भयो। यो कदम अख्तियारको ठूलो काम मान्नु पर्दछ।
अख्तियारले अहिलेसम्म माथिल्लो तहका राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी संलग्न भएर राष्ट्र लुटिरहेका घटनालाई आँखा चिम्लेर लुकाउन सहयोग गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणलाई लामो छानबिनपछि आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्त उपरसमेत मुद्दा दर्ता गर्नुले अख्तियारप्रति थोरै नै भए पनि आमजनतामा विश्वास जागेको छ।
यो मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोगमाथि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा औंला उठाइएको पाइन्छ। नेपाली कांग्रेसले त पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रतिशोधले मुद्दा लगाएको भनी तीन दिन संसद् नै अवरुद्ध गर्न पुग्यो।
बालुवाटार मुद्दा प्रकरणमा उठेका केही प्रश्नहरुः
१. अभियुक्तहरुलाई अभियोगपत्रसाथ अदालत लगिएन
प्रत्येक मुद्दामा पक्राउ परेका र उपस्थित भएसम्मका अभियुक्तहरुलाई अभियोग पत्रसाथ अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्दछ। तर अख्तियारले अंगरक्षकसमेत भएका प्रतिवादीहरुलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराउँदैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा आप्mनै आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत अदालतमा उपस्थित गराएन। अहिले पनि अख्तियारकै सम्पर्कमा भएका अभियुक्तहरुलाई अभियोगपत्रसाथ अदालत लगिएन। कागजमात्र लगियो। फरार भनियो। यसले गर्दा प्रतिवादीहरुलाई आफू अभियुक्त भएको महसुस नै हुँदैन। अख्तियारको यो कदमले अदालती प्रकृयामा आवश्यक धरौटी जो हो गर्ने, प्रमाणलाई फितलो बनाउने लगायत कार्यमा लाग्न सहयोग पुर्याउँछ।
२. जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले मुद्दा नलगाइएको
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई सोही कारणले अभियोग लगाइएन। मुद्दा दर्ता भई सकेपछि हतारमा उनीहरुले खरिद गरेका जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो। समान प्रकृति र अवस्थाका अन्य प्रतिवादीहरुलाई अभियोग लगाइयो। पहुँचवाला र सत्तारुढ दलका नेताका छोरालाई मुद्दा नलगाएर अख्तियारले पक्षपात गरेको भनी आलोचना भएको पाइन्छ। सबुद प्रमाणका आधारमा मुद्दा लगाउने हो।
जग्गा फिर्ता गरेमा मुद्दा नलगाउने कार्यले लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था आउन सक्छ। अब अदालतमा गएपछि अन्य प्रतिवादीले पनि कैद सजाय र जरिवानाबाट बँच्न र सामाजिक बेइज्जतिबाट बँच्न सरकारी भन्ने थाहा थिएन, म पनि फिर्ता गर्छु भन्न सक्छन्।
प्रमाण थिएन भनेर कुमार रेग्मी र नवीन पौडेललाई मुद्दा नलगाइएको होइन। कसूर गरेको देखिने प्रमाण छैन भने त उनीहरुलाई मात्र होइन कसैलाई पनि मुद्दा लगाउनु हुँदैन। सरकारी भन्ने अहिले थाहा पाएकाले जग्गा फिर्ता गर्छु भनी शर्तसहित बयान गरेकाले मुद्दा लगाइएन। अख्तियारले कसैले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको आधारमा होइन, उसले कसुर गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मुद्दा लगाउने या नलगाउने निर्णय गर्नुपथ्र्यो। कसैले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेको भरमा मात्र मुद्दा नलगाउने भन्न मिल्दैमिल्दैन।
जग्गा फिर्ता गरेमा मुद्दा नलगाउने कार्यले लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्था आउन सक्छ। अब अदालतमा गएपछि अन्य प्रतिवादीले पनि कैद सजाय र जरिवानाबाट बँच्न र सामाजिक बेइज्जतिबाट बँच्न सरकारी भन्ने थाहा थिएन, म पनि फिर्ता गर्छु भन्न सक्छन्।
यस काण्डमा ठूला अर्बपति व्यापारी पनि मुछिएका छन्। उनीहरुका लागि १०-२० करोड ठूलो होइन। उनीहरूले आफ्नो थोरै रकम माया मारेर जग्गा फिर्ता गर्छु भन्न सक्छन्। अनि जग्गा फिर्ता गर्छौं भन्नेजति सबैलाई एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। अहिले जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई अख्तियारले मुद्दा नलगाइसकेपछि आगामी दिनमा जग्गा फिर्ता गर्छु भन्नेलाई अन्य प्रमाणले सरकारी जग्गा निजी बनाउनमा संलग्नता देखिएन भने अदालतले कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्दैन, सफाइ दिनुपर्छ।
त्यसैले, धेरै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने बाटो अहिल्यै खोजिएको जस्तो देखिन्छ। अख्तियारको पछिल्लो निर्णयले गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ। कसुर गरेको देखिएको छैन भने त कसुर गरेको छैन भनेर मुद्दा लगाउन मिलेन भन्न सक्नु पथ्र्यो।
कैदलगायत कायम हुने विगो बमोजिम जरिवानासमेत हुने भएकाले जग्गा फिर्ता गर्नुमै भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङलगायत धेरै प्रतिवादीले श्रेय ठान्ने छन्। विगो कायम भएमा ५० करोडसम्म जरिवाना हुन सक्छ। हुन त अख्तियारले बिगो हालको मोल वा खरिदबिक्री कारोबार हुँदाको मोल कुन कायम गरेको छ थाहा हुन सकेन। कारोबारको समयको प्रचलित मोलमा बिगो कायम हुनु पर्ने हुन्छ। आफूले खरिद गर्दा सरकारी भन्ने थाहा थिएन। व्यक्तिका नाममा विधिवत मालपोत कार्यालयले दिएको लालपूर्जाका आधारमा जग्गाको अभिलेख रहने सरकारी मालपोत कार्यालयबाट पास गरी लिएको भनी अधिकांशले जिकिर लिने छन्।
जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकाले कसैउपर अख्तियारले मुद्दा लगाएन भने त्यही समान मापदण्डका आधारमा अदालतले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारी जग्गा निजी बनाउनमा अन्य कसूर देखिँदैन, जग्गा खरिदमात्र गरेको छ भने त अदालतले सबैका हकमा समान र एकरुपको व्यवहार गर्नुपर्छ। अख्तियारको जग्गा फिर्तासम्बन्धी यो निर्णय कतै अन्य प्रतिवादीलाई पनि अदालतबाट सफाइ दिने सुनियोजित हिसाबले काम गरेको हो किजस्तो देखिन्छ ।
३. सबै दोषी नहुन पनि सक्छन्
अख्तियारले डामेका ११० जना सबैलाई अभियोग लाग्नेबित्तिकै दोषी हुन्, भ्रष्टाचारी हुन् भन्न सकिँदैन। मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाणको मूल्यांकनबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिगत बनाउनमा संलग्नता भए नभएको निर्क्येल हुन्छ।
६५ जनालाई भने सरकारी भन्ने थाहा नपाई पछि जग्गा किनेकोमा जग्गा फिर्ताका लागि मात्र मुद्दा लगाएको पाइन्छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन। जति तह खरिद बिक्री भए पनि दर्ता बदर हुन्छ। लालपूर्जा खारेज हुन्छ। श्रेस्तामा सरकारी कायम हुन्छ ।
यो क्षेत्रमा ४०० कित्ता किनबेच भएको छ भनिन्छ। पछि जग्गा खरिद गर्नेले घर बनाएर बसोबास गरेका छन्। जग्गा खरिद गरेर घर बनाएर बस्नेहरु घर न घाटका हुनेछन्। अन्य सम्पत्ति नहुनेहरुको उठीबास लाग्ने छ। उनीहरुलाई फसाउने भनेका सरकारी जग्गा दर्ता गराउने, बिक्री गर्ने र मिलेमतोमा पहिलो पटक जानी बुझी खरिद गर्नेहरु नै हुन्। अब यी पीडितहरुले फसाउने स्रोतहरुसँग क्षतिपूर्ति माग्नु पर्दछ।
४. नीतिगत निर्णयको आड
नीतिगत निर्णय भनेर प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुलाइ अभियोग लगाइएन। अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ- मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजहरूका हकमा केही गरिरहनुपरेन।
कानुनी व्यवस्था र नजिरका बावजुद ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भनेर हेर्ने ठाउँ अख्तियारलाई बाँकी थियो, जसमा ऊ प्रवेश गर्नै चाहेन।
लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्का आडमा जथाभावी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो। यसपटक अख्तियार त्योभन्दा पनि एक कदम पछाडि बसेको छ। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न सक्ने भनेपछि सर्वोच्च अदालतलाइ नारायणहिटीमा सारे हुन्छ भनी कोइरालाले प्रतिकृया दिनु भएको थियो।
कानुनी व्यवस्था र नजिरका बावजुद ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भनेर हेर्ने ठाउँ अख्तियारलाई बाँकी थियो, जसमा ऊ प्रवेश गर्नै चाहेन।
यो नीतिगत निर्णय हो कि, के हो भन्नेबारे पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। जस्तै, नीतिगत निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमा यो ऐन नलाग्ने भनिएको छ। तर, नीतिगत निर्णय भनेको के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नीतिगत निर्णय भनेको कुनै ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा अपर्झट रूपमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भने तत्काल कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढी, पहिरो भूकम्प आदि दैवीप्रकोप परेमा वा पहिलेको भारतीय नाकाबन्दी जस्तो आपत आइपरेमा तत्काल सरकारले उध्दारमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तो बेलामा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका नियमित प्रकृया पूरा गराउनेतिर लाग्नु हुँदैन। जसरी जति खर्च गरेर पनि उद्धार गर्नुपर्छ। जस्तै, अहिले चीनको वुहान शहरमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विषय आइरहेको छ। चीनको वुहानबाट नेपाली ल्याइयो। त्यसका लागि तत्कालै केही प्रभावकारी कदम चाल्न खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाज, उपचार खर्चजस्ता विषयमा खर्च गर्न सरकारले बजेट छुट्याएर राखेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा तत्काल केही काम गर्नुपर्यो भने यस्तोमा अर्थ मन्त्रालयबाट लिएर तत्काल खर्च गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिन्छ।
कानुनमा भएको व्यवस्थालाई बंग्याउँदै नीतिगत निर्णय भनेर ठेक्कापट्टा दिने काम, एक–दुईवटा बाटोको सन्दर्भमा क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो, त्यो अख्तियारलाई छल्नका लागि गरिएको निर्णय थियो। एक पटक विद्युत प्राधिकरणको २ अर्ब रुपैयाँबाट भारतको एउटै कम्पनीबाट लिड बल्ब खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको थियो। धन्न मन्त्रिमण्डल परिवर्तनपछि खरिद गरिएन।
भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत या अन्य कुनै कार्यालयले गर्न मिल्दैन। भूमिसम्बन्धी ऐनले नै मोहीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ। त्यो अरूले गर्न मिल्दैन। अनि भूमिसुधार कार्यालयले गरेको काममाथि चाहिँ नीतिगत रूपमा पुनरावेदन भएमा अदालतबाट टुंगो लाग्छ। अब त्यो कामलाई चाहिँ भूमिसुधारले गर्न नमानेको हुनाले मालपोतबाट गराउने भनेर जुन निर्णय गरियो, त्यो नै गैरकानुनी हो।
भूमिसुधार ऐन अथवा कार्यालयले गर्ने काम भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक, सचिव, मन्त्री अथवा क्याबिनेट कसैले पनि गर्न मिल्दैन। भूमिसुधारले गर्ने ऐनमा लेखिएको काम संसद्ले समेत गर्न मिल्दैन। संसद्ले गर्ने हो भने त्यससम्बन्धी ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। भूमिसुधारले गर्ने काम मालपोतबाट गराइयो। राजकुलो पर्तिसमेत सरकारी जग्गामा मोही कायम गरियो। व्यक्तिलार्इ दिइयो। यी काम कानुनसम्मत होइनन्। कानुनविपरीतका हुन्।
भूमिसुधार कार्यालयले गर्ने मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत या अन्य कुनै कार्यालयले गर्न मिल्दैन। भूमिसम्बन्धी ऐनले नै मोहीसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई दिएको छ। त्यो अरूले गर्न मिल्दैन।
पहिलो जनआन्दोलन पछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले आफैंले बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ का केही प्रावधानलाई २०४८ जेठ ६ मा संशोधन गर्यो। केही पदाधिकारीलाई अख्तियारको कारबाहीबाट बचाउन ऐनमा भएको दफा ४(२) लाई खारेज गरिएको थियो। सोही खारेजीउपर अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सो संशोधन अमान्य ठहरायो।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू उपर अख्तियार दुरूपयोग गरेमा कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्थालाई अमान्य र रद्द गरेको थियो।
५ जना न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट भएको यस फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय नीतिगत निर्णय हुने व्याख्या गरेको छैन। चुनाव घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गरिने कार्यको सम्बन्धमा गरिने निर्णय नीतिगत निर्णय हुन्छ, जसलाई बहुमतको जनअनुमोदन प्राप्त हुन्छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने, पर्ति, राजकुलोसमेत जग्गामा मोही कायम गरिदिने, भूमिसम्बन्धी ऐनको विपरीत मालपोत कार्यालयलाई मोही कायम गर्न आदेश दिने, गुठी नै नभएको जग्गामा गुठीको भनी मोही कायम गरिदिने लगायतका कार्य नीतिगत हुन सक्दैनन्। अख्तियारले सर्वोच्चको पैmसलालाई सतही रुपमा हेरेर नीतिगत निर्णय भनी गलत व्याख्या गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको पुष्टि हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि भ्रष्टाचारमा विभिन्न देशमा मुद्दा लगाइँदै आएको पाइन्छ। भारतमै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहउपर नीतिगत निर्णय गरेकोमा मुद्दा चलेको थियो। टुजी स्पेक्ट्रममा एयर बेव प्रतिस्पर्धा नगरी वितरण गरेको आरोपमा मुद्दा लागेकोमा उनले सफाइ पाउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानलाई सघाउनु भयो, नीतिगत निर्णय भनेर बँच्न खोज्नु भएन। तर नेपालमा भने नीतिगत निर्णयको आडमा अख्तियारले छुट दिने गरेको छ।
५. संवैधानिक अंगको स्वतन्त्रता
मुद्दा दर्ता गरिनुअघि ०७६ माघ २१ गते नै प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूलाई भेट्दा ‘ओहो! म त जोगिएँ बालुवाटारको जग्गा नकिनेर’ भन्नुभयो। जग्गा किन्नेहरुलाइ मुद्दा लाग्दैछ भन्नुभयो। बालुवाटारको सन्दर्भमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ पनि भन्नुभयो। त्यो कहाँबाट थाहा पाउनुभयो उहाँले? अख्तियारबाट सूचना दिएकाले नै त थाहा पाउनु भएको होला।
संवैधानिक निकाय भनेको स्वतन्त्र निकाय हो। त्यस्तो निकायले काम गर्दा सरकार, कुनै पदाधिकारी या कार्यपालिकालाई खबर गर्नुपर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। यहाँचाहिँ अख्तियारले प्रधानमन्त्रीसँग गएर सोधेर सहमति लिएर यसो गर्नेलाई मुद्दा लगाउँदैनौँ र यसो गर्नेलाई मुद्दा लगाउँछौँ फलानो–फलानो मान्छे यहाँ परेको छ भनेर पहिल्यै संकेत गरेको थियो किजस्तो देखिन्छ।
जसरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिन पहिलेका अध्यक्ष र सचिवले नमानेपछि ऐन नै परिवर्तन गरेर गोकर्णको लिज म्याद थप गरियो, हो त्यसरी बल मिचेरै गर्ने हो भने पहिले ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने त्यत्तिकै यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन।
सरकारले बजेटबाट सवैधानिक अंगको स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासमेतले विरोध जनाउँदै आउनु भएको पाइन्छ।
जसरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिन पहिलेका अध्यक्ष र सचिवले नमानेपछि ऐन नै परिवर्तन गरेर गोकर्णको लिज म्याद थप गरियो, हो त्यसरी बल मिचेरै गर्ने हो भने पहिले ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने त्यत्तिकै यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन। एउटै निर्णयमा प्रधानमन्त्री चोखो हुने अनि अरूले चाँहि भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । किनभने कानुनको नजरमा सबै समान हुन् भन्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, सबै मन्त्रीले नै क्याबिनेटबाटै निर्णय गराएको हुनाले सबै दूषित हुन्छन्। कसैले बालुवाटारको प्रधानमन्त्रीनिवास बिस्तार गर्न ल्याएको प्रोजेक्ट हो, मलाई अरू थाहा भएन भन्न पाइँदैन।
प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने भएकाले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि त्यहाँ के निर्णय भयो, मलाई थाहा छैन, मन्त्री र सचिवलाई थाहा होला भनेर पन्छिन मिल्दैन। त्यो गर्ने हो भने त सचिवले पनि मन्त्रीले गरेका हुन्, उनैले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् भन्न सक्छन् नि। त्यसैले नीतिगत निर्णय भनेर यसको गलत प्रयोग भइरहेको छ। अख्तियारले यो मुद्दाविशेषको सन्दर्भमा जसरी यसलाई नीतिगत निर्णय भनेको छ, त्यो सरासर गलत हो। सर्वोच्च अदालतकै माथि उल्लेखित व्याख्याले पनि यो निर्णय नीतिगत हुँदैन।
हाम्रो संवैधानिक निकाय कति स्वतन्त्र रहेछ भनेर यहीँबाट थाहा पाइन्छ। अख्तियारले अहिले साहस गर्यो भन्नु एउटा कुरा हो, तर यसमा एउटा कुराचाहिँ सरकारी पक्षका कोही पनि नपरेको हुनाले सरकारलाई पहिल्यै उन्मुक्ति दिने तयारी थियो किजस्तो भान हुन्छ। आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडबडी काण्ड र अरू जुन–जुन विषयमा विवाद छ, त्यसमा अख्तियार चुपचाप छ। तिनको पनि अनुसन्धान सम्पन्न गर्नु पर्यो।
६. भागबन्डामा नियुक्तिको प्रभाव
हाम्रो राष्ट्रिय मेसिनरी छ नै कमजोर। हामीकहाँ राजनीतिक मान्छेले कुनै नियुक्ति गर्नुपर्यो भने पैसा खाएर नियुक्त गर्ने, बोलकबोल गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, मोलमोलाई गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। अख्तियारमै नियुक्ति गर्दा पनि हाम्रा पक्षका मान्छेलाई मुद्दा लगाउन नपाइने भनेर बोलकबोल गर्ने, सहमति गर्ने, पार्टीको भागबन्डामा नियुक्त गर्ने चलन बसिसकेको छ। सबैले कमाऊँ, खाऊँ भनेको हुनाले सबै भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएका हुन्। शरीरको मयल पखाल्ने हो भने टाउकैदेखि पखाल्नुपर्छ, गोडामात्र पखालेर म सफा भएँ भन्न मिल्दैन। माथिदेखि राम्रो भयो भने मात्र अख्तियार पनि राम्रो हुन्छ।
बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले समेत मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ। ब्युरोले गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
एनआरएनले खरिद गरी भवन बनाएको जग्गा पनि सरकारी जग्गामा पर्छ। जग्गा र भवन निर्माणमा रोक्का भएपछि एनअरएनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सरकारको निर्णयबमोजिम सरकारी ठहरेमा सो बमोजिम गर्न एनआरएनले लिखित मन्जुर भएको भनी रोक्न नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश भएको पाइन्छ।
बालुवाटार प्रकरणमा सरकारी जग्गा धितो राखेर झण्डै तीन अर्ब ऋण प्रवाह भएको पाइन्छ। सरकारी जग्गा हडप्ने क्रममा व्यक्तिका नाममा आएको जग्गाबाट २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बैंक ऋण लिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको हो। ती धितो सरकारी जग्गा भएकाले ऋण असुल गर्न बालुवाटारभित्रका घर जग्गा लिलाम गर्न पाइँदैन। अब कसले ऋण तिर्ने होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण छानबिनको पहल गर्ने र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कामको मूल जस गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई जान्छ।
प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र बिस्तार गर्ने सरकारको निर्णयलाई बेठिक मान्न सकिँदैन। २०६७ सालमा सरकारले गरेको निर्णयमा केही प्रश्न उठेका छन्। सरकारले जहाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्यो, त्यहाँ बसेका मोहीहरुको लागि अर्को क्षेत्र दियो। त्यो ठाउँमा राजकुलो, पोखरी र सार्वजनिक बाटो पर्दोरहेछ। भूमिसम्बन्धी कानुनले राजकुलो, बाटो र पर्ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले त्यो काम कानुनविपरीत भयो।
बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण छानबिनको पहल गर्ने र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कामको मूल जस गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई जान्छ।
बालुवाटार ललितानिवास जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा मुआब्जा दिइएको छैन। अधिग्रहण नै पूरा भएको छैन भनेर चर्चा चलेको थियो। सो चर्चापछि पन्चायतकालीन मन्त्री नवराज सुवेदीले मुआब्जा दिएको कुरा बताउनु भयो।
पञ्चायत पालाका एक मन्त्रीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गाका भोगाधिकारीलाई ४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका छन्। २०२६ चैत ३१ देखि २०२८ वैशाख १ बीचको अवधिमा ‘एक्टिङ प्राइममिनिस्टर (फस्ट मिनिस्टर) रहेका गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नवराज सुवेदीले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा बढी नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका हुन्।
यस्तो पनि भएछ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा
‘धनको रातो मुख’ हुने भएकाले अख्तियारभित्रै सेटिङ प्रयास भएछ। उजुरकर्ता कानुन व्यवसायीलाई अख्तियार कार्यालयमै बोलाएर ‘प्रलोभन र धम्की’ दिइएछ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयमा छानबिन प्रभावित पार्न खोजेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख हरिप्रसाद जोशीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ।
ललितानिवास बालुवाटार प्रकरण भनेको नेपालको भ्रष्टाचारको क्षेत्रको महाभारत नै हो। यस्तो हुँदा पनि राज्यसंयन्त्रहरु बेखबर थिए। मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएकाले कसैले खोज्ने कुरा पनि भएन। अख्तियारको त परीक्षण भइनै सक्यो। अब न्यायालयको परीक्षण पनि यही मुद्दामा हुँदै जानेछ।
(लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
सन्दर्भ स्रोतः
सेतो पाटी, नेपाल लाइभ, देशसञ्चार, कृष्ण ज्ञवाली (कान्तिपुर) नागरिक (मातृका दाहाल) अन्नपूर्ण पोष्ट, नयाँ पत्रिका
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।